बद्री केसी नेतृत्वको कमिटीलाई मान्यता

एनआरएनएको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)को ११ औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित डा. बद्री केसी नेतृत्वको कार्यसमितिलाई मान्यता दिने फैसला गरेको छ । एनआरएनएको विवादमा न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले साउन २२ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलबार सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले केसीले अध्यक्षको रूपमा काम कारबाही गर्न पाउने ठहर गरेको हो ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले चैत २१ मा एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनमा भएको विवादबारे फैसला गर्दै सबै कामकारबाही १ माघ, २०७८ को अवस्थाबाट सुरु गर्न आदेश दिए पनि ४ महिनापछि सर्वोच्चले फेरि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित कार्यसमितिलाई मान्यता दिने गरी फैसला गरेको हो ।

सर्वोच्चले केसीलाई वैधानिकता दिने आधारका रूपमा संघको २४ असोज, २०७९ र २४ असोज, २०७९ मा सम्पन्न साधारणसभाले गैरआवासीय नेपाली संघको विधान २००३ को संशोधन भएको र त्यसलाई तालुकदार परराष्ट्र मन्त्रालयले प्रमाणीकरण समेत गरेको देखिएको उल्लेख गरेको छ । सोही विधानबमोजिम ११औँ महाधिवेशनसमेत सम्पन्न भइसकेको देखिएको फैसलाको पूर्णपाठमा उल्लेख छ ।

यस स्थितिमा संघको काम कारबाही अधिकारप्राप्त निकायबाट अन्यथा नभएको ठहर गर्दै सर्वोच्चले सो सम्बन्धमा गत चैत २१ मा जारी आदेशमा समेत कुनै कुरा उल्लेख भएको नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । तर, पूर्णपाठ नै नआउँदै परराष्ट्र मन्त्रालयले उक्त आदेशमा उल्लेख नै नभएको विषय समावेश गरी गत चैत २८ मा एनआरएनए सचिवालयलाई काम कारबाहीमा रोक लगाउन निर्देशन जारी भएको पत्रसमेत कानुनसम्मत नभएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ ।

एनआरएनएको १०औँ महाधिवेशनमा विवाद भई दुइटा समानान्तर कमिटी बनेपछि विनोद कुँवर पक्षले आफू आधिकारिक भएको दाबी गर्दै सर्वोच्चमा दिएको मुद्दामा चैत २१ मा सर्वोच्चले घलेको नेतृत्वमा एकताको महाधिवेशन गराउने गरी फैसला गरेको थियो । त्यसपछि ११औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित बद्री केसीलाई काम कारबाही नगर्न भन्दै परराष्ट्रले पत्राचार गरेपछि विवाद फेरि सर्वोच्च पुगेको थियो ।

२०८० कात्तिकमा भएको एनआरएनएको ११औँ महाधिवेशनबाट केसी अध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए । मतदानमा अध्यक्ष पदका अन्य प्रत्यासी राजेन्द्रकुमार शर्मा (आरके) र महेशकुमार श्रेष्ठलाई पछि पार्दै उनी निर्वाचित भएका थिए ।