चैते धान लगाउनेको संख्या घट्दै

दोधारा चाँदनी । कञ्चनपुरमा पछिल्लो समय चैते धानको खेती गर्ने किसानको संख्या घट्दै गएको छ ।प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना धान जोनकाअनुसार जिल्लामा ५० हेक्टरमा लगाउने लक्ष्य रहे पनि चैते धान लगाउने किसानको संख्या न्यून छ ।

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कार्यालय कञ्चनपुरकी वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत सञ्जु उपाध्याय रिमालले अन्य धानभन्दा चैते धान बढी फल्ने भए पनि किसान यसतर्फ आकर्षित नभएको बताइन् ।

कैलाली र कञ्चनपुर सुदूरपश्चिम प्रदेशको अन्न भण्डारका रुपमा रहे पनि पछिल्ला वर्षमा दुवै जिल्लामा चैते धान खेतीतर्फ किसानको आकर्षण घट्दै गएको पाइएको छ । ‘कञ्चनपुरमा ५० हेक्टरमा धान खेती गर्ने लक्ष्य लिए पनि त्यति खेती पुर्याउन सकस छ’, उनले भनिन्, ‘छाडा चौपाया र सिचाँइ अभावका कारण पनि खेती गर्नेको संख्या घटेको हो ।’

चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ । तर, सिँचाइ असुविधाका कारण किसान यसतर्फ आकर्षित हुन नसेका रिमालले बताइन् । ‘चैते धान लगाउँदा तीन बालीसम्म लगाउन मिल्छ, अन्य बालीभन्दा बढी फल्छ’, उनले भनिन्, ‘चैते धानलाई पानी बढी चाहिन्छ, उत्पादकत्व पनि बढी छ ।’

दुई वर्षयता बर्खे धानबाली भित्र्याउन नपाउँदै बाढीले सखाप पार्न थालेपछि समस्यामा परेका बाढी प्रभावित क्षेत्रका किसानका लाथि चैते धान खेती गर्न आवश्यक छ ।

‘बेर्ना राख्ने समय भएको छ, केही किसान बीउ लिन आउन थालेका छन्’, रिमालले भनिन्, ‘बेमौसमी वर्षाले धानमा नोक्सान हुन थालेपछि चैते धान लगाउँदा फाइदा छ ।’ कञ्चनपुरमा चैते धान उत्पादन कार्यक्रम लागूअनुसार ५० प्रतिशत अनुदानमा बीउ उपलब्ध गराउने गरिएको छ ।

बढी पानी जम्ने, नहर क्षेत्र, तथा डुबान हुने क्षेत्रमा चैते धान उत्पादन बढी हुन्छ । बर्खे बाली जोगाउन समस्या हुने भएकाले चैते धान खेती गरिन्छ । किसान भने सिँचाइ असुविधा मात्र नभई परम्परागत खेतीका कारण चैते धान लगाउन नसकिएको बताउँछन् ।

बेदकोट नगरपालिका–७ की खुसी रानाले चैते धान लगाउने समयमा गहुँ खेती हुने भएकाले लगाउन नचाहेको बताइन् । ‘गहुँखेती पनि लगाउनै पर्छ, तरकारी लगाउँदा पनि ठाउँ अभाव हुन्छ’, उनले भनिन्, ‘उत्पादन बढी हुने भए पनि पानीको असुविधा छ ।’

सरकारले चैते धान खेती विस्तारका लागि थुप्रै लगानी गरे पनि यसको फाइदाबारे जानकारी नहुँदा यसप्रति आकर्षण नबढेको हिरुलाल डगौराले बताए । उनले भने, ‘पर्याप्त उत्पादन भएन भने मारमा परिन्छ, सरकारले बीमाको सुविधा दिँदा राम्रो हुन्थ्यो ।’