जनप्रदर्शनबाट लोकतन्त्र डराउनुपर्ने अवस्था

वर्तमान संविधानले जनतालाई दिएका सर्वोत्तम अधिकारमध्ये अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा आफ्ना माग पूरा गराउनका लागि दबाब दिन शान्तिपूर्ण रूपमा सडकमा विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने हक हो । यो हकलाई लोकतन्त्रको आधारभूत हकमा रूपमा लिने गरिन्छ । तर मुलुकको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा लोकतन्त्रको आधारभूत हकबाट सरकार डराएको हो कि जस्तो देखिएको छ ।

सामाजिक मिडियाका रूपमा परिचित टिकटकमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको भन्दै एकथरीले विरोध गरिरहेकै बेला सरकारले राजधानी काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न सडकहरूलाई निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको छ । विवादास्पद मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको नेतृत्वमा यही मंसिर ७ गते राजावादीहरूद्वारा आयोजना गरिएको विरोध प्रदर्शनबाट डराउँदै सरकारले निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेको हो । १७ वर्ष अघिको अपार जनआन्दोलन तथा १५ वर्षअघि जननिर्वाचित संविधानसभाको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी मतले राजतन्त्र उन्मूलन गरी गणतन्त्र स्थापना गरेको हो । गणतन्त्र स्थापना हुँदा आमनेपालीले दीपावली गरी हर्षोल्लास मनाएका थिए । तर, यतिबेला गणतन्त्र खारेज गरी राजतन्त्र पुनस्र्थापना गर्ने भन्दै हुन लागेको जनप्रदर्शनबाट सरकार डराउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न भयो ।

प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र जे भने पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकारलाई कुण्ठित गर्ने दुष्कार्य हुने बित्तिकै थप प्रतिरोध हुन्छ । गणतन्त्र पक्षधरहरूसमेत असन्तुष्ट हुने भएकोले आन्दोलनको आयतन स्वतः वृद्धि हुन्छ । निषेधित क्षेत्र बिस्तार गर्नु भनेको राजावादीहरूको यो आन्दोलनको आयतन बढाउनु हो । दुर्गा प्रसाईंको आयतन बढाउने काम सरकार स्वयंले गरेको छ ।

दुर्गा प्रसाईं विवादास्पद व्यवसायी हुन् भन्ने कुरा सचेत जनतालाई थाहा छ । तर सबै जनता सचेत छैनन् । विगतमा माओवादीले पनि अनेकौँ थरी झुठा आश्वासन दिएर राजतन्त्र विरुद्ध माहौल खडा गरेको हो । हरेक जाति तथा समुदायलाई छुट्टै स्वायत्त राज्य दिने, राजा तथा सामन्ती, पुँजीपति एवं भ्रष्टाचारीहरूको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गरी देश विकासको मूल फुटाउने, सबै जनतालाई बस्नका लागि घर र खेती गरेर खान पुग्ने जग्गा उपलव्ध गराउने, अत्यावश्यकीयबाहेक विदेशी आयात प्रतिबन्ध लगाउने लगायतका आश्वासन जनतालाई दिएको थियो । त्यसैले १२ बुँदे सहमति अघिसम्म तत्कालीन संसद्वादीदलहरूले आह्वान गरेको आन्दोलनमा जनसहभागिता भएको थिएन । जब १२ बुँदे सहमतिसँगै संसद्वादीदलहरूले गणतन्त्र स्वीकार गरे तब २०६२–२०६३ को जनआन्दोलनले एकाएक गति लिएको हो । राजतन्त्र फालिएर गणतन्त्र आउनासाथ हरेक जाति, वर्ग, समुदाय, तह तप्काका जनताले धेरै ठूलो आशा गरेका थिए । तर कसैले केही पाएनन् । त्यस यताको यो १७ वर्षको अवधिमा माओवादीले चारपटक सरकारको नेतृत्व गर्यो, आठपटक सरकारमा सहभागी भयो, जनताको जीवनस्तर बदलिएन । देशले प्रगति गरेको देखिएन । यसैको उपज हुन्, दुर्गा प्रसाईं ।

गणतन्त्रको नाममा लुटतन्त्र मच्चाउनुको सट्टा जनतालाई राहत दिएको भए, संघीयताको नाममा मन्त्री कारखाना खोल्नुभन्दा बन्द रहेका उद्योगधन्दा सञ्चालनमा ल्याएको भए, विदेशी मारवाढीलाई देशको अर्थतन्त्र सुम्पनुको सट्टा स्वदेशी व्यवसायीलाई प्रोत्साहन दिएको भए, आज दुर्गा प्रसाईंजस्ता हिजोका आफ्नै खेतालासँग कुकुरले पुच्छर लुकाए जसरी खुम्चिनुपर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो । दुर्गा प्रसाईं त प्रतिकात्मक मात्रै हुन् ।

श्रीलंकाका सत्ताधारीहरूको जस्तो अवस्थामा नेपालका सत्ताधारीहरू पुग्ने संभावनालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । प्रसाईंजस्ता विवादास्पद व्यक्तिले ज्ञानेन्द्र शाहजस्ता असफल व्यक्तिलाई राजा बनाउने उद्घोष गर्दा हजारौँ जनताले सडकमा उत्रेर समर्थन गर्ने अवस्था उत्पन्न हुनु भनेको खतराको सानो संकेत होइन, सत्ताधारीहरूको सानो नालायकी होइन । सत्ताको आडमा प्रतिकार गरेर जनताको असन्तुष्टि रोक्न सकिने भए अहिलेसम्म मरिचमान सिंह नै प्रधानमन्त्री रहन्थे ।

चक्रपथभित्र बार बन्देज त तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले पनि लगाएकै हुन् । तर जनताको भेलले बार बन्देज थेगेन । निषेधित क्षेत्र तोकेर आन्दोलन रोकिने भए, अझै ज्ञानेन्द्र राजै रहन्थे । टाउकोको औषधि नाइटोमा लगाएर हुँदैन । अहिलेको समस्याको समाधान भनेको असफल बुढा नेताहरूले तत्काल कुर्सी छाडेर युवापुस्तालाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट सत्ता हस्तान्तरण गर्नु हो । अहिलेको औषधि यही नै हो । होइन भने गणतन्त्र अब स्वाहा हुन्छ । दलका नेताहरू राजापाक्षे बन्न तयार भएरै बसेका हुन् भने अरू केही पनि भन्नु छैन ।