चुरे विनासको मारमा मधेस

चुरेको विनासले मधेसमा पानी आपूर्तिका मुहानहरू सुक्न थालेका छन् । हिउँदमा खोलानालाहरूमा पानीको मात्रा घटेको छ । खानेपानीको अभाव तीव्र बनेको छ । खुला ठाउँमा रहेका पोखरी, तलाउहरू खुम्चिँदै गएका छन् ।

पछिल्ला केही वर्षयता मधेसमा गर्मीयाम झनै कठोर बन्दै गएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म यहाँको तापक्रम ४०–४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ । गर्मी लहरका कारण बर्सेनि कैयौँ मानिसको ज्यान जाने गरेको छ ।

मधेसको जमिनमुनीको जलसतह घटेको छ । पहिलेपहिले ६० देखि ७० फिट सम्ममा खानेपानी निस्किन्थ्यो तर, अहिले आएर चापाकल सरदर १५० देखि २५० फिट गहिरो गाडेपछि मात्र पानी आउँछ ।

नेपालमा जलवायु परिवर्तनको असर दिनानुदिन बढ्दै गएको छ । हिमाली क्षेत्रदेखि तराईसम्म यसको प्रत्यक्ष प्रभाव परिरहेको छ । मधेस प्रदेश जलवायु परिवर्तनका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित क्षेत्रहरूमध्ये एक हो । यहाँको तापक्रम वृद्धिदेखि असमयको बाढी, खडेरी, कृषि प्रणालीमा गिरावट, भू–जल संकट र स्वास्थ्य समस्याहरूले मधेसवासीको जनजीवन अत्यन्त कष्टकर बन्दै गएको छ । मधेस प्रदेशका लागि जीवनरक्षक बनेको शिवालिक अर्थात् चुरेको तीव्र दोहनले यहाँको आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय सन्तुलनलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।

तापक्रम वृद्धिको चौतर्फी प्रभाव

मधेस प्रदेशमा पछिल्ला केही वर्षयता गर्मीयाम झनै कठोर बन्दै गएको छ । वैशाखदेखि असारसम्म यहाँको तापक्रम ४०–४५ डिग्री सेल्सियससम्म पुग्ने गरेको छ । गर्मी लहर (लू) का कारण बर्सेनि कैयौँ मानिसको ज्यान जाने घटना दोहोरिइरहेको छ । चुरेको विनासले मधेसमा पानी आपूर्तिका मुहानहरू सुक्न थालेका छन् । हिउँदमा खोलानालाहरूमा पानीको मात्रा घटेको छ ।

खानेपानीको अभाव तीव्र बनेको छ । खुला ठाउँमा रहेका पोखरी, तलाउहरू खुम्चिँदै गएका छन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका राष्ट्रिय संयोजक सुनीलकुमार यादव भन्छन्, ‘चुरे विनाससँगै पछिल्ला वर्षहरूमा मधेसको औसत तापक्रम बढेर गएको छ । गर्मी यति धेरै छ कि बिहान र बेलुका मात्र काम गर्न सकिन्छ, दिउँसो बाहिर निस्कनै सकिन्न । पहिले यति समस्या थिएन, तर अहिले गर्मीले बाँच्नै गाह्रो बनाइरहेको छ ।’

चुरे विनाश क्रमलाई रोकेर रुखबिरुवालाई रोप्ने कार्यलाई अझै बढावा दिनुपर्ने आवश्यकता रहेको संयोजक यादव बताउँछन् । सरकारले राष्ट्रपति चुरे–तराई मधेस संरक्षण विकास समिति नै खारेज गर्ने निर्णय गरेकोप्रति उनको तीव्र आक्रोश छ । चुरेले मधेस र तराईलाई सुरक्षा गरिरहेको रहेको छ । भ्रष्टाचार भएको छ भने त्यस्ता व्यक्तिलाई कारबाही गर्नुभन्दा समिति नै खारेजी गरेर चुरेवासीसँग अन्याय गर्न नहुने उनले बताए । जलवायु परिवर्तनको असर मधेस प्रदेशका वनजंगलमा प्रत्यक्ष रूपमा देखिन थालेको छ ।

बढ्दो तापक्रम, अनियमित वर्षा, तथा वन डढेलोको जोखिमले प्रदेशका जैविक विविधता र वन्यजन्तुको जीवन संकटमा परेको छ । तापक्रम वृद्धिले कतिपय प्रजातिका रूखहरू असमयमै सुक्ने गरेका छन् भने वन डढेलोको घटनामा पनि वृद्धि भएको छ । वातावरणविद्हरूका अनुसार, पछिल्लो ५ वर्षमा मधेस प्रदेशमा वन डढेलोका घटनामा ३० प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बाघ, गैँडा, चितुवा, मृगजस्ता वन्यजन्तुहरूको बासस्थान खतरामा परेको छ । पानीको अभाव र सिकारजन्य दबाबका कारण कतिपय वन्यजन्तु अन्य क्षेत्रमा सर्न बाध्य भएका छन् । यसले मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व पनि बढाएको छ । चुरे संरक्षण अभियन्ता यादव वन संरक्षणका लागि प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारले विभिन्न योजना ल्याए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभाव रहेको बताउँछन् ।

वन अतिक्रमण, अवैध दोहन, र चरम मौसमी घटनाहरू रोक्न दिगो समाधानको आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । वृक्षरोपण अभियान, वन्यजन्तुका बासस्थान संरक्षण, जलस्रोत पुनस्र्थापना, तथा स्थानीय समुदायको संलग्नता बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न बेलैमा प्रभावकारी कदम नचालिए मधेस प्रदेशको वनजंगल र जैविक विविधता थप संकटमा पर्ने निश्चित छ ।’

असमयको वर्षा र विनाशकारी बाढी

जलवायु परिवर्तनका कारण मधेसमा वर्षाको मात्रा अनियमित बन्दै गएको छ । कहिले अत्यधिक वर्षा भएर बाढी आउँछ, कहिले लामो खडेरी परेर खेती नै सुकेको अवस्था हुन्छ । एक अध्ययन प्रतिवेदनका अनुसार चुरेबाट उत्पत्ति भएर बग्ने घनुषाको जलान र रौतहटको चण्डी खोलाले गत बर्ष मात्रै ती जिल्लाका २५ र २७ हेक्टर जमीन बगर बनायो ।

चुरेमा निर्वाध रूपमा गिट्टी ढुंगा उत्खनन हुँदा थुप्रिएको गेग्रान बर्खामा ती खोलाले बगाएर मधेसका उर्वर जमीनलाई बगर बनाउन पुग्छन् । रातु, कमला, लालबकैयाजस्ता तुलनात्मक ठूला नदीले बर्सेनि सयाँै बिघा जमीन कटान गर्दै मधेसका कतिपय बस्तीहरू जलमग्न बनाउँछन् । साउन–भदौ महिनामा हुने अत्यधिक वर्षाका कारण हरेक वर्ष मधेसमा बाढीको जोखिम बढ्दै गएको छ ।

बाढीका कारण हजारौँ परिवार विस्थापित भएका छन् । मधेस प्रदेश सरकारले उपलव्ध गराएको तथ्यांक अनुसार गत वर्ष मात्र बाढीका कारण बारा, पर्सा र रौतहटमा करिब ५०० घर डुबानमा परे । किसानहरूले हजारौँ बिघा जमिनमा लगाएको धानबाली नष्ट भयो ।

वातावरण विज्ञ तथा वरिष्ठ पत्रकार उपेन्द्र भगत नागवंशी भन्छन्, ‘समृद्ध मुलुकहरूले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपालजस्ता विकासोन्मुख देश मारमा परेका छन् ।’ मधेसमा भिक्साजस्ता बनस्पति लगाइने गरेको दृष्टान्त दिँदै उनले भने, ‘त्यस्ता बोटले अन्य बिरुवाको तुलनामा १० गुणा बढी पानी सोच्दा माटोको उवर्राशक्तिदेखि लिएर चिस्यान (नमी) मा पनि कमी ल्याएको छ ।’

गहिरिँदै खानेपानी संकट

मधेसका अधिकांश ग्रामीण भेगमा खानेपानीको मूलस्रोत चापाकल नै हो । तर चुरे विनासपछि पानीका अधिकांश मुहान सुक्न थाले । फलतः मधेसको जमीनमुनीको जलसतह घटेको छ । स्थानीयहरूका अनुसार पहिलेपहिले ६० देखि ७० फिटसम्ममा खानेपानी निस्किन्थ्यो तर अहिले आएर चापाकल सरदर १५० देखि २५० फिट गहिरो गाडेपछि मात्र पानी आउँछ । कतिपय स्थानमा त चापाकलमा मोटर लगाएर तान्नुपर्ने अवस्था छ । त्यो पनि हिउँदमा सुक्छ । खानेपानी अभावका कारण मधेसका धेरै गाउँहरू प्रभावित भएका छन् ।

त्यसकै कारण खेतीपातीमा पनि असर पुग्दै गएको उनको भनाइ छ । रारा बहुमुखी क्याम्पसका मैथिली विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशी भन्छन्, ‘चुरे उजाड बन्दै गएको कारण जलस्तर पनि घट्दै गएको छ, जल समस्या यस्तो छ कि खेतीपाती गर्न समस्या भएको छ भने मधेसका प्रमुख नदीहरू प्नि जलविहीन बनेका छन् ।’
‘यसको सुधारका लागि एक मात्र विकल्प वृक्षरोपण नै हो, बरिष्ठ पत्रकार नागवंशीले भने, वातावरणलाई प्रभाव नपार्ने बोट विरुवा लगाउनुपर्छ, यसको लागि अभियान नै चलाउनुपर्छ ।’

लम्बिँदो खडेरी

एकातिर असमयको बाढीले समस्या निम्त्याएको छ भने अर्कोतिर लामो समयको खडेरीले मधेसका किसानहरू निराश बनेका छन् । खडेरीका कारण धान, गहुँ, मकै, दलहन तथा तरकारी खेतीमा नकारात्मक असर परेको छ । मधेस नेपालको प्रमुख कृषि उत्पादन क्षेत्र हो, तर हाल यहाँको उत्पादन दर लगातार घट्दो अवस्थामा छ । गत वर्ष मधेसमा ३० प्रतिशतभन्दा बढी खेतबारी बाँझै रहे । सिँचाइ सुविधा नहुँदा अधिकांश किसानहरूको खेती सुक्खा बनिरहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक जनकपुरधामले आर्थिक वर्ष २०८१ को असारसम्मको प्रस्तुत गरेको मधेस प्रदेशको आर्थिक गतिविधि अध्ययन प्रतिवेदनमा मधेस प्रदेशमा खाद्य तथा अन्य बाली, तरकारी तथा बागवानी र फलफूल तथा मसलाले ढाकेको क्षेत्रफल वृद्धि भएको, सिँचाइयोग्य जमीनको क्षेत्रफल बिस्तार भएको र उन्नत बिउवीजनको प्रयोग बढेको भएता पनि प्रतिकूल मौसम तथा समयमा वर्षा नभएको कारणले खाद्य तथा अन्य बाली र तरकारी तथा बागवानीको उत्पादन घटेको छ ।

समग्र कृषि बालीले ढाकेको क्षेत्रफलमा बिस्तार भएता पनि धान र उखुले ढाकेको क्षेत्रफल घटेको छ ।
मधेस प्रदेशको भूमि, व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले कृषि उत्पादनलाई बढावा दिन खासै योजना ल्याउन सकेको छैन । मन्त्रालयले अनुगमन, अन्तरक्रिया, प्रचार प्रसार, तालिम, गोष्ठीलाई बढी प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । यता विभिन्न जिल्लाका कृषि ज्ञान केन्द्रमा वितरण गरिएको किसानमुखी योजनामा पनि अनियमितता भएको चर्चाले उत्पादनमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

त्यस्तै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दिगो वन व्यवस्थापनको अनुगमन, ८ वटै जिल्लामा वातावरण निरीक्षकबाट अनुगमन, वृक्षरोपणको महाअभियान, एक नागरिक एक वृक्षरोपण महाअभियान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनबाट प्रचारप्रसार जस्ता कार्यक्रमहरू ल्याएको छ । वन डढेलो नियन्त्रण गर्न डढेलो सप्ताह विशेष कार्यक्रम, चुरे क्षेत्रमा भूक्षय क्षेत्रको पहिचान गरी संवेदनशील क्षेत्रको नक्सांकन गर्नेजस्ता कार्यहरू आगामी योजनामा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले वन संरक्षणकै नाममा प्रदेश वन निर्देशनालय, वन अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र, डिभिजन वन (८ वटै जिल्ला), भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय सिरहा, भू तथा जलाधार व्यवस्थापन कार्यालय रौतहटमा आवश्यक बजेट परिचालन गरिए पनि उक्त कार्यालयहरूले लक्ष्यअनुसार प्रगति गर्न सकेका छैनन् । चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानले मधेस प्रदेशको वन मासिने क्रम बढेको भन्दै अतिक्रमित जग्गा फिर्ताका लागि विगत ७ वर्षदेखि मधेस सरकारको ढोका घच्घच्याउदै आएको छ ।

अभियानका राष्ट्रिय संयोजक यादवले वनको जग्गा मिचेर आफ्नो भवन ठड्याएको मारुती सिमेन्टको जग्गा फिर्ता गराउनका लागि सरकारलाई दबाबस्वरूप लालबाबु राउत र सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री रहेको बेला २ पटक आमरण अनसन बसिसकेका छन् । त्यसबेला समस्या समाधान गर्ने प्रतिवद्धतास्वरूप छानबिन आयोग गठन गरिए पनि प्रतिवेदनचाहिँ सार्वजनिक गरिएन ।

मानव स्वास्थ्यमा असर

जलवायु परिवर्तनका कारण बढेको अत्यधिक गर्मी लहर, अत्यधिक चिसो, बाढी र खडेरीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि संकट निम्त्याइरहेको छ । गर्मी लहरका कारण हिटस्ट्रोक, डिहाइड्रेसन र छालासम्बन्धी रोगहरू बढेका छन् । डेंगु, मलेरिया, झाडापखालाजस्ता सरुवा रोगहरू तीव्र रूपमा फैलिरहेका छन् । बाढीपछि दूषित पानीका कारण झाडापखाला, टाइफाइड र हैजाको प्रकोप बढ्छ ।

गत वर्ष मात्र धनुषा, पर्सा र सप्तरी जिल्लामा करिब ५ हजार जनामा डेंगु संक्रमण देखिएको थियो । स्वास्थ्यकर्मीहरूका अनुसार, हरेक वर्ष गर्मीको मौसममा स्वास्थ्य समस्याहरू तीव्र रूपमा बढिरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनले मानव स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पारेको डा.विजय कापड बताउँछन् । औषधिबाट रोगलाई निर्मुल पार्न सकिन्छ, तर यसको पूर्व रोकथामका लागि तीनै तहका सरकारले इमानदार भएर पहलकदमी लिनुपर्ने आवश्यकता उनले बताए ।

रारा बहुमुखी क्याम्पसका मैथिली विभागका प्रमुख तथा वरिष्ठ पत्रकार श्यामसुन्दर शशी भन्छन्, ‘चुरे उजाड बन्दै गएको कारण जलस्तर पनि घट्दै गएको छ, जल समस्या यस्तो छ कि खेतीपाती गर्न समस्या भएको छ भने मधेसका प्रमुख नदीहरू प्नि जलविहीन बनेका छन् ।’ चुरे विनास भएकै कारण सम्पूर्ण मधेसको इकोसिस्टम प्रभावित बनेको छ । बर्खामा चुरेबाट अत्यधिक मात्रामा लेदो बगेर आउँदा खेतीयोग्य जग्गा बगरमा परिणत हुँदै गएको छ । अत्यधिक वन विनाशले चारकोशेका सुंगुर, बंगुर, हात्ती र नील गाई मधेसमा आएर लगाएको बालीनालीलाई नष्ट गर्ने गरेका छन् ।

जलवायु परिवर्तनसँगै जोडिएको चुरेलाई समयमै बचाउन सकिएन भने मधेस उजाड हुने र यहाँका वातावरण पनि साह्रै बिग्रिने सबैजसो अभियन्ता र वातावरणविद्को साझा बुझाइ छ । यसको निराकरणका लागि तत्कालै गर्नुपर्ने, मध्यकालिक र दीर्घकालिक योजना बनाएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । चुरे संरक्षणका लागि विज्ञहरू फेरि त्यहाँ पुरानै जातका रुख बिरुवाहरू लगाउनुपर्ने र जारी गिट्टीढुंगा उत्खनन् तत्काल रोक्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।

उनीहरूका अनुसार, जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न वर्षाजल संकलन र सिँचाइ प्रणाली सुधार, वृक्षरोपण अभियानलाई तीव्र पार्ने, जलवायु अनुकूल कृषि प्रणाली अपनाउने, सरकारले जलवायु अनुकूलन रणनीति बनाउने, स्थानीयस्तरमा सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने लगायतका कार्य गर्नु अति आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारले जंगली जनावरबाट किसानहरूले भोग्नुपरेको समस्या जस्ता काम र प्रदेश सरकारले वृक्षरोपण र संरक्षणसँग जोडिएका अलि ठुला किसिमको कार्य र संघीय सरकारले चुरे संरक्षणका लागि नीति बनाएर अगाडि बढ्नसके मधेसको अस्तित्व जोगाउन सकिन्छ । जलवायु परिवर्तन मधेसका लागि गम्भीर चुनौती बन्दै गएको छ । तापक्रम वृद्धिदेखि बाढी–खडेरीसम्मको असरले यहाँको कृषि, स्वास्थ्य र आर्थिक क्षेत्रमा विनाश ल्याइरहेको छ ।

यदि तत्काल समाधान खोजिएन भने, निकट भविष्यमा मधेसमा खाद्य संकट, जलस्रोतको अभाव र बसाइँसराइको समस्या झन् गहिरिनेछ । यसका लागि स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारबीच समन्वय गरी दीर्घकालीन नीति निर्माण गर्न आवश्यक छ । समस्या गहिरिँदै गए पनि समाधान सम्भव छ । सरकारले उचित कदम चालेमा, समुदायलाई सचेत बनाएमा र वैज्ञानिक उपायहरू अवलम्बन गरेमा मधेसको जलवायु संकटलाई न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेस प्रदेश, जनकपुरधामका सूचना अधिकारी निरज साहले जलवायु परिवर्तनले ल्याएको समस्याको विषयमा मधेस सरकार सर्तक रहेको बताए । मधेस सरकारले यसका लागि संघीय वन तथा वातावरण संरक्षण नियमावली २०७७ र वन तथा वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ तयार गरिएको बताए । उनले ऐनको मस्यौदा संसद्मा पेस गरिसकिएको र पास हुन बाँकी रहेकोले कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको बताउँदै जलवायु परिवर्तन हुने क्षति र यसबाट बच्न सक्ने उपायको विषयमा विभिन्न किसिमको प्रचारात्मक कार्यक्रमहरू ल्याउन लागेको जानकारी दिए ।

(साह जनकपुरमा कार्यरत पत्रकार हुन् ।)