गफमै अल्झिएको कर्णाली प्रदेश सरकार

१० वर्षमा डिजिटल कर्णाली हेर्न लायक बनाउँछु : मुख्यमन्त्री

१० हजारलाई रोजगारी दिने योजना कता हरायो ? : नागरिक

आठबिसकोट । १० हजार युवालाई रोजगारी दिने प्रतिबद्धता अलपत्र पारेर कार्यान्वयनको चरणमा समेत नहुँदा पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री शर्माप्रति नागरिकको निराशा बढ्दै गएको छ । गफमा मात्रै सीमित योजनाले आजित नागरिकमाझ मुख्यमन्त्री शर्माले मिठा गफ दिन भने छाडेका छैनन् । लाखौँ खर्च गरेर डिजिटल कर्णाली बनाउने १४ बुँदे प्रतिबद्धता पत्रसमेत प्रदेश सरकारले अघि सारेको छ । मुख्यमन्त्री शर्माले भनेका छन्, ‘प्रविधिमार्फत १० वर्षमा कर्णालीलाई डिजिटल बनाएर हेर्न लायक बनाउछौँ ।’

संघीय संरचनापछि कर्णाली प्रदेशलाई भोकमरी, गरिबी र महामारीबाट माथि उकास्न प्रदेश सरकारकै लगानीमा विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन् । तर, ती कार्यक्रमले बर्सेनि खर्च बढाउनेबाहेक केही परिवर्तन भने गरेका छैनन् । कर्णालीको यथार्थ पीडा न राज्यले सुन्छ । सुनेर देखेर पनि काम गर्न नसक्ने कर्णाली प्रदेशको कुरा छोडौँ । कार्य सम्पादनमा होस् या अन्य कुरामा कर्णाली प्रदेश सरकार बेलाबेलामा आलोचित नबनेको पनि होइन । नागरिकको अपेक्षा र नागरिकमा परिवर्तनको आश जगाउनेगरी कुनै काम गर्न सकेको छैन ।

रुकुमपश्चिबाट निर्वाचित सांसद राजकुमार शर्माले कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएपछि अझ थप रुकुमेली नागरिकमा धेरै आशा थियो । आफ्नै जिल्लाले मुख्यमन्त्री पाएपछि विकास निर्माणले गति लेला र गाउँमै रोजगारीका अवसरहरू पाइएला । तर, पहिलो कार्यकालमै मुख्यमन्त्री योजना कार्यान्वयनमा असफल भएपछि अहिले नागरिकमा वितृष्णा जागेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले एक वर्षमा १० हजार नागरिकलाई रोजगारी दिने भनेर आफँैले घोषणा गरेको कार्यक्रम अलपत्र पार्नु र अन्य विकासे आयोजनाहरू सञ्चालन गर्न नसक्नेले नागरिकहरूमा निराशा छाएको रुकुमपश्चिमका लोकबहादुर खत्रीले बताए । उनी भन्छन, ‘सशस्त्र विद्रोहमा होमिएका मुख्यमन्त्री भएपछि गाउँमा विकास होला रोजगारी पाइएला र परिवर्तनको स्वाद चाख्न पाइएला भनेको झन् गुमनाम भएको देख्दा निराशा छाएको छ ।’

एक वर्षअघि कर्णालीमा नयाँ सरकार बन्दै गर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै १० हजार युवालाई रोजगारी दिने वाचा गर्यो । तर अहिलेसम्म अलपत्र छ । यस्तै थुप्रै प्रदेशसभाले बनाएका कानुनहरू कार्यान्वयन नहुनु र बजेट कार्यान्वयनलाई गति दिन नसक्नुले पनि निराशा थपिएको र प्रदेश गौरवका आयोजना, बहुवर्षीय, अधुरा, नतिजामुखी नयाँ आयोजना कार्यान्वयनमा नआउँदा प्रदेश सरकार आलोचित बनिरहेको बेला कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने कुराले चर्चा पाएको छ । सुर्खेतको वीरेन्द्र नगरमा आयोजित कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेश सरकारले ‘डिजिटल कर्णाली’ निर्माणका लागि १४ बुँदे प्रतिबद्धतासमेत गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षभित्र डिजिटल कर्णाली कन्क्लेभको आधिकारिक ‘वेब पोर्टल’ तयार गरी प्रदेश सरकारका डिजिटल तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता राखेको सरकारले युवालाई रोजगारी दिने योजना जस्तै अलपत्र पार्छ कि कार्यन्वयनमा ल्याउँछ भन्ने चुनौती देखिएको छ ।

लाखौँ रकम खर्चेर केही दिनअघि डिजिटल कर्णाली शुभारम्भ भएको छ । डिजिटल कर्णालीअन्तर्गत १४ बुँदे प्रतिबद्धताअनुसार सबै जिल्लामा कम्तीमा एउटा शैक्षिक संस्थामा डिजिटल पूर्वाधार विकास गरी आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाइलाई प्राथमिकीकरण गर्ने प्रदेश सरकारको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा शंका पैदा गरेको छ । मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले १० वर्षभित्र प्रविधिको विकासमार्फत डिजिटल कर्णाली बनाएर सबैले हेर्नलायक बनाउने दाबी गरेका छन् । त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । कर्णालीका दुर्गम जिल्ला अझै पनि टेलिफोन सेवा छैन । प्रविधि र मानिसको सम्बन्ध आकाश पातलको छ । डिजिटल कर्णालीले सार्थकता पाउँला ? भन्ने आमनागरिकको बुझाइ छ । न विकास न परिवर्तन योजना कार्यान्वयनमा उदासीन रहेको कर्णाली प्रदेश सरकारले कहिले कुडा कर्णालीका कर्णाली उत्सव त कहिले डिजिटल कर्णाली भनेर नागरिकलाई आश्वासन बाँड्दै आएको छ । केही दिनअघि सकिएको कर्णाली उत्सव २०७६ सालदेखि लगातार सुरु भएको कर्णाली उत्सवजस्तै डिजिटल कर्णाली पनि खर्च बढाउने माध्यम मात्रै बन्न नसक्ला भन्न सकिन्न ।

सत्तामै पुग्नका लागि गरेका झुटा वाचा भएको शर्माले आफैँले घोषणा गरेका, अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमै चुकिरहेपछि प्रष्ट देखिएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकार बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर भएको र सरकार कछुवा गतिमा छ । असफल योजनाहरूको पहिचान गरी पुनः कार्यान्वयनतर्फ लाग्नुपर्नेमा झिनामसिना र गफमै सरकार अल्झिएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् ।