कठमाडौं, । राष्टङपति विद्या भण्डारीले संसदले पारित गरी पठाएको नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको विरोधमा सर्बोच्चमा परेको रिटमा शुक्रबार छलफल हुने भएको छ। बिहीबार दर्ता भएको सो रिटको आईतबारका लागि पेशी तोकिएको थियो। यससं सम्बन्धित सबै रिटलाई एकै ठाँउमा राखेर छलफल गर्ने निष्कर्ष अदालतले गरेको छ। पेशी सर्बोच्चका न्यायायधीश मनोजकुरमा शर्माको एकल इजलासमा परेको छ। सर्बोच्चको पेशी सूची अनुसार शर्माको सो इजालासको अन्तिममा राष्ट्रपति कार्यालयविरुद्धको रिट समामेश छ। धेरै सूची भएकोले आज यस बिषयमा कुनै आदेश हुने स.भावना कम रहेको एक कानस्न ब्यायसायीले बताए।
सो विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयविरुद्घ बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले नेपाल नागरिकता ऐन–२०६३ संशोधन गर्न ल्याइएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्न अस्वीकार गरेकी थिइन् । राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद्को दुवै सदनबाट पारित भएको नागरिकता संशोधन विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको दाबी रिटमा गरिएको छ । यस विषयमा कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्चमा पाँच वटा रिट दर्ता गरेका छन् । रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासलाई विपक्षी बनाइएको छ । राष्ट्रपतिलाई विपक्षी बनाउन नहुने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाउने गरिन्छ ।
अधिवक्ता सागर बराल र सौगातराज बराल तथा अविनेश अधिकारी र सम्पूर्ण बस्नेत राष्ट्रपति भण्डारीविरुद्ध रिट दर्ता गर्न बुधबार नै सर्वोच्च पुगेका थिए । तर, सर्वोच्च प्रशासनले उक्त रिटमाथि छानबिन गरेर मात्र दर्ता गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरूलाई फिर्ता पठाएको थियो । सोही रिट बिहीबार दर्ता गरिदिएको हो ।
रिटमार्फत राष्ट्रपतिलाई संविधानको धारा ११३ को उपधारा ४ बमोजिम विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भनी परमादेशलगायत उपयुक्त आदेश माग गरिएको छ । उनीहरूले विधेयक प्रमाणीकरणका विषयमा राष्ट्रपतिलाई स्वविवेकको अधिकार संविधानले नदिएको दाबी गरेका छन् । उनीहरूले रिटलाई अग्राधिकार दिन पनि माग गरेका छन् ।
यसैगरी मोरङको रंगेली नगरपालिकाका देव शर्माले पनि नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेकोमा राष्ट्रपति कार्यालयलाई विपक्षी बनाई छुट्टै रिट दायर गरेका छन् । उनले दायर गरेको रिटमा राष्ट्रपति कार्यालयको निर्णय र काम कारबाहीबाट नेपाली जनतालाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको मौलिक हकमा आघात पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यी दुबै रिटमा शुक्रबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।यसैगरी राष्ट्रपति भण्डारीले संविधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको दाबीसहित अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन् । उनको रिट पनि बिहीबार नै दर्ता भएको हो । राष्ट्रपतिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्दै नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्न परमादेश माग गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया