महानगर अझै दुर्गन्धित

उठेन काठमाडौंको फोहोर

त्यसो त महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै फोहोर फाल्न सर्वसाधारणलाई सूचित गर्दै आएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष अनुगमन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा यत्रतत्र सबैथरी फोहोर थुप्रिएका छन् । महानगरपालिका निजी क्षेत्रकै भरपर्दा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

काठमाडौं । विगत एक सातादेखि काठमाडौंको फोहोर उठेको छैन । बाटोको कारण देखाउँदै महानगरले फोहोर नउठाएको हो । पछिल्लो समय पासाङल्हामु राजमार्गको काम अझैसम्म पूरा नभएकाले फोहोर विसर्जनमा समस्या उत्पन्न भएको बताइएको छ ।

उक्त राजमार्गको ठेक्का सहरी विकास मन्त्रालयले ०७० सालमा लगाएको थियो । तर, अझैसम्म पनि राजमार्गको काम नसकिएकाले फोहोरको विसर्जन समस्याले काठमाडौं उपत्यका दुर्गन्धित बनेको बताइएको छ ।

काठमाडौं उपत्यकामा दैनिक आठ देखि १० मेट्रिक टन फोहोर जम्मा हुने गरेको महानगरपालिकाले जनाएको छ । सात दिनसम्म फोहोर नउठेकाले अहिले उपत्यकाभर करिब ५६ मेट्रिक टन फोहोर जम्मा भएको छ ।

महानगरपालिकाका एक उच्चअधिकृतका अनुसार सहरी विकास मन्त्रालयले अधिकार प्रत्यायोजन नगर्दा फोहोर नउठ्नुको अपजस महानगरले भोग्दै आएको छ । ती अधिकृतका अनुसार बाटोको ठेक्का, फोहोर विसर्जन गर्ने ठेक्का र ल्यान्डफिल्ड साइट परियोजनाको ठेक्का मन्त्रालयले नै लिँदै आएको छ ।

तर, ल्यान्डफिल्ड साइटमा महानगरका कर्मचारीले काम गरेकै कारण सबै अपजस उसैले भोग्नुपरेको जानकारी ती अधिकृतले दिए । एक साताअघि मन्त्रालयले एक साता फोहोर नउठाउन महानगरलाई लिखित निर्देशन गरेको थियो ।

उक्त निर्देशनअनुसार फोहोर नउठाएको जानकारी महानगरपालिकाका सूचना अधिकृत बसन्त आचार्यले दिए । सात दिन काठमाडौं उपत्यकावासीले घरमा र सडकमा थुपारेको फोहोर उठाउन मात्रै कम्तिमा तीन दिन लाग्ने महानगरले जनाएको छ ।

पहिला घरघरको फोहोर उठाउने र त्यसपछि मात्रै सडकमा थुपारिएका फोहोर उठाउने तयारी महानगरको छ । महानगरभित्रैको फोहोर उठाउन मात्रै महानगरपालिकाको वार्षिक २८ देखि ३२ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ ।
यसका लागि निजी क्षेत्रले पनि वार्षिक १० देखि १२ करोड रुपैयाँ खर्चिंदै आएका छन् । ‘मन्त्रालयले कमिसनको चक्करमा वार्षिक करोडौंको ठेक्का लगाउने, समयमा बाटो नबनाइदिने र ल्यान्डफिल्ट साइटको परियोजनासमेत आफैँ बनाएर कमिसन खाँदै आएको छ,’ महानगरपालिकाका एक उच्च अधिकृतले भने, ‘कर्मचारी भर्ना मन्त्रालयले नै गर्छ, आपूmअन्तर्गत फोहोरकै निम्ति करोडौँ खर्च गर्छ । तर, फोहोर उठेन भने महानगरलाई दोष दिन्छ ।’
मन्त्रालयअन्तर्गतका परियोजना नगरपालिकाकालाई जिम्मा दिएर एकलौटी अधिकार महानगरलाई दिएमा फोहोर सजिलै उठ्ने दाबी ती अधिकृतको छ । एकातिर काठमाडौंको फोहोर उठ्न सकेको छैन । अर्कोतिर फोहोरमैला व्यवस्थापनको अनुगमन टोली बनाइएको छ । बिहीबारबाट काम थाल्ने तयारी अनुसार महानगरले ३२ वटै वडामा अनुगमन टोली बनाएको हो ।

प्रत्येक वडालाई पाँच वटा कार्यादेश दिइएको छ । अनुगमन टोलीले आफ्नो वडाभित्र रहेका फोहोरको परिमाणको अनुगमन गर्ने, फोहोर संकलनमा निजी क्षेत्रको सहभागीताका बारेमा बुझ्ने, दैनिक उत्पादन हुने फोहोरको अनुमानित लेखाजोखा गर्ने, फोहोर संकलनपश्चात सम्बन्धित वडामा फोहोर ढुवानी अगाडी व्यवस्थित गर्ने केन्द्रविन्दु रहे नरहेको अनुगमन गर्ने र निजी क्षेत्रको सरसफाई, फोहोर संकलनको तरिकामा संसोधन गर्न सकिने सम्भाव्यताको बारेमा जानकारी लिनुपर्नेछ ।

त्यसो त महानगरपालिकाले कुहिने र नकुहिने फोहोर छुट्याएर मात्रै फोहोर फाल्न सर्वसाधरणलाई सूचित गर्दै आएको छ । तर, त्यसको प्रत्यक्ष अनुगमन नहुँदा काठमाडौं उपत्यकामा यत्रतत्र सबैथरी फोहोर थुप्रिएका छन् । महानगरपालिका निजी क्षेत्रकै भरपर्दा फोहोरको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको हो ।

महानगरपालिकाका अनुसार काठमाडौं उपत्यकामा प्लास्टिकजन्य फोहोर धेरै विसर्जन हुँदै आएको छ । सहरी विकास मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र काठमाडौं महानगरपालिकाअन्तर्गत छुट्टाछुट्टै वातावरण विभाग छन् ।

तर, यी तीन वटै विभागबीच समन्वय छैन । हालै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिक उत्पादन र बिक्री वितरणमा पूर्ण बन्देज लगाउने निर्णय गरेको छ । त्यसो त यसअघि नै सहरी विकास मन्त्रालय र महानगरपालिकाले उक्त निर्णय गरिसकेको थियो । तर, अनुगमनको पाटो फितलो हुँदा प्लास्टिकजन्य फोहोरले राजधानी ढाकिएको छ ।