कृषि अनुदान दुरुपयोगको डरलाग्दो तस्बिर

‘समूह र फार्मको नाममा एउटै किसानलाई करोडौँ रुपैयाँ दिने कुरा राजनीतिक पहुँच पनि हो । यसमा मन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’ले अनुदानको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्दो छ,’

काठमाडौँ । कृषि मन्त्रालयले कृषि अनुदान लिनेको विवरण सार्वजनिक गरेसंगै अनुदान दुरुपयोगको डरलाग्दो तस्बिर बाहिर आएको छ । पदबहालीदेखि नै कृषि मन्त्री रामनाथ अधिकारीले अनुदान लिनेको नाम सार्वजनिक गर्ने घोषणा गरेका थिए । आइतबार कृषि तथा पशुपंक्षी विकास कृषि मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको तथ्याङक सर्वाजनिक यसको भयावह रुप पनि बाहिरिएको छ । मन्त्रालयले विवरण सार्वजनिक गरेपनि कति दुरुपयोग भयो भन्ने तथ्य भने सार्वजनिक भएको छैन ।

मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्याङकमा अनुदानबाट १ करोड ९६ लाख कृषक लाभान्वित भएको उल्लेख छ । ५ वर्षमा १ खर्ब ७ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ अनुदानमा खर्च भएको विषयलाई सामान्य रुपमा लिन सकिए पनि करिब २ करोड कृषक लाभान्वित भएको भन्ने मन्त्रालयको उक्त दाबीसहितको प्रतिवेदनमाथि धेरै आशंका उब्जिएका छन् । स्वयं मन्त्री रामनाथ अधिकारीलाई पनि यसमा आशंका छ । आइतबार उक्त विवरण सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा मन्त्रीले नै कृषि अनुदानको रकम दुरुपयोग भएको आशंका व्यक्त गर्दै अनुदान दुरुपयोग गर्नेको नाम सार्वजनिक गर्ने बताएका थिए । रकम सार्वजनिक गर्दै गर्दा क–कस्ले रकम लगेर दुरुपयोग गरेका हुन्, भन्ने विवरण मन्त्रालयको तर्फबाट सार्वजनिक नहुँदा पनि यसमा आशंका बढेको हो ।
मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अनुदान विवरण संघ सरकारमार्फत् गएको मात्र हो । यसबाहेक प्रदेश र स्थानीय सरकारले बाँडेको अनुदान त छुट्टै छ । अनुदानको रकम ठुलो देखिए पनि त्यसबाट हुने उपलब्धि भने न्यून छ । यसले अनुदानको दुरुपयोग भएको छ भन्ने तथ्यलाई प्रमाणित गर्छ । अनुदानको रकम सदुपयोग भएको भए कृषिजन्य उत्पादन बढ्दो रुपमा आयात गर्नपर्ने अवस्था हुँदैनथ्यो पनि ।

उद्धव अधिकारी,कृषिविद्

‘मल, बिउ र बिमा शिर्षकबाहेकका अनुदान यथार्थ कृषकहरुले पाएको छैनन् । स्थानीय तहको होस्, प्रदेश वा संघको नै किन नहोस् यहाँ अनुदान पाउनका लागि माथिल्लो तहका मान्छेको नजिक हुनुपर्छ । वडाध्यक्ष, मेयर, मन्त्रीको मान्छे भइयो भने अनुदान पाइन्छ, तर कोही सामान्य किसान छ भने त्यसले अनुदान पाउने अवस्था नेपालमा छैन’ उद्धव अधिकारी,कृषिविद्

नेपालको सन्दर्भमा किसानहरुले पाउने अनुदान भएको मल, बिउ र बिमा शीर्षकका अनुदान मात्र हुन् । उनीहरुले पाउने समिति अनुदानले कृषि क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न व्यवहारिकरुपमा सम्भव छैन, सरकारी प्रतिवेदन र नीतिमा मात्र सम्भव देखिन्छ । कृषिविद् उद्धव अधिकारी साना किसानसम्म पुगेका अनुदानमा मल, बिउ र बिमाका अनुदान मात्र रहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सरकारले कृषिमा बजेट नै कम दिने गरेको र वर्षको औसतमा २० अर्ब रुपैयाँ कृषि क्षेत्रमा अनुदान दिनु कुनै ठुलो कुरा नभएको उनको बुझाइ छ । तर, वितरण भएको अनुदान पनि सदुपयोग भइदिएको भए कुनै न कुनै परिवर्तन देखिन्थ्यो भन्छन् अधिकारी ।


‘मल, बिउ र बिमा शीर्षकबाहेकका अनुदान यथार्थ कृषकहरुले पाएको छैनन्,’ अधिकारीले भने, ‘स्थानीय तहको होस्, प्रदेश वा संघको नै किन नहोस् यहाँ अनुदान पाउनका लागि माथिल्लो तहका मान्छेको नजिक हुनुपर्छ । यहाँ वडाध्यक्ष, मेयर, मन्त्रीको मान्छे भइयो भने अनुदान पाइन्छ । यदी कोही सामान्य किसान छ भने त्यसले अनुदान पाउने अवस्था यहाँ छैन ।’

कृषि गणना २०७८ अनुसार नेपालमा कृषक परिवारको संख्या ४१ लाख ३१ हजार छ । तर, सोही गणनाले कृषि क्षेत्रका लागि अनुदान पाउने कृषक परिवारको संख्या जम्मा ३ लाख ९ हजार मात्र रहेको देखाउँछ । कृषि गणना २०७८ को तथ्यांकलाई नै आधार मान्ने हो भने पनि मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको विवरण पत्याउनसक्ने अवस्था रहँदैन । उक्त प्रतिवेदनले ५ वर्षमा करिब २ करोड नागरिकले अनुदान पाएको देखाउँछ । तर, जनगणनाले त्यस्तो अवस्था रहेको पुष्टि गर्दैन । यसले पनि अनुदानको दुरुपयोग भएको छ भन्ने तथ्य प्रमाणित गर्छ ।


सरकारले पनि किसानलाई भन्दा समूह र फार्मलाई मात्र अनुदानमा प्राथमिकतामा राखेको छ । वास्तविक किसान र सूचनाको पहुँचबाहिर भएकालाई सरकारको यो नीतिले कुनै सहुलियत पु¥याएको देखिँदैन । ‘समूह र फार्मको नाममा एउटै किसानलाई करोडौँ रुपैयाँ दिने कुरा राजनीतिक पहुँच पनि हो । यसमा मन्त्रीको ‘इन्ट्रेस्ट’ले अनुदानको रकम दुरुपयोग हुने सम्भावना बढ्दो छ,’ कृषिविद् अधिकारीले भने ।

‘मन्त्रालयले अनुदानको प्याकेज जसरी विकास गरिरहेको छ, यो मन्त्रालयमा आउने मन्त्री र त्यहाँका सचिवहरुलाई समेत सजिलो हुने गरेर बन्ने गरेको छ । उनीहरुले किसानले नबुझ्ने किसिमका प्रस्तावहरु विकास गरेर किसानभन्दा पनि फार्म र समूह भन्नेतर्फ लागे,’ कृषिविद् अधिकारी भन्छन्, ‘समूह मोडल एक तहसम्म ठिकै भए पनि फार्म दर्ता गर, प्यानमा दर्ता गर त्यसपछि बार्षिक अडिट रिपोर्ट बुझाएपछि बल्ल अनुदान लिन योग्य भइन्छ भन्ने नीति सरकारको छ । किसान मात्र भएर यो देशमा अनुदान पाइँदैन भन्छ हाम्रो सरकारले ।’

सरकारले ५ वर्षमा वितरण गरेको अनुदान खासै धेरै पनि होइन । तर, यही अनुदानको रकम पनि सही ठाउँमा पुगेन भन्ने चिन्ता सरोकारवालाहरुको छ । अनुदान दुरुपयोग भएका केही घटनाहरु बाहिर पनि आउँछन् । तर, उनीहरुलाई कारबाही भएको सूचना कहिल्यै पनि बाहिर आउँदैन । यसले देशमा भएका नियमक निकायहरुले के गर्छन् ? भन्ने प्रश्न पनि उठाउँछ । यदी त्यस्तो निकाय छैन भने तत्काल गठन गर्नुपर्छ, यदि छन् भने उनीहरुले देखिने गरी काम गर्नुपर्ने सुझाव अधिकारीको छ ।

‘हाम्रो देशमा अनुदान वितरण प्रणाली नै गलत छ । किसनलाई नै अनुदान दिँदा पनि न्यायोचित वितरण भएको देखिँदैन । स्रोत नै कम भएकाले सबैसामू अनुदान पुगेको छ भन्ने कुरा सहजै स्वीकार गर्न सकिँदैन । स्रोत थोरै हुनासाथ त्यहाँ पहुँचवालाले दोहोरो तेहोरो अनुदान लिइरहेका छन्,’ अधिकारीले भने, ‘वास्तविक किसानले तसरकारले दिने अनुदानको ‘अ’ पनि आजीवन पाउन सक्दैन ।’

५ वर्षमा बाँडिएको अनुदान

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखि २०८०/८१ सम्म कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयबाट प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी दुई प्रकारका अनुदान प्रवाह भएको छ । जसमा प्रत्यक्षतर्फ कृषि सहकारी र समूहले लगेको २० अर्ब ३० करोड र अप्रत्यक्षतर्फ अनुदानित रासायनिक मल ८७ अर्ब ३५ करोड ९७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ अनुदानमा वितरण भएको छ ।

जसअन्तर्गत् कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट ६ अर्ब ६१ करोड ९५ लाख ३१ हजार रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको र उक्त रकम १ लाख ४१ हजार ६७० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले लगेको मन्त्रालयको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै, रानी जमरा कुलरिया सिंचाई आयोजना कृषि कार्यक्रम कार्यान्वयन एकाईबाट १८ करोड ४८ लाख ६१ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २१ हजार ४ सय ५० कृषि सहकारी, समूह, फार्महरूले रकम लगेको देखिन्छ ।

कृषि क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट ८० करोड १९ लाख रुपैयाँ रकम प्रवाह भएको छ भने त्यसबाट २७ हजार ६५० कृषि सहकारी, कृषि समूह तथा कृषि फर्महरूले रकम लगेका छन् । नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजनाबाट १ अर्ब ९२ करोड ७५ लाख १३ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ । त्यस्तै, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा सुधार आयोजनाबाट १ अर्ब ५ करोड ३७ लाख ७९ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

उखु कृषक प्रोत्साहन अनुदानमार्फत ४ अर्ब ७ करोड २४ लाख २० हजार रुपैयाँ वितरण हुँदा कृषि बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५० करोड ४८ लाख ८२ हजार, पशुपंक्षी तथा मत्स्य बीमाको प्रिमियम अनुदानतर्फ ५ अर्ब १३ करोड ८० लाख ६६ हजार रुपैयाँ प्रवाह भएको छ ।

प्रतिक्रिया