विभिन्न माग गर्दै राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले बुझायो मन्त्री अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र

महोत्तरी । राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्चले आफ्ना विभिन्न माग गर्दै संघीय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा मुक्त हरवाचरवाको माग सम्बोधन गराउनका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी र गरिवी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । सोमबार मञ्चका केन्द्रीय अध्यक्ष दशनलाल मण्डलद्धारा हस्ताक्षरित ज्ञापनपत्रमा चार बुँदे मागहरु अगाडि सारिएको छ ।

मञ्चले मुक्त हलिया, कमैया–कम्लहरी तथा हरवाचरवाको वस्तुस्थिति अध्ययन समितिले नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयलाई पेश गरेको सिफारिससहितको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, नेपाल सरकार भुमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयले तयार गरी अर्थमन्त्रालयमा पठाएको पुनः स्थापनासम्बन्धी कार्यविधि र कार्ययोजनालाई अविलम्ब मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गरी मुक्त हरवाचरवाको लगत संकलन, प्रमाणीकरण र परिचयपत्र वितरणलगायत प्रारम्भिक पुनः स्थापनाको कार्य तत्काल शुभारम्भ गर्नका लागि स्थानीय तहलाई आवश्यक बजेट हित नीतिगत निर्देशन जारी गर्नुपर्नेलगायतको माग गरिएको छ ।

साथै मुक्त हरवाचरवा बसोवास गर्दै आएको स्थानबाट प्रभावकारी पुनः स्थापनाविना विस्थापित गर्ने कार्य तत्काल रोक्न सम्बन्धित निकायलाई कडा निर्देशन जारी गर्नुपर्ने, मुक्त हलिया, कमैया, कम्लहरी र हरवाचरवाहरूका समस्याहरूको दिगो समाधान गर्न, पुनः स्थापना कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र बाध्यकारी श्रमलाई कानुनी रुपमा सदाका लागि निषेध गर्न एकीीकृत बाध्यकारी श्रम निषेध गर्ने ऐन आगामी संसद अधिवेशनबाट पारित गर्नुपर्ने माग गरिएकोे छ ।

त्यसैगरी नेपाल सरकारको चालु नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा सरकारको साझा न्युनतम प्रतिबद्धतामा मुक्त, कमैया, हलिया, कम्लहरी तथा हरवाचरवाको प्रभावकारी पुनः स्थापना कार्यलाई प्राथमिकतामा राखी भूमि, आवास, रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, वृद्धि विकासका कार्यक्रमहरू तथा सामाजिक समावेशिता कार्यक्रम अघि बढाइने उल्लेख गरिए अनुसार निर्माणधिन अवस्थामा रहेको सोह्रौँ पञ्च वर्षीय योजनामा समेत यो विषयलाई समावेश गरिनुपर्ने मागहरु अघि सारिएको छ ।