प्रत्यक्षमा महिला र दलित उपेक्षित

प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा निर्वाचन

बाँके । बाँकेमा प्रतिनिधि र प्रदेशसभा सदस्यका लागि कुल ९८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ स्वतन्त्रसहित कुल ९८ जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन् । प्रत्यक्षतर्फ खसआर्यहरूको बाहुल्यता हुँदा अहिले पनि समाजको मूल प्रवाह तथा नेतृत्वमा आउन नसकेका महिला र दलित समुदाय भने उपेक्षामा परेका छन् । बाँकेका तीन प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा क्षेत्रमा दुई जना दलित र एक जना मात्रै महिलाको उम्मेद्वारी परेको छ । यी क्षेत्रमा ठूला दलले महिलालाई उम्मेदवार नै बनाएका छैनन् । क्षेत्र नम्बर १ मा ठूला दलले पुरुष उम्मेदवार बनाउँदा नेपाली कांग्रेस बिपीले भने कुन्ती शर्मालाई उम्मेदवार बनाएको छ । उनी बाँकेमा प्रतिनिधिसभामा निर्वाचन लड्ने दुई जना मात्र महिला उम्मेदवार हुन् ।

यस्तै प्रतिनिधिसभामै दलित समुदायबाट संघीय सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज अथक चुनावी मैदानमा छन् । उनी दोस्रोपटक क्षेत्र नम्बर १ बाट चुनाव लड्न लागेका हुन् । प्रदेशसभातर्फ बाँके क्षेत्र नम्बर १(क) बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, नेपालबाट राजेन्द्र कुमार विश्वकर्माले उम्मेदवारी दिएका छन् । यस क्षेत्रमा प्रमुख दलले दलित समुदायबाट कुनै पनि व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् । दलित अधिकारकर्मी बुद्ध सुनारका अनुसार राजनीतिक दलमा अहिले पनि दलित समुदायप्रति हेर्ने दृष्टिकोणा फरक छ । देशको हरेक राजनीतिक परिवर्तनमा दलित समुदायको प्रतिनिधित्व भए पनि सोहीअनुसार भूमिका दिन नखोज्ने प्रवृत्ति रहेको उनले बताए ।

प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निवर्तमान प्रदेश सांसद कृष्णा केसी नमुनाको नाम सिफारिस भए पनि उनलाई प्रदेशसभा पठाइएको छ । उनी गत निर्वाचनमा प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ (क) बाट निर्वाचित भएकी थिइन् । ४ मंसिरमा हुने निर्वाचनमा उनी पुनः सोही क्षेत्रबाट निर्वाचन लड्ने भएकी हुन् ।

प्रमुख दलमध्ये नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले समेत प्रत्यक्षमा टिकट दिएनन् । यी दुवै दलमा प्रतिनिधिसभातर्फ महिला सिफारिसमा भने परेका थिए । गत निर्वाचनमा नेकपा एमालेले यस क्षेत्रमा प्रदेशमा आरती पौडेललाई उम्मेदवार बनाएको थियो । उनले बाम गठबन्धनको उम्मेद्वारको रूपमा प्रदेश सभा १ (ख) बाट उम्मेद्वार बनेकी थिइन् । पौडेल लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भूमि व्यवस्था एवं कृषि तथा सहकारी मन्त्री बनेकी थिइन् । यसपटक उनी प्रत्यक्ष र समानुपातिकमा समेत सिफारिसमा परिनन् । प्रतिनिधिसभा क्षेत्र नम्बर २ बाट राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले विधा शर्मालाई उम्मेद्वार बनाएको छ ।

क्षेत्र नम्बर ३ मा पनि महिला उम्मेद्वारी शून्य छ । त्यहाँ ठूलासहित साना दलले पुरुषलाई मात्रै उम्मेदवार बनाएका छन् । स्वतन्त्रतर्फ पनि कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी परेको छैन । महिला अधिकारकर्मी उर्मिला अधिकारी पाण्डे प्रत्यक्षमा महिलाहरूलाई उपेक्षा गरिनु दुःखद् भएको बताउँछिन् । उनले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि महिलाहरूलाई उपेक्षा गरिएजस्तै आमनिर्वाचनमा समेत महिलाहरूलाई अवसर नदिनु राम्रो सन्देश नभएको बताएकी छन् । ‘प्रत्यक्षमा महिला उम्मेद्वार बन्न लायक कोही पनि थिएन र ! न त स्थानीय चुनावमा महिलालाले मेयरमा नै टिकट पाए, के महिला खाली उप तथा समानुपातिकका लागि मात्रै हुन् त’ उनी प्रश्न गर्छिन् । बाँकेमा समानुपातिकमा भने ४४ जना महिला सिफारिसमा परेका छन् ।

यता दलिततर्फ यस्तै प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट लिलौ दर्जी जनसमाजवादी पार्टी नेपालबाट उम्मेद्वार बनेका छन् । उनी विभिन्न पार्टीबाट ०४६ सालदेखि निर्वाचन लड्दै आएका छन् । ७३ वर्षीय दर्जी ०७४ सालमा पनि उम्मेद्वार बनेका थिए । उनी जानकी गाउँपालिका–४ का स्थायी बासिन्दा हुन् । प्रदेश सभातर्फ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (क) बाट दलबहादुर सुनारले स्वतन्त्र उम्मेद्वारी दिएका छन् । हाल उनी एकीकृत समाजवादी पार्टीमा आवद्ध छन् । यस क्षेत्रमा गठबन्धनले पार्टीलाई टिकट नदिएपछि उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । सुनार पूर्व सिँचाइ राज्यमन्त्रीसमेत हुन् ।

०६४ सालमा नेकपा एमालेको तर्फबाट समानुपातिक सभासद भएका थिए । ०७० सालमा दोस्रो संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा बाँके क्षेत्र नम्बर ४ बाट सुनार नेकपा एमालेबाटै निर्वाचित भएका थिए । उनी झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भएको मन्त्रिमण्डलमा सिँचाइ राज्यमन्त्री भए । आफ्नो क्षेत्रमा लोकप्रिय नेताको छवि बनाएका सुनारले ०७४ सालको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा भने टिकट पाएनन् । नेकपा एमाले विभाजन हुँदा उनले एकीकृत समाजवादी पार्टी रोजे । ४ मंसिरमा हुने प्रतिनिधि र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका हुन् । उम्मेदवारी दर्ताको क्रममा उनले क्षेत्र नम्बर २ (क) को विकास र समृद्धिका लागि चुनावी मैदानमा होमिएको उद्घोष गरेका थिए ।