— हेक्का राख्नै पर्ने एउटा तथ्य के छ भने, हामीले सन् २०२२ सम्म जलवायु अर्थ शीर्षकमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको सहयोगमा ९० प्रतिशत हिस्सा ऋणमा रहेको छ । यो अवधिमा नेपालले केबल १० प्रतिशत सहयोग मात्र अनुदानको रूपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा जलवायु परिवर्तन र यसका असरहरूले विश्व मानव समाज र अर्थतन्त्रमा गम्भीर चुनौती सिर्जना गरेको छ । जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने प्रयासहरू केबल वातावरणीय समस्या मात्र नभएर आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक दृष्टिकोणबाट पनि महत्वपूर्ण छन् । यस्ता समस्याहरूसँग जुध्नका लागि यथेष्ट लगानी र स्रोतको प्रबन्ध अनिवार्य भएको छ । जसमा जलवायु अर्थतन्त्र एक कडी हो ।
जलवायु अर्थतन्त्र भनेको जलवायु परिवर्तनसँग जुध्ने एक आर्थिक प्रणाली हो । यस प्रणालीअन्तर्गत विकासोन्मुख र अल्पविकसित राष्ट्रहरू जसले जलवायु परिवर्तनका असरको सामना गर्न, सरकारी र निजी क्षेत्रबाट उपलब्ध आर्थिक स्रोतहरूमा आफ्नो पहुँच बढाउँछ । जलवायु अर्थतन्त्रमा विकसित देशका सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरू, बहुपक्षीय विकास बैंकहरू र निजी क्षेत्रको संलग्नता हुनुपर्छ, जसबाट जलवायु परिवर्तनका असरलाई सम्बोधन गर्न अर्थात् हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कम गर्ने र अनुकूलनका कार्यहरूका लागि अर्थ व्यवस्थापन गर्न सकियोस् ।
जलवायु परिवर्तनको अर्थ व्यवस्थापन केबल तथ्यांकको मात्र खेल होइन यो लाखौँ मानिसहरूको जीवन र भविष्यका लागि उपयोगी उपाय हो । तर जलवायु अनुकूलन कार्यका लागि जलवायु आर्थिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ भन्ने संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसको भनाइ अत्यन्त सान्दर्भिक छ ।
जलवायु अर्थतन्त्रको मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई कम गर्नु र यसको परिप्रेक्ष्यमा दीर्घकालीन स्थिरता र समृद्धि सुनिश्चित गर्नु हो । यसले जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणजस्ता गतिविधिहरूको लागि वित्तीय स्रोतहरूको विकास गर्दछ । अनुकूलन भनेको जलवायु परिवर्तनको असरबाट बच्नका लागि बनाइएका रणनीतिको अवलम्बन र न्यूनीकरण भनेको ग्रिनहाउस ग्यास उत्सर्जनलाई कम गर्नका लागि गरिने प्रयास हो । यी २ गतिविधिहरूले विश्वभरको जलवायु संकटको समाधान गर्न मद्दत पुर्याउँछ ।
सन् २०२३ सम्मको उपलब्ध तथ्यांकअनुसार, जलवायु परिवर्तन रोकथामका लागि विश्वव्यापी प्रयासको महत्वपूर्ण आधार भनेकै जलवायु अर्थतन्त्र नै हो । तर विश्व जलवायु परिवर्तनको बढ्दो संकटसँग जुधिरहेको अवस्थामा, जलवायु अर्थ प्रवाह विश्वको आवश्यकताको तुलनामा अत्यन्त न्यून रहेको छ । यस पृष्ठभूमिमा विश्वको जलवायु संकट समधानको निम्ति सन् २०२२ सम्ममा जलवायु अर्थ करिब १ दशमलव ४६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ । तर यो रकम पेरिस सम्झौताअन्तर्गत बढ्दो विश्व तापमानलाई १ दशमलव ५ डिग्री सेल्सिएसभित्र सीमित राख्न आवश्यक पर्ने ४ देखि ६ ट्रिलियन अमेरिकी डलर वार्षिक रकमको तुलनामा निकै कम रहेको छ ।
कोप १५ मा धनी देशहरूले विकासोन्मुख देशहरूको जलवायु परिवर्तन रोकथाम प्रयासहरूलाई सहयोग गर्न २०२० सम्ममा वार्षिक रूपमा १०० अर्ब डलर जलवायु अर्थको रूपमा प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर, यो लक्ष्य पूरा हुन भने सकेन । विभिन्न रिपोर्टहरूलाई मान्ने हो भने, नर्वे, स्वीडेन र जर्मनीले मात्र यो लक्ष्यप्रति आफ्नो पूरा योगदान गरेका छन् ।
यसैगरी, कोप २०२४ मा, यिनै देशहरूले आफ्नो सामूहिक प्रतिबद्धता १०० अर्ब डलरबाट बढाएर वार्षिक ३०० अर्ब डलर पुर्याउने सहमति गरे । अर्थात् पुरानै सहमति पालना नभइरहेको सन्दर्भमा नयाँ प्रतिबद्धता व्यक्त हुने गरेका छन् । त्यसैले यी प्रतिवद्धता कार्यान्वयनको विषय शंकाको घेरामै छ । तर जलवायु परिवर्तनका चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न धेरै आर्थिक सहयोगको आवश्यकतालाई विकसित राष्ट्रहरूले मनन गरेको अर्थमा भने बुझ्न सकिन्छ । यद्यपि यो आर्थिक सहयोग पनि धेरै विकासोन्मुख राष्ट्रहरूको मागभन्दा निकै कम रहेको छ । अर्कोतर्फ, यस्ता आर्थिक सहयोगहरू पूर्वाधार र नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरूमा केन्द्रित रहेको र जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष प्रभावबाट जोगिन भएका अनुकूलन प्रयासहरूले मात्र आर्थिक सहयोग पाउने गरेको अध्ययनहरूको निष्कर्ष छ ।
जलवायु अर्थमा पहुँच र चुनौती
नेपालजस्ता धेरै विकासशील देशहरू जलवायु अर्थतन्त्रमा पहुँचका लागि जटिल आवेदन प्रक्रिया, उच्च पुँजी लागत र प्राविधिक क्षमता अभावजस्ता चुनौतीहरूको सामना गरिरहेका छन् । जलवायु अर्थ उपलब्ध हुनका लागि आवश्यक पर्ने जटिल प्रक्रिया र प्राविधिक दक्षताले खास गरी न्यून आय भएका राष्ट्रहरूको पहुँचलाई थप जटील बनाएको छ । साथै, जलवायु वित्त ऋणको रूपमा उपलब्ध गराइने प्रचलनले नेपालजस्ता विकासशील मुलुकको ऋण भारलाई बढाइरहेको छ । र पहिलेदेखि नै जलवायु संकटमा रहेका देशहरूलाई थप आर्थिक दबाब पनि दिएको छ । यसप्रकारका गतिविधिले जलवायु वित्तको वितरणमा समानताको अवसरलाई घटाउँछ । खासगरी ती राष्ट्रहरू, जसले जलवायु परिवर्तनमा कम जिम्मेवारी बहन गरेका छन्, तर त्यसका प्रभावको सामना गर्न ऋण लिन बाध्य पारिएका छन् ।
विकसित देशहरूको प्रतिव्यक्ति हरितगृह ग्यास उत्सर्जन विकासोन्मुख देशहरूकोभन्दा २ गुणा बढी छ, र अल्पविकसित देशहरूको भन्दा ४ गुणा बढी छ । उदाहरणका लागि अमेरिका र नेपाल दुवै देशहरूले जलवायु परिवर्तनको असर महसुस गरिरहेका छन्, तर तिनीहरूको हरितगृह ग्यास उत्सर्जनको मात्रा र योगदानमा ठूलो अन्तर छ । अमेरिका विश्वको दोस्रो ठूलो हरितगृह ग्यास उत्सर्जक देश हो र उसले विश्वभरिको कुल उत्सर्जनको १३ दशमलव १५५ प्रतिशत उत्सर्जन गर्दछ जबकी नेपालले शून्य दशमलव ०२७५ प्रतिशत मात्र । यस सन्दर्भमा पनि विकसित देशहरू जलवायु परिवर्तन हुनुमा विकासोन्मुख देशहरूभन्दा बढी जिम्मेवार छन् । र, यसको न्यूनीकरणका लागि खर्च गर्नुपर्ने दायित्व पनि बढी बहन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
अधिकांश अर्थशास्त्रीहरू जलवायु वित्त ऋणको रूपमा लिने र दिने प्रचलनलाई जलवायु न्यायको सिद्धान्तसँग नमिल्ने धारणा व्यक्त गर्दछन् । यो प्रवृत्तिले जलवायु संकटमा कम जिम्मेवारी भएका राष्ट्रहरूलाई ऋण लिन बाध्य पार्दछ, र विद्यमान असमानतालाई अझ गहिरो बनाउँछ ।
जलवायु अर्थतन्त्रमा नेपालको वर्तमान अवस्था
नेपालमा जलवायु अर्थतन्त्रको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न पहलहरू अघि बढाइएका छन् । कृषि, जल, ऊर्जा, स्वास्थ्य र जैविक विविधताको क्षेत्रमा जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका कार्यक्रमहरू लागू गरिएका छन् । बढ्दो तापमानले सन् २०५० सम्ममा कुल गार्हस्थ उत्पादनमा १ दशमलव ५५ देखि २ दशमलव २५ प्रतिशतसम्मको नोक्सानी हुनसक्ने देखाएको छ । तसर्थ जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणका उपायहरूको आवश्यकता बढी महसुस गरिएको छ । यसै कारण नेपालले जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यूनीकरण र अनुकूलन गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहायता र जलवायु वित्तको पहुँचलाइ बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नेपालमा जलवायु अर्थको अवस्था विश्लेषण गर्ने हो भने अर्थ मन्त्रालय र आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन (ओसिइडी) जस्ता स्रोतहरूको तथ्यांकअनुसार २०११ देखि २०२२ सम्म नेपालले जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र अनुकूलनका शीर्षकमा विभिन्न बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोष (युएनएफसिसिसी), निजी दाताहरू र अन्य स्रोतहरूबाट करिब ५ दशमलव ७१ अर्ब अमेरिकी डलर प्राप्त गर्यो । यसमा विकास सहायता समिति सदस्य देशहरूले १ दशमलव ७२८ अर्ब अमेरिकी डलर योगदान गरेका छन्, जसले पूर्वाधार विकास, दीगोपनदेखि समुदायमा आधारित अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा सहयोग गरेको छ । यस्ता सहयोगमा संयुक्त अधिराज्य, नर्वे, जर्मनी, र अमेरिकाजस्ता राष्ट्रहरूको योगदान उल्लेखनीय छ । त्यस्तै, बहुपक्षीय जलवायु अर्थको हिस्सामा ३ दशमलव २८४ अर्ब अमेरिकी डलर, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र युरोपेली संघजस्ता संस्थाबाट प्राप्त भएको छ, जसले दिगो ऊर्जा विकास र जैविक विविधता संरक्षणसँग सम्बन्धित परियोजनाहरूमा काम गरेका छन् । युएनएफसिसिसी अन्तर्गतका ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, ग्लोबल एन्भाइरनमेन्ट फैसिलिटी, र अनुकूलन कोष आदिले ४०६ दशमलव ६ मिलियन अमेरिकी डलर प्रदान गरेको छ भने निजी दाताहरू र अन्य विभिन्न स्रोतहरूको संयुक्त योगदान २९१ दशमलव ८ मिलियन अमेरिकी डलर रहेको छ ।
नेपालले ऊर्जा, यातायात, विपद् व्यवस्थापन र तयारी, कृषि, वन र मत्स्यपालन तथा खानेपानी आपूर्ति र स्वच्छता गरी ५ क्षेत्रमा उल्लेख्य अर्थिक सहायता प्राप्त गरेको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् र सौर्य ऊर्जा प्रणाली जस्ता नवीकरणीय परियोजनाका लागि महत्वपूर्ण सहायता प्राप्त भएको छ भने यातायातमा सडक निर्माण र सार्वजनिक यातायातको सुधारमा सहयोग प्राप्त भएको छ । विपद् व्यवस्थापन र तयारीका लागि पूर्वचेतावनी प्रणालीको विकासमा सहयोग प्राप्त भएको छ । कृषि, वन र मत्स्यपालन क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनसँग अनुकूलन हुने कृषि प्रविधि, वन संरक्षण, र मत्स्यपालनको दिगो विकासका लागि सहायता प्राप्त भएको छ । खानेपानीको आपूर्ति, स्वच्छता सुधार, र जलाधार संरक्षणको व्यवस्थापनमा आर्थिक सहयोग प्राप्त भइरहेको छ । यी सहयोगहरूले नेपालको विकास र जलवायु परिवर्तनको चुनौतीसँग जुध्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन् । सबै सहयोगहरूको मुख्य उद्देश्य भनेको जलवायु लचिलोपना नै हो– चाहे त्यो विकास कार्यक्रम होस्, या जलवायु अनुकूलन र न्यूनीकरणको उपाय ।
यद्यपि यहाँनेर हेक्का राख्नै पर्ने एउटा तथ्य के छ भने, हामीले सन् २०२२ सम्म जलवायु अर्थ शीर्षकमा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त गरेको सहयोगमा ९० प्रतिशत हिस्सा ऋणमा रहेको छ । यो अवधिमा नेपालले केबल १० प्रतिशत सहयोग मात्र अनुदानको रूपमा प्राप्त गरेको देखिन्छ ।
नेपाल जलवायु संकटापन्न मुलुकको सूचीमा रहेको र हरित गृह ग्यास उत्सर्जनमा पनि अत्यन्तै न्यून योगदान भएकोले जलवायु अर्थतन्त्रको नाममा ऋण लिइनु र दिइनु दुवै न्यायको सिद्धान्त विपरीत छ । तसर्थ विश्व समुदायबीच जलवायु हानि र नोक्सानीको आधारमा नेपालले पनि जलवायु अर्थतन्त्रमा आफ्नो दाबी बलियो पार्न सक्नुपर्छ । यसको अर्थ ऋण नभएर हानि र नोक्सानीको आधारमा क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सकेमा मात्र नेपालले विश्व जलवायु कोषहरूबाट लाभ लिन सक्छ ।
नेपालमा जलवायु अर्थ व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रहरूको पनि सहभागिता वृद्धि हुँदै गइरहेको छ । विशेषगरी वाणिज्य बैंकहरूले जलविद्युत् र सौर्य उर्जा परियोजनामा लगानी गरिरहेका छन् । यद्यपि, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु अर्थ पहुँच, व्यवस्थापन र प्रभावकारी प्रयोगमा महत्वपूर्ण चुनौतीहरूको सामना भने गरिनै रहेको छ । जटिल अन्तर्राष्ट्रिय वित्त प्रक्रिया, प्रशासनिक अवरोध, अपर्याप्त अनुगमन प्रणाली, र उपलब्ध स्रोत र वास्तविक आवश्यकताबीचको असन्तुलनले जलवायु वित्तको प्रभावकारी उपयोगलाई रोकिरहेको छ । यी चुनौतीहरूको समाधानका लागि वित्तीय प्रक्रियाहरूलाई सरल बनाउने, क्षमतावृद्धि गर्ने, सरकारी निकायहरूबीच समन्वय सुधार गर्ने, र पारदर्शिता तथा जवाफदेहितालाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यहरू गर्नुपर्ने देखिन्छ । यी उपायहरूले नेपालमा दिगो विकास र जलवायु सहनशीलता लक्ष्य प्राप्त गर्न मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
विश्वको बदलिँदो राजनीतिक अर्थव्यवस्था
जलवायु परिवर्तनले विश्वव्यापी अर्थतन्त्र र राजनैतिक ढाँचामा ल्याएको महत्वपूर्ण र गहिरो परिवर्तनले परम्परागत आर्थिक मोडेलहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ । नयाँ आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोणको विकास गरिरहेको छ । बढ्दो वातावरणीय संकटसँगै जलवायु अर्थतन्त्रको उदयले हरित प्रविधि, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतहरू र जलवायु अनुकूलनका कार्यक्रमहरूमा ठूलो लगानीलाई प्रोत्साहित गरिरहेको छ । यसले आर्थिक क्रियाकलापहरूलाई परम्परागत जीवाश्म इन्धनबाट हरित र दिगो प्रविधिहरूतर्फ रूपान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई तीव्रता दिएको छ ।
हरित प्रविधिको विकासमा प्रमुख राष्ट्रहरूबीच तीव्र प्रतिस्पर्धा चलिरहेको देखिन्छ । चीनले सोलार प्यानल उत्पादनमा अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्दै विश्व बजारमा ठूलो हिस्सा ओगटेको छ भने विद्युतीय सवारी उत्पादनमा पनि तीव्र प्रगति गरिरहेको छ । यसैगरी अमेरिकाले मुद्रास्फीति न्यूनीकरण कानूनअन्तर्गत ३७० बिलियन डलरको लगानी गर्दै हरित ऊर्जा र स्वच्छ प्रविधिमा आफ्नो स्थान बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर भइरहेको छ । त्यस्तै, युरोपेली संघले युरोपेली हरित व्यापारमार्फत् २०५० सम्ममा कार्बन न्यूट्रल बन्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य राखेको छ । जीवाश्म इन्धनबाट मुक्त हुने विश्वव्यापी अभियानले ऊर्जा क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तनको माग गरिरहेको छ । युरोपेली संघ र अमेरिकाले २०५० सम्ममा कार्बन न्यूट्रल बन्ने घोषणा गरिसकेका छन् । तर अमेरिकामा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प सत्तारूढ भएसँगै उसको घोषणा अलपत्र परेको छ । यद्यपि जीवाश्म इन्धनको प्रयोग घटाउने र नवीकरणीय उर्जाको प्रवद्र्धनलाई बढावा दिने परिवर्तन सहज भने छैन । विश्वको ऊर्जा संरचना अझै पनि जीवाश्म इन्धनमा आधारित भएकाले यो रूपान्तरण चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ । विशेष गरी ट्रम्प प्रशासनको ‘ड्रिल बेबी ड्रिल’ र ‘अमेरिका फस्ट नीति’, चीन र भारतको कोइला खानीमा भएको लगानीले भने जलवायु अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने देखिन्छ ।
यद्यपि जलवायु अर्थतन्त्रको उदयले विश्वलाई दिगो भविष्यतर्फको यात्रामा मार्गदर्शन गरिरहेको छ र हरित प्रविधिमा प्रतिस्पर्धा, जीवाश्म इन्धनको उपयोगमा क्रमिक कमी, र जलवायु न्यायको मागले राष्ट्रहरूलाई सहकार्य र साझेदारीमा आधारित नयाँ आर्थिक रणनीतिहरू अवलम्बन गर्न बाध्य भने बनाएको छ ।
(सापकोटा वातावरणविज्ञ हुन् ।)
प्रतिक्रिया