जसपाको ७ वर्षे विरासतमा धक्का !

जनमतको पोल्टामा जाला मुख्यमन्त्री पद ?

जनकपुरधाम । जसपा नेपालमा विभाजन भएपछि मधेस प्रदेश सरकारमा पनि असर पर्ने शंका–उपशंकाका गरिँदै थियो । यसैबीच आइतबार मधेस सरकारबाट माओवादी र एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि जसपा नेपालको ७ वर्षको विरासतमाथि आघात पुगेको छ ।

७ वर्षदेखि एकछत्र सरकारको नेतृत्व गरेको जसपा नेपाल अन्ततः अल्पमतमा परेको छ, र कुनै चमत्कार नभए सरकारको नेतृत्व गुमाउने अवस्थामा पुगेको छ । २०७९ मा भएको प्रदेशसभा निर्वाचनमा १९ सिटका साथ मधेसको तेस्रो दलका रूपमा स्थापित भएको जसपा नेपालले मुख्यमन्त्री पाउने आस गरेकै थिएन ।
तर नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनमत र लोसपाको सहयोगमा ४ पटक विश्वासको मत पाएर जसपा नेपालले सरकारको बागडोर सम्हालिरहेको थियो । पछिल्लो पटक पहिले जनमतले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवलाई चौथो पटक विश्वासको मत लिनुपरेको थियो ।

चौथो पटकको परीक्षामा उत्तीर्ण हुन मुख्यमन्त्री यादवले माओवादी केन्द्र मधेस संसदीय दलका नेता भरतप्रसाद साहलाई अर्थमन्त्री बनाउने ‘ललिपप’ दिएर माओवादीको विश्वास जिते र मुख्यमन्त्री पद जोगाउन सफल भए ।

तर, विश्वासको मत पाइसकेपछि मुख्यमन्त्री यादवले आफ्नो प्रतिबद्धता बिर्सिए र साहलाई अर्थको साटो वन मन्त्रालयको जिम्मा दिन खोजे । तर, साहले पूर्वप्रतिबद्धता सम्झाउँदै वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरे । त्यसपछि बिनाविभागीय मन्त्री बनेका साह मुख्यमन्त्री यादवको चलाखीको बदला लिने पर्खाइमा थिए ।
सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने खेलमा माओवादी केन्द्र केही महिनादेखि निरन्तर लागेको आरोप छ । माओवादीबाट उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री रहेका युवराज भट्टराई र पदबहाली नगरेका भरत साहले मुख्यमन्त्रीलाई राजीनामा दिएलगत्तै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुख कार्यालयमा दर्ता गराएका थिए ।

कसैले सुइँकोसमेत नपाउने गरी माओवादी र एमालेले एकपछि अर्को गर्दै आइतबार यादव नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता लिएका छन् । योसँगै जसपा नेपाल संसदीय दलका नेता यादव नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । मधेस सरकारमा एमालेका ४ जना मन्त्री र २ राज्यमन्त्री थिए भने माओवादी केन्द्रका २ मन्त्री थिए ।

एमालेबाट सरोजकुमार यादव भौतिक पूर्वाधार तथा विकास, राजकुमार लेखी गृह तथा सञ्चार, प्रमोद जयसवाल शिक्षा तथा संस्कृति, शत्रुधनप्रसाद सिंह स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री थिए । त्यस्तै, केशव राय र शारदादेवी थापा राज्यमन्त्री थिए ।
माओवादी केन्द्रबाट भरतप्रसाद साह वन तथा वातावरण, उद्योग मन्त्री थिए । तर, उनले पदबहाली गर्न अस्वीकार गर्दै आएका थिए । युवराज भट्टराई वाणिज्य तथा पर्यटनमन्त्री थिए । उनीहरूले आइतबार फरक–फरक समयमा मुख्यमन्त्री यादवलाई भेटेर राजीनामा पत्र बुझाएका हुन् ।

जसपा फुटले टुटायो ७ वर्ष लामो विरासत

उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनको सबैभन्दा बढी असर मधेस प्रदेशमा परेको देखिएको छ । जसपा नेपाल विभाजन भई अशोक राईको नेतृत्वमा जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । मधेस प्रदेशसभामा एमालेका २४ र माओवादी केन्द्रका ९ सांसद छन् । एमाले र माओवादीले सरकार छाडेपछि यादव नेतृत्वको सरकार ढल्ने निश्चितजस्तै छ । १०७ सदस्यीय मधेस प्रदेशसभामा सरकार टिकाइराख्न ५४ सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ ।

एमाले र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री यादवले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । माओवादी, एमाले जस्तै जनमत पनि मुख्यमन्त्री यादवसँग रुष्ट छ भने निर्णायक शक्ति लोसपा यसपालि जसपा नेपाललाई समर्थन जनाउने मुडमा देखिएको छैन । यस्तो अवस्थामा जसपा नेपालको ७ वर्ष लामो एकछत्र राज समाप्त हुने लगभग पक्का देखिएको छ ।

यता, केन्द्रमा जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाबीच सरकारलाई निरन्तरता दिने सहमति भएको हल्ला पनि चलेको छ । कांग्रेसको २२, जसपा नेपालको १९, लोसपाको ८, नेकपा एसको ७ सिट मिलाउँदा जसपा नेपाल नेतृत्वको सरकारले पुनः निरन्तरता पाउने सोझो हिसाब देखिन्छ ।

तर, मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले नै जसपा नेपालबाट विभाजित अशोक राई नेतृत्वको जसपा मधेसमा नफुटेमा मात्रै यो योजनाले सार्थकता पाउने हुन्छ । तर, यो सम्भावना पनि लगभग शून्य छ । यस्तै, जसपा नेपालसँग निकै तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध रहेको लोसपाले पनि वर्तमान सरकारलाई साथ दिनेमा विश्वस्त कुनै आधार देखिँदैन ।

यस विषयमा लोसपा मधेस प्रदेशका अध्यक्षसमेत रहेका प्रदेश सांसद जितेन्द्र सोनलले लोसपा अहिले कुनै पनि गठबन्धनमा नरहेको बताएका छन् । सरकारमा जाने या नजाने विषयमा अहिले कुनै निर्णय नभएको र यसबारेमा पार्टीको निर्णयपछि मात्रै थाहा हुने उनको भनाइ छ ।

यता, माओवादी र एमाले सरकारबाट फिर्ता भएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि माओवादी, एमाले, जनमत र लोसपाले पहल पनि सुरु गरेका छन् । आइतबार समर्थन फिर्तापछि सामाजिक सञ्जालमा माओवादीका भरतप्रसाद साह, एमालेका सरोज यादव, जनमतका महेश यादव र लोसपाका रानी शर्मा तिवारीबीच नयाँ सरकार गठनका लागि सहमति भएको भन्दै उनीहरूले हात मिलाउँदै गरेको तस्बिर सार्वजनिक भएको थियो ।

एमाले, माओवादी, जनमत र लोसपाबीच भएको भनिएको सहमतिअनुसार सरकारका लागि बहुमत पुग्ने आधार देखिन्छ । यहाँ एमालेका २४, जनमतका १३, माओवादीका ९ र लोसपाका ८ गरी ५४ जना सांसद छन् । यो संख्या सरकार गठनका लागि ठिक्क मत हो ।

भाइरल भएको तस्बिरमा लोसपाका तर्फबाट रानी शर्मा तिवारी र उपेन्द्र महतो देखिएका छन् । तर, यस विषयमा लोसपा मधेसका अध्यक्ष जितेन्द्र सोनलले आफ्ना पार्टीका सांसदहरूले समर्थन जनाउँदैमा लोसपाले समर्थन जनाएको नबुझ्न आग्रह गरे । उनले यसका लागि पार्टीको आन्तरिक छलफलपछि मात्रै नयाँ सरकारमा जाने÷नजाने विषयमा टुंगो लाग्ने बताए ।

यता, मुख्यमन्त्री पदका लागि जनमत, एमाले, माओवादी र लोसपाले आ–आफ्नै अडान राखेका छन् । एमाले संसदीय दलका नेता सरोजकुमार यादव मुख्यमन्त्री बन्ने चर्चा व्याप्त छ । समाचार स्रोतका अनुसार निर्णायक शक्तिका रूपमा रहेको लोसपाले पनि आफूलाई मुख्यमन्त्रीसहित एक मन्त्री दिए नयाँ सरकार बनाउन तयार रहेको बताइरहेको छ । तर, लोसपाले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना नरहेको अन्य दलका नेताहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो पटक फेरिएको राजनीतिक अवस्था हेर्ने हो भने मधेसको मुख्यमन्त्रीमा जनमत पार्टीले बाजी मार्ने आकलन पनि गर्न थालिएको छ । अहिलेसम्म प्रदेश र जनताको पक्षमा राम्रै काम गरेको जनमतप्रति एमाले र कांग्रेस पनि सकारात्मक देखिएकाले अब बन्ने सरकारमा जनमतले मुख्यमन्त्री पाउने सम्भावना बढी देखिएको राजनीतिक जानकारहरू बताउँछन् ।

यसमा बल पुग्ने गरी जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिएर सरकार बनाउन कांग्रेस तयार रहेको समाचार पनि बाहिरिएको छ । स्रोतका अनुसार पालैपालो मुख्यमन्त्री लिने र सुरुमा ठुलो दलको हैसियतले एमालेलाई नेतृत्व दिने विषयमा आइतबार सहमति भए पनि सोमबार हुँदै सबै दलले सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरिरहँदा कांग्रेसले थापेको ‘ढोक्सा’का कारण जनमतको पोल्टामा नेतृत्व पुग्ने सम्भावना बलियो बन्दै गएको बताइन्छ ।

एमाले नेतृत्वमा सरकार बनाउन लोसपा पनि तयार नभएको र माओवादी केन्द्रले पहिले आफूले मुख्यमन्त्री पाउनुपर्ने अडान राख्न थालेपछि जनमतलाई चिठ्ठा पर्ने सम्भावना देखिएको हो ।

हाल प्रतिपक्षमा रहेको नेपाली कांग्रेस र हाल सरकार चलाइरहेको जसपा नेपाल दुवैले जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिन तयार रहेको सन्देश पठाएको जनमत स्रोतले बतायो । जनमतलाई मुख्यमन्त्री दिने विषयमा कांग्रेसले लोसपासँग पनि छलफल गरिरहेको बताइएको छ ।