सरकारले आन्तरिक र वाह्य लगानी भित्रिने सहज नीति बनाउनुपर्छ

धनुषामा उद्योगको अवस्था कस्तो छ ?

धनुषामा उद्योगको अवस्थाको कुरा गर्दा विभिन्न कोणबाट हेर्न सकिन्छ । पुराना उद्योगहरू अहिले टिकाउनै गाह्रो भएको छ । कोरानाको बन्दाबन्दीले उद्योगको अवस्था यस्तो भएको हो तर धनुषामा उद्योगहरू थपिने क्रममा पनि छ, यसले हामीलाई उत्साहित पनि बनाएको छ । पाइपलाइनमा रहेका तीन वटा ठूला उद्योग तीन महिनाभित्रै सञ्चालनमा आउने तयारीमा छन् ।

उद्योग स्थापनाका लागि सरकारले वातावरण तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गर्नुपर्छ । औद्योगिक क्षेत्र घोषणा नगरी उद्योग स्थापना गर्दा पछि त्यो क्षेत्रमा आवासीय घरहरू बन्छन् तिनै घरवालाहरूले उद्योगले वतावरण दुर्गन्धित बनायो भन्दै विवाद गरेर उद्योग सार्न वाध्य बनाउँछन् । तर, औद्योगिक क्षेत्र घोषणा गरिए उक्त क्षेत्रमा आवासीय घर बनाउन पाउँदैनन् र उद्योग राम्रो तरिकाले अगाडि बढ्छ । उद्योगका लागि कुनै कच्चा पदार्थ मगाउनुपर्दा टाढाको वीरगन्ज भएर ल्याउनुपर्छ । नजिकैको भिठामोडबाट ल्याउन पाउने व्यवस्था गर्न सरकारलाई पटकपटक घचघचाउँदा पनि नसुनेको अवस्था छ । भिठामोड वा नेपाल रेल्वे भएर कच्चा समान मगाउन पाए मूल्यमा पनि कमी आउने थियो । यसको लागि एकपटक पुनः पहल गरेको छु । यहाँ अवस्था के छ भने प्रत्येक तीन महिनामा सरकार परिवर्तन हुने गरेकोले कुनै पनि उद्योग मन्त्रीसँग काम गराउन सकिएको छैन ।

सरकारले आन्तरिकदेखि वाह्य लगानी भित्रिने सहज नीति बनाउनुपर्छ । अर्को कुरा उद्योग दर्ता गराउन पनि ठाउँठाउँमा दगुर्नुपर्ने अवस्था छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति नभएसम्म उद्योगको सुधार गर्न सकिँदैन, यसमा सरकार इमानदार हुनु जरुरी छ । मधेसमा १४ वटा चिनी कारखाना र १९ वटा सिमेन्ट कारखाना छन् र तिनका लागि कच्चा पदार्थ पनि यही उपलव्ध छ । तर, अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिएको छैन । यसमा सरकारको पहल हुनु आवश्यक छ ।

धनुषामा व्यवसायीहरूको अवस्था के छ ?

नेपालमा भूकम्प आउँदा आर्थिक गतिविधिमा कमी आयो । मधेसमा मधेस आन्दोलन ६ महिनासम्म भयो, त्यसबेला पनि लामो समय व्यापार व्यवसाय ठप्प रह्यो । त्यसको असर नसकिँदै पुनः जनकपुरधाम पुनःनिर्माणको प्रक्रिया सुरु भयो । त्यसबेला पनि महिनौँ दिन व्यवसाय ठप्प हुन पुग्यो । त्यति मात्र होइन, कोभिडमा एक वर्षे व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरू बन्दाबन्दीको अवस्थामा पुगे । यस्ता विभिन्न कारणले बिस्तारै व्यापार व्यवसायको अवस्था दयनीय बन्दै गयो । अहिले आएर आर्थिक मन्दीको अवस्था छ । हाम्रो मर्म कसले बुभ्mने ? सरकारलाई राजनीति गर्दै फुर्सद छैन, उद्योग व्यवसायलाई उकास्नका लागि कसले सोच्ने ?

अहिले व्यवसायीहरूप्रति बैंकको व्यवहार कत्तिको सहयोगी छ ? अफ्ठ्यारोमा परेका व्यवसायीका लागि उद्योग वाणिज्य संघले के कस्तो पहल गर्दै छ ?

व्यावसायिक नीति बन्दाखेरि त्यसमा स्थायित्व हुनु जरुरी हुन्छ । व्यवसायीले ८ प्रतिशत व्याजमा बैंकबाट लिएकोमा पछि गएर १६ देखि १७ प्रतिशतसम्म व्याज पु¥याइदिँदा व्यवसाय नै फेल हुने अवस्थामा पुग्छ, । बंैकिङ सेक्टरले पनि कोभिडभन्दा पहिले ‘फोर्स लोन’ दिने गरेको थियो । यस्तो लोन लिएपछि व्यवसायीहरूले सबैभन्दा बढी घरजग्गामा लगानी गरे तर अहिले आएर खरिद गरेको रकममा पनि घटाएर बेच्न खोज्दा बिक्री हुने अवस्था छैन । त्यसकारण पनि व्यवसायीहरू अहिले मारमा छन् ।

तपाईंको विचारमा राज्यले व्यवसायीहरूका लागि के गर्नुपर्छ ?

राज्यले उद्योगी व्यवसायीहरूका लागि स्थायी नीति ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि व्यवसायीले अहिले जुन दररेटमा ऋण लिए त्यो दररेट कमसेकम ५ वर्षसम्म कायम राख्नुप¥यो । उद्योगको लागि औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुप¥यो । सकारले नै रिसर्च गरेर यी कच्चा पदार्थहरू नेपालमै उपलव्ध छन्, यस्ता उद्योग स्थापन गर्नुस् भनेर भन्नुप¥यो । उद्योगहरूलाई भयरहित तरिकाले चल्ने वातावरण सरकारले बनाउनुपर्छ । तस्करीमा राज्यका अंगहरूकै संलग्नता बढी देखिन्छ, त्यसमा ध्यान दिनुप¥यो ।

जनकपुरका उपभोक्ता बोर्डर पारि पुगेर उपभोग्य समान खरिद गर्ने गर्दछन् । यसले जनकपुरधामको व्यापारलाई कतिको प्रभाव पारेको छ ?

उपभोक्ताले बोर्डर पारिबाट २–४ किलो सामान ल्याउँदैमा जनकपुरधामका व्यवसायीलाई फरक पार्दैन । म के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने चिनी तेल लगायतका समानहरू नेपालमै सस्तो पाइन्छ । बोर्डर साइडको भारतीय बजारमा नेपाली उपभोक्ताका लागि ‘डेट एक्सपाएर’ हुन लागेका समानहरू पठाइन्छ । सस्तो समान भनेर त्यस्ता समान नेपालीहरूले किनेर ल्याउँछन् । यसमा जनचेतनाको पनि आवश्यकता छ । अर्को कुरा हामी सरकारलाई उधारोमा बेच्दा पनि राजस्व तिर्ने गरेका छौँ तर सरकारले उधारो उठ्यो कि उठेन भन्ने कुनै मतलब राखेको छैन । उधारो उठाउन पनि सरकारको सहजीकरण जरुरी छ । त्यसैगरी कुनै पनि व्यवसायीले राजस्व छली गरेर कुनै पनि सामान ल्याउँछ भने त्यसलाई अन्त गर्न भारतबाट ल्याउँदाखेरि १८ प्रतिशत जिएसटी र क्यारिङ एजेन्टलाई १२ प्रतिशत गरी ३० प्रतिशत थप गरेर नेपाल सरकारले भन्सार काटे सरकारलाई शतप्रतिशत रेभिन्यु आउँछ । यति गर्नसके राजस्व छलीको समस्या पनि अन्त्य हुन्छ ।

टाढा भन्सार भएकै कारण जनकपुरधाममा मूल्यवृद्धिको भएको हो र ?

मूल्य वृद्धि राम्रो भन्सार नीति नभएको कारणले हो, जवरजस्ती कसैले मूल्यवृद्धि गरेको होइन । व्यवसायीले जानी जानी मूल्यवृद्धि गर्दैन, घाटा लगाएर बेच्नु पनि हुन्न ।

निकासीयोग्य उत्पादन बढाउन के गर्नुपर्छ ?

निकासीयोग्य उत्पादन बढाउन ‘कनेक्टिभिटी’ हुनुपर्छ । नेपाल रेल्वेमा बोगीको माग त्यसैले गरेको हो । धनुषामा उत्पादित सिमेन्ट भारतीय बजारमा रेलको माध्यबाट प्रतिस्पर्धा गर्न सकिन्छ । ट्रकबाट पठाउँदा महँगो पर्छ र भारतीय सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो हुन्छ । त्यस्तै यहाँ उत्पादन भएको प्लाइउड अहिले भारत निकासी हुुन्छ तर अहिले त्यो पनि बन्द गर्ने अवस्था छ । सरकारले मेरो सामान किनिदेउ भनेर लबिङ गर्न सक्नुपर्छ । अहिले प्लाइउड उद्योग ३० देखि ४० प्रतिशत क्षमतामा मात्रै सञ्चालन भइरहेका छन् ।

तपाईंको कार्यकालका प्रमुख उपलव्धीहरू के के हुन् ?

हाम्रो कार्यसमिति पूर्णतः युवाहरूको हो । हामी जितेर आउँदा कोरोनाको समय थियो । त्यसबखत जिल्लाको प्रशासन संयन्त्रलाई सहयोग गर्ने कोही थिएन । हामीले कोरोना उपचारका लागि अस्पतालको व्यवस्था ग¥यौँ, उपचार सुरु भएपछि अक्सिजनको अभाव भयो । त्यसपछि हामी अक्सिजनको अभाव पूरा गर्नमा जुट्यौँ । जनकपुरधामबासीलाई अक्सिजनको अभावमा मृत्युवरण गर्न दिएनौँ, त्यो हाम्रो लागि ठूलो उपलव्धीको हो । हामीले बन्द रहेको नेपाल रेल्वे सञ्चालनका लागि पहल ग¥यौँ, रेल्वे सञ्चालन पनि भयो । धनुषा र आसपासमा उत्पादन भएको तरकारी बेच्ने उचित ठाउँ नहँुदा बाहिर निकासी हुने र जनकपुरधामबासीलाई महँगोमा खरिद गर्नुपर्ने समस्या छ । यसलाई मध्यनजर गर्दै कृषि बजार निर्माण गर्ने सोच बनाएर अगाडि बढेका छौँ । यसका लागि जनकपुरधामका मेयरको अगुवाइमा प्रक्रियाको थालनी पनि गरिएको छ । निकट भविष्यमै जनकपुरधाममा कृषि बजार स्थापना हुन्छ र यो मधेसकै लागि कृषिको हब हुनेमा हामी आशावादी छौँ ।