काठमाडौं । एमालेको समर्थनबाट जन्मेको केदार कार्की नेतृत्वको सरकार संवैधानिक हिसाबमा प्रतिपक्षविहीन भएको छ । संघीय अभ्यासमा यस्तो अवस्था आएको यो पहिलोपटक हो । उसले बुधबार प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेको छ ।
जस अनुसार उसले विश्वासको मत प्राप्त गरेको हो । यसअघि कोशी प्रदेशमा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सत्तारूढ गठबन्धनका शीर्ष नेताहरू सहमत भएका थिए । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीको नेतृत्वले दाबी छोडेपछि आङ्बो मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बन्ने निर्णय गठबन्धनले गरेको थियो । संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले दिएको समयभित्र उनको दाबीसमेत परेको थियो ।
उपधारामा प्रदेशसभाको बहुमत सदस्यको समर्थन जुटाउनेलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने प्रावधान छ । मुख्यमन्त्री बन्न संसदीय दलको नेता नै आवश्यक नपर्ने भएपछि गठबन्धनभित्रै आकांक्षा राख्ने नेताहरूको संख्या बढेको थियो । कांग्रेसमा संसदीय दलका नेता उद्धव थापासँगै केदार कार्की, अमृत अर्याल, भीम पराजुली आकांक्षी थिए ।
कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने भन्दै डा.शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्रीसँग भेट पनि गरेका थिए । तर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड आफ्नो दलका आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने पक्षमा देखिए । उनले गठबन्धनका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनलाई भेटेका प्रचण्डले राप्रपाले कांग्रेसलाई समर्थन नगर्ने, तर आफूहरूलाई साथ दिने सन्देश कांग्रेस नेताहरूलाई दिएका थिए ।
छलफलमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलासमेत आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमति दिएको स्रोतको दाबी थियो । कोशीमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता रहेका उद्धव थापा सिटौला निकट नेता हुन् । थापाले फेरि पनि मुख्यमन्त्रीको दाबी गरेका थिए । तर दुईपटक मुख्यमन्त्री नियुक्त भएर असफल भइसकेकाले फेरि थापालाई अगाडि बढाउन उचित नहुनेमा सिटौला आफैँ सहमत भएका थिए ।
शेखर काइरालाहरूको प्रस्तावअनुसार दलका नेता बाहेकलाई मुख्यमन्त्री बनाउन देउवा तयार नभएपछि माओवादी दलका नेता आङ्बो मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वार बनेका थिए । कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीको पनि दाबी थियो । एकीकृत समाजवादी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राई आफैँ अवसर आए मुख्यमन्त्री बन्ने लाइनमा थिए ।
मेची–महाकाली अभियानअन्तर्गत एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहित नेताहरू राजधानी बाहिर भए पनि कोशीको सरकारबारे छलफल गर्न उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डे काठमाडौं आएका थिए । तर कांग्रेस नेताहरू आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउन सहमत देखिएपछि एकीकृत समाजवादीले पनि दाबी छाडेको थियो । ‘इन्द्र आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने वचन दिएरै एमाले नेतृत्वको सरकारबाट फिर्ता बोलाएका थियौँ । त्यसैले पनि हामीले उहाँलाई नै समर्थन गर्ने हो’, पूर्व मुख्यमन्त्री राईको दाबी थियो ।
गठबन्धनसँग मुख्यमन्त्री दाबी गर्न आवश्यक संख्या ४७ सांसद भएकाले आङ्बो कोशीको मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का भएको भएका थिए । तर कांग्रेसभित्रै इतर समूहका नेता डा.शेखर कोइरालाको असन्तुष्टि भएकाले गठबन्धनले आधिकारिक निर्णय गर्न सकेको थिएन । प्रदेशसभामा २९ सांसद रहेको कांग्रेसमा शेखरले आफू निकट केदार कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुपर्ने अडान छोडेनन् ।
सभापति देउवाले कोइराला पक्षलाई पनि मनाएर निर्णय लिने बताएका थिए । कोशीमा सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार कांग्रेसका केदार कार्की र माओवादीका संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङसमक्ष मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । नेता शेखर कोइरालानिकट कार्कीसँग कांग्रेसका आठ र एमालेका ३९ सांसद समर्थक थिए आङ्बोले गठबन्धन दलको निर्णयमा कांग्रेस, माओवादी, एस र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेका थिए ।
कार्कीका समर्थक कांग्रेसका आठ सांसदले अन्य कसैले आफूहरूको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गरेको भए फर्जी हुने भन्दै सामूहिक रूपमा प्रदेश प्रमुख खापुङलाई निवेदन बुझाएका थिए कार्कीलाई समर्थन गर्ने कांग्रेस सांसदमा उदयपुरका रामकुमार खत्री र लीलाकुमारी राई, इलामका शमशेर राई र गोविन्द गिरी, धनकुटाकी इन्दिरा थापा, मोरङका मानबहादुर लिम्बू र सुनसरीकी सुनिताकुमारी गुरुङ छन् ।
एमालेका ४० सांसदमध्ये सभामुखको भूमिकामा रहेकी उपसभामुख सिर्जना दनुवारबाहेक ३९ जनाले कार्कीलाई समर्थन गरेका थिए । आङ्बोले कांग्रेसका २९, माओवादीका १३, एकीकृत समाजवादीका चार र जनता समाजवादी पार्टीका एक गरी ४७ सांसदको हस्ताक्षरसहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका सांसदहरूको हस्ताक्षर सनाखत गराएर मात्रै शुक्रबार साँझ ५ बजेपछि मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले जनाएको थियो ।
सनाखत गराउने क्रममा आङ्बो र कार्की दुवै पक्षका मध्ये एक जना पनि सांसद अनुपस्थित भएको अवस्थामा प्रदेश मध्यावधि चुनावमा जाने जोखिम कायमै थियो । प्रदेश प्रमुख खापुङले मुख्यमन्त्रीमा दुई जनाको दाबी पेस भएकाले संविधान र कानुनी परामर्श गरेर सबै सांसदको सहयोगमा मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्ने बताएका थिए ।
गठबन्धन दलले लिएको निर्णयअनुसार आङ्बोको नेतृत्वमा सरकार गठन हुँदा विश्वासको मतलाई बलियो आधार नहुने भएकाले आफूले बलियो आधारसहित दाबी पेस गरेको कार्कीले प्रतिक्रिया दिएका थिए । प्रदेशलाई मध्यावधि चुनावमा जानबाट रोक्न र संविधानको कार्यान्वयनका लागि पार्टीको निर्णयविपरीत एमालेसँग सहकार्य गरेर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको उनको दाबी थियो ।
‘संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने जोसुकै प्रदेश सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेकाले पार्टीले हस्तक्षेप गर्ने प्रश्न नै उठ्दैन,’ उनको भनाइ थियो, ‘दलहरूले सरकार बनाउन नसकेर अन्तिम विकल्प सांसदमा आएकाले दलले कुनै सांसदलाई कारबाहीको कुरा गरेर संविधान उल्लंघन गरेको ठहर हुन जान्थ्यो ।’
अर्का दाबेदार आङ्बोले आफूले संविधान र कानुनबमोजिम मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेको बताएका थिए । सांसदहरूले सुझबुझका साथ हस्ताक्षर गरेकाले आफ्नो दाबी सही सिद्ध हुने उनको भनाइ थियो । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले माओवादी नेता आङ्बोलाई मुख्यमन्त्री बनाउने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस नेता कोइरालाले आफूनिकट सांसद कार्कीलाई एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न निर्देशन दिएको एक कांग्रेस नेताको भनाइ छ । ‘पार्टीमा मुख्यमन्त्रीका लागि योग्य सांसद हुँदाहुँदै सभापति लगायतका पदाधिकारी र सिटौलाले अन्य पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्री बनाउन चाहानुभयो,’ उनको दाबी थियो ‘कोशीमा एमालेको समर्थनमा कांग्रेस सांसद केदार कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा पेस गरेको दाबीले पार्टीभित्र सुधारको लडाइँ सुरु भएको छ ।’
कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीमा माओवादीका आङ्बोलाई सिफारिस गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका उपनेताबाट हिमाल कार्कीले राजीनामा दिएका थिए । अन्तिमममा बहुमत सदस्यले हस्ताक्षर गरेपछि आङवो अल्पमतमा पर्नेभएपछि कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा केदार कार्की नियुक्त भए । उनलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले शनिबार मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
प्रदेश प्रमुख खापुङले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) बमोजिम कार्कीलाई कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री पदमा नियुक्त गरेका थिए । विद्यार्थी राजनीतिबाट कांग्रेस राजनीतिमा आएका कार्की कोशी प्रदेशको आठौँ मुख्यमन्त्री बनेका छन् । कोशी प्रदेशमा एक वर्षको अवधिमा पाँचौँपटक मुख्यमन्त्री भएका छन् । एक वर्षको अवधिमा हिक्मत कार्की र उद्धव थापा दुई–दुई पटक मुख्यमन्त्री बनेका थिए । संविधानको धारा १६८ (३) अन्तर्गत मुख्यमन्त्री भएका हिक्मत कार्कीले असोज २० गते मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए ।
उनले राजीनामा दिएसँगै प्रदेश प्रमुख खापुङले संविधानको धारा १६८(५) अन्तर्गत सरकार गठनको आह्वान गरेका थिए । यही धाराअन्तर्गत कार्कीले एमालेको सहयोगमा मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । मुख्यमन्त्रीका लागि प्रदेश प्रमुखले शुक्रबार अपराह्न ५ बजेभित्र आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गरेबमोजिम माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो र कार्कीले दाबी पेस गरेका थिए । सत्ता गठबन्धनको सिफारिसमा मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका आङ्बोले शनिबार भने सनाखत गरेनन् । र कार्कीले ४७ सदस्यको सनाखत गरेसँगै प्रदेश प्रमुखले कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भएका कार्कीले कांग्रेसको निर्णयविरुद्ध विद्रोह गर्दै कांग्रेसका आठ प्रदेशसभा सदस्यसहित एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्रीको दाबी पेस गरेका थिए । कोशी प्रदेशसभामा ९३ सांसद रहेकामा बहुमत पु¥याउन ४७ सदस्य आवश्यक पर्दछ । जो कार्कीसँग पर्याप्त छ । बुधबार सरकारले विश्वासको मत पाए लगत्तै कार्की अन्य मुख्यमन्त्रीभन्दा स्थायी नेतृत्व दिन सक्ने बताइएको छ । उनी कांग्रेसका विद्रोही भए पनि संविधानअनुसार उनको हैसियत निर्दलीय हो ।
नेपालको संविधानअनुसार प्रदेशसभा वा प्रतिनिधिसभामा सरकार परिवर्तनका लागि आविश्वासको प्रस्तावलगायत तीन विकल्पको व्यवस्था छ । त्यो मध्ये दुई विकल्प अविश्वासको प्रस्ताव र दलको समर्थन फिर्ता समाप्त भएको छ । अब कार्की नेतृत्वको सरकारमा यी दुबै विधि प्रयोग हुने छैनन् । संविधानमा सरकार ढाल्ने एउटा छिद्र भनेको सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा वा अविश्वासको प्रस्ताव पारित भएमा मुख्यमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ । तर अब दलीय हैसियतमा यो सरकार नरहेकोले त्यो अवस्था टरेको छ ।
संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार कोशी सरकार निर्दलीय हो । त्यसैगरी नेपालको संविधानअनुसार सरकार बनेको दुई वर्षको अवधिमा एकपटक मात्र अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने व्यवस्था गरिएको छ । त्यसैले अहिलेको कोशी सरकार सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षविहीन भएको छ । बुधबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले विश्वासको मत मागेका थिए ।
उनले सबैलाई समेटेर अगाडि बढाउनका लागि सरकार बनाएको दाबी गरे । कार्कीले प्रदेशसभाको बैठकमा विश्वासको मत मागेका थिए । विश्वासको मत लिनुअघि प्रदेशसभाको बैठकमा बोल्दै परिवर्तन र संघीयतालाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्न सबैको एकताबद्ध हुनुपर्ने बताए ।
उनले भने, ‘संघीयता र गणतन्त्रलाई बचाउनको लागि हामीले अठोट गर्नुपर्छ । सरकार बनाउने सबै धारा प्रयोग गर्दै हामी अन्तिम अवस्थामा आइपुगेका छौँ । माननीयहरूले नयाँ प्रयोग गरेर मलाई मुख्यमन्त्री बनाउनुभएको छ । मलाई विश्वास गर्नुभएकोप्रति म नमन गर्छु ।’
संविधानको भावनाअनुसार जनताको अधिकार स्थापित गर्नेतिर लाग्नुपर्ने उनले बताए । कार्कीले थपे, ‘यहाँहरूले दिएको विश्वास र जनताको बलिदानीलाई ध्यानमा राखेर म अगाडि बढ्छु । यो परिस्थितिमा नयाँ प्रारूप तय भएको छ । संघीय सरकार धारा ५ लाई प्रयोग भइसकेको छ । सर्वोच्चले पनि व्याख्या गरिसकेको छ ।’
उनले सबै मिलेर प्रदेशवासीसँग गरेको वाचा पूरा गर्ने समय आएको बताए ।
कार्कीले प्रदेशसभालाई जोगाउँदै मध्यावधिमा जानबाट रोक्न आफूलाई सबैले विश्वासको मत दिने बताए । प्रदेशको अधिकार प्रदेशसँगै हुने भएकाले आफ्नो निर्णय आफैँले गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेपाली कांग्रेसको कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्री केदार कार्की र उनलाई मुख्यमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गर्ने सांसदहरूसँग गला मिलाएको गुनासो पोखे ।
प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले राखेको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा धारणा राख्दै नेता थापाले आफ्ना साथीले युद्ध जितेर आएकाले गला मिलाएको बताएका हुन् । ‘नेपाली कांग्रेसबाट आठ भाइ माननीयहरू, दलभित्र झगडा गर्नुभयो, कुण्ठा बोकेर हिँड्नुभयो, संघर्ष गर्नुभयो, अन्तिममा युद्धको मैदानमा पनि पुग्नुभयो, युद्ध पनि जितेर घरमा आउनुभयो, युद्ध जितेर फूलमाला लगाएर आएपछि हामीले गले लगायौँ, स्वागत ग¥यौँ’, थापाले भने ।
एकीकृत समाजवादीका कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले कुनै बहादुरी नगरेको टिप्पणी गरे । विश्वासको मत लिने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको प्रस्तावमाथि प्रदेशसभामा बुधबार भएको छलफलमा भाग लिँदै राईले कार्कीलाई भन्दा पहिला आफूहरूलाई एमालेबाट मुख्यमन्त्रीको प्रस्ताव आएको बताए । तर आफूहरूले गठबन्धनको भावनाअनुसार त्यसलाई स्वीकार नगरेको पनि बताए ।
‘यसरी मुख्यमन्त्री हुने हो भने शायद केदार कार्की माननीयज्यूलाई भन्दा पहिला हामीलाई प्रस्ताव आएको थियो होला । १०औँ पटक आएको थियो होला’, उनले अघि भने, ‘सबभन्दा पहिला त हामीलाई आयो होला यो प्रस्ताव किनभने चार जना भयो भने उहाँहरूको काम चलिहाल्थ्यो ।’ कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापा र माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्र आङ्बोलाई समेत धेरैपटक यस्तो प्रस्ताव आएको उनले सुनाए ।
अहिले कांग्रेस सांसद कार्कीले एमालेसँग मिलेर मुख्यमन्त्री बनेर कुनै बहादुरी नगरेको भन्दै एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राईले भने, ‘यो कुनै बहादुरीको कुरा होइन । यो हामीले गठबन्धनको मर्म र भावनालाई आत्मसात् गरेर त्यो प्रस्ताव स्वीकार गरेनौँ, त्यसकारण हामी मुख्यमन्त्री भएनौँ ।’ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कोशी प्रदेश संसदीय दल नेता भक्ति सिटौलाले माओवादी केन्द्रलाई लक्षित गर्दै कोशी नामकरणको विषयलाई लिएर अहिले भाँड्दै हिँडेको टिप्पणी गरे ।
मुख्यमन्त्री केदार कार्कीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमा धारणा राख्दै उनले संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रदेशको नामांकन गरेको बताए । उनले भने, ‘अहिले जसले जसरी भने पनि हुन्छ । तर, नामकरणमा ल्याप्चे लगाउने पार्टीका मान्छेहरूले अहिले फेरि भाँडेर हिँड्ने, त्यस्तो आत्मबल गिरेको मान्छे कुन नैतिकताको साथ राजनीतिमा बस्न सक्छन् । आज हाम्रो अगाडि प्रश्न उठेको छ ।
ताक परे तिवारी नत्र गोतामे ? यही ढंगको केटाकेटीपनले राजनीति हुन्छ ? हामीले हिँडेको बाटोले चार सय वर्ष पछाडिको मान्छेलाई बाटो देखाउन सक्नुपर्छ । आज यो किसिमको बच्चापना कुनै पार्टीले गर्न हुँदैन ।’ उनले थपे, ‘संविधानसम्मत राखेको नामलाई संविधानसम्मत नै परिवर्तन गर्नुपर्छ आवश्यक छ भने । तर, गुण्डागर्दीको शैलीमा ल्याप्चे लगाउने मान्छे नै निस्किन्छन् भने त्यो संविधानसम्मत भएन ।’
प्रतिक्रिया