स्याङ्जाका सरकारी कार्यालय तथ्यांकविहीन, कृषक मारमा

स्याङ्जा । स्याङ्जाका सरकारी कार्यालय तथ्यांकविहीन बन्न थालेको छ । राज्य ३ तहको संरचनामा गएसँगै तथ्यांक लिने निकाय कुन तह हो भन्ने अन्यौल भएको हो । कृषकको आवश्यकता एकातिर, कृषि प्रर्वद्धन गर्ने सरकारी कार्यालयको बजेट अर्कोतिर हुँदा कृषक मारमा परेका छन् ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा मात्र होइन जिल्लामा समेत कृषि प्रर्वद्धन गर्ने विषयगत सरकारी कार्यालयको प्रगती काजगमा मात्र सिमित हुने गरेको छ ।

जिल्लामा योजना तयार गर्ने र त्यही योजनाको आधारमा प्रत्येक वर्ष आर्थिक बाँडफाँड गर्ने सरकारी कार्यालयहरुमा तथ्यांक अध्यावधिक हुन सकेको छैन । विशेषगरी कृषि तथा पशुसँग जोडिएका कार्यालयहरु तथ्यांकविहिन बनेका हुन् ।

जिल्लाभित्र कृषिजन्य बस्तुको उत्पादन, उत्पादकत्व, अयात र निर्यात कति हुन्छ ? भन्ने जानकारी बिनानै बजेट बिनियोजन हुँदा कृषकहरु मर्कामा परेका हुन् । कृषकको आवश्यक एकातिर, कृषि प्रर्वद्धन गर्ने सरकारी कार्यालयको बजेट अर्कोतिर हुँदा कृषि क्षेत्रमा बास्तवीक लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिएको छैन । कृषिजन्य वस्तुको निर्यातभन्दा आयातको दर स्याङ्जामा बढी देखिन्छ ।

तर, विभिन्न भेला तथा गोष्ठिहरुको कागजी नतिजामा भने उत्पादान बढेको देखाइँदा बास्तविक कृषि पेशा फस्टाउन सकेको छैन । यस्तो प्रवृत्तिले कृषिजन्य उत्पादनको गुणस्तरमा हस आउन थालेको कृषकको गुनासो छ । भिरकोट नगरपालिका अगुवा कृषक राधाकृष्ण अर्याल भन्छन् , ‘दुधको उत्पादन कति हुन्छ भन्ने थहा छैन तर बजारमा बेचिने दुध सेतो चाँही सेतै छ के—के मिसावट छ भन्ने अनुगमन गर्ने कस्ले हो ? ’

अझ मुलुक तीन तहको संरचनामा गइसकेपछि कृषि क्षेत्रको तथ्यांक स्थानीय तह, जिल्लास्थित कार्यालय वा प्रदेश एकआपसमा भर परेको देखिन्छ । वास्तवीक आफ्ना कृषक कति छन् भन्ने न स्थानीय तहलाइ पत्तो छ न जिल्लास्थित कार्यालयहरुलाई नै ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द« स्याङ्जाका प्रमुख डा. इन्द«बहादुर भट्ट तथ्यांक नहुँदा योजना वितरणमा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बास्तवमा यस्ता तथ्यांक स्थानीय तहबाट आउन पर्ने हो, त्यहाँबाट आउँदा सही तथ्यांक आउने थियो ।’

गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकको आवश्यक्ता बुझ्न नसक्दा प्रदेशमा असफल भएको स्रोत केन्द« स्थापना कार्यक्रम आव ७९—८० स्वीकृत गरी जिल्ला जिल्लामा पठाएको छ । यस्तै लोकप्रिय कार्यक्रमको बजेट कटौती गरी कार्यक्रम नै अस्वीकृत गरेको गुनासो स्याङ्जाका कृषकको छ ।

भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द«को प्रमुख कार्यक्रम पशु पंक्षीं प्रर्वद्धन हो । तर, पशुलाई ख्वाउने आहारा अर्थात घाँसमा नै कार्यक्रम राखिएको छैन । गल्याङ नगरपालिकाका पशु प्राविधिक सुशील अर्याल भन्छन् , ‘पशु कृषकलाई बचाउन चाहिन पहिलो अहार नै हो, कृषक दुब्लाउँदै जाने हो भने कसरी पशु कृषक फस्टाउँछन् ?’

गत आवमा स्याङ्जामा मात्रै १८ कृषकको फर्म, खोर तथा गोठमा प्राकृतिक प्रकोपले क्षति बनायो । कृषक प्राकृतिक प्रकोपमा परेको बेला उनीहरुलाई पुर्नस्थापित गर्ने व्यवसाय पुर्नस्थापना कार्यक्रमको बजेट पनि यस आवमा कटौती भएको छ । यस्तै कृषकलाई विमा, मासुजन्य तथा दुग्धजन्य सुधारको कार्यक्रम समेत कटौती हुँदा स्याङ्जाका कृषकलाइ मार परेको छ ।

यस्तो समस्या आउनुको प्रमुख कारण तथ्यांक अभाव नै हो । कृषि क्षेत्र प्रर्वद्धन गर्न विज्ञ केन्द«, पशु तथा भेटेरिनरी अस्पत्तालको कार्यालय जिल्लामा मात्र होइन स्थानिय तहमा पनि छुट्टै नै विषयगत शाखा स्थापना गरिएको छ । पछिल्लो समय यस्ता कार्यालयका कर्मचारीहरु भत्ता आउने कार्यक्रमलाइ मात्र बढावा दिएको देखिन्छ ।