काठमाडौं । तपाईले ‘खेताला’ शिक्षक, ‘खेताला’ परीक्षार्थी भन्ने त यदाकदा सुन्नु भएको हुन सक्छ, तर ‘खेताला’ कैदी भन्ने सुन्नु भएको छैन होला ! हो , नेपालमा असम्भव भन्ने केही छैन । रोल्पा कारागारमा ४ जेठ २०७९ मा एकजना यस्तै ‘खेताला’ कैदीको मृत्यू भएको घटनामा वर्षदिन बढी भइसक्दा पनि कसैलाई कारवाही भएको छैन । सरकारले कारवाही गरोस पनि कसरी ? घटनाको सबै सार्वजनिक हुँदा नक्कली भुटानी शरणार्थी वा सुन तस्करी प्रकरणजस्तो ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ पो हो की ?
रोल्पा कारागारमा ४ जेठ २०७९ मा एक कैदीले आफ्नै गलबन्दीमा झुण्डिएर आत्महत्या गरे । कारागार कार्यालयको अभिलेखअनुसार कैदीको नाम ठेगाना सुर्खेत जिल्ला, वाराहताल गाउँपालिका घोडाआँखेका २७ वर्षीय विजय विक्रम शाह भएको पहिचान गरियो । कारागार प्रशासनले शव विजयका परिवारलाई बुझाउन खोज्दा उनीहरूले यो शव विजयको नभएकोभन्दै बुझ्न इन्कार गरे । कारागार प्रशासनलाई फसाद प¥यो को हुन त यी मृतक कैदी ? कारागार अभिलेख राम्ररी जाँचपडताल गर्दा पत्ता लाग्यो यी त विजय क्रिम शाहका नाममा रहेका ‘खेताला कैदी’ नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका– २ का सुन्दर हरिजन (चमार) रहेछन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले यस घटनाको अनुसन्धान गरी जुन प्रतिवेदन तयार पारेको छ, त्यो प्रतिवेदनले अध्ययन गर्दा जो कसैको आङ सिरिङ्ग हुन्छ र प्रश्न उठ्छ के नेपालमा यस्तो पनि सम्भव छ ? घटना सार्वजनिक भएपछि गृशमन्त्रालयले जसरी दोषी जोगाउने कलाविहीन नाटक प्रदर्शन गरेको छ, त्यसले यस घटनामा अझै ‘हिडेन’ तत्वहरू छन् भन्ने संकेत गर्छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले प्रतक्ष्य संलग्न सबैलाई दोषी मानेर कारवाहीका लागि सरकारलाई सिफारिस गरे पनि ‘हिडेन’ तत्वको पत्ता लगाउनेतिर लागेको देखिदैन । हुनत आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिहरूलाई पनि सरकारले अझै कारवाही गरेको छैन भने पर्दाभित्रका दोषी खोज्न को लागोस ?
यस्तो छ घटना विवरण
बाँके जिल्ला अदालको च.नं. ३२५९को मिति २०७७ असोजको सुन्दर हरिजनले प्राप्त गरेको कैदी पुर्जी बमोजिम जरिवाना तिरेमा २३ पुस २०७७ मा सुन्दर हरिजन रिहा हुनु पर्ने हो, तर २८ पुस २०७८ मा रोल्पा कारागारबाट उसको ठाउँमा रिहा भए विजय बिक्रम शाह । विजय विक्रम शाह सुन्दर हरिजन भएर रिहा भए अनि सुन्दर हरिजन भने विजय बिक्रम शाह बनेर कैदमै बस्न वाध्य भए । सुन्दर हरिजन चोरी मुद्दामा सजाय पाएर कैदी बनेका थिए भने विजय बिक्रम शाह हातहतियार, खरखजाना र ज्यानमार्ने उद्योगमा सजाय पाएर कैद भुक्तान गर्दै थिए ।
रोल्पा कारगारमा पुग्नुअघि सुन्दर र विजय दुवै बाँके कारगार नेपालगञ्जमा एउटै कारागारमा कैदी थिए । विजयले बाँके कारागारमै रहँदा सुन्दरका परिवारलाई मात्र आर्थिक प्रलोभनमा पारेनन् कारागार कार्यालय बाँके, बाँके प्रहरीदेखि कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंसम्म प्रभाव हो या दवावमा पारेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याउँछ । यहाँ बाँके जिल्ला अदालतसम्म प्रभावमा परेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कारागारसम्वन्धि ऐनमा रिहा हुने दिन नजिक आएका कैदीलाई अन्यत्र भए पनि सरुवा गरेर घर पायक ल्याइन्छ । तर, सुन्दर हरिजनका हकमा रिहा हुन ४४ दिन बाँकी रहँदा घर पायक नेपालगञ्जबाट सरुवा गरी रोल्पा पु¥याइनुमा सरुवा सहमति माग्ने बाँके कारगार सहमति दिने कारगार व्यवस्थापन विभाग ठाडै दोषी देखिन्छ ।
बाँके कारागारले च.नं. ५४० मिति १२ असोज २०७७ मा कारागार व्यवस्थापन विभाग काठमाडौंलाई पत्र लेखि सुन्दर हरिजन र विजय बिक्रम शाहलगायत ६ जना कैदीलाई रोल्पा कारागार सरुवाका लागि सहमति मागेको मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । तर, कारागार व्यवस्थापन विभागले बाँके कारागार कार्यालयले सहमतिका लागि पठाएको पत्रको च.नं. र मितिसमेत उल्लेख नगरी मात्र होइन ६ जनाको सरुवा मागेकोमा अन्यको हकमा केही उल्लेख नगरी विजय र सुन्दरलाई मात्र रोल्पा कारागार सरुवाको सहमति दिएको थियो ।
अर्को रोचक पक्ष भनेको सुन्दरले सरुवा मागेको भनिएको निवेदनमा उनले गरेको हस्ताक्षर र अदालतको कैदी पुर्जीमा उनले गरेको हस्ताक्षर नाङ्गो आँखाले हेर्दा पनि प्रष्टै फरक देखिने आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तर त्यो फरक कारागार व्यवस्थापन विभाग र बाँके कारागारले नदेख्नुमा उनीहरूको आँखा कुन चिजले टालिएको थियो भन्ने रहश्यमै छ ।
कारागार व्यवस्थापन विभागको सहमति पत्रसहित सुन्दर र विजयलाई ८ मंसिर २०७७ मा रोल्पा कारागार सरुवा गरियो । रोल्पा कारागार पुगेकै दिनदेखि विजय सुन्दर र सुन्दर विजय भएर कारागारमा रहेका थिए । त्यही भएकाले सुन्दर छुट्नु पर्नेमा विजय रोल्पा कारागारबाट छुटेका थिए । आफू अनाहकमा अर्काको नाममा कैदमा बस्नु पर्दा पीरमा रहेका सुन्दरले ४ जेठ २०७९ मा सौचालयमा आफ्नै गलबन्दीको पासो लगाई आत्महत्या गरेका थिए ।
अदालतको अनदेखा
सुन्दर हरिजनलाई चोरीको अभियोग लगाउँदै २३ वैशाख २०७५ मा नेपालगञ्जकै सुनिता श्रेष्ठले दिएको जाहेरीमा उनको उमेर १९ वर्ष उल्लेख छ । उनै सुन्दरलाई उही चोरीको अभियोग लगाउँदै असोज २०७६ मा जितु पराजुलीले दिएको जाहेरीमा उनको उमेर १८ वर्ष उल्लेख छ ।
तर पीडक भनिएका सुन्दरले आफ्नो बयानमा उमेर १७ वर्ष भनिरहे पनि अदालतले अनदेखा गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा औल्याइएको छ । जबकी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका –२ बाट ९ असार २०६० मा जारी जन्मदर्तामा उनको जन्म मिति १ जेठ २०५९ उल्लेख रहेको पाइएको छ । यसरी कसुरदार नावालिग रहेको कुरामा अनदेखा गरी वालिग सरह कैद र जरिवाना तोकेको आयोगको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
गृह मन्त्रालयको संलग्नता !
रोल्पा कारागारमा ४ जेठ २०७९ मा खेताला कैदीको मृत्यू भयो मृतक कैदी विजय बिक्रम शाह भनेर कारगार प्रशासनले विजयको परिवारलाई शव बुझाउन खोज्दा नबुझेपछि मृतक नेपालगञ्जका सुन्दर हरिजन भएको पत्ता लाग्यो । सुन्दरका परिवारले पनि आफ्नो मान्छेले आत्महत्या गरेको नभई हत्या गरिएकोभन्दै शव बुझ्न मानेनन् ।
शरीरमा चोटपटक देखिएकोभन्दै मृतकका परिवार, आफन्त र नेपालगञ्जका स्थानीयले ७ जेठ २०७९ मा नेपालगञ्जमा प्रदर्शन गरेकाले घटनाले ठूलो रूप लिने ठानी गृहमन्त्रालयले तत्काल जाँचबुझ आयोग गठन ग¥यो । वास्तवमा त्यो जाँचबुझ आयोग दोषी चोख्याउने र घटना सामसुम पार्ने प्रचञ्च मात्र रहेको ठहर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदन आएपछि भयो । किनभने गृहमन्त्रालयले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा मुख्य दोषी विजय बिक्रम शाह मात्र हो भनेर किटान गरिएको र उनलाई मात्र कारवाहीको सिफारिस गरिएको छ ।
जबकी बाँके जिल्ला अदालतका सो मुद्दाको सुनुवाई र फैसला गर्ने तत्कालिन न्यायाधीश, बाँके कारागार प्रशासन, रोल्पा कारगार प्रशासन र कारगार व्यवस्थापन विभाग सुन्दरको आत्हत्या दुरुत्साहनमा प्रतक्ष्य दोषी देखिन्छन् । तर, गृहले गठन गरेको आयोगको प्रतिवेदनले ती सबैलाई चोख्याउने काम गरेको र मुख्य दोषी विजयलाई मात्र ठहर गरेको छ ।
दोषी को को ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी किटान गरी कसुरअनुसार कारवाहीका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेकामा मुख्य दोषी विजय क्रिम शाह नै रहेका छन् भने उनलाई खेताला कैदी राखेर छुटाउन प्रपञ्च मिलाउनेमा बाँके कारागार कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सोही कारागारमा नायव सुब्बा दिपेन्द्रप्रसाद पौडेल, कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन विभागीय प्रमुख द्रोण पोखरेल तत्कालीन रोल्पा कारागार प्रमुख कमला घिमिरे र सुन्दरको मृत्यु हुँदाको अवधिमा रोल्पा कारागारको निमित्त प्रमुखको भूमिकामा रहेका यामलाल ओलीलाई मानवअधिकार आयोगले विभागीय कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।
त्यस्तै गृह मन्त्रालयको छानबिन समितिमा रही कार्य गर्ने संयोजक एवम् कारागार व्यवस्थापन विभागका तत्कालीन निर्देशक झरेन्द्र चापागाइ सदस्यहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँकेका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत हरिश्चन्द्र शर्मा, रोल्पाका ऐ.ऐ. युवराज परियार, जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी निरीक्षक खिमबहादुर घर्तिमगर र ऐ. रोल्पाका प्रहरी निरीक्षक थमन जि.सीलाई विभागीय कारवाहीसहित भविश्यमा यस्ता खालका जँचबुझ गर्न नखटाउने आयोगको सिझारिस छ ।
तत्कालीन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय बाँकेका अभियोजनकर्ताहरू टेकबहादुर थापा र यामबहादुर बानियाँलाई पनि कारवाही गर्न आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । त्यसैगरी सुन्दर हरिजन विरुद्धका मुद्दाहरूमा उनको जन्म दर्ता उनको बयानलाईसमेत अनदेखा गरी निजलाई कसूरदार ठहर गरी वालिग सरह फैसला गर्ने बाँके जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधिशहरू दिलीपराज पन्त र अनिलकुमार शर्मालाई आवश्वयक कारवाहीका लागि न्यायपरिषदलाई पत्राचार गरेको छ ।
मानवअधिकार आयोगले सुन्दर हरिजनकी आमा राधादेविीलाई क्षतीपुर्ती वापत एक खाल दिन पनि सरकारलाई सिफारिस गरेको छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म क्षतिपुर्ती नदिएको मात्र होइन यत्रो ठूलो घटनामा आयोगको औंल्याएका कसैलाई कारवाही गरेको छैन । सु–शासनको डिङ हाकेर नथाक्ने सरकारले आयोगको सिफारिसलाई टेरपुच्छर लगाएको पाइदैन ।
प्रतिक्रिया