यस्तो छ विद्युत् महसुल बक्यौताबारे लाल आयोगको प्रतिवेदन (पूर्णपाठ)

काठमाडौं । विद्युत महसुल बक्यौताबारे लाल आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ सार्वजनिक भएको छ । सरकारले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुलको विवाद समाधानका लागि गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो ।

ऊर्जा मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरीश चन्द्र लालको अध्यक्षतामा गठित आयोगको प्रतिवेदन आफ्नो वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा विवादका पक्ष र विषय, ग्राहकका किसिम, डेडिकेटेड फिडर तथा लाइनको परिभाषा र महसुल, ट्रंकलाइन र महसुल, डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनका उद्देश्य र मापदण्ड, लोडसेडिङका अवधिहरु हेरफेर र अन्त्य तथा डेडिकेटेड फिडरमार्फतको आपूर्ति स्थगन, माग गरे नगरेका डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन, ऊर्जामापक यन्त्र, टाइम अफ डे (टीओडी), विद्युत् महसुल, यसको निर्धारणबारेका कानुनी व्यवस्था, बिलिङ, महसुल छुट बिलिङ, थप महसुल, विवाद समाधान, अदालतबाट भएका फैसलालगायत व्यापक अध्ययन गरी राय–सुझावसम्मलाई समेटेको छ ।

अध्ययन अनुसन्धानपछि विवादबारे सरकारलाई आयोगले प्रतिवेदनमार्फत विभिन्न राय सुझावहरु छ । यो विवादको एक पक्ष नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अर्को पक्ष औद्योगिक ग्राहक रहेका छन् । प्रतिवेदन अनुसार उक्त सबै औद्योगिक ग्राहकले उद्योगलाई नियमित लाग्ने सबै सामान्य शुल्क सामान्यतया समयभित्रै बुझाइसकेको देखिएको छ ।

त्यसैगरी विवाद महसुल सम्बन्धमा भएको र महसुल निर्धारण सम्बन्धी अधिकार नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नभै विद्युत महसुल निर्धारण सम्बन्धी सबै अधिकार तत्कालिन विद्युत ऐन, २०४९ को दफा १७ अनुसार, विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको नै हुन्छ भन्ने कुरामा विवाद नरहेको उल्लेख छ ।

यस्तो छ लाल आयोगको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ