सुन तस्करी छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति

काठमाडौं । सरकारले सुन तस्करी प्रकरणको छानबिनका लागि चार सदस्यीय उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठकले उच्चअदालतका पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराम आचार्यको संयोजकत्वमा आयोग गठन गरेको हो ।

आयोगको अन्य सदस्यमा अर्थ मन्त्रालयका किशोरजंग कार्की, गृह मन्त्रालयका प्रेमराज जोशी र पूर्वएआइजी सहकुल थापा रहेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन् ।

संयोजक बनाइएका आचार्य उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हुन् । उनी मुख्य न्यायाधीशको वरीयतामा रहेर पनि बढुवा नभई अवकाश भएका थिए ।
सरकार र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूबीच आइतबार भएको छलफलले नेपालमा भइरहेको सुन तस्करीबारे भएको थियो । सरकारले यो विषयमा सिबिआइले छानबिन गर्ने अडान लिए पनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएको थियो । एमालेले गृहमन्त्रीलगायत सरकारका उच्च ओहोदामा रहेका व्यक्तिहरूको पनि संलग्नता हुने भन्दै उच्चस्तरीय छानबिन आयोग बनाउन माग राख्दै आएको थियो ।

नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले बालुवाटारमा आइतबार बिहान भएको बैठकमा तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय आयोग बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए ।

त्यसका लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बोलाएका थिए । उक्त बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय लिएको थियो ।

२०७९ फागुनमा इलेक्ट्रिक सिगरेट (भेप) मा राखेर गरिएको नौ केजी सुन तस्करी र गत साउन ३ गते मोटरसाइकलको ब्रेक–सुमा राखेर ल्याइएको करिब ६१ केजी सुनबारे आयोगले छानबिन गर्नेछ ।

‘यी दुईबाहेक पटकपटक तस्करीको विषयलाई सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन र अनुसन्धानको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र त्यसमा संलग्नहरूबारे थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा आवश्यक छानबिनपछि कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने सहमति भएको दलहरूबीच जुटेको छ ।’,

गत भदौ ६ गते सात राजनीतिक दलबीच भएको सहमतिअनुसार सरकारले ६० किलो सुन र नौ किलो सुन तस्करीको बारेमा छानबिन गरी प्रतिवेदन दिनका लागि तीन महिनाको अवधि दिएर आयोग गठन हुने भएको हो ।

आइतबारको दलहरूको बैठकले आयोगमा तीन सदस्य हुने जनाएको थियो । यसअघि ६० किलो र नौ किलो सुन प्रकरणमाथि प्रवेश गर्ने कि नगर्ने कार्यादेशको विवाद हुँदा आयोग गठन हुन सकेको थिएन ।

आइतबार दलहरू दुवै घटनामा संलग्न थप व्यक्तिमाथि छानबिन गर्न तयार भएका छन् । बैठकले आयोग गठन गर्ने निर्णय गर्दै भनेको छ, ‘स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबिन गर्न र यस्तो तस्करीजन्य कार्यको पूर्णरूपमा नियन्त्रण गर्न मौजुदा कानुनमा गर्नुपर्ने परिमार्जन, संरचनागत सुधार र पटकपटकको सुन तस्करी सम्बन्धमा नेपाल सरकारका विभिन्न निकायबाट भएका छानबिन अनुसन्धानसमेतको अध्ययन गरी तस्करीको प्रकृति, सुनको परिमाण, अपराधको दायरा र सो कार्यमा संलग्न व्यक्तिका सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएमा थप छानविन अनुसन्धान गरी कानुन बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गर्ने ।’

आयोग असोज ५ गतेभित्र नै गठन हुने भनिए पनि कार्यदेशको विषयमा कुरा नमिल्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । आइतबार एमालेले फेरि संसद् अवरोध गर्ने तयारी गरेपछि प्रधानमन्त्रीले दलहरूको बैठक बोलाएर आयोग गठन सहमति गरेका हुन् । सहमितअनुसार अब नौ किलो र ६० किलो सुनका बारेमा थप अनुसन्धान हुने भएको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेले सुन प्रकरणको उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको माग राखेर गएको साउन १० देखि संसद् अवरोधलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले बैठक लामो समय बैठक स्थगित गर्ने निर्णय गरेका थिए । हङकङबाट त्रिभुवन विमानस्थल हुँदै एक क्विन्टलभन्दा बढी सुन भित्रिएको घटनाबारे जानकारी दिन १६ साउनमा संसद् भवन बानेश्वर पुगेका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ बैठक स्थगित भएपछि त्यतिकै फर्किएका थिए ।

केही उच्च अधिकारी र सत्तारूढ दलका केही नेताका परिवारका सदस्यहरू समेत मुछिएको उक्त प्रकरणमा अहिलेसम्म कैयौँ व्यक्तिसँग बयान लिइसकिएको र संलग्न धेरैलाई पक्राउ गरिएको प्रहरीले दाबी गरेको छ । सुन प्रकरणको अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआइबीले पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेश पुनसँग पनि बयान लिएको थियो ।

सुन तस्करी प्रकरणका मुख्य नाइके भनिएका व्यक्तिसँग सम्बन्ध रहेको देखिएकाले उनको बयान लिइएको प्रहरी अधिकारीहरू दाबी छ ।
यसअघि पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरा पनि विद्युतीय चुरोट (भेप) मा लुकाएर ल्याएको भनिएको अर्को सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका थिए् ।

सुन तस्करीमा संलग्न भएको आरोपमा २९ जनाविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले पक्राउ परेका २६ र फरार सूचीमा रहेका तीन जना गरी २९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायरको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
प्रहरीको राय अनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । यो प्रकरणमा पक्राउ परेका मध्ये ६ जनालाई भने मुद्दा नचलाउने निर्णय सरकारी वकिलको कार्यालयले गरेको थियो । यो प्रकरणमा संलग्न रहेका फरार सूचीका १५ जनाविरुद्ध थप अनुसन्धान जारी रहने प्रहरीले दाबी गरेको छ ।
हङकङबाट ब्रेक–सुको आवरणमा कार्गो गरी ल्याइएका वस्तु त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार जाँच पार गरेर सिनामंगल सडकमा पुगिसकेको अवस्थामा राजस्व अनुसन्धान विभाग र सशस्त्र प्रहरीको टोलीले गत साउन २ मा बरामद गरेको थियो ।

ब्रेक–सुभित्र लुकाएर तस्करले करिब ६१ केजी सुन प्रकरणमा ४१ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा चलाउन सिआइबीले सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ब्रेक–सु प्रकरणमा सुरुमा १९ दिनसम्म विभाग र त्यसपछि संगठित अपराधको कसुरमा सिआइबीले अनुसन्धान गरेको थियो । तस्करीका नाइके किटान गरिएका तिब्बती मूलका बेल्जियन नागरिकद्वय दावा छिरिङ र एलेक्स भनिने याओ फुचेन तथा चिनियाँ नागरिक दावाजिन वाङसँग सम्पर्क÷सम्बन्ध देखिएपछि सिआइबीले पूर्वउपराष्ट्रपति पुनका छोरा दीपेश र पूर्वसभामुख महराका छोरा राहुलसँग सोधपुछ र बयान लिएको थियो ।

दुवैले दावा र वाङसँग सम्पर्क रहेको तर सुन तस्करीमा संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका थिए । उनीहरूविरुद्ध मुद्दा चलाइएन । अदालतमा मुद्दा दायर गरिएकोहरूमा कृष्णकुमार श्रेष्ठ, दिलीप भुजेल, कुमार ढकाल (कर्मचारी), पुष्करराज भट्ट, सन्तोष चन्द, (कर्मचारी) सरोज श्रेष्ठ (कर्मचारी), गणेशप्रसाद पौडेल (कर्मचारी), यादव पराजुली, राजेन्द्रकुमार राई, रामकुमार भुजेल, सुदर्शन गौतम, हर्कराज राई, किशोर बस्नेत, वीरेन्द्र नेपाली (कर्मचारी), सुमन खरेल, शिवकुमार सर्राफ, विदेशी नागरिकहरू तिब्बती मूलका भारतीय छिरिङ थुप्तिन, चिनियाँ नागरिकहरू अली भनिने ली वेन सुङ, लिन जिक्वाङ, योङ वेन, मी तियान, स्टेप्स भन्ने ली नेङकाई, सरतेन भन्ने दिङ सेङफा, चिनियाँ मूलका बेल्जियन नागरिकद्वय एलेक्स भन्ने याओ फुचेङ र दावा छिरिङ छन्। उनीहरू अनुसन्धानको रूपमा पक्राउ परेका थिए ।

हाल फरार रहेका भोला साह (सोनार), जीवन चलाउने, सुन तस्करका नाइके दावा छिरिङकी पत्नी अमला रोकालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । तस्करीमै संलग्न तर हाल फरार सूचीमा रहेका चिनियाँहरू जोङ जियानहुवा, साम भन्ने झोङ जिङछुवान, पेङ लिङ फेङ, दावाजिन वाङ, आसीन भन्ने पेङ योङ सिन, पूरा नाम नखुलाइएका ली, लीन, माइकल झाङ, एरिक माओ, टेडी, लुओरोङ गोंबु, बिङ, भारतीय नागरिक राकेश सिंह, राजु माडवारी र योगी इन्टरप्राइजका सञ्चालक ब्रिस्लेरी वालाविरुद्ध पनि अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।