रुकुमकोट । रुकुम पूर्वको जिल्ला सदरमुकाम सार्ने देउवा सरकारको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेको निर्णय बदर गरेको हो । तत्कालिन देउवा सरकारले २०७४ माघ ११ गते राति रुकुमकोटबाट सदरमुकाम पुथाउत्तरगंगा १२ को गोल्खाडा सार्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यस निर्णय खारेजीको माग गर्दै अधिवक्ता गणेश हमाल, स्थानीय कृष्ण रेग्मी र दत्तबहादुर बस्नेतले ०७४ माघ १७ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए । उनीहरु सबै रुकुमकोटका स्थायी बासिन्दा हुन् । उक्त रिटमाथि २०७४ माघ १९ मा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपक कार्कीको एकल इजलासले सदरमुकाम सार्ने निर्णय हाललाई कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।
अन्तरिम आदेश जारी भएपनि मुद्दालाई टुंगोमा पुर्याउन पटक/पटक पेसी तोक्ने काम भयो । पछि तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह रावतको पूर्ण इजलासले उक्त मुद्दालाई संवैधानिक इजलासमा पठाउने फैसला गर्यो । त्यसपछि पनि सर्वोच्चले उक्त रिटमाथि छलफल गर्न पटक/पटक पेसी तोक्दै आएको थियो ।
अन्ततः बुधबार यो मुद्दाको टुङगो लागेको छ । तत्कालिन सरकारले गरेको निर्णय सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । प्रधानन्यायाधिस विशम्भर प्रसाद श्रेष्ठ वरिष्ठ न्यायाधिस इश्वरप्रसाद खतिवडा न्यायाधिसहरु आनन्दमोहन भट्टाराई, अनिल कुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संयुक्त पूर्ण इजलासले देउवा सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।
रिट निवेदक अर्थात रुकुमकोटको पक्षबाट कानुनविदहरु वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ, उपेन्द्र केसरी न्यौपाने, टिकाराम भट्टराई, हरिहर दाहाल, गोबिन्द बन्दी, रमेश बडाल र भिमार्जुन आचार्यले बहस गर्नुभएको थियो । यसैगरी अधिवक्ताहरु गोपालदत्त पाण्डे, गनेश हमाल र किरण गौतमले पनि बहस गर्नुभएको थियो । उता तत्कालिन देउवा सरकार र गोल्खाडा पक्षबाट महान्यायाधिवक्ता डाक्टर दिनमणी पोखरेलले बहस गर्नुभएको थियो । यस्तै गोल्खाडा सरोकारवाला पक्षधरबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा सहित अधिवक्ता रामचन्द्र गौतम, सुर्य केसी र सालिग्राम आचार्यले बहस गरे । सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको करिव ६ वर्षपछि रुकुम पूर्वको सदरमुकाम विवाद टुङगिएको हो । सर्वोच्चको यो फैसलासंगै रुकुम पूर्वको स्थायि सदरमुकाम रुकुमकोट कायम भएको छ ।
रुकुम पूर्व
प्रतिक्रिया