विभिन्न कारण देखाइ दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरूले सहकारी संस्थामार्फत संकलन गरेको दूध खरिद गर्न आनाकानी गर्ने, अघोषित मिल्क होलिडे गर्ने, केही मात्रामा लगेको दूधको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम दरमा खरिद गर्ने गरेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिन परेको पीडित किसानहरूको भनाइ रहेको
काठमाडौं । सरकारको स्वामित्व रहेको दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी उद्योगले दूधको भुक्तानी नदिएपछि देशभरका किसान आन्दोलित भएका छन् । किसानहरुले देशव्यापी रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रमलाई तीव्र पारेका छन् । उनीहरुले भुक्तानी नभएको बिरोधमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दूध पोखरे बिरोध जनाउनेदेख चक्काजाम सम्मको कार्यलाई तीव्र पारेका हुन् ।
यसैबीच धादिङका दुग्ध किसानहरुले दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ उत्पादन तथा विक्री वितरणमा व्यहोर्नु परेका समस्याहरू समाधान गर्न सरकारको पटक पटक ध्यार्नाकण गराएपनि समस्या समाधान नभएको भन्दै सडकमा ओलिएको बताए ।
गत सोमबार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र मुख्यमन्त्रीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारी बद्रीनाथ गैह्रेमार्फत ज्ञापन पत्र बुझाएको तर कुनै सुनुवाई नभएको भन्दै महादेववेसी आसपासका किसानहरुले पृथ्वीराजमार्गको महादेववेसीको वीच सडकमा उभिएर सरकारको विरोध गरेको दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ धादिङका अध्यक्ष रामचन्द्र पण्डितले बताए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र बागमति प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई दुग्ध उत्पादन तथा दुग्धजन्य पर्दाथ बिक्री वितरणमा संलग्न किसानहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । साथै धादिङको महादेवेसीमा रहेको दुग्ध विकास संस्थानको संकलन केन्द्र अन्यत्र नर्सान माग गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छुट्टै ज्ञापनपत्र समेत बुझाए पनि अहिलेसम्म कुनै सकारात्मक प्रतिक्रिया नआएपछि सडक बन्द गरेर आन्दोलन गर्न वाध्य भएको पण्डितले बताए ।
दुग्ध उत्पादक सहकारी संघले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री र बागमती प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीलाई बुझाएको १८ बुदे मागमपत्रमा दूधको भुक्तानी गर्न बाँकी बक्यौता रकम तुरुन्त भुक्तानी गर्नुपर्ने, नेपाली किसानले उत्पादन गरेको सम्पूर्ण दूध खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, भारतबाट दूध र दुग्धजन्य पदार्थ आयात भएको विषयमा प्रभावकारी छानविन र अनुगमन गरी आयात बन्द गर्नुपर्ने लगायतका रहेका छन् ।
दूधको खरिद मूल्यमात्र निर्धारण गरिएकोमा बिक्री मूल्य समेत निर्धारण गर्नुपर्ने, बिक्री नभएको दूधलाई पाउडर बनाई देशलाई मिल्क होलिडे हुनबाट रोक्नुपर्ने, नेपाललाई खोरेत रोग मुक्त घोषणा गरी दूध तथा दग्ुधजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्ने गरी बजारको खोजी गर्नुपर्न, नेपाल प्रहरी तथा नेपाली सेनालगायतका निकायहरूले नेपाली दूधको अनिवार्य प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था नगरी नेपाली किसानबाट उत्पादित दूध र दुग्धजन्य पदार्थ खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, बालबालिकाको शारीरिक तथा बौद्धिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने दूधलाई बिद्यालयमा सञ्चालन भइरहेको दिवा खाजा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
लम्पी स्किन रोगबाट पशुमा क्षति पुगेका किसानलाई तोकिए बमोजिमको राहत सहज र सरल बिधिबाट उपलब्ध गराई पीडित किसानलाई राहत र पुर्नस्थापना गर्ने गरी विशेष प्याकेज कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, बीमित किसानको शतप्रतिशत बीमा रकम भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गरी भुक्तानी नगर्ने बीमा कम्पनीलाई कारबाही गर्नुपर्ने, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने अनुदान बीमाको रकम यथाशीघ्र उपलब्ध गराई बीमित किसानको बीमा रकम भुक्तानी गरि अनुदान बीमा सुचारु गर्नुपर्ने, निम्न आय भएका नागरिकलाई आधार कार्ड प्रदान गरी निःशुल्क तथा न्यून मूल्यमा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।
यसैगरी लागत मूल्य घटाउने कार्यक्रम अन्तर्गत दूधमा सबै प्रदेशका किसानलाई अनुदान दिइ पशु आहार, औषधीलगायतका पशुपालनसँग सम्बन्धित वस्तुको मूल्य वृद्धि अविलम्ब नियन्त्रण गर्नुपर्न, निर्यात गरिने दुग्धजन्य पदार्थमा अनुदान व्यवस्था गर्नुपर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रवद्र्धनका लागि छिमेकी मुलुक तथा अन्य देशहरूसँग कुटनीतिक पहल गरी दुग्ध तथा दुग्धजन्य पदार्थ निर्यात गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, कानुनद्वारा समग्र कृषि उत्पादनहरूको समर्थन मूल्य निर्धारण गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्ने, किसानले प्रयोग गर्ने विद्युत महशुलमा छुट गर्नुपर्ने, संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका दुग्ध प्रशोधन केन्द्रहरू अविलम्व सञ्चालनमा ल्याउनु पर्ने माग गर्दै दुग्ध उत्पादक संघ संगठन र किसानका सवालमा काम गर्ने विभिन्न १५ वटा संस्थाहरुले संयुत्त रुपमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
मुलुकभरमा दैनिक ६५ देखि ७० लाख लिटर दूध उत्पादन हुने गरेको तथ्य सार्वजनिक हुँदै आएको छ । मुलुकको सबै ग्रामीण भेगबाट दूध संकलन गर्न सकिएमा दूधमा मुलुक आत्मनिर्भर बन्ने अवस्था रहेको छ । करिब ३० लाख घरपरिवार प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा दुग्ध उत्पादन क्षेत्रमा संलग्न छन् । औपचारिक र अनौपचारिक रूपमा दूध बिक्रीबाट दैनिक करोडौँ रुपैयाँ ग्रामीण क्षेत्रमा पुगेको छ । यसले ग्रामीण अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन भूमिका निर्वाह गरेको छ । यस क्षेत्रको राष्ट्रिय कुल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान ६ प्रतिशत रहेको छ । दुग्ध उत्पादन र यसमा आधारित उद्योग व्यवसायले देशभित्र स्वरोजगारीको अवसर समेत सिर्जना गरेको छ ।
विगत केही समयदेखि यहाँ उत्पादित दूधमध्ये प्रतिदिन ५ देखि ६ लाख लिटर दूध बिक्री वितरण हुन सकिरहेको छैन । छिमेकी मुलुक भारतबाट अबैध रुपमा कच्चा दूध तथा दुग्धजन्य पदार्थ सस्तो मूल्यमा आयात भईरहेको कारण नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध बिक्री हुन सकेको छैन् ।
लम्पी स्किन रोगको महामारीका कारण ६९ हजार बढी पशुहरू मरेको र १५ लाख ३६ हजार १८० पशुहरू संक्रमित भएकोमा दूध अभाव हुने अनुमान गरिएकोमा यति छोटो समयमा मिल्क होलिडे हुने अवस्था सिर्जना हुनुुले भारतबाट अनौपचारिक रूपमा दूध आयात भइरहेको छ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ ।
लम्पी स्किन रोगको कारण पशुपालक किसानहरू ७५ अर्ब भन्दा बढी बराबरको क्षति व्यहोर्न बाध्य भएका छन् भने अर्कोतर्फ बिक्री गरिएको दूधको करिब ६ अर्ब बराबरको बक्यौता रकम दुग्ध विकास संस्थानलगायत नीजि डेरी उद्योगहरूले किसानलाई भुक्तानी दिएका छैनन् । लम्पी स्किन रोगबाट पशुहरूमा भएको क्षतिले आहात भएका किसान पुनः दूध नबिक्दा र बिक्री भएको दूधको समेत समयमा भुक्तानी नपाउँदा समस्यामा परेका छन् ।
आन्दोलित किसानमाथि प्रहरीको हस्तक्षेप
बुटवल प्राप्त समाचार अनुसार दूध उत्पादक किसानहरुले बुटवलको राजमार्ग चौराहमा गरेको चक्का जाममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको छ । चक्काजाममा उत्रेका किसानमाथि बल प्रयोग भएपछि केही समय प्रहरी र आन्दोलनरत किसानबीच सामन्य झडप भएको थियो । सुरक्षाकर्मीले घेरिएपछि उनीहरुले सरकार विरुद्ध विभिन्न नारा लगाएका थिए ।
दुध बापतको भुक्तानी, मनपरी कायम गरिएको मूल्य खारेजी, भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिरहेको दूध तथा दुग्धजन्य पर्दाथमा रोकलगायतका माग राखी आन्दोलनरत दूध उत्पादक किसानले प्रदर्शन गरेका हुन् ।
राज्यले आफ्नो माग पुरा नगरुन्जुल आन्दोलन जारी राख्ने उनीहरुले बताएका छन् । जिल्ला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ रुपन्देहीको आयोजनामा भएको विरोध कार्यक्रममा किसानहरुले दूधको भुक्तानी तुरुन्त गर, अघोषित मिल्क होलिडे बन्द गर, भारतीय दूध प्रतिबन्ध गर, कृषिमन्त्रीको राजिनामा लगायतका नारा लगाएका थिए ।
आफूहरुले बेचेको दूधको पैसा नपाएको भन्दै किसानहरु चरणवद्ध रूपमा आन्दोलन गर्दै आएका छन् । यसअघि उनीहरुले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए । जिल्ला दूध उत्पादन सहकारी संघ रुपन्देहीका उपाध्यक्ष खिमलाल पाण्डेले सरकार र दुग्ध विकास संस्थानले आफ्नो मागलाई वेवास्था गरेको बताए । आन्दोलनलाई अझ सशक्त बनाउने उनले चेतावनी दिए ।
दूध बिक्री गरेको देशभरका किसानले करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता उठाउन बाँकी रहेको भन्दै उनीहरु आन्दोलित भएका हुन् । रुपन्देहीका सहकारी संस्थाहरूले दुग्ध विकास संस्थान लुम्बिनी दुग्ध वितरण आयोजना र अन्य निजी डेरीहरूमा गरी १० करोडभन्दा बढीको भुक्तानी लिन बाँकी रहेको पाण्डेले बताए । विभिन्न कारण देखाइ दुग्ध विकास संस्थान र निजी डेरी व्यवसायीहरूले सहकारी संस्थामार्फत संकलन गरेको दूध खरिद गर्न आनाकानी गर्ने, अघोषित मिल्क होलिडे गर्ने, केही मात्रामा लगेको दूधको रकम समयमा भुक्तानी नगर्ने, नेपाल सरकारले तोकेको भन्दा कम दरमा खरिद गर्ने गरेकाले आफूहरू बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रन परेको पीडित किसानहरूको भनाइ छ ।
धनकुटामा चक्का जाम
चालु वर्षदेखिनै दूधको भुक्तानी नपाएका धनकुटाका किसानले विरोध स्वरुप बिहीबार चक्काजाम गरेका छन् । ६ महिनायता दूधको भुक्तानी नपाएपछि आन्दोलित बनेका कृषकले चक्काजाम गरेका हुन् ।
दूध भुक्तानीको माग गर्दै दुग्ध उत्पादक किसानले कोशी राजमार्गको हिलेस्थित दुग्ध विकास संस्थानको चिस्यान केन्द्र अगाडि दुई घण्टा चक्काजाम गरेका हुन् । त्यस्तै धनकुटाको सिधुवा, कागतेलगायतको स्थानमा समेत चक्काजाम गरिएको थियो ।
दुग्ध उत्पादन जिल्ला सहकारी संघ धनकुटाको संयोजनमा भेला भएका कृषकले भुक्तानीको माग गदै नाराबाजी समेत गरेका थिए । उनीहरुले तत्काल दूधको भुक्तानी दिनु पर्ने, बीमाको व्यवस्था, किसानलाई सहुलियत ऋणको व्यवस्था गर्नु पर्ने, कृषि मन्त्रीले राजिनामा दिनु पर्नेलगायतका माग राख्दै नाराबाजी गरेका थिए । दुग्ध किसानको सरकारी स्वामित्वमा रहेका डिडिसीलगायतका अन्य डेरी उद्योगीहरुले विगत ६ महिना अघिदेखि धनकुटाको मात्र ११ करोड बढी भुक्तानी बक्यौता रहेको दुग्ध सहकारी संघ धनकुटाका अध्यक्ष नारद कटुवालले बताए । लामो समयसम्म दूधको भुक्तानी नपाएको भन्दै किसानले चरणवद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएका छन् ।
भुक्तानी माग गर्दै ज्ञापनपत्र
इलामबाट प्राप्त समाचार अनुसार दूधको भुक्तानी माग गर्दै किसानहरूले ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । अखिल नेपाल किसान महासंघका केन्द्रीय सदस्य हेम कट्टेल र इलाम अध्यक्ष महानन्द सापकोटासहितको टोलीले दूधको भुक्तानीको माग गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय इलाममार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
पछिल्लो समय दूधको मूल्य नपाएको भन्दै किसान सम्बद्ध विभिन्न १५ संघ संस्था आन्दोलित छन् । इलामसहित देशैभरका किसानले गत फागुन १० देखि आन्दोलनका कार्यक्रमलाई निरन्तर दिँदै आएको उनीहरूले बताए ।
ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले लम्पी स्किन रोगले पशु मरेर समस्या हुँदा समेत सरकारले सहयोग नगरेको, रोगबाट बचेका पशुको दूध बिक्री गरेको रकम समेत नआएपछि समस्यामा परेको गुनासो गरेका छन् । उनीहरूले दूध बिक्ने वातावरण बनाउनु पर्ने मागसहित बिक्री भएको दूधको मूल्य पाउनु पर्नेलगायत १८ बुँदे माग पत्र बुझाएका हुन् ।
किसान महासंघ, अखिल नेपाल किसान महासंघ, राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक किसान संगठन, केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ, नेपाल दुग्ध व्यवसायी संघ, दुग्ध उत्पादक किसान संघलगायत किसानका संघ संगठनले संयुक्त रूपमा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाएका छन् ।
आन्दोलनरत उनीहरूले सरकार किसानको समस्यामा गम्भीर नभएको भन्दै किसानका मुद्दामा सरकार गम्भीर हुनु पर्ने धारणा राखे । किसानले दैनिक बेचेको दुधको मूल्य नपाउँदा गुजारा चलाउन समस्या भएको उनीहरूले बताउँदै आएका छन् । सरकारले जनताको दैनिक जिविकाको पाटोमा नसोचेको भन्दै समस्या समाधानमा चासो नदेखाए चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने चेतावनी दिए ।
कृषकले अर्थमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र
आन्दोलनरत दुग्ध उत्पादक कृषकले समस्या र मागका विषयमा अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । पछिल्लो समय दूधको बजारीकरण र नियमित भुक्तानीमा समस्या देखिएपछि किसानहरु आन्दोलित भएका छन् ।
परिश्रमको बजारीकरण मात्रै नभएर नियमित भुक्तानीमा समेत कठिनाई हुन थालेपछि किसानहरुले विरोध स्वरुप विभिन्न माग राख्दै सडकमै दूध पोखेर विरोध जनाएका छन् । पश्चिम् नवलपरासी आएका अर्थमन्त्री महतलाई बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले दुग्ध उत्पादक कृषकका माग र समस्यामा विषयमा ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन् ।
अर्थमन्त्री महतले सरकार मातहत रहेका सस्थानहरुलाई ऋृण लगानी गरेर किसानको भुक्तानीका लागि प्रक्रिया अघि बढाईने बताए । निजी डेरी तथा खरिदकर्ताहरुबाट समेत बजारीकरण र भुक्तानीको वातावरण तयार गर्नका लागि सराकार लागि परेको उनको दावी थियो । बर्दघाट नगरपालिकाका नगरप्रमुख शम्भुलाल श्रेष्ठले दुधमा नगरपालिकाले किसानलाई प्रतिलिटर अनुदान दिए पनि सबै दूध नगरमै खपत हुने अवस्था नहुँदा प्रदेश र संघमा समस्या समाधानका लागि पहल गरिएको उल्लेख गरे ।
‘हामी दुग्ध उत्पादन किसानको समस्यामा गम्भीर छौं, प्रदेशलाई पनि पत्राचार गरेका छौं,अर्थमन्त्रीलाई भेटेरै सबै कुरा भनेका छौं,’नगरप्रमुख श्रेष्ठले भने । दुग्ध डेरी तथा सहकारीहरुले दूध नबिकेको भन्दै क्रिम काटेर दूध फर्काउने अवस्था रहेको छ । पटक पटक बजारीकरण र भुक्तानीको समस्या भोगिरहेका यहाँका दुग्ध उत्पादक किसान विस्थापित हुने अवस्थामा छन् भने अर्का तिर दुधमा बिचौलियाका कारण किसान थप मर्कामा पर्ने गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया