सन् २०४५ सम्ममा नेपालले नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि विभिन्न मन्त्रालयबीचको छलफलले जलवायु–उत्तरदायी बजेटलाई हालको ६ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पुर्याउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ ।
गत माघ २३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगद्वारा आयोजित उच्चस्तरीय बैठकले आगामी सोह्रौँ योजनामा हरित र जलवायुमैत्री विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने निश्कर्ष निकालेको छ । विभिन्न मन्त्रालयका सचिव तथा सहसचिवहरूको उपस्थितिमा भएको छलफलले जलवायु–उत्तरदायी बजेटलाई हालको ६ प्रतिशतबाट बढाएर २० प्रतिशत पु¥याउनु पर्ने निश्कर्ष निकालेको छ । सन् २०४५ सम्ममा नेट–शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल गर्ने लक्ष्य प्राप्तिका लागि बजेट वृद्धि गर्नुपर्ने निश्कर्ष निकालिएको हो ।
यसैगरी बैठकले बैठकले वातावरण संरक्षण, प्रदूषण नियन्त्रण, जलवायु उत्थानशीलता, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र हरित अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनलाई प्राथमिकता दिने प्रतिबद्धताहरूलाई १६ औं योजनामा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ । यी प्राथमिकताहरूले आर्थिक वर्ष २०२५–२६ को लागि कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा मार्गदर्शन गर्ने जनाइएको छ ।
बैठकले जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित विकास सहायता सुरक्षित गर्न संवाद अगाडि बढाउने, दातृ निकायसँग सम्झौता तथा वार्ता गर्न सबै क्षेत्रहरूलाई परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसैगरी कार्बन व्यापार अवसरहरूको अन्वेषण गर्ने र निजी क्षेत्र र विकास साझेदारहरूसँग संलग्न हुने विषयलाई सक्रिय रुपमा अघि बढाउने निर्णय भएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले मे १६–१८, २०२५ मा तय भएको सगरमाथा संवाद कार्यक्रमको सफलतामा योगदान पु¥याउने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरेको छ । यो कार्यक्रमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा पर्वतीय देशहरू र जलवायु परिवर्तनको साझा एजेन्डालाई प्रभावकारी रूपमा उठाउन सहयोग गर्ने निश्कर्ष छ ।
बैठकले सोह्रौँ योजना र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न अन्तर–मन्त्रालय–एजेन्सी समन्वय बढाउने र तीनै तहका सरकारहरूबीच साझा समझदारी र क्षमता अभिवृद्धिलाई प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि छलफल भए पनि ठोस निष्कर्ष भने निकालेको छैन ।
हालसम्मका प्रयास
जलवायु परिवर्तनको गति घटाउन योगदान पु¥याउने तथा जलवायु परिवर्तनका असरलाई आत्मसात गर्दै अघि बढ्ने योजना तर्जुमाका लागि नेपालले लामो समयदेखि प्रयास गर्दै आएको छ । २०३७ सालसम्म जंगल फँडानी गरी बसाँइसराइ गर्ने अभियानलाई सरकारी स्तरमै प्रोत्साहन गर्दै आइरहेको नेपालले २०४० सालयता भने जंगलको संरक्षणलाई योजनाबद्ध रुपमै समावेश गर्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको गति घटाउन बन जंगलको संरक्षणले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निश्कर्षका साथ नेपालले योजना बनाउन थालेको विसं २०४० कै दशकदेखि हो ।
नेपालले २०५१ सालमा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिमा हस्ताक्षर गरेको हो । त्यसयता नेपालले औपचारिक रुपमै जलवायु परिवर्तनको असरको गति घटाउन जलवायु परिवर्तन अनुकुलन नीति कार्यान्वयनमा उल्लेख्य बजेट खर्च गर्न थालेको छ । तर यो ३१ वर्षको अवधिमा कति वजेट खर्च गरियो ? यो बजेटबाट के के उपलव्धि भए ? भन्ने ठोस तथ्यांक राख्ने गरिएको छैन ।
संयुक्त राष्टसंघीय सहसाब्दी विकास लक्ष्य २०५५ र दीगो विकास लक्ष्य २०५९ मा पनि जलवायु परिवर्तनको विषय समावेश गरिएको छ । तर नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न असरहरुसँग सामना गर्ने कार्यक्रम २०६५ सालदेखि मात्रै तय गर्न थालेको पाइन्छ । त्यसयता जलवायु अनुकुलन परियोजनाको तर्जुमा गर्न थालिएको हो ।
हरेक योजना तर्जुमा गर्दा जलवायु परिवर्तनको गति के कसरी घटाउन सकिन्छ ? जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने हैसियत आयोजनाले राख्छन् कि राख्दैनन् ? भन्ने कुरा मिहीन ढंगले विश्लेषण गर्ने उद्देश्य यो कार्यक्रमको हो । यसका लागि २०६६ सालमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा जलवायु परिवर्तन परिषद् गठनका लागि कानुन ल्याउने निर्णय भयो ।
तर कानुन बनेर कार्यान्यन हुन भने थप १२ वर्ष लाग्यो । २०७७ सालमा मात्रै जलवायु परिवर्तन परिषद्सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आयो । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने उक्त परिषदमा प्रधानमन्त्रीले तोकेको व्यक्ति उपाध्यक्ष तथा वन तथा वातावरण मन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ । यसैगरी प्रधानमन्त्रीले तोकेका अरू तीनजना मन्त्री, सबै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका वातावरण हेर्ने सदस्य, वन तथा वातावरण विज्ञानका प्राध्यापकबाट दुईजना, वातावरण तथा जलवायुविज्ञ तीनजना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव सदस्य–सचिव रहने व्यवस्था छ । यद्यपि परिषद्को बैठक खासै बस्ने गरेको छैन ।
यसैगरी राष्ट्रिय योजना आयोगले पनि जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी छुट्टै डेस्क बनाएको छैन । वातावरण हेर्ने डेस्कको जिम्मेवारी पाएका सदस्यलाई नै जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी जिम्मेवारी दिइएको देखिन्छ । सर्सर्ती हेर्दा २०६७ सालमा जलवायु परिवर्तन नीति तर्जुमा गरिएपछि मात्रै यस क्षेत्रको संस्थागत प्रयासले गति लिएको देखिन्छ । तर जलवायु परिवर्तन नीतिको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी वन तथा वातावरण मन्त्रालयको एउटा महाशाखालाई दिइएको छ ।
यो मन्त्रालयमा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा स्थापना गरिएको छ । महाशाखाको नेतृत्व सहसचिव तहका कर्मचारीलाई दिइएको छ । यो महाशाखाको पहुँच प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने जलवायु परिवर्तन परिषद्सम्म नभएको वन मन्त्रालयका अधिकारीहरु नै स्वीकार्छन् ।
जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ का लक्ष्यहरु
गरिबी र अन्य कारणबाट हुने वन विनाशलाई रोक्ने, मानवीय क्रियाकलाप र विकास प्रक्रियालाई वातावरणमैत्री बनाउने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलाई संस्थागत गर्ने, प्रदूषण मापदण्ड निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्ने जलवायु परिवर्तन नीति २०६७ का लक्ष्य रहेका छन् ।
यसैगरी वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, महासन्धिहरूको कार्यान्वयन गर्ने, हरित अर्थतन्त्रको अवधारणा अवलम्बन गर्ने, न्यून कार्वन उत्सर्जन विकास रणनीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, वातावरण संरक्षणसम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने, फोहोरमैलाको उचित व्यवस्थापन गर्ने, व्यवस्थित सहरीकरण तथा उचित बसोवासको व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय अनुगमन, निरीक्षण र प्रतिवेदन कार्यलाई प्रभावकारी बनाई वातावरणीय सुशासन कायम गर्ने, यस कार्यका लागि वातावरण विभागलाई थप क्रियाशील बनाउने लगायत छन् ।
यसबीचमा साविकको राष्ट्रिय जलवायु नीतिलाई विस्थापित गरी २०७६ सालमा फेरि अर्को नीति ल्याइएको छ । जलवायु नीतिका प्रावधानहरु संघीय शासन पद्धतिअनुकुल बताउनका लागि साविकको नीति विस्थापित गरी नयाँ नीति ल्याइएको हो । यो नयाँ नीतिले प्रदेश र स्थानीय तहलाई समेत समेटेको छ ।
जलवायु परिवर्तनको दीर्घकालीन प्रभावलाई सम्बोधन गर्न तीनवटै तहका सरकारले जलवायु परिवर्तन अनुकूलन कार्ययोजना बनाई लागू गर्ने यो नीतिको मुख्य मार्गदर्शन हो । तीनवटै तहका सरकारहरुले योजना बनाउँदा, बजेट तर्जुमा गर्दा तथा कार्यन्वयन गर्दा जलवायु परिवर्तन नीति २०७६ को बर्खिलाप गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
जलवायु परिवर्तन बजेट कोड
जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू गर्ने विश्वकै पहिलो मुलुकका रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाइसकेको छ । सन् २०१३ को अन्तमा केन्याको नैरोवीमा आयोजित विश्व विकास सम्मेलनमा नेपाललाई ग्लोबल लिडरसिप अवार्ड प्राप्त भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०६८–६९ को वार्षिक विकास कार्यक्रमदेखि नै नेपालले जलवायु परिवर्तन बजेट कोड लागू गर्दै आएको छ ।
हरेक परियोजनामा जलवायु परिवर्तनको गति कम गर्ने तथा जलवायु परिवर्तनका असर सामना गर्ने गरी अनिवार्य रुपमा बजेट छुट्याउनै पर्ने व्यवस्था छ । जसलाई जलवायु परिवर्तन बजेट कोड मार्फत अनुगमन गरिने छ । बजेट कोडले त्यस आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रम–आयोजनाले त्यस क्षेत्रमा कतिको योगदान गर्न सक्लान् भन्ने कुराको लेखाजोखा गर्छ ।
जलवायु खर्च के हो र के होइन ? मौजुदा बजेट शीर्षकले जलवायु बजेटलाई कसरी स्पष्ट रुपमा देखाउँछ ? विषयगत मन्त्रालयमा परिभाषित जिम्मेवारीसहित कर्मचारी कति छन्, खर्च केन्द्र कति छन् ? के कस्ता कार्यक्रम र आयोजनाका क्रियाकलापलाई जलवायु परिवर्तन सम्बन्धित मान्ने ? लगायतका प्रश्नको उत्तर पनि बजेट कोडले दिन्छ ।
हरितगृह ग्याँस उत्सर्जन न्यूनीकरण, प्राकृतिक सम्पदाको दिगो व्यवस्थापन, खाद्य स्वच्छता र सुरक्षा, स्वच्छ ऊर्जा र पानीको दिगो व्यवस्थापन लगायत ११ शीर्षकका कार्यक्रमलाई जलवायु परिवर्तनसँग सम्बन्धित कार्य मानी ती शीर्षकका क्रियाकलापमा विनियोजित बजेटलाई जलवायु परिवर्तन बजेट कोडमा प्रयोग गरिँदै आएको छ । प्रत्येक आयोजनाका क्रियाकलापलाई निश्चित अंकभारको व्यवस्था गरिएको छ । ० देखि २० अंकभार पाएमा जलवायु तटस्थ, २० देखि ६० अंकभार पाउनेलाई सान्दर्भिक र ६० भन्दामाथि अंकभार पाउनेलाई अत्यन्त सान्दर्भिक मानिन्छ ।
बजेट कोडिङ गर्दा विकास–पुँजीगत खर्चको मात्र गरिन्छ । साधारणतर्फको बजेट गणनामा लिइँदैन । उदाहरणका लागि गत आर्थिक वर्ष २०८०–२०८१ मा संघीय सरकारका वार्षिक विकास कार्यक्रममा ३६४ कार्यक्रममा भएको कूल विनियोजनमध्ये ९ दशमलव ६ प्रतिशत अति सान्दर्भिक र १६ दशमलव ९ सान्दर्भिक देखिएका थिए भने बाँकी ७३ दशमलव ५ प्रतिशत जलवायु तटस्थ रहेका थिए ।
कुनै पनि कार्यक्रम जलवायु तटस्थ हुनु हुँदैन भन्ने कुरा १६ औं राष्ट्रिय योजनामा स्पष्ट रुपमै उल्लेख गरिएको छ । जलवायु परिवर्तन अन्तरसम्बन्धित विषय भएकाले सबै मन्त्रालयका कार्यक्रमहरू जलवायु दृष्टिकोणमा कति सान्दर्भिक भए–भएनन् भनी विश्लेषण गरिनु आवश्यक छ ।
(घिमिरे पत्रकार हुन् ।)
प्रतिक्रिया