रुकुम पश्चिम । जाजरकोटको कुशे गाउँपालिका–४ का कृष्णबहादुर रोकायाकी १८ वर्षीय श्रीमती निशा रोकायालाई मंगलबार बिहान सुत्केरी व्यथाले च्याप्दै गयो । घरमा सकस पर्न थालेपछि उनी गाउँकै स्वास्थ्यचौकी अर्छानीमा पुगिन् ।
उनको त्यहाँ उपचार सम्भव नभएपछि थप उपचारका लागि नेपाली सेनाको होलिकोप्टरबाट उद्धार गरी प्रदेश अस्पताल सुर्खेत पठाइयो । १७ वर्षको उमेरमा बिहेगरेकी रोकाय १८ वर्षको उमेरमै गर्भवती बनिन् । उमेर नपुग्दै गर्भवती भएपछि उनलाई सुत्केरी अवस्थामा जटिलता बन्यो । निशाकी आमा रामशिला रोकायले छोरीलाई गाह्रो परेपछि अस्पताल ल्याइन् । तर त्यहाँ सम्भव नहुँदा सुर्खेतमा उनको उपचार हुँदै छ । उनी त एक प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन् । १४–१५ वर्षको उमेरमै बिहे गर्नेहरूको पनि कमी छैन यहाँ ।
‘२० वर्ष पारि बिहेबारी’ भन्ने नारा केबल नारामै सीमित बनेको छ । बालविवाह रोक्न कर्णालीका केही स्थानीय तहले विवाह गर्दा अनिवार्य वडा कार्यालयको सिफारिस हुनुपर्ने प्रावधान ल्याए पनि बालविवाहको दर भने घट्न सकेको छैन । पढ्ने उमेरमै बिहे गरेर आमा बनेकी महिलाहरूलाई विभिन्न रोग र बालबालिकामा अस्वस्थता देखापर्ने गरेको पाइन्छ । दुर्गम जिल्लाका अधिकांश बालबालिकाहरूले कलिलो उमेरमै बिहे गर्नाले गरिबी, अशिक्षा र जीवनशैलीमा प्रत्यक्ष रूपमा प्रभाव पारिरहेको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा बालविवाहले विकराल रूप लिँदै गएको छ । प्रदेशका अधिकांश बालबालिकाले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । नेपालमा पुरुष र महिला दुवैको हकमा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष तोकिएको छ । तर, कर्णाली प्रदेशमा १८ वर्ष नपुग्दै विवाह गर्नेहरूको संख्या अत्यधिक रहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशभर अझै पनि ३७ दशमलव ९ प्रतिशत बालविवाह दर रहेको छ । जसअनुसार सबैभन्दा बढी बालविवाह सल्यानमा ४३ प्रतिशतले गर्ने गरेका छन् । रुकुमपश्चिममा ४२ दशमलव ३ प्रतिशतले बालविवाह गर्ने गरेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाउँछ ।
कर्णालीमा राज्यले बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विभिन्न प्रकारका कानुन तथा जनचेतनाका कार्यक्रमलाई व्यापक बनाएको दाबी गरिरहँदा बालविवाहको ग्राफ भने बढिरहेको छ । क्रमशः जाजरकोटमा ४० दशमलव ८, सुर्खेतमा ३८ दशमलव ७, मुगुमा ३५ दशमलव ९, डोल्पामा ३२ दशमलव १, हुम्लामा ३३ दशमलव ७, जुम्लामा ३४ दशमलव ७, दैलेखमा ३५ दशमलव २ र कालिकोटमा २८ दशमलव १ प्रतिशतले उमेर नपुग्दै विवाह गर्ने गरेका छन् । सरकारले जनताको आधारभूत कुरामा ध्यान दिन नसक्दा शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता विषय ओझेलमा परेका छन् । केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै विभिन्न गैरसरकारी संघसंस्थाले अलगअलग विधि र प्रक्रियाबाट बालविवाह न्यूनीकरणका नाममा करोडौँ बजेट सके पनि अवस्थामा सुधार हुन सकेको छैन ।
बालविवाहकै कारण ज्यान गुमाउन बाध्य कर्णालीका अधिकांश आमाहरू छन् । कर्णालीका ग्रामीण भेग र सीमान्तकृत समुदायमा बालविवाह बढी देखिएको छ । बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा १८ वर्ष उमेर पूरा नभएकालाई बालबालिका भनेको छ । यो ऐनले बालविवाह तय गर्ने वा बालबालिकासँग विवाह गर्ने गराउने बालबालिका विरुद्धको कसुर मानको छ । तर कर्णाली प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्यांक हर्ने हो भने, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्म ३ वर्षको अवधिमा ४८ वटा बालविवाहका मात्रै मुद्दा दर्ता भएको पाइन्छ ।
नेपालको संविधान, मुलुकी अपराध संहिता, मुलुकी देवानीसंहिता २०७४ र बालबालिकासम्बन्धी ऐन २०७५ मा विभिन्न परिभाषा गरिएको संविधानको धारा ३९ को उपधारा ५ मा कुनै पनि बालबालिकालाई बालविवाह, गैरकानुनी ओसारपसार र अपहरण गर्न बन्धक बनाउने कार्यमा दण्ड सजाय हुने व्यवस्था कानुनले गरेको छ । तर, त्यो व्यवहारमा लागू हुन सकेको छैन् । ग्रामीण क्षेत्रमा बालविवाहसम्बन्धी जनचेता, प्रचारप्रसार लगायतका कार्यक्रम भएता पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भने भएको पाइँदैन ।
रुकुम पश्चिम
प्रतिक्रिया