भदौ १ देखि उपत्यकामा फेरि फोहोर नउठ्ने !

सकिएन बन्चरेडाँडाको ‘राजनीति'

काठमाडौं । बञ्चरेडाँडा ल्याण्डफिल साइट प्रभावित क्षेत्र सरोकार समितिले आगामी भदौ १ गतेदेखि डम्पिङ साईट अनिश्चित्कालका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्दा प्रभावित हुने विशेष सम्वेदनशील क्षेत्रबाट मानव बस्तीहरु अलग गर्नेलगायतका आवश्यक कार्यको प्रारम्भ आगामी साउन ३१ गतेसम्म सुरु नगरे सधैंका लागि बन्द गर्ने चेतावनी दिएको हो । शहरी विकास मन्त्रालय, काठमाडौं महानगरपालिका र प्रभावित स्थानीय बासिन्दाबीच सो क्षेत्रबाट मानव वस्ती हटाउने बिषयमा सहमति भएको थियो ।

स्थानीय बासिन्दाहरुको संघर्ष समितिले बिहीबार राजधानीमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेर नेपाल सरकार, राजनीतिक दलहरु, प्रशासनिक तथा न्यायिक निकाय, काठमाडौं महानगरपालिकासमेतलाई अन्तिमपटक अनुरोध गरेको जनाएको छ । सरकारले समितिसँग गरेको सहमति विभिन्न बहाना बनाएर षड्यन्त्र गरी कार्यान्वयन नगर्ने नियत बुझिएको भन्दै उपत्यकाको फोहोरमैला सिसडोल बञ्चरेडाँडा लैजान सधैंको लागि बन्द गर्ने बाध्यकारी आन्दोलन गर्नुको विकल्प नरेहकोसमेत जनाइएको छ ।

महानगरपालिकाले ल्याण्डफिलसाईट प्रभावित क्षेत्रका नागरिकको आमनरसंहार, वातावरण विनास हुनेगरी प्राणघातक फोहोरमैला डम्पिङ कार्य गर्दा स्थानीय नागरिकहरुले मरेतुल्य अवस्थामा टुलुटुलु हेरेर बस्न नसक्ने भन्दै बन्चरेडाँडा संघर्ष समितिका संयोजक श्रीराम ढुंगानाले आफूहरुको माग पूरा गराउन सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको ध्यानाकार्षण गराएका थिए ।

ढुंगानाले बन्चरेडाँडामा मुलुकको राज्य सत्तादेखि लिएर महानगरपालिकाको राज्यसत्ता प्राप्त गर्नेसम्मको मुद्दा बनाएर ५० वर्ष अघिदेखि सिसडोलमा फोहोरमैला व्यवस्थापन गरिँदै आएको स्मरण गराए । ओखरपौवा प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई प्रभावित बनाएर आम मानिसहरुको नरसंहार गर्ने उद्देश्यले काठमाडौं महानगरले आफुहरुको माग बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । उनले आगामी भदौ १ देखि माग पुरा नभए सम्म सदाको लागि उपत्यकाभित्रका फोहोरमैला अब बन्चरेडाँडा ल्याण्डफिल वा सिसडोल ल्याण्डफिल साइटमा विसर्जन गर्न नदिने चेतावनी दिए ।

उनले भने,‘यसबारेमा फोहोरसँग सम्बन्धित र मन्त्रालय, महानगर सबैलाई दिइसकेका छौं । अब कुनैपनि बहानामा छुट दिँदैनौ । सरकार र सबै १७÷१८ नगरपालिकाहरुको अधिकारीहरु, राजनीतिक दलहरु, मन्त्रिपरिषदलाई भन्न चाहान्छु, तपाईंहरुको सत्ता, विरासतको लागि र अभिष्ट पुरा गर्नको लागि नेपाली जनतालाई फोहोरमैलामा चढाउन सकिँदैन् ।’
महानगरले १८ वर्षसम्म ५० अर्ब भन्दा बढी त्यहाँको क्षति बनाइएको भन्दै उनले अब क्षतिपुर्ति दिनुपर्ने समेत माग गरे । ढुंगानाले फेिरपनि विभिन्न बहानामा मुलुकलाई बन्धक बनाइन खोजेको आरोप लगाए । उनले भने,‘आगामी भदौ १ गतेदेखि सरकारी सेता गाडी नुवाकोट र धादिङमा प्रवेश गर्न दिँदैनौ । फोहोरका यस बिषयमा छलफल गर्नका लागि साउन शनिबार सिसडोल र बञ्चरेडाँडा फोहोरमैलाको व्यवस्थापनबारे छलफल गर्न भेलाको आयोजना गरेको भन्दै उनले सबैलाई उपस्थित् भइदिन आग्रह गरे ।

ककनी वडा नम्बर २ का स्थानीय तथा समाजसेवी राजुप्रसाद न्यौपानेले बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्यमा विकास हुन्छ भनेर सिसडोलका स्थानीयले फोहोरमैला विसर्जनमा सहमति जनाएको भएपनि स्थानीय जनताको सपनामाथि सरकारले गैरजिम्मेवारीपना देखाएको टिप्पणी गरे । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र्र साहले पनि सोचेकोजस्तो केही गर्न नसकेको उनको आरोप छ । उनले फोहोरमैला व्यवस्थापनका विभिन्न योजनाहरु लिएर मेयर बालेन्द्र आउँदा सबैले ताली बजाएर स्वागत गरेपनि महानगरको परिषदको बैठकले सिसडोलको लागि एक रुपैयाँको बजेटपनि नछुट्टाएको आपत्ति जनाए । फोहोरमैलाले गाउँनै विस्थापित हुने अवस्था आएको उनले बताए ।

उनले अहिले १० दिनदेखि सिसडोलवासीले भन्दापनि महानगरले बाटो बनाउन नसक्दा काठमाडौंमा फोहोर थुप्रिएको बताए । उनले भने,‘५० वर्षदेखिको फोहोर ग्याँस भएर विस्फोट भएमा के होला ?’ उनले सिसडोलमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न बजेट नछुट्टाएको भन्दै महानगरप्रति आक्रोश पोखे ।

उनले भने,‘बालेनले र्यापरको शालिक बनाउन र रुटिन अफ नेपाल बन्दलाई करोडौं छुट्टाए, तर सिसडोलमा फोहोर लैजाने बाटो बनाउन बजेट छुट्याएनन्, बाटो बनाउन बजेट छुट्याउन कसले रोक्यो ?’ उनले अहिले उक्त क्षेत्रको जग्गा किनबेच बन्द भएको भन्दै काठमाडौं महानगरले गैरजिम्मेवारी व्यवहार देखाएको आरोप लगाए ।

धादिङका फोहोरमैला अति प्रभावित स्थानीय मनोज तामाङले सिसडोल र बञ्चरेडाँडाका स्थानीयहरुले निकै दुःख र सास्ती व्यहोर्नु परिरहेको बताए । उनले भने,‘आजसम्म १७४ पटक आन्दोलन गर्दापनि कुनै उपलब्धि देखिएन । अब बन्चरेडाँडामा फालिरहेको फोहोरमैला अब कुनैपनि हालतमा त्यहाँ फाल्नै नदिने निर्णयमा पुगेका छौं ।’ उनले स्थानीयहरुको सम्पूर्ण सामाजिक, स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतमा विकास गर्ने भनेर फोहोर फाल्न दिएको भएपनि सहमतिअनुसार काठमाडौं महानगरले केही व्यवस्थापन नगरेको आरोप लगाए । उनले स्थानीयहरुलाई पैसा नचाहिएको भन्दै काम गरेर देखाउनुपर्ने र आफुहरुले राखेको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने बताए ।