लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा… उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन
काठमाडौँ । मानव तस्करीजस्तो जघन्य अपराधमा संलग्न रहेको आरोप लागेका कोसी प्रदेशका पूर्वगृहमन्त्री लीलाबल्लभ अधिकारीलाई सरकारी वकिल कार्यालयले दिएको उन्मुक्तिविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गरिदिएको छ ।
सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्यविरुद्ध मुद्दा चलाएर पूर्वमन्त्री अधिकारीलाई राजनीतिक संरक्षणमा उन्मुक्ति दिइएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पुनः पक्राउ गरी मुद्दा चलाउन परमादेश माग गर्दै दायर गरेको रिट आइतबार सर्वोच्चका रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले दरपीठ गरेका हुन् । रजिस्ट्रार पोखरेलले गरेको आदेशमा कुनै पनि मुद्दा चल्ने वा नचल्ने विषयमा अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार सरकारी वकिलसँग सुरक्षित रहेकोले त्यसविरूद्ध अदालतमा रिट दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।
‘लीलाबल्लभ अधिकारीको प्रस्तुत वारदातमा संलग्न रहेको वस्तुनिष्ठ प्रमाण हालसम्म अनुसन्धानबाट नदेखिएकाले निजउपर थप प्रमाण प्राप्त भएका बखत कानुनबमोजिम हुने नै हुँदा… उल्लेख भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत दर्ता गर्न मिलेन,’ दरपीठ आदेशमा भनिएको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँले अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउँदै अधिकारीसहित १२ जनालाई मानव तस्करी, सरकारी लिखत किर्तेलगायत कसुरमा प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा चलाउन राय दिएको थियो । तर, १० मंसिरमा सरकारी वकिल कार्यालयले भने उनको संलग्नता नदेखिएको भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेको थियो । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका अन्य ११ जनाविरुद्ध भने मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।
सरकारी वकिल कार्यालयको सो निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले सर्वोच्चमा रिट दिएका थिए । रिटमा प्रहरी अनुसन्धानमा प्राप्त प्रमाणलाई पूर्ण रूपमा नजरअन्दाज गरी अधिकारीलाई जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा नचलाउन गरेको निर्णय गैरकानुनी, बद्नियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भएको भन्दै संविधानको धारा १३३ (२)(३) बमोजिम उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरिएको छ । अधिकारीलाई तत्काल पक्राउ गरी प्रभावकारी अभियोजन गर्न परमादेश जारी गर्न पनि त्रिपाठीको माग छ ।
‘एमाले जग्गादान’ मुद्दा सरेको सर्यै
काठमाडौँ । प्रमुख सत्तारुढ दल नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय बनाउन ‘दान’ दिइएको भनिएको जग्गाविरुद्धको मुद्दा आइतबार पाँचौँ पटक स्थगित भएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासमा तोकिएको पेसी हेर्न नभ्याइने हुँदै स्थगित भएको हो । भाटभटेनीका मालिक मीनबहादुर गुरुङले दान दिएको जग्गाविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर भएको रिट गत १० मंसिरमा पनि यो मुद्दा श्रेष्ठ र पाण्डेयकै इजलासबाट स्थगित भएको थियो । त्यसअघि २ मंसिर, ४ मंसिर र मंसिरमा पनि पेसी तोकिए पनि स्थगित भएको थियो ।
प्रतिक्रिया