विराटनगर । निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्दा पनि ठुलै विवादको विषय बनाउन थालिएको गुनासो गरेका छन् । उनले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेलाई स्पष्टीकरण सोध्नु सामान्य प्रक्रिया भएको र यसमा रोइलो गर्नुपर्ने कुनै कारण नरहेको बताए । प्रदेश–१ को विराटनगरमा शुक्रबार प्रदेशस्तरीय मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै उनले स्पष्टीकरण सोध्नु भनेको कारबाही नभई कारबाही प्रक्रियाको प्रारम्भ मात्र भएको बताए । थपलियाले गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा देखिएका समस्याहरू नदोहोरिने गरी निर्वाचन आयोगले आगामी निर्वाचनको तयारी गरिरहेको जानकारी पनि दिए ।
‘स्पष्टीकरणले नै तरंग पैदा भएको अवस्थामा आयोगले थप कारबाही गर्नुपर्दा भावी दिनमा भूकम्प पो आउने हो कि ?’, थपलियाले भने, ‘निर्वाचनलाई खर्चिलो र भड्किलो हुन नदिन आयोगले आचारसंहिता पालना गर्न अनुरोध गरेको छ, त्यो आचारसंहिता पनि राजनीतिक दलहरूकै अनुरोधमा तयार गरिएको हो ।’
आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई बिहीबार स्पष्टीकरण सोध्ने मात्र होइन, रौतहट प्रहरीलाई कानुनअनुसार कारबाहीको निर्देशनसहित पत्र पनि पठाएपछि आयोगको काम कारबाही चर्चामा आएको थियो ।
त्यसअघि आयोगले अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको थियो । आयोगले निर्वाचनको मिति घोषणा भई आचारसंहिता समेत लागू भइसकेको अवस्थामा दूरगामी प्रभाव पार्ने निर्णयहरू गरेको भन्दा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
प्रधानमन्त्री पत्नी डा. आरजु राणा देउवालाई उन्मुक्ति दिने र उही प्रकृतिको अभिव्यक्तिमा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाललाई भने स्पष्टीकरणले मात्र नभई कारबाहीका लागि पत्र नै पठाएपछि आयोगको काम कारबाहीमाथी प्रश्न उठाइएको थियो ।
व्यवस्थित, मर्यादित र विश्वसनीय निर्वाचनका लागि आयोगले दुुई वटा नारा अगाडि सारेको जानकारी पनि थपलियाले दिए । निर्वाचन पद, पैसा र पहुँचले प्रभावित हुनु हुँदैन, निष्ठा विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित हुनुपर्छ भन्ने नारा आयोगले अगाडि सारेको उनले बताए । आयोगले निर्वाचनको स्वच्छताका लागि सामाजिक सञ्जालको व्यवस्थित उपयोग गरौँ भन्ने योजना पनि अगाडि सारेको बताए ।
नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्ने आयोग नै पहिलो सार्वजनिक निकाय हो भन्न पाउँदा गर्वको अनुुभूति भएको उनले बताए । ‘आयोग चाहन्छ, निर्वाचनको समयमा राजनीतिक दल, उम्मेद्वार र आममतदाताले सामाजिक सञ्जालको भरपुर उपयोग गरी उचित निर्णय लिन सकून् । संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभ्यास अझै मजबुत होस्,’ उनले भने ।
सामाजिक सञ्जालको उपयोगद्वारा निर्वाचनसम्बन्धी तथ्यहीन, गलत, भ्रामक र अनुमानित सूचना वा जानकारी सम्प्रेषण तथा राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय स्तरबाट हुन सक्ने सम्भावित मिथ्या सूचना, दुुष्प्रचार, सूचना तोडमोड र द्वेषपूर्ण अभिव्यक्तिको नियमनद्वारा निर्वाचनको विश्वसनीयता र निष्पक्षता जोगाउन आयोगले आवश्यक तयारी गरेको थपलियाले बताए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले मतदाता नामावलीमा नाम भएका बालिग मतदाताले मतदाता परिचयपत्र नभएको कारणले मात्र मतदान प्रक्रियाबाट वञ्चित हुन नपर्ने जानकारी पनि दिए । उनले सञ्चारमाध्यम तथा सञ्चारकर्मीहरूलाई संवाहको भूमिकामा रहेर निर्वाचनको निगरानी गरिदिन आग्रह पनि गरे ।
यसैबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठविरुद्ध निर्वाचन आयोगमा उजुरी परेको छ । उजुरीमा उनमाथि कारबाहीको माग गरिएको छ । व्यापारीबाट प्रभावित भई मन्त्री श्रेष्ठले निर्वाचनअघि मदिरा आयात खुलाउन खोजेको भन्दै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले आयोगमा उजुरी दर्ता गराएको हो । ‘मदिरा आयात खोल्न दबाब दिने उम्मेदवार एवं मन्त्री श्रेष्ठलाई कारबाही गरिनु पर्छ । आगामी मंसिरसम्म लम्ब्याइएको आयात प्रतिबन्ध कायमै राखिनु पर्छ,’ उजुरीमा भनिएको छ ।
यसैगरी आचारसंहिता उल्लंघन गरेको उजुरी परेपछि निर्वाचन आयोगले नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मालाई पनि २४ घण्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । महामन्त्री शर्माले झापाका आगलागी पीडितलाई पैसा वितरण गरेको भन्दै उजुरी परेकाले स्पष्टीकरण सोधेको हो ।
झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का उम्मेदवार शर्माले आगलागी पीडित केवल निरौलाको घर निर्माणका लागि अमेरिकाबाट मुनिन्द्र नेम्वाङको नेतृत्वमा जम्मा भएको २ लाख ५० हजार रुपैयाँ निरौला परिवारलाई हस्तान्तरण गरेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएको थियो ।
निर्वाचन आचारसंहीता २०७९ को परिच्छेद २ को दफा ४ (न) मा कुनै प्रकारले निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्नेगरी कुनै कार्य गर्न नहुने उल्लेख छ । आयोगले रकम हस्तान्तरण भएको बारे के कस्तो भएको हो ? र नगद वितरण कार्य भएको हो भने निर्वाचन आयोग ऐन–२०७३ को दफा २३ को उपदफा (३) र उपदफा (४) बमोजिम किन कारबाही गर्नु नपर्ने हो ? भनी स्पष्टीकरण सोधेको छ ।
प्रतिक्रिया