काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न बन्ने भनिएको संसदीय समितिको कार्यादेशमा लगभग सहमति जुटेको छ । शनिबार बसेको संसदीय छानबिन समितिको कार्यादेश कार्यदलको बैठकमा गृहमन्त्री लामिछाने संलग्न भनिएका सहकारी संस्था र उनी आबद्ध गोरखा मिडियाको नाममा छानबिन गर्ने गरी छलफल भएको थियो । उक्त विषयमा कार्यदलका सबै सदस्यले प्रारम्भिक सहमति जनाएको बुझिएको छ ।
कार्यदलका सदस्यबीच भएको उक्त छलफलबारे शनिबार नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डसहित नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका उपसभापति पूर्णबहादुर खड्कालगायतलाई जानकारी गराइएको थियो । कार्यदलका सदस्यबीच भएको छलफल र त्यसबाट बनेको प्रारम्भिक सहमतिलाई अब अन्तिम टुंगो लगाउने जिम्मा भने शीर्ष नेताहरूलाई दिइएको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिबारै बैठक बसे पनि कुनै निष्कर्ष निस्किन सकेन । कार्यदलले ल्याएको प्रस्तावमाथि आज (आइतबार) शीर्ष नेताहरूको बैठक बस्दै छ । शीर्ष नेताहरूको बैठकपछि मात्रै अन्तिम सहमति हुने र संसदीय छानबिन समिति बन्ने कार्यदलका एक सदस्यले बताए । कार्यदलको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका कानुन तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले छलफलमा व्यक्तिको नाम किटान गर्नेभन्दा पनि जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन कम्पनीमा रकम गएको छ, त्यसको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउने विषयमा सकारात्मक छलफल भएको बताए ।
‘पहिले यो–यो सहकारीबाट रकम अपचलन भएको र यी–यी व्यक्तिले अपचलन गरेको भनेर लेख्नुपर्छ भन्ने मागका साथ प्रमुख प्रतिपक्षी दलले विषय उठाउँदै आएको थियो । व्यक्तिको नामभन्दा पनि संकटग्रस्त सहकारीबारे छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने सत्तापक्षको भनाइ थियो,’ गिरीले भने, ‘अहिले हामी जुन–जुन सहकारीबाट रकम अपचलन भएको छ र जुन–जुन कम्पनीमा रकम गएको छ, ती सबैको नाम उल्लेख गर्ने र छानबिन समिति बनाउन सकिन्छ भन्नेमा पुगेका छौँ ।’
कार्यदलको बैठकमा सत्तापक्षले कम्पनीको छानबिन गर्दै जाँदा अपचलन गर्नेहरूको नाम स्वतः आउँदै जाने तर्क राखेको थियो । यसअघि लामिछानको नाम उल्लेख गर्ने वा नगर्ने विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद हुँदै आएको थियो । सत्तापक्ष छानबिन समितिमा व्यक्तिको नाम किटान गर्न नमिल्ने र त्यसो गरेमा गलत नजिर स्थापित हुने तर्क दिँदै आएको थियो भने विपक्षी दलहरू लामिछानेको नाम नै किटान गुर्नपर्ने अडानमा थिए । जसकारण गत चैत २ गतेदेखि कांग्रेसलगायत प्रतिपक्षी दलहरूले लगातार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गर्दै आएका छन् ।
यदि आज बस्ने शीर्ष नेताहरूको बैठकले छानबिन समितिको कार्यादेशको टुंगो लगाए नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्न बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठक सुचारु हुने देखिन्छ ।
प्रतिक्रिया