‘मेरो क्याबिनेटको एकजना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रिमण्डल बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकार सबै राजनीतिक दललाई हुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले र कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन ।’
काठमाडाैं । पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिना बितेको छ । तर, एक महिनाको बीचमा मन्त्रीहरूका पहिलाका र अहिलेका गतिविधि र काम गराईमा मेल नखाँदा प्रधानमन्त्रीको पसिना छुटेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद् सदस्यले गणतन्त्र र संघीयताविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नपाइने बताएका छन् । मंगलबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै उनले मन्त्रिपरिषद्मा रहेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध अभिव्यक्ति दिन नैतिकताको आधारमा पनि नपाइने बताएका हुन् ।
‘मेरो क्याबिनेटको एक जना मन्त्रीले संघीयता खारेज गर्नुपर्छ भन्नुभयो भनेर यहाँ सुनाउनुभयो माननीय सदस्यले’, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘मेरो ध्यानाकर्षण भएको छ । मन्त्रिमण्डल बाहिर गएर आफ्नो कुरा राख्ने अधिकारण सबै राजनीतिक दललाई हुन्छ । तर, मन्त्रिमण्डलभित्र बसेर संघीयता र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रविरुद्ध बोल्ने वा प्रचार गर्ने अधिकार नैतिक रूपले र कानुनी रूपले पनि हुन सक्दैन ।’
संघीयता खारेजीसम्बन्धी अभिव्यक्ति दिने मन्त्रीलाई स्पष्टीकरण सोधिने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसरी आफ्नो अभिव्यक्ति दिइरहे पनि उनका मन्त्रिमण्डलमा स्पष्ट संघीयता विरोधी घोषणा पत्र देखाएर चुनाव जितेकाहरू छन् र मन्त्री भएपछि पनि उनीहरू सार्वजनिक रूपमा संघीयताको विरोध गरिरहेका छन् ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा चुनावमा भाग लिएको थिएन । अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी प्रतिनिधिसभा चुनावमा सहभागी भए पनि प्रदेशसभा चुनावमा भने सहभागी नहुने जानकारी गराएका थिए ।
प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहनमा सहभागी हुनु भएको तर्क लामिछानेको थियो । तर, उनले आफूहरू व्यवस्था विरोधी नभएको जिकिर गरेका थिए । ‘यही संरचनामा हामी प्रदेश मातहतको चुनावमा सहभागी हुनु भनेको राज्यकोष दोहानमा सहभागी हुनुबाहेक केही होइन’, उनको तर्क थियो, ‘हामी व्यवस्थाविरुद्ध छैनौँ । मात्र प्रदेशसभाको चुनावमा सहभागी हुन चाहँदैनौँ ।’
प्रदेशसभा, प्रदेश प्रमुख र प्रदेश अन्तर्गतका सबै मन्त्रालय खारेजीको माग गरेका लामिछानेको पार्टीले मुख्यमन्त्री भने प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनुपर्ने तर्क गरेको छ । प्रदेश मुख्यमन्त्री र फरक लिंगको एक उपमुख्यमन्त्री हुने र प्रत्यक्ष निर्वाचिन मुख्यमन्त्रीहरूले नै जिल्ला प्रमुख नियुक्त गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्रीले सोझै राष्ट्रपतिसँग सपथ लिने व्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएका लामिछानेले पालिका सभाका सदस्यबाट प्रदेश परिषद् गठन गर्ने धारणा राखेका थिए । प्रदेश परिषद्मा पालिका प्रमुख र उपप्रमुख मात्रै रहनेछन् । प्रदेश परिषद्ले नै प्रदेशसभाको काम गर्नेछ । प्रदेश परिषद्को बैठक वर्षमा दुईपटक मात्रै बस्ने उनको प्रस्ताव थियो ।
तर, अहिले उनी देशका उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । तिनै प्रदेश सरकार र तिनका संरचनाको सहकार्यमा उनको राजकीय जिन्दगी चल्छ भन्ने धेरैले बुझेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संघीयता बिरोधीलाई आफूले स्पष्टीकरण सोध्ने चेतावनी दिए पनि त्यो सुनेर मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा मु्सुमसु हाँसेर बसेका छन् लामिछाने ।
राप्रपाले घोषणापत्रमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउँदै प्रदेशलाई खारेज गर्ने, पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको वैदिक सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दू राष्ट्र, राजनीतिक दलरहित संवैधानिक परिषद् निर्माणको एजेन्डा सार्वजनिक गरेको छ । राप्रपाले एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीलगायत कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, प्रवासी नेपालीले मताधिकार प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता घोषणापत्रमा राखेको छ । ‘एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्रीजस्तो कार्यकारी पदमा बस्न पाउने छैनन्,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
प्रचण्ड क्याबिनेटको अर्काे दल र राप्रपाले भने प्रदेश खारेजीका निरन्तरको मुद्दालाई नै अगाडि सारेका थियो । गणतन्त्र तथा राष्ट्रियताको रक्षा र संघीयताको खारेजीको नारासहित राप्रपा मैदानमा उत्रेको थियो । शासनाधिकार संवैधानिक रूपमै केन्द्र र प्रदेशमा बाँडफाँड हुनुपर्ने जनाएको छ ।
राप्रपाले धर्म निरपेक्षताको बिरोध गर्दै हिन्दू राष्ट्रको मुद्दा अगाडि सारेर चुनाव जितेको हो । नेपालको संविधानमा नै नभएको आवाज उठाउने पार्टीसँगको सहकार्यमा छन् प्रधानमन्त्री प्रचण्ड । यता ठूलो आशा र भरोसा दिलाएर परिवर्तनको कसम खाँदै चुनाव जितेका गृहमन्त्री रवि लामिछानेको अवस्थासमेत निरीह बन्दै छ । उनीहरूमाथि परम्परागत दलको रेखालाई तोडेर काम गर्न नसकेको आरोप लागेको छ ।
यता उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले काम गर्न नसक्नेगरी राज्य संयन्त्रलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको आरोप लगाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उनले पूर्ववर्ती सरकारले काम नै गर्न नसक्नेगरी राज्यसंयन्त्रलाई थिलथिलो बनाएर छाडिएको आरोप लगाएका हुन् । तर त्यो कुन सरकार हो भन्ने चाहिँ उनले प्रष्ट पारेनन् ।
काम गर्नलाई कानुन पालनाभन्दा पनि आदेश पालना गर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै उनले राज्यको संयन्त्रलाई कमजोर बनाइएको आरोप लगाएका हुन् । यिनै संयन्त्रलाई बलियो र काम गर्न सक्नेगरी बनाउन थालिएको उनले जानकारी दिए । नेपाली जनतालाई निराश नबनाउने गरी आफूले काम गर्न उनको प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएका सांसद लक्ष्मी महतो कोइरीलाई पक्राउ गर्न दिएको पटकपटक आदेशलाई प्रहरीले बेवास्ता गरेको भन्दै गृह मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गरेर कोइरीलाई पक्राउ गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो ।
उक्त विज्ञप्तिले गृहमन्त्रीको आदेश प्रहरीले नमान्ने स्पष्ट भएको र सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यान नदिई विज्ञप्ति जारी भएको भन्दै गृहमन्त्री लामिछानेको आलोचना भएको थियो । उनको यो बिज्ञप्ति पछि लामिछानेको काम गर्ने शैलीप्रति पनि धेरै प्रश्न उठेको छ । अहिले एमाले पंक्ति कोइरीको बचाउ र लामिछानेको विरोधमा रहेको बताइएको छ । यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले समेत कार्यकर्तालाई धाप मारिरहेको बताइएको छ ।
तर, एमालेका नेताहरूले भने लक्ष्मी कोइरीलाई पक्रेर देखाउन घुमाउरो तरिकाले चेतावनी दिएका छन् । नेकपा एमालेका सचिव तथा सांसद रघुवीर महासेठले सांसद लक्ष्मी महतोलाई निवर्तमान शेरबहादुर देउवा सरकारले सम्मान गरेको दाबी गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले महतो अपराधी भए समाजसेवी पदक किन दिनुभयो भन्दै प्रश्न गरे । उनले भने, ‘उहाँलाई पदक सिफारिस गर्ने निवर्तमान सरकारले अपराधी देखेन । उहाँविरुद्धको मुद्दा अहिलेको होइन, सात वर्षभन्दा बढी भइसक्यो सशस्त्र प्रहरीका असईको हत्या भएको । पहिलेको सरकारले उहाँलाई समात्ने काम किन गरेन ? समात्ने त परै जाओस् उहाँलाई सम्मान गर्ने काम भएको थियो । मन्त्रिमण्डलबाट सिफारिस भएर राष्ट्रपतिबाट घोषणा भएको लिस्टमा उहाँको नाम थियो ।’
लक्ष्मी महतो अहिले आफ्नो पार्टीको सम्पर्कमा नभएको महासेठले बताए । प्रहरी प्रशासनले हिरासतमा लिएको भए सार्वजनिक गर्न माग गरे । उनले भने, ‘अहिले प्रहरी प्रशासनले जुन कारबाही गरिरहेको छ । एमाले र एमाले नेताहरूमाथि आरोप लगाइरहेको छ । त्यसमा कुनै सत्यता छैन । सरकार र गृहमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरू कानुनअनुसार काम गर्नुस् । उहाँलाई समाउनै पर्नेछ भने समाउनुस् । एमाले र एमाले नेताहरूबाट बाधा अवरोध आउनेछैन ।’ उनले लक्ष्मी महतोलाई अपराधी भनेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
सरकारमा रहेका मन्त्रीहरू कोही संविधानले नदिएको काम गर्छु भन्ने र कोही नसक्ने कामसमेत गर्छु भन्दै हिँडेपछि प्रचण्डलाई मन्त्रीहरूका कारण नै पसिना छुटेको छ । प्रधानमन्त्रीका निकट सहयोगी मानिएका उपप्रधान तथा भौतिक योजनामन्त्री एकपटक यातायात कार्यालय पुगेर अनुगमन गरेपछि अहिले ठण्डा भएर बसेका छन् ।
प्रतिक्रिया