चुरे दोहन बन्द नगरे आउने दिनमा पानीको हाहाकार हुने : अभियानी यादव

जनकपुरधाम । चुरे दोहनले भूमिगत पानीमा समस्या बन्दै गएको भन्दै चुरे अभियानीहरूले चुरे काक्षमा स्थलगत अन्तरक्रिया गरेका छन् ।
अनियन्त्रित दोहनले चुरेको दक्षिणी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मानिसहरूले पानीको चरम समस्या भोगिरहेको र निकट दिनमा थप समस्याबाट प्रताडित बन्नुपर्ने विषयलाई ध्यानाकर्षण गराउने उद्देश्यले चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानको अगुवाइमा कार्यक्रम गरिएको हो ।

महोत्तरीको उत्तरी क्षेत्र रातु नदीको तटीय क्षेत्रमा भएको कार्यक्रममा चुरे नै तराईको पानीको भण्डार भएको र यसका लागि पहिले त चुरे क्षेत्रका मानिसहरू सचेत हुनुपर्ने सहभागीहरूले प्रतिक्रिया दिए ।

चुरे स्थलगत अन्तरक्रिया तथा सचेतना कार्यक्रममा बोल्दै चुरे तथा वनजंगल संरक्षण अभियानका अध्यक्ष सुनीलकुमार यादवले चुरे क्षेत्रमा बढ्दो अतिक्रमण तथा विनाशका कारण चुरे क्षेत्र मरुभूमिमा परिणत हुँदै गएको छ भने पानीको मुहानसमेत सुक्न थालेकाले जल, जंगल, जमिनको संरक्षण अपरिहार्य रहेको बताए ।

उनले तराई–मधेसमा गर्मीयाममा पानीको मूलस्रोत सुकिरहेको र चुरे क्षेत्रमा मानवीय बस्ती बढ्दा चुरे अतिक्रमण बढिरहँदा सरोकारवाला पक्षको बेवास्ताले आउने दिनमा जोखिम बढ्दै जाने भएकाले यसप्रति सजग रहन सचेत गराए ।

सो कार्यक्रममा वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेशका पूर्वसचिव नन्दलाल राय यादवले चुरे क्षेत्रको संरक्षण भएमा मानवीय जीवनसमेतको संरक्षण हुने भएकाले यसप्रति सरोकारवाल गम्भीर हुन जरुरी रहेको बताए ।

जिल्लाको उत्तरी क्षेत्र बर्दिवास नगरपालिकाले दक्षिणका जनताहरूको भविष्य बोकेको र यही क्षेत्रमा नै अनियन्त्रित दोहन हुनुले भविष्य संकटन्मुख बनिरहेको अभियन्ताहरूको भनाइ छ । नदी उत्खननका नाममा रातुमा भएको उत्खननलाई लिएर पनि अभियन्ताहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । अहिले रातु नदीमा मापदण्डविपरीत उत्खनन भइरहेको र यसलाई रोक्न सबैजना एकजुट हुनुपर्ने प्रकृति एवं नदी संरक्षण अधिकार मञ्च महोत्तरीका अध्यक्ष निरोज अधिकारीले बताए ।

भूमिगत पानीमा समस्या मात्र होइन किसानहरू समेत बिस्थापित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोप्रति अधिकारीको भनाइलाई सहमत जनाउँदै बर्दिवासका स्थानीय समाजसेवी शंकर फुयालले खोला उत्खनन् पनि मुख्य समस्या रहेको औँल्याए । बर्दिवासमा देखिएका गतिविधिले जलेश्वरदेखि जनकपुरधामसम्म असर देखिन सुरु भएको भन्दै फुयालले आफ्नो अधिकारका लागि प्रतिरोध गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेकोप्रति सचेत गराएका छन् । सो कार्यक्रममा चुरे उत्थानशील परियोजनाका लेखाप्रमुख देवकुमार यादव, सामाजिक अभियन्ता शंकर फुयाल, निरज दाहाल, विशाल बस्नेत, समाजसेवी ई.सञ्जय साह, अभियन्ता सुनील साह, शान्या चौधरी र शर्मिला चौधरीले चुरे क्षेत्रको संरक्षण जीवजन्तु तथा मानवीय सभ्यताका लागि अपरिहार्यता रहेको भन्दै आआफ्ना विचार राखेका थिए ।

यसै क्रममा रातु नदी उत्खननविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ । पर्यावरणलाई नै असर पार्ने गरी मापदण्ड विपरीत बर्दिवासस्थित रातु खोलाको विभिन्न खण्डमा अवैध उत्खनन् भएको भन्दै दलहरूले संयुक्तरूपमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्नेगरी आइई रिपोर्ट बनाएको, मापदण्डविपरीत नदीजन्यपदार्थ उत्खनन् गरेको, स्थानीय सरकारले नै अवैध दोहनमा पक्षपोषण गरेको जस्ता प्रश्न उठाएर अन्नगिन्ती विकृतिहरूलाई आधार बनाई मुद्दा दायर गरेको राजनीति दलहरूले बताएका छन् ।

नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र, लोसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी सहितका प्रतिनिधिहरूले १२ वटा कार्यालयहरूलाई विपक्षी बनाएर उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश माग गर्दै रिट दायर भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडांै, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडांै, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडांै, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडांै, महोत्तरी जिल्ला समन्वय समिति, महोत्तरी, बर्दिबास नगरपालिकाको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको कार्यालय, महोत्तरी, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, मधेस प्रदेश, जनकपुर, उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय मधेस प्रदेश, जनकपुर, देव विष्णु कन्ट्रक्सन एन्ड सप्लायर्स प्रालि, राजेश एन्ड ब्रदर्स निर्माण तथा सप्लायर्स प्रालि दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका र राष्ट्रपति तराई मधेस चुरे संरक्षण विकास समिति सातदोबाटो ललितपुरलाई विपक्षी बनाइएको छ । उक्त रिटको २० गते नै पेसी तोकिएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ता पदमबहादुर श्रेष्ठले जानकारी दिए ।