जलवायु परिवर्तनको असर : नेपालले कसरी गर्दैछ व्यवस्थापन ?

हामीले केन्द्रीय तहमा मात्र काम गरेको नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहका लागि रणनीति र योजनाको खाका पनि बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा मुख्य गरी कृषि र खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता छन् । त्यस्तै, वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन, जलस्रोत व्यवस्थापन र स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, ग्रामीण तथा व्यवस्थित सहरी विकास, पूर्वाधार निर्माण तथा उद्योगलाई ‘डिकार्बोनाइजेसन’मा लाने र यातायातका साधनहरूमा इभीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा समावेश गरेका छौँ ।

जलवायु परिवर्तनको अवस्था

नेपाल जलवायु परिवर्तनको हिसाबले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेको मुलुक हो । समुद्रले नछोएको भूपरिवेष्ठित, पर्वतीय मुलुक भएको कारण पनि नेपाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य जोखिममा रहेको छ । आर्थिक अवस्थामा कमजोर तथा न्यून कार्बन उत्सर्जन गरिरहेको भए पनि जलवायु परिवर्तनको ठूलो मारमा परेको छ नेपाल ।

हामीले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्नुपर्ने ठूलो चुनौती छ । पछिल्लो समयमा सगरमाथा क्षेत्रको थामे पहिरो, काठमाडौँको बाढी र सुदूरपश्चिमको वर्षा, आगलागीका घटना, विभिन्न स्वास्थ्य समस्या (डेंगु) लगायतका धेरै समस्या नेपालले सामना गर्नु परिरहेको छ । समाजका हरेक तह र तप्कामा जलवायु परिवर्तनका असरहरू देखिएका छन् ।

यसबाट महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिकहरू, गरिब, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय धेरै प्रभावित हुन पुगेको अवस्था छ । समग्रतामा नेपाल पर्वतीय मुलुक भएको र विश्वमा आएको अर्थिक वृद्धि तथा विकसित राष्ट्रहरूले उत्सर्जन गरेको कार्वनबाट जुन समस्या निम्तिएको छ, त्यसबाट नेपाल बढी पीडित बनेको अवस्था छ ।

जलवायु अनुकूलन

जलवायु परिवर्तनको असरको व्यवस्थापनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संयोजकको काम गरिरहेको छ । जलवायु महासन्धिको संयोजक निकाय भएकोले वन मन्त्रालयले यसको संयोजन गरिरहेको हो । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ग्लोबल एजेन्डा र अन्तरसम्बन्धित (क्रसकटिङ) एजेन्डामा आफ्नो कामको प्रकृतिअनुसार सबै मन्त्रालयहरू, सबै प्रदेशहरू, सबै स्थानीय तहहरू, सबै गैरसरकारी संस्थाहरू तथा निजी क्षेत्रले आफ्आफ्नो क्षेत्रबाट काम गर्नुपर्दछ । वन मन्त्रालयले यसको समन्वय गर्ने काम गर्छ ।

व्यक्तिगत रूपमा बिहान उठेदेखि सुत्ने बेलासम्म हामीले गर्ने क्रियाकलाप र हाम्रा गतिविधि प्रकृति कम खलबलिने गरी हुनुपर्छ । यद्यपि त्यसमा आर्थिक उपार्जन, आम्दानी र रोजगारी सिर्जना पनि महत्वपूर्ण पाटो हो । जलवायु अनुकूलन तथा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणका कार्यक्रम हाम्रा प्राथमिकता र हुन् र हुनुपर्छ ।

वन मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय तथा ऊर्जा मन्त्रालयले जलवायु अनुकूलनका कामहरू आ–आफ्ना ढंगले गरिरहेका छन् । कार्बन उत्सर्जनको पाटोमा पनि राम्रा काम भएका छन् । जस्तो, विद्युतीय गाडीहरूको प्रयोगमा बढावा, इन्डक्सन चुलोको प्रयोगलगायत कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने काम भइरहेका छन् । ४५ प्रतिशत वन जोगाएर संरक्षणका काम भइरहेकै छन् । बाघ, भालु तथा गैँडाको संख्या बढेको छ ।

आर्थिक रूपमा कमजोर भए पनि प्रकृति संरक्षणको हिसाबले नेपाल विश्वमा अग्रणी राष्ट्र हो । तर प्रकृति संरक्षणबाट जुन लाभ लिनुपर्ने हो र जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न जुन किसिमको क्षमता विकास गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन बाँकी छ । तैपनि हामीले निजी क्षेत्रलाई समेत समावेश गरेर स्थानीय सरकारहरूले पनि लाभ लिने गरी नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ ।

सांगठनिक रूपमा पनि वन मन्त्रालय मात्र नभएर प्रत्येक मन्त्रालयले नीतिगत काम अगाडि बढाएका छन् । स्थानीय सरकारहरूले पनि काम गरेका छन् । कतिपय स्थानीय तहहरूले त आफैँ स्वयंसेवकको रूपमा काम गरेका छन् भने केही स्थानीय तहलाई सम्झाउनुपर्ने अवस्था छ । निजी क्षेत्रले पनि राम्रै काम गरेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई पनि देशको आवश्यकता र समाज तथा स्थानीय समुदायको आवश्यकताअनुसार जलवायुका जोखिमसँग जुध्न सक्ने क्षमतायुक्त बनाउन खोजिरहेका छौँ । हामी अहिले तेस्रो राष्ट्रिय प्रतिवद्धता योगदान (एनडिसी) बनाइरहेका छौँ । त्यसमा सबै मन्त्रालयले अपनत्व लिँदै आवश्यक छलफल बहसबाट सन् २०३५ सम्ममा कस्तो नीति लिने, कस्ता लक्ष्य तोक्ने, ती लक्ष्य पूरा गर्न कस्तो आर्थिक स्रोत तयार गर्ने भनेर हामीले काम गरिरहेका छौँ ।

हालसम्म बनेका नीतिहरू

नेपालमा जलवायु सम्बन्धमा हालसम्म मुख्यगरी ४ वटा नीति बनेका छन् । जसमा राष्ट्रिय जलवायु नीति २०१९, राष्ट्रिय प्रतिवद्धता योगदान २०२०, राष्ट्रिय अनुकूलन आयोजना २०२१ र दीर्घकालीन रणनीति (एलटिएस) २०२१ नीति पर्दछन् । त्यस्तै, योजना गर्दा कुन कुन कुरालाई ख्याल गर्नुपर्छ भनेर जलवायुमैत्री योजना तय गर्ने खाका तयार पारेका छौँ । साथै लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण र जलवायु न्यायको हिसाबले ठूलो भएकोले त्यसको पनि खाका तयार गरेका छौँ ।

हामीले केन्द्रीय तहमा मात्र काम गरेको नभई प्रदेश तथा स्थानीय तहको लागि रणनीति र योजनाको खाका पनि बनाएर काम गरिरहेका छौँ । त्यसमा मुख्य गरी कृषि र खाद्य सुरक्षा प्राथमिकता छन् । त्यस्तै, वन, जैविक विविधता र जलाधार व्यवस्थापन, जलस्रोत व्यवस्थापन र स्वच्छ ऊर्जा, प्रकृति र संस्कृतिमा आधारित पर्यटन, ग्रामीण तथा व्यवस्थित सहरी विकास, पूर्वधार निर्माण तथा उद्योगलाई ‘डिकार्बोनाइजेसन’मा लाने र यातायातका साधनहरूमा इभीलाई प्राथमिकतामा राख्ने कुरा समावेश गरेका छौँ ।

त्यसका अतिरिक्त शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीको क्षेत्रमा पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय राखेका छौँ । मुख्यचाहिँ विपद् व्यवस्थापनको विषय हो । यसको काम खासगरी राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गर्छ । हामीले उसलाई सहजीकरण गरिरहेका छौँ ।

बाँकी माथि प्रस्तुत गरिएका ८ वटा बुँदाहरूमा लैंगिक समानता, सामाजिक समावेशीकरण, सुशासन, जीवकोपार्जन, प्रविधिको विकास तथा बिस्तार, जनचेतना र क्षमता अभिवृद्धिजस्ता कुरालाई कसरी समान रूपले लाने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरेका छौँ । यी सबैको लागि आर्थिक स्रोतको पनि परिकल्पना गरेका छौँ ।

अर्को प्राथमिकताको विषय जलवायु अनुकूलन हो । यसका लागि हामीसँग पर्याप्त स्रोत साधन भने छैन । तैपनि हामीसँग भएको स्रोतको अधिकतम सदुपयोग गरेर काम गरिरहेका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्त (क्लाइमेट फाइनान्स) का लागि पनि हामीले विभिन्न संस्था तथा माध्यमबाट पहल गरिरहेका छौँ ।

स्थानीय र प्रदेश सरकारको भूमिका

जलवायु परिवर्तनका एजेन्डालाई जति धेरै स्थानीयकरण गर्न सक्यो त्यति नै धेरै सफल हुन्छ । यो एजेन्डा जति धेरै मानिसबीच लान सकियो, त्यति धेरै बलियो र सफल कार्यान्वयन हुन्छ । माथिल्लो तहको सरकारले नीतिगत रूपमा नेतृत्व लिने र त्यसको संरचनागत रूपमा मार्गदर्शन गर्नेे मात्रै हो । प्रदेशले समन्वय गर्ने भूमिका खेल्छ भने कार्य गर्ने (एक्सनमा जाने) स्थानीय सरकारले नै हो ।

स्थानीयस्तरमा पनि वडा, टोल, घर हुँँदै यो कुरा व्यक्ति व्यक्तिमाझ पुग्नुपर्दछ । तापक्रम बढ्दा मैले कसरी प्रस्तुत हुने भनेर प्रत्येक व्यक्तिले तयारी गर्ने र त्यसअनुरूपको क्षमता बनाइराख्नु जरुरी छ । यसमा कतिपय स्थानीय तहहरूले एकदमै राम्रो सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन् भने कतिपयले हामीले सोचेभन्दा राम्रो काम गरिरहेका छन् । एक्सनमा जानुपर्यो पनि भनिरहेका छन् । हामीले पुग्न नसकेका कतिपय स्थानीय तहहरूले सम्पर्क गरिरहेका छन् । कतिपय ठाउँमा हामी पुग्न बाँकी नै छ ।

क्षतिपूर्तिका लागि पहल

जलवायु परिवर्तनले पारेको असरको क्षतिपूर्तिका लागि कोप २८ मा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हानि–नोक्सानी कोष स्थापना भएको हो । संयोगले म त्यो बोर्डको सदस्य पनि हो । त्यो कोषको ४ वटा बैठक सकिएर पाँचौँ बैठकको तयारी हुँदै छ । त्यो कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू पूरा भइसकेका छन् ।

आगामीे दिनहरूमा प्रस्ताव आव्हान गर्दा कस्तो समुदाय, कुन देशलाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरामा सीमा र सूचकहरू विकास गर्दैछौँ । त्यो गरिसकेपछि छैटौँ वा सातौँ बोर्ड बैठक (सन २०२५ सम्म) मा त्यसको रकम पनि टुंगो लगाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ । यो प्रक्रिया निरन्तर र समयमा नै अघि बढ्यो भने सम्भव पनि छ ।

अर्कोतर्फ जलवायु परिवर्तनको असरलाई शक्तिराष्ट्रहरूले गम्भीरताका साथ नलिएको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । उनीहरूले आफ्नो समस्यालाई मात्रै प्राथमिकतामा राखेर हाम्रो समस्यालाई गम्भीररूपले नलिएको अवस्था पनि छ । उनीहरूलाई हाम्रो समस्याप्रति कन्भिन्स गराउनेतर्फ हामी लागिरहन्छौँ नै ।

नेपालजस्ता हिमाल भएका देशहरू जलवायु परिवर्तनको असरबाट धेरै नै प्रभावित भएका छन् । सामुद्रिक देशहरूको आफ्नै समस्या छ । माल्दिभ्स जस्ता देशहरूले आफू जोखिममा परेको भनिरहेको अवस्था छ । प्रशान्त क्षेत्रमा भएका देशहरूको अवस्था पनि त्यस्तै छ । दक्षिण एशियामा नेपाल, भुटान, बंगलादेश, माल्दिभ्स बढी प्रभावित देशहरू हुन् । त्यस्तै, मध्यपूर्वका देशहरूसँगै विश्वभरका कैयौँ देशहरू समस्या परिरहेका छन् ।

कोप २९ का पहलहरू

हाम्रा राष्ट्रपति स्वयंले नेतृत्व गरेको प्रतिनिधिमण्डलले कोप २९ मा हामी कम विकसित र पर्वतीय मुलुकहरू तिमीहरूको कारण सकंटमा पर्यौँ भनेर विकसित राष्ट्रहरूलाई स्पष्ट भनेका छौँ । अर्कोतिर हामीले वनजंगल तथा वन्यजन्तु र हिउँ जोगाएका छौँ, त्यस वापत पनि हामीलाई ‘एडभान्स’ प्रविधिमा हाम्रो पहुँच हुनपर्छ भनेर भनेका छौँ । हामीले रिसर्चर टेक्नोलोजी चाहियो भनेर भनेका छौँ ।

जलवायु अनुकूलनका आयामहरू खाद्य सुरक्षा, प्रकृतिमा आधारित पर्यटन, ग्रिन इनर्जी, क्लिन इनर्जीमा हामीले गरेका राम्रा कुराहरू पनि भन्यौँ । हाम्रो क्षमताले धान्न नसकिने कुराहरूमा तिमीहरूको सहयोग चाहिन्छ पनि भन्यौँ । सुनाउने कुरा भयो, अब आधिकारिक रूपमा प्रोसेस गर्ने कुरा निरन्तर भइरहेको छ ।
राष्ट्रिय पहलको खाँचो

हामीले तीनै तहमा बजेट तर्जुमा गर्दा नागरिक समाज र संघ संस्थाहरू र निजी क्षेत्रलाई परिचालन गर्दा जलवायुजन्य जोखिमहरूलाई विचार गरेर तथा भोलि पर्न सक्ने असरलाई आधार मानेर उत्पादनशील र उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्दछ । बिना योजनाका इआए, आइए नगरिकन जथाभावी पूर्वाधार निर्माण गर्नुभएन । वायुप्रदुषण गर्ने संस्था, निकाय तथा औद्योगिक क्षेत्र छन् भने मापदण्ड बनाएर नियमन गर्नुपर्यो । नेपालीलाई स्वच्छ, सुरक्षित राख्नुपर्यो । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न सरकार एक्लैले सम्भव हुँदैन हरेक नागरिक सक्रिय हुन आवश्यक छ ।

(वन तथा वातावरण मन्त्रालयको जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख ढकालसँग केशव भट्टले गरेको कुराकानी )