काठमाडौं । सरकार परिवर्तन भएलगत्तै त्यसको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्रीको निशानमा पर्ने गरेको छ, संवैधानिक परिषद् ऐन । नेपालको नयाँ संविधान बनेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद््सम्बन्धी कानुनमाथि पहिलो धावा बोलेका थिए । उनले तत्कालीन लोसपालाई फुटाएर सरकारमा सामेल गर्न अध्यादेशमार्फत संविधानमा संशोधन गर्ने प्रस्ताव ल्याएर संविधान संशोधन सुरु गरेपछि अरू प्रधानमन्त्रीहरूले पनि आफू अनुकूल कानुन् संशोधन गर्न पछि परेनन् । त्यसमा सबैभन्दा बढी आक्रमणमा संवैधानिक परिषद् ऐन र दल त्याग ऐन पर्ने गरेका छन् ।
ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य र निर्णयमा सर्वसम्मत भन्ने शब्द हटाइएको थियो । त्यसको ठाउँमा गणपुरक र बहुमत भन्ने शब्द थपियो । त्यसपछि ओलीको यो कदमको भित्रभित्रै विरोध भएको थियो । कतिपय सवालमा गणपुरक संख्या अर्थात तीन जनाको बहुमत भए निर्णय हुनेगरी कानुन संशोधन गरियो । त्यसलाई मनोमानी तरिकाले उपस्थितिको बहुमत भन्ने शब्द राखियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले लोसपालाई फुटाउनका लागि अध्यादेशमार्फत संविधान संशोधन अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । नेपालको संविधानमा पार्टी विभाजनका लागि संसदीय दलको र केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत पुग्नुपर्ने प्रावधान थियो । तर, ओलीले संसदीय दलको मात्र ४० प्रतिशत पुग्ने भनेर अध्यादेश सिफारिस गरेका थिए । पछि लोसपा विभाजन नहुने भएपछि उनले सो अध्यादेश फिर्ता लिएका थिए ।
त्यसपछि भने देशमा लोकतान्त्रिक होइन अध्यादेशको शासन नै सुरु भयो । संसद्मा संविधान संशोधन गर्नका लागि दुईतिहाइ बहुमत चाहिन्छ । तर सामान्य बहुमतले पनि अध्यादेश पारित हुने भएकोले अध्यादेशको चोर बाटो प्रयोग गरेर संसद् बन्द गरेर संविधान नै संशोधन गर्ने प्रचलन बढेर गएको छ । धेरै विषय संविधान संशोधनसँग जोडिएकाले पनि अध्यादेशको चोर बाटो प्रयोग हुन थालेको कानुन्विद्हरू बताउँछन् ।
संवैधानिक परिषद् कानुन पनि अधिकांश बुँदा संविधानसँग सरोकार राख्छन् । बैठकसम्बन्धी मार्गदर्शन र गणपुरक संख्यासमेत त्यसमा उल्लेख भएकोले देशमा संवैधानिक नियुक्ति गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीहरूले त्यसलाई आफू अनुकूल बनाउने गरेका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा संवैधानिक परिषद् कानुनलाई संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर संशोधन गरेका थिए । त्यो पनि दुईपटक । ती सबै गणपुरक संख्या र निर्णय प्रक्रियाका बारेमा थिए । केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा प्रतिपक्ष दलको नेता अनिवार्य र निर्णयमा सर्वसम्मत भन्ने शब्द हटाइएको थियो । त्यसको ठाउँमा गणपुरक र बहुमत भन्ने शब्द थपियो । त्यसपछि ओलीको यो कदमको भित्रभित्रै विरोध भएको थियो । कतिपय सवालमा गणपुरक संख्या अर्थात तीन जनाको बहुमत भए निर्णय हुनेगरी कानुन संशोधन गरियो ।
त्यसलाई मनोमानी तरिकाले उपस्थितिको बहुमत भन्ने शब्द राखियो । संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेता सदस्य हुने व्यवस्था छ ।
तीन वर्षभन्दा बढी सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवाद खेपेको धेरै विषयमध्ये एक हो, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश । उक्त अध्यादेशका आधारमा ओलीले संवैधानिक आयोगहरूमा विवादास्पद रूपमा नियुक्तिको सिफारिस गरेका थिए ।
यो विवादमा आधा दर्जनभन्दा धेरै मुद्दा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा छन् । ओलीको नेतृत्वमा भएको सोही नियुक्ति सिफारिसमा साथ दिएका कारण सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश हाल अवकाश प्राप्त चोलेन्द्रशमशेर राणा पनि विवादमा परे । उनीविरुद्ध महाभियोगको एउटा कारण यो पनि बन्यो ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्दै ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ वैशाख ८ मा अध्यादेश जारी गरेको थियो । विवादपछि फिर्ता लिइएको सो अध्यादेश २०७७ मंसिर ३० गते पुनः जारी गरिएको थियो । त्यसै दिन बैठक बसेर तीन दर्जनभन्दा बढी नियुक्ति सिफारिस गरिएको थियो । सोही अध्यादेश २०७८ वैशाख २१ मा पनि जारी गरिएको थियो । पछि केही नियुक्ति सिफारिस पनि गरिएको थियो ।
अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले पनि ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक,२०७९’ दर्ता गराएको छ ।
ओलीले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै कतिपय प्रावधान शून्यताको स्थितिमा पुगेको थियो । त्यसलाई पुनः जगाउन विधेयक ल्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको दाबी गरिएको छ । सोहीअनुसार नयाँ संशोधन विधेयक अघि बढाएको हो । विधेयकमा सरकारले ओलीकै जस्तो गरी आफू अनुकूल हुने गरी संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने बाटो राखेको छ ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन २०६६ लाई संशोधन गर्न दर्ता गराएको विधेयकमा मुख्यतः दुई वटा बुँदामा केही दफा संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऐनको दफा ६ मा रहेको व्यवस्थामा अधिकांश संशोधन रहेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि संवैधानिक परिषद् बस्न अप्ठ्यारो देखेपछि सरकारले संशोधन विधेयक दर्ता गरेको बताइएको छ । तत्कालीन सरकारले जारी गरेको अध्यादेश निष्क्रिय भएसँगै त्यसलाई जगाउने अध्यादेश ल्याइएन । जसका कारण अहिले परिषद्को बैठक राख्न कानुनी अड्चन भएपछि यो बाटो अपनाइएको हो ।
सरकारले अहिले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकमा गणपुरक संख्या र निर्णय गर्न चाहिने न्यूनतम संख्यालाई ख्याल गरेर दफा ६ को उपदफाहरू ३, ६ र ७ मा परिवर्तन गरेको छ ।
मूल ऐनको दफा ६ (३) मा ‘अध्यक्ष र कम्तीमा जना अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ’ भनिएको थियो । तर संशोधन विधेयकको दफा ६ (३) मा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्य उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपुरक संख्या पुगेको मानिनेछ ।’
जसमा एक जना अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) भइहाले । अध्यक्षबाहेक पाँच सदस्य बहालमा रहेको अवस्था छ । पाँच जनाको ५० प्रतिशतले तीन जना हुन्छ । त्यसैले गणपुरकका लागि अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) र अन्य तीन जना उपस्थित भए पुग्ने देखिन्छ ।
त्यसैगरी उपस्थित संख्याको बहुमतबाट निर्णय हुने अहिले संंशोधनका लागि प्रस्ताव गरिएको विधेयकमा उल्लेख छ । अर्थात अहिले प्रधानमन्त्रीबाहेक तीन जनाको बहुमतबाट गरिने निर्णय नै संवैधानिक परिषद्को औपचारिक बनाउने खोजिएको छ । चार जना भए बैठकको कोरम पुग्ने र चारमा तीन जनाले सहमति जनाए हुने मस्यौदा संसद सचिवालयमा दर्ता छ । अहिले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अध्यक्ष हुन् भने सदस्यमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिना, प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरे उपसभामुख इन्दिरा राना र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताका हैसियतमा केपी ओली सदस्य हुनेछन् । घिमिरे र तिमिल्सिना ओली निकट हुन् भने राना रास्वपा निकट हुन् । अहिलेको संशोधनले पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई संवैधानिक हिसाबमा जटिलता देखिएको छ ।
सत्ता र प्रतिपक्षी दलबीच तिक्त सम्बन्ध बनेका बेला परिषद् बैठकमा उपस्थिति र अनुपस्थितिको रणनीतिक निर्णय लिने गरिएको छ । यसअघि ओलीले बोलाएका बैठकमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित भएका थिए । त्यसैले राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिना अनुपस्थित भएमा पनि बैठकका लागि गणपुरक संख्या पुग्ने गरी ऐन संशोधन गरिएको थियो ।
अध्यादेशहरूमा ‘अध्यक्षसहित’को बहुमत भन्ने प्रावधान राखिएको थियो । यसपटकको संशोधन विधेयकमा भने ‘उपदफा (५) बमोजिम कुनै विषयमा सर्वसम्मति कायम हुन नसकेमा त्यस्तो विषयमा निर्णय गर्न अध्यक्षले पुनः अर्को बैठक बोलाउन लगाउनेछ र त्यस्तो बैठकमा सहमतिले निर्णय गरिनेछ । तर त्यस्तो बैठकमा समेत सहमति हुन नसकेमा अध्यक्ष र तत्काल बहाल रहेका कम्तीमा ५० प्रतिशत सदस्यको बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने छ’ भनिएको छ ।
प्रतिक्रिया