धनुषा । प्रहरी समायोजनसहितका विभिन्न पाँच सूत्रीय मागको विषयमा मधेस प्रदेश सरकारले बुझाएको ज्ञापनपत्रको विषयमा संघीय सरकारले चासो लिएको छ । प्रहरी समायोजन, प्रदेश निजामती कार्मचारी, प्रदेशको जग्गा प्रदेश सरकार मातहत आउनुपर्ने सहितका पाँच सूत्रीय माग लिएर मधेस प्रदेश सरकार र मधेस प्रदेशसभामा रहेका दलका नेताहरूले गत कात्तिक महिनामै ३० दिनको अल्टिमेटमसहित प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए । प्रदेश सरकारले ज्ञापनपत्रमार्फत संघीय सरकारलाई दिएको समय सकिन लाग्दा संघीय सरकारले उक्त विषयमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा दलका नेताहरूलाई छलफलको लागि शनिबार काठमाडांै बोलाएको छ ।
मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका गृह सञ्चार तथा कानुनमन्त्री मोहम्मद समिमले प्रहरी समायोजनसहितको विषयमा बुझाएको ज्ञापनपत्रको विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूलाई काठमाडौं बोलाएको बताए । ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ज्यूले प्रहरी समायोजनसहितका विषयमा छलफल गर्न माननीय मुख्यमन्त्रीसहित सबै पार्टीका नेताहरूलाई शनिबार काठमाडांै बोलाउनुभएको छ’, मन्त्री समिमले भने, ‘छलफल कस्तो हुन्छ अहिले भन्ने अवस्था छैन ? तर पनि यसलाई हामीले सकरात्मक रूपमा लिएका छौ ।’
२०७५ सालमै प्रदेश प्रहरी ऐन मधेस प्रदेश सरकारले ल्याए पनि संघीय सरकारको उदासीनताको कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेश प्रहरी गठनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारलाई लिखित तथा मौखिक रूपमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि कुनै सुनावाइ नहँुदा पछिल्लोपटक प्रदेश सरकारले प्रदेशका सबै दलका नेताहरूसँग समन्वय गरेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए ।
प्रतिक्रिया