मधेसमा सोचे अनुरूपको लक्ष्य हासिल भएन

मधेस प्रदेश सरकार गठन भए यता प्रदेशका नीति तथा योजना आयोगले प्रस्तुत गरेका विभिन्न योजनाहरूको सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय तथा सहकार्यबाहेक खासै प्रगति हुन नसकेको देखिएको छ । आयोगले ५८ वटा महत्वपूर्ण योजनाहरू समेटी परियोजना बैंकको निर्माण गरेको छ । जसअन्तर्गत परियोजना बैंकमा रहेका परियोजनाहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रदेशस्थित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय तथा सहकार्य गरे पनि विभिन्न समयमा भएको सरकार परिवर्तनको झमेलाले परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा समस्या आएको बुझ्न सकिन्छ ।

निर्माण गरिएका परियोजना बैंकमा उल्लेख ५८ वटा योजना मध्ये अहिलेसम्म १५ वटा परियोजनाको पूर्ण सम्भाव्यता अध्यनसहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाले बताए । झा हाल योजना आयोगबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । ०७८ सालमा नै निर्माण गरिएको परियोजना बैंकमा कृषि, उद्योग, पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा र वैकल्पिक ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । कार्यान्वयनमा ल्याइएको १५आँै योजनाले नेपाललाई अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासशील देशमा स्तरोन्नति गर्ने र ०८७ सालसम्म दिगो विकासका निर्धारित राष्ट्रिय लक्ष्य हासिल गर्दै उच्च मध्यम आयस्तर भएको मुलुकमा पुुग्ने लक्ष्य लिएको देखिन्छ ।

प्रदेशलाई विकाशील वनाउनका लागि योजना आयोगले निर्माण गरेको कुल ५८ वटा परियोजनामा हाइवे रिफ्रेसमेन्ट सेन्टर निर्माणदेखि लिएर प्रदेशका आठ वटै जिल्लामा सोलिड वेस्ट मेनेजेन्ट निमार्ण, चार ठाउँमा सोलार प्रोजेक्ट, संघ सरकारको रामायण सर्किटजस्तै मधेसमा मिथिला सर्किटको निर्माण लगायतको रहेको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिएका ५८ वटा आयोजना मध्ये करिब एकचौथाइ १५ वटा योजना मात्र कार्यान्वयनमा गएका छन् । प्रदेश योजना आयोगका निर्वतमान उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाका अनुसार प्रदेशको विकासका लागि ०८२ सालसम्म रणनीति तयार गरिए पनि कोभिडको समस्याले सबै बर्बाद भएको र सोचे अनुरूपको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिएको वताएका छन् । उनले ग्रोथ रेट १० प्रतिशतभन्दा बढी लक्ष्य राखिए पनि वर्तमानमा चार प्रतिशतभन्दा कम रहेको बताउँदै मधेस प्रदेश लक्ष्यको नजिकसम्म पनि पुग्न नसकेको बताए ।

पूर्वउपाध्यक्ष झाकाअनुसार प्रदेशले सोचे अनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न नसक्नुमा अनुभवको कमी र राजनीतिक खिचातानी मूल कारण रहेको छ । प्रक्षेपण गरिएअनुरूप प्रगति हुन नसक्नुमा अनुभवहीनता, संरचनाविहीन हुनु र सुसंगठित हुन नसक्नु तथा संरचनागत त्रुटीका कारण प्रदेशले सोचे अनुरूपको अहिलेसम्म प्रगति हासिल गर्न नसकेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशको विकासका लागि अहिले आप्mनै नेतृत्वमा र इकोनमिक पोलेसी इनक्युवेटोरको सहयोगमा प्रदेशमा ५८ वटा दीर्घकालीन योजनाहरू तयार पारिएको जुन पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिप र पब्लिक प्रोजेक्ट गरी दुई किसिमको योजनाको बैंक नै तयार गरी लगानीकर्तालाई सहजता बनाएको बताए । प्रदेशमा लगानी गर्न चाहने लगानीकर्तालाई मधेस प्रदेशमा कहाँ र कुन ठाउँमा कस्तो लगानी गर्दा उपयुक्त होला भन्ने उद्देश्यले तयार पारिएको योजना बैंक प्रदेशको विकासका लागि आधारस्तम्भ हुने उपाध्यक्ष झाको भनाइ थियो ।

योजना आयोगले तयार पारेको कुल ५८ वटा योजना मध्ये अहिले १५ वटा परियोजना कार्यान्वयनमा आएको आयोगका प्रशासन प्रमुख प्रशान्त कुमार मिश्रको भनाइ रहेको छ । मिश्रले दिएको जानकारीअनुसार कार्यान्वयनमा आएकाहरू अधिकांश सडक सञ्जालहरू रहेका छन् । जसमा सबै ६४ निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच किलोमिटर सडक कालोपत्र निर्माण, मधेस सहिद मार्ग, प्रादेशिक सिँचाइ प्रणालीको स्तरोन्नति र मर्मतसम्भार, बेटी पढाउ बेटी बचाउ, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान, पथलैयामा ट्रमा सेन्टरको स्थापना, जिल्ला अस्पतालहरूको स्तरोन्नति र सुदृढीकरण, प्रादेशिक ट्रपिकल र सरुवा रोग अस्पताल स्थापना, मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र प्रादेशिक व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान रहेका छन् । त्यसैगरी वीरगञ्जमा साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी विश्वविद्यालय, राजविराजमा कृषि विश्वविद्यालयलगायतको परियोजनाहरूको कार्यान्वयनमा आएको योजना आयोगका प्रशासन प्रमुख मिश्रको भनाइ छ ।

मधेस प्रदेशको निर्माणसँगै नागरिकले सोचे अनुरूप अपेक्षा पूरा हुन नसके पनि नागरिकमा सचेतना आएको र एउटा नयाँ अनुभवको सुरुआत हुनु नै यसको पहिलो सफलताकोरूपमा लिन सकिने नीति आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झाको भनाइ रहेको छ । प्रदेशले सोचे अनुरूप फड्को मार्न नसक्नुमा केही हदसम्म संघ जिम्मेवार रहेको बताउँदै उनले मुख्यमन्त्रीले एउटा हवल्दारलाई पनि सरुवा गर्न नसक्ने अवस्थामा प्रदेश सरकारसँग नागरिकले राखेका अपेक्षा पूरा हुन नसक्नुको मुख्य कारक तत्व हुन पुगेको उनले बताए । मधेस प्रदेशले पहिचानको आधारमा नामकरण गरेको र अदालतसँग लडेर पनि अधिकार लिने प्रदेशको रूपमा मधेस प्रदेश रहेकाले मधेस प्रदेश सरकार आफ्ना नागरिकका लागि जिम्मेवार रहेको बुझ्न सकिने उनको भनाइ छ ।

भर्खरै कार्यभार सम्हालेका नयाँ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले मधेस प्रदेशबाट भ्रष्टाचार उन्मूलन गर्ने भन्दै आएको प्रतिवद्धताको सवालमा आयोगका पूर्वअध्यक्ष झाले यसका लागि प्रदेशले सबैभन्दा पहिले नागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउनु आवश्यक रहेको बताए । भाषण र व्यवहारमा फरक हुने गरेकाले यसलाई व्यावहारिकतामा ल्याउनका लािग सबैस्तरमा अनुशासन ल्याउनदेखि लिएर आचरणमा परिवर्तन ल्याए भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिने झाको भनाइ रहेको छ ।

सम्झौता हुन नसकेका विकास योजनाहरू रोक्का

चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० विनियोजित बजेट मध्येका सम्झौता हुन र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेका विकास निर्माण सहितका योजनाहरू मधेस प्रदेश सरकारले रोक्का गर्ने निर्णय गरेको छ ।

आर्थिक गतिविधिमा संकुचन आएको, राजस्व संकलन हुन नसकेको, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने रकममा प्रभाव पर्ने बताउँदै योजनाहरू कटौती गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई आर्थिक खर्च कटौती गर्ने नीतिअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसहित विकास निर्माण योजनाहरू रोक्का गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले समाजमा प्रभाव पार्न नसक्ने फुटकर योजनाहरू, विकास निर्माणसँग सम्बन्धित कार्यादेश भई सम्झौता हुन नसकेका र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाहरू रोक्का गर्न त्यस्ता योजनाहरूको विवरण मन्त्रालयहरूसँग माग गरेको छ ।

माघ २३ गते सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न तथा प्रदेश सरकारको वित्त सन्तुलन कायम गर्न, प्रदेश सञ्चित कोषमाथि व्ययभार हुने रकमबाहेक अन्य विनियोजित रकममा खर्च कटौती तथा योजनाहरू रोक्का गर्ने भन्दै मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरिएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले वित्त सन्तुलनका लागि योजनाहरू रोक्का गरिएको भने पनि यसबारे प्रमुख कारण अर्कै रहेको जानकारहरू बताउँछन् । स्रोतका अनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले गत वर्ष भएका कामको भुक्तानी दिन तथा बहुवर्षीय योजनामा बजेट आभावको कारण योजनाहरू रोक्का गरिएको हो ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव कृष्णकुमार मिश्र गत वर्षको योजनाहरू छुट भुक्तानी दिन र बहुवर्षीय योजनामा अपुग बजेट पूर्तिगर्ने उद्देश्यले अर्थमन्त्रालयले सम्झौता हुन नसकेका र सम्झौता भए पनि सञ्चालनमा आउन नसकेका योजनाहरू रोक्का गर्न भन्दै त्यस्ता योजनाहरूको विवरण माग गरेको बताए । उनका अनुसार भौतिक विकासको मन्त्रालयको मात्र गतवर्षको छुट भएका योजनाहरूको ३४ करोड भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको छ । अर्थको पछिल्लो नीतिका कारण सम्झौता हुन नसकेका र कार्यान्वयनमा आउन नसकेका सहितका करिब ५० करोड बराबरका योजनाहरू भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय परेका छन् । जसमा पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाको मात्रै ८÷१० करोड रुपैयाँ बराबरको ४४÷४५ वटा योजनाहरू रोक्का हुने स्थिति छ ।

पूर्वाधार विकास कार्यालय धनुषाका प्रमुख राजेशलाल कर्णका अनुसार गत साता मन्त्रालयको बैठकमा गत वर्षको योजनाको छुट रकम भुक्तानी र बहुवर्षीय योजनामा रकम अपुग भएकाले सम्झौता हुन नसकेका र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएका योजनाहरू तत्काल रोक्का गर्न निर्देशन दिँदै विवरण माग गरिएको छ ।

अर्थमन्त्रालयद्वारा विकास निर्माणका योजनाहरू रोक्का गरिएकोमा चौतर्फी विरोध हुन थालेको छ । पूर्वमन्त्री रामसरोज यादव भन्छन्, ‘विनियोजित भइसकेको बजेटका योजनाहरू रोक्का गर्ने काम गलत हो । यसले सरकारको नियतमामाथि प्रश्न खडा गरेको छ ।’ यादवका अनुसार यसअघि पनि योजनाहरूको रकम बाँकी हुन गएपछि कानुन बनाएर नै रकम भुक्तानी गरिएको थियो । योजना रोक्का गरेर छुट योजनाको रकम भुक्तानी गर्न सकिन्छ भन्ने सोच नै प्रदेश सरकारको गलत भएको उनले बताए । यादव सरकारले खर्च नै कटौती गर्ने हो भने सरकारका पदाधिकारीहरूले लिँदै आएको सेवा सुविधा समाजमा खासै असर पार्न नसक्ने स्वच्छता अभियानअन्तर्गत पोखरीहरूको सौन्दर्यकरण, साइकल र ल्यापटप बाँडने योजनाहरू रोक्का गर्नुपर्ने धारणा राख्दछन् ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद शेषनारायण यादवले प्रदेश सरकारले विकास निर्माणसँग सम्बन्धित योजनाहरू रोक्का गर्नु गलत भएको बताए । ‘बजेट अभाव भयो भने राज्यले त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ न कि विनियोजित बजेटको योजना रोक्का गर्नुपर्छ’, शेषनारायण भन्छन्, ‘बजेट अभाव नभई नयाँ बनेका मन्त्रीहरूले पछिल्लो सरकारका मन्त्रीहरू फरक पार्टीको भएका कारणले तिनीहरूप्रति जनतामा नकारात्मक असर पार्न सुनियोजित रूपमा राजनीतिक षडयन्त्र गरिएको छ र यसले द्वन्रू सिर्जना गर्नेछ ।’

जनताको सेवा गर्ने उद्देश्यले मन्त्री बनेकाहरूको लिँदै आएको अनावश्यक सेवा सुविधा कटौती नगरी विकास निर्माणको योजना रोक्का गर्नुका पछाडि उनीहरूको नियतमाथि प्रश्न उठेको शेषनारायण बताउँछन् । ‘छुट भएका योजनाको रकम भुक्तानीका लागि बढीमा एक अर्ब होला’, शेषनारायण भन्छन्, ‘त्यति रकम त पदाधिकारीहरू तथा कर्मचारीहरूको महँगी, भ्रमण लगायतका भत्ता, तालिम तथा सस्तो लोकप्रियताका लागि सञ्चालित स्वच्छता अभियानअन्तर्गत योजना, अनावश्यक रूपमा गठन गरिएका जनलोकपालजस्ता निकायहरूको खर्च कटौती गरेर भुक्तानी गर्न सकिन्छ ।’ समाजलाई आवश्यकता भएका र प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विकास निर्माणको योजना रोक्का गर्नु लोकतान्त्रिक चरित्र भएको टिप्पणी उनको छ ।

अर्थ विश्लेषक डा.सुरेन्द्र लाभ विकास निर्माणको बजेट कटौती हुनलाई उचित मान्दैनन् । ‘आर्थिक संकुचन भएको भन्दै अनावश्यक खर्चमा कटौती गर्नु सही हो तर विकास निर्माणको योजनाहरू रोक्का गर्नु गलत हो’, लाभ भन्छन्, ‘बजार चलयमान छ, जति विकास निर्माणको योजना कार्यान्वयनमा आउँछ प्रदेशलाई उतिकै फाइदा हुन्छ तर रोक्का गरिदिँदा प्रदेशकै बजारमा आर्थिक संकुचन आउने सम्भावना बढ्छ ।’ लाभका अनुसार प्रदेश सरकारलाई आर्थिक संकुचन नै भयो स्रोत व्यवस्थापनमा जुटाउनुप¥यो, उत्पादनमुखी, कृषिजन्य र विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्छ यसले आर्थिक वृद्धि हुन्छ । तर योजना नै रोक्का गर्दा थप संकटमा सरकार फस्न सक्ने सम्भावना बढछ् ।

यता अर्थ मन्त्रालयका सचिव गजेन्द्र ठाकुरले अनुमानित बजेट संकलन हुन नसकेको, केन्द्रीय सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान अहिलेसम्म ३२ दशमलव ५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएकाले आएको आर्थिक संकुचनले केन्द्रीय सरकारको निर्देशन बमोजिम विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसहित सम्झौता हुन नसकेका, सम्झौता भए पनि सञ्चालनमा नआएका र समाजलाई प्रत्यक्ष असर नपार्ने खालका फुटकर योजनाहरू रोक्का गरिएको बताए ।

‘केन्द्रीय सरकारमै आर्थिक संकुचन आएकाले दोस्रो चौमासिकसम्म हामीले साढे १३ अर्ब रुपैयाँ पाइसक्नुपथ्र्यो तर हालसम्म ६ अर्ब मात्र पाएका छौँ’, ठाकुर भन्छन्, ‘राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुमानित रकम आउनसक्ने अवस्थासमेत नरहेकाले सबै योजना कार्यान्वयन गरियो भने गत वर्ष झँै रकम भुक्तानी हुन नसक्दा समस्या आउनसक्ने भएकाले केन्द्रीय अर्थ मन्त्रालयको निर्देशनानुसार नै हामीले त्यस्ता योजनाहरू रोक्का गरेका छौँ ।’
माघ २३ गते भएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय अनुसार अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, सचिवालय, आयोग, कार्यालय तथा निकायहरूलाई विनियोजित बजेट मध्ये खर्च हुन नसकेका विभिन्न २७ वटा शीर्षकको बजेटमा २० प्रतिशत रकम कटौती गर्न निर्देशन दिएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले अन्य भत्ता, इन्धन, सवारी साधन मर्मतसंभार, मेसनरी तथा औजार, निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मतसंभार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका र छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी, उत्पादन सामग्री खर्च, भ्रमण खर्च, सार्वजनिक निर्माण तथा निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार लगायतका खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन गरेको छ ।

त्यस्तै स्वीकृत बजेट तथा कार्यक्रमको रकम रकमान्तर गर्न नपाउने, खरिद प्रक्रिया प्रारम्भ नभएका आयोजनाको हकमा अर्थमन्त्रालयसँग स्वीकृति र सहमतिमा मात्र गर्ने, सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार र कार्यशाला स्थगित गर्ने, फर्निचर तथा नयाँ सवारी साधन खरिद नगर्ने आर्थिक सहायता प्रदान नगर्ने लगायतका निर्देशन छन् । यदि कुनै काम गर्नै प¥यो भने मन्त्रालयको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने सहितका निर्देशन सम्बन्धित कार्यालयहरूलाई दिइएको छ ।

आफ्नै निर्णय कुल्चँदै प्रदेश सरकार

प्रदेश सरकारले आर्थिक संकुचन भएको भन्दै चालु आर्थिक वर्ष ०७९÷८० विनियोजित बजेट मध्ये गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र सम्झौता नभएका योजनाहरू रोक्का गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । निर्णय गरेको दुई साता नबित्द आफ्नै निर्णयलाई कुल्चँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरू जारी राखेको छ ।
माघ २३ मा प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयले पुँजीगत खर्चतर्फ सम्झौता हुन नसकेका विकास निर्माणका योजनाहरू, सबै प्रकारका गोष्ठी, सेमिनार, कार्यशाला र आर्थिक सहायता प्रदान लगायतका कार्यक्रम रोक्का गर्ने तथा चालु खर्चतर्फका २७ वटा शीर्षकमा २० प्रतिशत कटौती गर्ने मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय बमोजिम सरकार मातहतका प्रत्येक मन्त्रालय, निकाय र कार्यालयहरूलाई परिपत्र गरी निर्देशनसमेत दिइसकिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका निर्णयलाई प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूले कुल्चँदै त्यस्ता कार्यक्रमहरू जारी राखेका छन् । निर्णय कार्यान्वयन गर्न÷गराउनु सट्टा एक साता नबित्दै त्यस्ता कार्यक्रमहरू सामाजिक विकास मन्त्रालय र गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले सञ्चालन गरेका छन् ।

आइतबार सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनकपुरधामको एक होटलमा लाखौँ रुपैयाँ खर्चेर समीक्षा बैठकको नाममा कार्यक्रम आयोजना ग¥यो भने सोमबार गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयले जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भड्किलो कार्यक्रम आयोजना ग¥यो । यति मात्र होइन सहिदलाई सम्मानको नाममा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको छ । मन्त्रालय मातहतको मधेसी सहिद प्रतिष्ठानद्वारा एक लाखको दरले जनयुद्धमा शहादत प्राप्त गरेका ५ सय ४० सहिद परिवारलाई जनयुद्ध दिवसको अवसरमा ५ करोड ४० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गरिएको हो ।

एकातर्फ अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक संकुचन भएको भन्दै खर्च कटौती र योजना तथा कार्यक्रमहरू रोक्का गर्न भनिरहेका छन् अर्कोतर्फ सोही सरकार अन्य मन्त्रालयहरूले विभिन्न बहानाबाजीमा त्यसलाई बेवास्ता गरिएकोबारे सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले कुरा गर्न चाहेका छैनन् ।

निर्देशनको बेवास्ता गर्दै समीक्षा बैठक गरिएकोबारे प्रतिक्रिया लिन खोज्दा सामाजिक विकास मन्त्री सुरिता साहलाई पटकपटक चार घण्टासम्म फोन गर्दा पनि उठेन । मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मी भण्डारीलाई फोन गर्दा अहिले आफू आरतीमा छु भोलि कुरा गर्ने भन्दै कुरा गर्न मानेनन् । उता गृह तथा सञ्चार मन्त्री शत्रुध्नप्रसाद सिंहले पनि आफू गृह जिल्ला गइरहेको छु पछि फोन गर्ने भनी कुरा गर्न मानेनन् । सो मन्त्रालयका सचिव रामकुमार महतोले पनि पटकपटक फोन गर्दा उठाएनन् ।

अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई प्रदेश सरकारका अन्य मन्त्रालयहरूले टेरेनन् भन्ने जिज्ञासा राख्दा अर्थमन्त्री सञ्जयकुमार यादवले मन्त्रालयहरूको बचाउ गर्दै भने, ‘पूर्व सहमति भएको थियो । केही यस्ता कार्यक्रमहरू छन् जसलाई निरन्तरता दिन मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम सञ्चालन गरिएको हो ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयको पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रहेकाले सहमति लिएर गरेका उनले बताए । ‘गृह तथा सञ्चार मन्त्रालयको जनयुद्ध दिवस कार्यक्रम पनि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट गरिएको हो’, यादवले भने ‘जहाँसम्म सहिद परिवारलाई आर्थिक सहयोगको कुरा हो, त्यो आर्थिक सहयोग नभई हामीले सहिदको बलिदानले संघीयता आएकाले सम्मान गरेका हौँ ।’

यति मात्र होइन सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूले बजेटमा राखेका योजना सञ्चालन गरिरहेका छन् । सोमबार नै पूर्वमुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले स्वच्छता अभियानअन्तर्गत आफ्नो गृहनगर वीरगञ्जमा राखेको बौद्धीमाई पोखरीको ८० लाखको लागतमा हुने सौन्दर्यीकरणको शिलान्यास गरी कार्य शुभारम्भ गरेका छन् । प्रदेश सरकारका अर्थ मन्त्रालयद्वारा सम्झौता हुन नसकेका र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेका योजनाहरू रोक्का गर्ने निर्देशन दिएको बाबजुत कसरी शिलान्यास गरिएको बारे जिज्ञासा राख्दा पूर्वाधार विकास कार्यालय पर्साका प्रमुख दीपक मिश्रले बचाउ गर्दै भने यो सुरुमै सम्झौता भएको थियो, पछिल्लो वर्षकै योजना रहेको भनी पन्छिने प्रयास गरेका छन् ।

पछिल्लो वर्षको योजना अहिले शिलान्यास गर्नुको के तुक भन्ने प्रश्न गर्दा प्रमुख मिश्रले निर्माण कार्य जारी रहेको अहिले किन शिलान्यास ग¥यो भन्ने कुरा म त्यहाँ नगएको कारण आफूलाई थाहा भएन बताए । उनका अनुसार सम्झौता नभएका र सम्झौता भए पनि कार्यान्वयनमा नआएका योजनाहरूको विवरण भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पठाइ सकिएको छ । ती मध्येका योजना हो÷होइन बारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश सरकारका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयहरूलाई आर्थिक गतिविधिमा आएको संकुचन, राजस्व संकलन हुन नसकेको, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने आएमा प्रभाव पर्ने भएकाले खर्च कटौती गर्न भनी विभिन्न शीर्षकमा खर्च कटौतीसहित विकास निर्माण योजनाहरू रोक्का गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

अर्थ मन्त्रालयले वित्त सन्तुलनका लागि योजनाहरू रोक्का गरिएको भने पनि यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयहरूले गत वर्ष छुट भुक्तानी र बहुवर्षीय योजनामा बजेट आभावको कारण योजनाहरू रोक्का गरिएको बताउँदै आएका छन् । अर्थ मन्त्रालयले अन्य भत्ता, इन्धन, सवारी साधन मर्मतसंभार, मेसनरी तथा औजार, निर्मित सार्वजनिक सम्पतिको मर्मतसंभार, मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री, पत्रपत्रिका र छपाइ तथा सूचना प्रकाशन, कर्मचारी तालिम खर्च, सीप विकास तथा जनचेतनामूलक तालिम गोष्ठी, उत्पादन सामग्री खर्च, भ्रमण खर्च, सार्वजनिक निर्माण तथा निर्मित भवनको संरचनात्मक सुधार लगायतका खर्चमा २० प्रतिशत कटौती गर्न निर्देशन गरेको छ ।