रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सरकारको तयार

काठमाडौं । सरकारले तीन ठूला रुग्ण उद्योग आगामी आर्थिक वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्मा र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूसहितका सरकारी अधिकारी सम्मिलित बैठकले यस्तो निर्णय गरेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेट घोषणाअनुसार रुग्ण भएर कुनै बेला सरकारले नै बन्द गर्ने घोषणा गरेका हेटौंडा कपडा उद्योग, वीरगञ्ज चिनी मिल र वीरगञ्जकै कृषि औजार कम्पनी उपयुक्त मोडलमा सरकार र निजी क्षेत्रले वा अन्य कुनै विकल्पमा चलाउने निर्णय भएको उद्योग सचिव अर्जुन पोख्रेलले जानकारी दिए ।

अर्थमन्त्री शर्मा, उद्योगमन्त्री बडू, योजना आयोगका उपाध्यक्ष र दुवै मन्त्रालयका सचिव सम्मिलित बैठकले यी तीन उद्योगहरु सञ्चालन गर्ने र त्यसका अर्थ, उद्योग र कृषि मन्त्रालयले एक आपसमा समन्वय गर्ने निर्णय भएको पोख्रेलले बताए ।

‘जतिसक्दो छोटो प्रक्रिया र विधिबाट उद्योग सञ्चालन गर्नेबारे निर्णय भएको छ । ती उद्योगहरु सञ्चालनका लागि अर्थ, कृषि र उद्योग मन्त्रालयबीचको त्रिपक्षीय संयन्त्र बनाएर आपसी समन्वयमा मोडालिटी तयार गरिने गरी सहमति भएको छ,’ सचिव पोख्रेलले भने, ‘हामीले छोटो प्रक्रियाबाट सञ्चालन मोडालिटी बनाउन विभागीय जिम्मेवारी तोक्दै छौं ।’

उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी र व्यवस्थापन मोडालिटीबारे फष्ट ट्र्याकमा प्रतिवेदन बनाइने पनि उनको भनाइ छ । उद्योग सञ्चालनका विभिन्न मोडलहरु मध्ये सरकार आफैंले चलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने वा सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर चलाउने, व्यवस्थापन मात्रै हायर गर्ने लगायतका विभिन्न मोडालिटीबारे अध्ययन भइरहेको उद्योग मन्त्रालयले जनाएको छ ।

मोडालिटी तयारीमा कुन उद्योग सञ्चालनमा कुन मन्त्रालयले कसरी काम गर्ने भन्ने पनि तय हुनेछ । हेटौंडा कपडा उद्योगबारे धेरै कार्य क्षेत्र उद्योग मन्त्रालयको हुने, चिनी तथा कृषी औजार कम्पनी सञ्चालनको दायित्व कृषि र उद्योग वाणिज्य दुवैको हुने र त्यसका लागि रुग्ण उद्योग ब्युँताउने अर्थ मन्त्रालयको इकाइले पनि थप समन्वयन गर्ने सचिव पोख्रेलले जानकारी दिए ।

सञ्चालनको तयारी थालिएको तीन वटै उद्योग निजीकरण भई खारेजीका क्रममा छन् । मकवानपुरको हेडौंडामा रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग ३ पुस २०६० मा निजीकरण गरिएको थियो ।

यस्तै वीरगञ्ज चिनी कारखाना १६ माघ २०५९ र कृषि औजार कारखाना ४ चैत २०५९ मा निजीकरण गरिएको थियो । बन्द अवस्थामा रहेका सबै उद्योगहरु अहिले कम्पनी खारेजीको प्रक्रियामा छन् ।