मलले सत्ता गठबन्धनमै खैलाबैला

सडकदेखि सदनसम्म आलोचना

काठमाडौं । देशभर रासायनिक मलको चर्को अभाव भइरहँदा यो विषय संघीय संसद्मा प्राथमिकताका साथ प्रवेश गरेको छ । सोमबार संसद्मा प्राथमिकता पाएको यो विषयले सत्ता गठबन्धन दलभित्रै आरोपप्रत्यारोप सुरु भएको छ । मलका कारण सत्ता गठबन्धनमा सहभागी एक दलले अर्को दलमाथि आरोप लगाउन सुरु गरेका छन् । पहाडीसहित हिमाली क्षेत्रमा बर्खेबाली धानको रोपाइँ सुरु भइसक्दा पनि मल आपूर्ति नहुँदा सडकदेखि सदनसम्म सरकारको चर्को आलोचना भइरहेको छ ।

सोमबार बसेको संघीय संसद्को बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संसद्को नियमित कार्यक्रम रोकेर रासायनिक मल आपूर्तिको विषयमा छलफल गर्न माग गरेका थिए । त्यसक्रममा एमालेका १५ जना सांसदले हस्ताक्षर गरी अत्यन्त जरुरी सार्वजनिक महत्वको लिखित प्रस्ताव दर्ता गर्दै उक्त प्रस्तावउपर छलफल गर्न माग गरेका थिए ।

एमालेका संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले रासायनिक मलको विषयमा छलफलका लागि संसद्मा लिखित प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । उनले तत्कालै जीटुजी (सरकारद्वारा सरकार) विधिबाट खरिद गरी तत्काल किसानलाई मल उपलब्ध गराउनुपर्ने धारणा राखेका थिए ।

रासायनिक मल आपूर्ति प्रणालीमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रूपमा विभिन्न प्रकारका त्रुटिगत छिद्रहरू छन् । ती त्रुटिगत छिद्रमार्फत अपारदर्शी रूपमा केही समूहको कमाउ धन्धा चलिरहेको छ । दीर्घकालन रूपमा समस्या समाधान हुँदा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले सरकार यसतर्फ जानै चाहेको छैन ।

लिखित प्रस्ताव दर्ता भएपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले छलफलका लागि समय उपलब्ध गराएका थिए । छलफलकै क्रममा विशेष समय लिएर बोल्दै सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसकी सांसद पार्वता डिसी चौधरीले कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवको चर्को आलोचना गरेकी छन् ।

सांसद चौधरीले कृषिमन्त्री यादवकै कारण सरकारसहित नेपाली कांग्रेसको जनस्तरमा चर्को आलोचना भइरहेको बताइन् । मन्त्री यादव जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) बाट सरकारमा सहभागी भएका हुन् । जसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी छ ।

चौधरीले कृषिमन्त्री यादवतर्फ हेर्दै भनिन्, ‘हिजो हाम्रो पार्टीको सभापतिले चाहँदाचाहँदै पनि एक्लै काम गर्न नसकेको भन्नुभयो । तपाईंहरू जस्ता मन्त्रीका कारण हाम्रो सभापति र प्रधानमन्त्रीले काम गर्न सक्नु भएन । यसले गर्दा कांग्रेसको ठूलो बेइज्जत भएको छ । सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले गरेकाले सम्पूर्ण अपजसको भागिदारी पनि कांग्रेसले नै हुनुपर्छ ।’

सांसद चौधरी यतिमै रोकिइनन् । उनले धान रोपाइँको बेलामा मल नपाएर किसानले त्राहिमाम गरिरहँदा कृषि मन्त्री यादव भारत भ्रमणमा निस्किएको बताउँदै राम्रो छवी भएको व्यक्तिलाई कृषिमन्त्री नबनाउँदा सरकार र कांग्रेसको बेइज्जत भएको आरोप लगाइन् ।

त्यसपछि कांग्रेसकै अर्का सांसद मीनबहादुर विश्वकर्माले सरकारको बचाउ गरे । उनले समयमा मल आउन नसक्नुमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकार पनि उत्तिकै दोषी रहेको जिकिर गरे । उनले मल आपूर्ति गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीका उच्च अधिकारीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही चलाएपछि कर्मचारीले त्रासका कारण काम गर्न नसकेको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘समयमा मल आउन नसक्नु दुःखद विषय हो । मलको चर्को अभाव व्यहोर्न किसान बाध्य भएका छन् । तर, यसमा वर्तमान सरकार मात्रै दोषी छैन, पूर्ववर्ती सरकार पनि उत्तिकै दोषी छन् ।’
सत्ता गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले तत्कालै भारतसँग उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।

मलको समस्या ‘राष्ट्रियस्तरको समस्या’ भएको भन्दै उनले यो समस्या कृषिमन्त्री यादबको एक्लो प्रयासबाट समाधान नहुने सुझाव दिएका थिए । समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीस्तरबाटै आवश्यक पहल लिन आवश्यक रहेको उनको सुझाव थियो ।

‘समस्या समाधानका लागि भारतसँग तत्कालै उच्चस्तरीय राजनीतिक छलफल गरौँ, जीटुजीमा जाउ, तर जीटुजी गर्दा एजेन्ट कसलाई राख्ने विषयमा अहिले चासो नदिउ । टेन्डर गर्दा कार्टेलिङ गर्ने प्रवृत्ति हटाउँ’, उनले भने ।

मल आपूर्ति गर्न आह्वान गरिने टेन्डरमा विभिन्न प्रकारका सर्त राखेर कार्टेलिङ भइरहेको जानकारी गराउँदै सांसद बस्नेतले जीटुजी गर्दा पनि एजेन्ट कसलाई राख्ने विषयमा चासो देखाउँदा मलको आपूर्ति प्रणाली हरेक वर्ष बिग्रिने गरेको बताए ।

एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले भारतबाट जीटुजीअन्तर्गत ल्याउने भनिएको मल आपूर्तिको सुनिश्चितता गर्न सरकारसँग माग गरे । अधिकारीले धानबालीका लागि तत्कालै चार लाख टन रासायनिक मल उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरे ।

‘भारतसँग सम्झौता गरेको भनिएको मल कहाँ छ ? कहिलेसम्म आइपुग्ने हो ? भदौ–असोजमा आउने हो ?’, अधिकारीले भने, ‘जीटुजीको सम्झौता भएको मल कहिले आइपुग्छ त्यसको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ ।’

नेपालमा वार्षिक १० लाख टन खाद्यान्न अभाव भएको जानकारी गराउँदै अधिकारीले मल अभावका कारण यो वर्ष उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउने बताए । खाद्य संकटसँग विश्व जुधिरहेका बेला मलको अभाव सिर्जना भए सरकारले आगामी संकट चिर्न नसक्ने उनको भनाइ थियो ।

एमालेकै सांसद महेश बस्नेतले समयमा मल ल्याउन नसक्ने कृषिमन्त्री यादवमाथि कारबाही गर्न माग गरे । ‘६० प्रतिशत किसान भएको नेपालमा कृषिबाटै आठ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राखिरहेका छौँ’, बस्नेतले भने, ‘तर त्यहि किसानलाई मल दिन नसक्ने मन्त्रीलाई कारबाही गर्नुपर्छ ।’ उनले फोहोरको प्रयोग गरि कम्पोस्ट मल बनाउन सरकारले योजना ल्याउन नसकेको पनि बताए ।

‘समाधान गर्न चाहँदैैन सरकार’ : उत्तम भट्टराई (पूर्वसचिव, कृषि मन्त्रालय)

मलको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नचाहेको पूर्वकृषि सचिवहरूले बताएका छन् । रासायनिक मल आपूर्ति प्रणालीमा विभिन्न प्रकारका प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा त्रुटिगत छिद्रहरू छन् । त्यस्ता त्रुटिगत छिद्रहरू सदुपयोग गरी अपारदर्शी रूपमा केही समूहको कमाउ धन्धा चलिरहेको छ । दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान हुँदा स्वार्थ पूरा नहुने भएकाले सरकार यो योजनामा जानै नचाहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयका पूर्वसचिव उत्तम भट्टराईका अनुसार सरकारले मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न खोजेको छैन् । उनले आफ्नो दुई वर्षे सचिवको कार्यकालमा मलको दीर्घकालीन समस्या समाधान गर्न खोजेको तर, सचिवस्तरबाट चाहेर पनि समस्या समाधान गर्न नसकिएको बताए ।

उनले धान रोपाइँ गर्ने बेलामा देशभरको मलको गोदाम खाली हुनु भनेको सरकारकै लागि लज्जास्पद विषय भएको जानकारी दिए । मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न उनले केही सुझाव पनि दिएका छन् । यो सुझावलाई कार्यान्वनयमा ल्याउने हो भने मलको समस्या सदाका लागि अन्त्य हुने उनले ठोकुवा गरेका छन् ।

‘तर, यही सुझावलाई प्रस्तावको रूपमा मेरो कार्यकालमा अघि बढाउन खोज्दा तत्कालीन कृषिमन्त्री, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयले बास्ता गरेन’, गुनासो गर्दै उनले भने, ‘त्यही भएर किसानहरू बर्सेनि मलको सास्ती व्यहोर्न बाध्य छन् । दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या समाधान गर्न कसले पो चाहेको छ र ?’

दीर्घकालीन रूपमा मलको समस्या समाधान भए बर्सेनि हुने मलको अभाव र मल अभाव सिर्जना पश्चात् हुने कमिसनको चलखेल अन्त्य हुने भएकाले यसप्रति कसैले चासो नदिएको उनको भनाइको आशय थियो । पूर्वसचिव भट्टराईका अनुसार मलको समस्या समाधान गर्न पहिलो चरणमा कृषि सामग्री कम्पनीलाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ । पर्याप्त मात्रामा गोदामहरू निर्माण गर्नुपर्छ । त्यसपछि अहिलेको खरिद ऐनको साटो मलको हकमा छोटो अवधि र सरलीकृत भएको छुट्टै खरिद ऐन चाहिन्छ ।

‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा सात दिनभित्र खरिद गरी मल भित्राउन सक्नेगरी मलको हकमा छुट्टै खरिद ऐन चाहिन्छ’, उनले भने, ‘अहिलेको खरिद ऐनले टेन्डर गर्दा एउटा मूल्य हुन्छ, आयात गर्दा अर्को मूल्य भइसक्छ । यसले गर्दा मल समयमा कहिले पनि आयात नभएर समस्या निम्तिएको हो ।’

उनका अनुसार जसरी नेपाल आयल निगमले भारतको इन्डियन आयल कर्पोरेसनसँग सम्झौता गरी दैनिक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा इन्धन आयात गरिरहेको छ, त्यस्तै प्रणाली मलमा पनि चाहिन्छ ।

छुट्टै खरिद ऐनपछि सरकारले कृषि सामग्री कम्पनीलाई कम्तिमा सुरुआति समयमा डेढदेखि दुई खर्बको शक्तिशाली वर्किङ क्यापिटल उपलब्ध गराउन सक्नुपर्छ । यसको आधारमा कम्पनीले ६ महिनाको वफर स्टक राख्न सक्छ ।

ऐनका अनुसार मलको चौतर्फी रूपमा प्रयोग भइरहेकाले कम्तिमा आठ लाख टन नै आपूर्ति गर्नुपर्छ । माग आठ लाख तर, अनुदान डेढदेखि तीन लाखसम्मलाई मात्रै दिँदा किसानले पर्याप्त परिमाणमा मल नपाएको र उत्पादनमा पनि वृद्धि हुन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘माथिको व्यवस्था गर्न सकियो भने दुई वर्षभित्र सबै समस्या समाधान हुन्छ । अहिलेसम्म परिहाल्यो भने जेनतेन चलिहाल्छ भन्ने प्रवृत्ति हाम्रो कर्मचारीतन्त्र र नेताहरूमा छ । यो प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ’, उनी भन्छन्, ‘कृषि मन्त्रालयका नेतृत्व तहका अधिकारीमा सुपर मिनिस्ट्रीको ह्याङ ओभर छ, दिमागबाट त्यसलाई हटाउनुपर्छ । यसका साथै मलको विषयमा अर्थमन्त्रालय र सत्तासीन ठूलो नेताहरूले पनि आफ्नो दृृष्टिकोण परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’

जीटुजीमा पनि छिद्रहरू छन् : डा.सुरोज पोखरेल (पूर्वसचिव, कृषि मन्त्रालय)

अर्का पूर्वसचिब डा.सुरोज पोखरेलको पनि केही धारणा भट्टराईको जस्तै छ । डा. पोखरेलले पनि सरकारले मलको हकमा सात दिने अवधिको छोटो प्रक्रियामार्फत मल खरिद गर्नसक्ने गरी छुट्टै खरिद ऐन ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए ।

यसअघिको शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुँदा आपूmले मल समस्या समाधानको उपायसहित मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव गरे पनि त्यसलाई वास्ता नगरिएको उनको पनि अनुभव छ । अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा दैनिक मूल्यको सूचीअनुसार भारतसँग नेपाल आयल निगमले इन्धन खरिदजस्तै मलमा पनि त्यस्तै प्रणाली विकास गर्नुपर्ने पोखरेलको सुझाव छ । यसका लागि भारतसहित चीन र युएईलाई वैकल्पिक आयात गर्ने सूचीमा राखेर प्रधानमन्त्री तहबाटै द्विपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

डा.पोखरेलका अनुसार टेन्डरसहित जीटुजीमा पनि विभिन्न छिद्रहरू छन् । ‘त्यसमा सबैको आआफ्नो स्वार्थ हुन्छ । सबैले आआफ्नो स्वार्थ हेर्ने भएकाले जीटुजी पनि भरपर्दो माध्यम होइन,’ पूर्वसचिब पोखरेलले भने । उनका अनुसार भारत सरकारसँग प्रधानमन्त्रीस्तरमा छलफल गरेर उसलाई भारतले आफ्ना किसानलाई उपलब्ध गराउने मूल्यमै उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्ने वा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा दैनिक मूल्यअनुसार कम्तिमा सात लाख टनसम्म उपलब्ध गराइदिन भारतसँग आग्रह गरेर दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

उनका अनुसार आफ्नै कच्चा पदार्थ भएर पनि भारतमा उत्पादन हुने मलको लागत खर्च अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनामा झण्डै २५ प्रतिशतले बढी छ । यस्तोमा नेपालमै मल कारखाना सञ्चालन गर्नु भनेको दीर्घकालीन रूपमा त्यो सफल नहुने उनको भनाइ छ ।

‘हाम्रो मल कारखाना सञ्चालन गर्न चाहिएको परिमाणमा न ऊर्जा उपलब्ध छ, न कोइला न त ग्यास नै छ । मल कारखाना सञ्चालन गरियो भने यस्ता पदार्थ आयात गर्दा हाम्रो मलको लागत खर्च भारतको मलको लागत खर्चभन्दा झण्डै दोब्बरभन्दा बढी पर्न जान्छ’, उनले भने, ‘अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको तुलनामा हाम्रो मलको लागत खर्च झण्डै दोब्बर भयो भने त्यसपछि के गर्ने ?’

मलको समस्या समाधान गर्न एक मात्रै विकल्प भनेको मलको छुट्टै सात दिने खरिद ऐन र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यको आधारमा रहेर दैनिक मूल्यअनुसार भारतसहित चीन र युएईसँग मल खरिद गर्नु नै उत्तम रहेको डा. पोखरेलले जानकारी दिए ।

असार अन्तिमसम्म मल आउँछ : महेन्द्रराय यादव ( कृषि मन्त्री)

संघीय संसद्मा सत्ता गठबन्धन तथा प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका सांसदहरूले रासायनिक मलको विषयमा उठाएको प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महेन्द्रराय यादवले असारको अन्तिम सातासम्म मल आइपुग्ने जानकारी दिएका छन् ।

कृषि मन्त्री यादवले असार अन्तिमसम्म मल आउने सम्भावना मात्रै रहेको भन्दै जवाफ दिएपछि सांसदहरूले थप असन्तुष्टि जनाएका थिए । सहज रूपमा मल आपूर्तिको लागि स्थायी रुपमा समाधानको खोजी गर्नुपर्ने बताउँदै मन्त्री यादवले जीटुजी पनि तत्कालका लागि अस्थायी समाधानको उपाय मात्रै भएको बताए ।

उनले मलको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न नेपाल आयल निगमजस्तै निकाय स्थापना गरी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने सुझाव दिए । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य अत्यधिक वृद्धि भएकाले त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखापरेको उनको दाबी थियो ।

अदालतको आदेशलाई अटेरी

निर्धारित समयभन्दा झण्डै ४० दिन ढिलो गरी चीनबाट आयात भएर तातोपानी नाकामा अलपत्र परेको मल आपूर्ति गर्ने विषयमा कृषि सामग्री कम्पनीले उच्च अदालत पाटनको आदेशलाई टेरेको छैन ।

चीनबाट आयात गरिएको पाँच सय टन (९ हजार ९ सय ७० बोरा) युरिया मल तातोपानीको सुक्खा बन्दरगाहमा गत वैशाख २५ गते आइपुगेको हो । वर्षात सुरु भएर सड्ने अवस्थामा पुगेको भन्दै भन्सार कार्यालय तातोपानीले पनि उक्त मल कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालय, कृषि सामग्री कम्पनीलाई गत बिहीबार पत्राचार गर्दै तत्कालै लग्न आग्रह गरेको थियो ।

सम्झौता विपरीत ढिलो गरी आइपुगेको उक्त मल कृषि सामग्री कम्पनीले ठेक्का रद्द गरी बुझ्न नमानेपछि आपूर्तिकर्ता कम्पनी सिल्क, सिनोम्याक, ग्लोबल म्याटिक्स र विद्य जेभी संयुक्त रूपमा उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरेको थियो ।

उच्च अदालतले ठेक्का रद्द गर्ने सरकारले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा नल्याउनु र मलको लागि हाहाकार भइरहेको अवस्थामा आइपुगेको मलका साथै ल्याउन बाँकी रहेको थप परिमाणको मल आयात गर्नसमेत सहजीकरण गरिदिन विपक्षी (कृषि सामग्री कम्पनी) को नाममा १९ जेठमा आदेश जारि गरेको थियो ।

कृषि सामग्री कम्पनीले उक्त आदेशलाई अटेर तातोपानीबाट मल आपूर्ति गर्न आवश्यक प्रक्रिया सुरु गरेको छैन । भन्सार कार्यालय तातोपानीका प्रमुख नारद गौतमकाअनुसार भन्सारमा आइपुगेको मलको गुणस्तर र परिमाण परीक्षण गर्न आपूर्तिकर्ता कम्पनीको आग्रहमा कृषि सामग्री कम्पनीले सर्वेयर खटाउनुपर्ने व्यवस्था छ ।

‘उच्च अदालतको आदेश आइसके पनि कृषि सामग्री कम्पनीले हालसम्म सर्वेयर खटाएको छैन’, भन्सार प्रमुख गौतमले भने, ‘बरु आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रतिनिधि सम्पर्कमा आएर उक्त मल लग्न तयार भए पनि कृषि सामग्री कम्पनी अटेर गरि सर्वेयर नखटाउँदा मल लग्ने प्रक्रिया नै अवरुद्ध भएको छ । सर्वेयर खटाएर प्रक्रिया सुरु भयो भने हामी १५ मिनेटमै मल जाँचपास गरी छाड्न तयार छौँ ।’