काठमाडौं । बुधबारदेखि दुई दिने तेस्रो लगानी सम्मेलन काठमाडौँमा जारी छ । मुलुकमा स्वदेशी लगानी वृद्धि तथा विदेशी लगानी भित्र्याउने उद्देश्यका साथ लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको हो । आइतबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्मेलनको उद्घाटन गरेका हुन् ।
सम्मेलन अवधिभर नेपालसहित ५५ देशका १६ सयभन्दा बढी लगानीकर्ताको सहभागिता रहनेछ भने आज (सोमबार) सम्म चल्ने सम्मेलनमा ६ वटा सत्र सञ्चालन हुनेछन् । आइतबार ‘नेपालमा लगानी अवसरको खोजी’ र ‘नेपालमा लगानी भएका आयोजनाको सफलता’सम्बन्धी दुइटा विशेष सत्र राखिएको थियो ।
सम्मेलनको दोस्रो दिन आज ३ वटा समानान्तर सत्र (प्यारालल सेसन) राखिएको छ । हरेक सत्रमा ३ वटा समूहगत छलफल (प्यानल डिस्कसन) पनि हुनेछ ।
दोस्रो दिनको पहिलो सत्रमा नवीकरणीय ऊर्जाको सम्भावना, नवीनतम वित्तीय परिदृश्य, हरित तथा जलवायु उत्थानशील क्षेत्रमा लगानीको अवसर गरी ३ प्यानलमा छलफल हुनेछ । त्यस्तै, दोस्रो सत्रमा हरित वित्त तथा दिगो लगानी, पर्यटन क्षेत्रमा लगानी र नेपालको निर्यात प्रवद्र्धनका लागि कृषि प्रशोधनमा आधारित आपूर्ति शृंखलाबारे छलफल हुनेछ भने तेस्रो सत्रमा उत्पादन क्षेत्र नवप्रवर्तन विकास, लगानी तथा व्यावसायिक सहजीकरण र सूचना प्रविधि क्षेत्रबारे छलफल गरिनेछ ।
सम्मेलन अवधिभर ऊर्जा, यातायात, खानी तथा खनिज, पर्यटन, उत्पादन, औद्योगिक पूर्वाधार तथा व्यापार, स्वास्थ्य तथा शिक्षालगायत विविध क्षेत्रका परियोजना प्रस्तुत हुनेछन् । यस सम्मेलनबाट सरकारले १५४ सोकेस परियोजनामार्फत् ९ खर्ब रुपैयाँको विदेशी लगानी भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
यसअघि २०७३ साल फागुन १९ र २० गते पहिलो तथा २०७५ चैत १५ र १६ गते दोस्रो लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो ।
विदेशी लगानीकर्र्तालाई दोहोरो करबाट मुक्ति : प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल
हालै मात्र व्यवसाय र लगानीसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गरिएको छ । नेपालले विदेशी लगानीकर्तालाई सबल नियामक ढाँचा, दोहोरो कर मुक्ति, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकारको संरक्षण, प्रतिस्पर्धात्मक कर्पोरेट करलगायत धेरै प्रोत्साहन प्रदान गर्छ । नेपाल सरकारले द्विपक्षीय लगानी सम्झौताको ढाँचालाई स्वीकृत गरेको छ, यसले द्विपक्षीय लगानीको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
नेपालले पर्यटन, कृषि, उत्पादन, सूचना प्रविधि, गार्मेन्ट, कृषि प्रशोधन र पूर्वाधारलगायत उच्च मूल्यका बाली उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा लगानीका अवसरहरू उपलब्ध गराएको छ । जलविद्युत् उत्पादनको प्रचुर सम्भावनाले नवीकरणीय र स्वच्छ ऊर्जा आपूर्तिको प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ । समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा र प्राकृतिक सौन्दर्यले पर्यटन क्षेत्रको बलियो सम्भावनालाई संकेत गर्छ ।
नेपालमा हाल १० औद्योगिक जिल्ला छन्, थप ६ वटा विकास गर्ने योजना छ । यसले लगानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार र सेवाको पहुँच सुनिश्चित गर्छ । सबैको सहकार्यबाट नेपाल आर्थिक रूपान्तरण र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने आशा छ ।
नेपाल लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ : उद्योग वाणिज्य महासंघ अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल
नेपालको अधिकांश क्षेत्रमा लगानीको सम्भावना छ, नेपाल नयाँ लगानीको गन्तव्य बन्न सक्छ । विश्वका उदाउँदा ठुला अर्थतन्त्र चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको रणनीतिक अवस्थितिले गर्दा यी २ देशको बजार, पर्यटन र विकासको फाइदा नेपालले लिन सक्छ ।
नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा, प्राकृतिक सुन्दरता, युवा तथा ऊर्जाशील जनशक्तिको पनि उचित लाभ लिन नेपालमा पर्यटन, कृषि तथा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्न सकिन्छ । अर्को महत्वपूर्ण र सम्भावना भएको क्षेत्र दक्ष जनशक्तिको हो, यसका लागि नेपालमा उच्चस्तरको प्राविधिक स्कुल स्थापना गर्न सकिन्छ ।
नेपाल सरकार मुलुकमा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्न प्रतिबद्ध छ । त्यसैका लागि सरकारले लगानीका लागि बाधक ठानिएका केही कानुन पनि संशोधन गरेको छ । महासंघको पहलमा द्विपक्षीय लगानी (बिआइए) फ्रेमवर्क तयार भई मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेको छ । यसले पनि वैदेशिक लगानीको सुरक्षा र लगानीको वातावरण निर्माणमा सहयोग पुग्नेछ ।
नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको आकर्षक गन्तव्य : अर्थमन्त्री वर्षमान पुन
व्यावसायिक वातावरण सुधार गर्ने र लगानीकर्ताको विश्वास बढाउने उद्देश्यले हामीले विभिन्न नीतिगत सुधार गरेका छौँ । नीतिगत र व्यवसाय सुरु गर्दा लाग्ने प्रक्रियागत झन्झटमा सुधार, सार्वजनिक शासनमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गरिएको छ । आगामी दिनमा पनि यस प्रक्रियालाई निरन्तरता दिइनेछ ।
नेपालका आर्थिक सूचकहरू स्थिर र सकारात्मक बन्दै गएका छन् । नेपालले पछिल्लो समय स्वच्छ ऊर्जा, पर्यटन, सूचना प्रविधि, कृषि र कृषिमा आधारित उद्योगका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गरेको छ ।
हाल लगानी गरिरहेका विदेशी लगानीकर्ताले प्राप्त गरेको सफलता र नाफा आर्जन गरेको अवस्थाले पनि नेपाल लगानीको उत्कृष्ट गन्तव्य रहेको पुष्टि गर्छ । नेपालमा ढुक्क भएर लगानी गर्दा हुन्छ । नेपालले औद्योगिक विकास, पूर्वाधार विकास, रोजगारी सिर्जना, निर्यात प्रवद्र्धनका साथै ज्ञान, सीप र प्रविधि हस्तान्तरणका लागि उत्प्रेरकका रूपमा विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ ।
आवश्यक सहकार्यका लागि तयार छौँ : विश्व बैंकका लागि दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर
हामी विश्व बैंक समूह नेपाली अर्थतन्त्र उकास्न आवश्यक सहकार्यका लागि तयार छौँ । नेपाल सरकारले गरेको लगानीको सकारात्मक प्रयासको समर्थन गर्छु । विश्व बैंक समूह जहिले पनि सहकार्यको पक्षमा छ । नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आइरहेको छ, जुन पछिल्लो ७ महिनामा त्यो बढेको छ । तर, सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादमा वित्तीय लगानीको मामिलामा भने सधैँ चनाखो हुनुपर्नेछ ।
नेपालमा लगानी गर्न ३ मुख्य चुनौती : एडिबीका मध्यपश्चिम र दक्षिण एसिया उपाध्यक्ष इन मी याङ
नेपालमा जग्गा अधिग्रहण, वातावरण र सामाजिक मूल्यांकन, प्रतिफल सहजै लैजान पाउने वातावरणमा मुख्य चुनौती छ । एडिबीले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायसँग सहकार्य गरी सरकारसँग काम गरिरहेको र सार्वजनिक निजी साझेदारी क्षेत्रको रोडम्याप बनाउन सहयोग गरिरहेको छ ।
अध्यादेशमार्फत् ८ ऐन संशोधन
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले लगानी सहजीकरणसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन अध्यादेश, २०८१ जारी गरेका छन् । तेस्रो लगानी सम्मेलन सुरु भएकै दिन राष्ट्रपति पौडेलले ८ वटा ऐन संशोधन गर्ने गरी अध्यादेश जारी गरेका हुन् । आइतबार अध्यादेश प्रमाणीकरण भएसँगै यो कार्यान्वयनमा आएको छ ।
-जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४
-भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१
-विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३
-औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६
-राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९
-वन ऐन, २०७६
-सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५
-विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५
पहिलो दिन २ सम्झौता
तेस्रो लगानी सम्मेलनको पहिलो दिन निजी क्षेत्रबीच २ वटा सम्झौता भएका छन् । सम्मलेनको उद्घाटन सत्रपछि स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्रका संस्थाबीच व्यावसायिक सहकार्यका लागि सम्झौता भएको हो । सम्मेलनका क्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेसनल चेम्बर अफ कमर्स एन्ड इन्ड्रस्ट्रिज मलेसियाबीच द्विपक्षीय व्यापार तथा लगानी प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र मलेसियाका तर्फबाट मलेसियन चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष टान सी डाटो थायन लाईले हस्ताक्षर गरे ।
त्यसैगरी, डाटा सेन्टर निर्माण तथा सञ्चालनमा सहकार्यका लागि नेपाल र भारतका २ व्यावसायिक समूहबीच पनि सम्झौता भएको छ । डाटा सेन्टर स्थापनाका लागि बिएलसी ग्रुप नेपाल र योट्टा डाटा सर्भिसेज भारतबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा बिएलसी होल्डिङ्सका प्रबन्ध निर्देशक मेघा चौधरी र योट्टाका सिइओ सुनिल गुप्ताले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया