रिगलको कैद मिनाहा गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णय बदर (सर्वोच्चको आदेशसहित)

काठमाडौं । रिगल भनिने योगराज ढकालले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पाएको कैद मिनाहा सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा तथा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको इजलासले बुधबारसम्म दुवै तर्फको बहस सुनिसकेपछि आज निर्णय सुनाएको हो ।

उक्त रिटमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासमा मंगलबार र बुधबार निरन्तर सुनुवाइ भएको थियो । ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय पाएका ढकाललाई राष्ट्रपतिद्वारा गरिएको कैद मिनाहाविरुद्ध परेको रिटमा अग्राधिकार दिएर सुनुवाइ गरेको थियो ।

रिट निवेदकको पक्षबाट बहस गर्ने कानून व्यवसायीले राष्ट्रपतिले राजनीतिक आग्रहका आधारमा जघन्य अपराधमा संलग्न व्यक्तिलाई कैद मिनाहा दिएको जिकिर गर्दै राष्ट्रपतिले संवैधानिक अधिकारको दुरुपयोग गरेको बताएका थिए । निवेकको बहस सकिएपछि महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेलले सरकारको निर्णयको बचाउ गरेका थिए ।

उनले सत्तारूढ कांग्रेसको कार्यकर्ता भएको आधारमा रिगल एक्लैलाई मिनाहा दिएको नभई उनीजस्ता डेढ सयभन्दा बढी कर्तव्य ज्यान मुद्दाका कैदीलाई कानुनअनुसारको सुविधा प्रदान गरिएको र त्यस क्रममा रिगलले पनि पाएको तर्क गरेका थिए ।

व्यक्तिहत्याको अपराधमा दोषी ठहर भई जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका ढकाललाई राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि पीडितका तर्फबाट उनीविरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।

२०७२ असार २८ गते बाँकेको नेपालगन्ज–१६ स्थित मुख्य सडकमै रहेको ज्योति सिम्ताली होटेलअगाडि रिगलसहित करिब १५ जनाको समूहले स्थानीय चेतन मानन्धरको हत्या गरेको पुष्टि भएको थियो । सोही प्रकरणमा बाँके जिल्ला अदालतका न्यायाधीश विष्णु सुवेदीको इजलासले २०७५ वैशाख ११ गते रिगललाई जन्मकैदको सजाय हुने फैसला सुनाएको थियो ।

२०७२ भदौ ७ गते पक्राउ परेका उनलाई २०९२ भदौ ६ गतेसम्म कैद गर्नुपर्ने फैसला भए पनि गत असोज ३ गते संविधान दिवसको अवसरमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले रिगलको बाँकी कैद मिनाहा गरिदिएका थिए । जम्मा ८ वर्ष कैद बसेर राजनीतिक शक्तिको आडमा मुक्त भएपछि आफूहरू त्रासमा रहेको र अपराधीलाई गर्नुपर्ने सजाय नपुगेको भन्दै चेतन मानन्धरकी तत्कालीन पत्नी भारती शेर्पाले रिट दायर गरेकी थिइन् ।

यस्ताे छ सर्वोच्चको आदेश