काठमाडौं । सरकारको चरम लाचारीपनका कारण यो वर्ष फेरि किसानलाई रासायनिक मलका लागि चर्को अभाव बेहोर्न बाध्य पारिँदै छ । मागअनुसार भारतबाट जिटुजी (सरकारद्वारा सरकारलाई) प्रक्रियाबाट समयमै मल आपूर्ति नभए बर्खे धानबालीको समयमा किसानले युरियासहित डिएपी मलको चर्को अभाव बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । धानबालीका लागि न्यूनतम युरिया १ लाख १० हजार र डिएपी ६० हजार टनको माग छ । तर, सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनी र निजी क्षेत्रको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट गरी हालसम्म ५२ हजार टन युरिया र ६० हजार टन डिएपी मात्र आपूर्ति हुने सुनिश्चित भएको छ ।
यसरी हेर्दा मागअनुसार धानबालीलाई तत्कालका लागि डिएपी कनिकुथी पुगे पनि युरियातर्फ झण्डै ५८ हजार टन मल अभाव हुने स्थिति देखिएको छ । भारतबाट जिटुजी सुविधाको युरिया र डिएपी नआउँदासम्म नेपाली किसानले यो वर्ष ५८ हजार टन युरिया र ६० हजार टन डिएपीको भरमा खेती गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पहाडी र हिमाली भेगमा जेठको अन्तिमदेखि धानबालीको रोपाइँ सुरु हुन्छ । तराई मधेसमा भने असारको दोसो सातादेखि रोपाइँ सुरु हुन्छ । तर, मलको जोहो गर्न अहिलेदेखि नै किसानको लाम लाग्न सुरु भइसकेको छ । आत्मनिर्भरको सस्तो नारा दिने सरकारले किसानलाई समयमा पर्याप्त परिमाणमा रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा बर्सेनि किसानहरू सास्ती बेहोर्न बाध्य छन् ।
हालसम्म पनि मल आपूर्तिको सुनिश्चितता नहुँदा आगामी असार महिनामा किसानले समयमै मल पाउने सम्भावना निकै न्यून छ । हालसम्म आपूर्ति हुने सुनिश्चित देखिएको कृषि सामग्री कम्पनीको ग्लोबल टेन्डरमार्फत युरिया ३० हजार टन र डिएपी ४० हजार टन आगामी १५ असारदेखि नेपालमा आउन सुरु हुन्छ । यो दुवै मल इन्डोनेसियाबाट आयात गर्न लागिएको कृषि सामग्री कम्पनीका कायम मुकायम प्रबन्ध सञ्चालक राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
यसैगरी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको २२ हजार टन युरिया बिहीबार भारतको कोलकाता बन्दरगाहमा आइपुग्छ । त्यहाँबाट उक्त मल १५ असारसम्म नेपालको गोदामसम्म आइपुग्ने लक्ष्य राखिएको छ । यसैगरी साल्ट ट्रेडिङकै २० हजार टन डिएपीमध्ये २ हजार ५ सय टन नेपाल आइसकेको छ । बाँकी भने क्रमिक रूपमा आगामी सातासम्म नेपाल भित्रिने जानकारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पंकज जोशीले दिए । जोशीका अनुसार यो बाहेक तत्कालका लागि अरू मल आउने सम्भावना छैन् ।
राष्ट्रिय मल नीति–२०५८ ले प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिना अगावै रासायनिक मलको आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने र मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत मल हरेक क्षण सञ्चित गरिराख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो नीतिलाई हालसम्म कार्यान्वयनमा ल्याइएको छैन ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले धानबालीसहित आगामी पाँच वर्षसम्म मल सुनिश्चितताका लागि भारतसँग जिटुजी सम्झौता गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०२१/२२ देखि २०२५/२६ सम्मका लागि रासायनिक मल खरिद गर्न भारतसँग जिटुजी गरिएको थियो । जसअनुसार चालु आर्थिक वर्षमा १ लाख टन युरिया र ५० हजार टन डिएपीको कोटा निर्धारण गरिएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षको एक लाख टन युरियामध्ये तत्कालै (फास्ट ट्रयाकबाट) ४० हजार टन र ५० हजार टन डिएपीमध्ये २० हजार टन उपलब्ध गराइदिन भारतलाई आग्रह गरिए पनि हालसम्म जिटुजी सुविधाअन्तर्गतको मल आउने सुनिश्चित भएको छैन । यसमध्ये बाँकी रहने युरिया ६० हजार र डिएपी ३० हजार टन पनि धानबालीलाई लक्षित गरेर नियमित प्रक्रियामार्फत ल्याउने योजना भए पनि फास्ट ट्रयाकबाट ल्याउने प्रक्रिया नै टुंगो लागिसकेको अवस्था छैन् ।
मन्त्रालयले भने धानबालीको समयमा युरिया र डिएपी मलको अभाव किसानले बेहोर्न नपर्ने दाबी गरेको छ । ‘जिटुजीअन्तर्गत भारतले मल आपूर्तिका लागि राष्ट्रिय केमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर लिमिटेडलाई तोकेको छ । हामीले नेपाल कृषि सामग्री कम्पनीलाई तोकेको छौँ,’ मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश सञ्जेलले भने, ‘यी दुवै कम्पनीबीच विभिन्न चरणमा वार्ता र छलफल जारी छ । वार्ता टुंगो लागेर खरिद सम्झौता भएपछि मल आयात गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्छौं । १५ असारदेखि मल आवश्यक हुने भएकाले आशा गरौँ मलको अभाव हुन्न ।’
जिटुजीको सबै प्रक्रिया सकारात्मक रूपमा टुंगिए आगामी १५ असारभन्दा पहिले यो मल आउने सम्भावना भने छैन । राष्ट्रिय मल नीति–२०५८ ले प्रमुख बाली लगाउने समयभन्दा ६ महिना अगावै रासायनिक मलको आपूर्ति गरिसक्नुपर्ने र मलको सम्भाव्य खपतको करिब २० प्रतिशत मल हरेक क्षण सञ्चित गरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, यो नीतिलाई हालसम्म कार्यान्वनयमा ल्याइएको छैन ।
कृषि सामग्री कम्पनीका कायममुकायम प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीका अनुसार ग्लोबल टेन्डरमार्फत आगामी असारभित्रै इजिप्टबाट २०÷२० हजार टन डिएपी र युरिया मल आउने प्रक्रियामा छ । कार्कीका अनुसार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा एक प्रकारको मूल्य हुन्छ । तर, टेन्डर स्वीकृत गरी आपूर्ति गर्ने बेलामा प्रतिटन दुई दोब्बरसम्म मूल्य बढेका कारण आपूर्तिकर्ताले आपूर्ति गर्न नसक्दा समयमा मल भित्र्याउन नसकिएको दाबी पनि उनले गरे ।
मकै, गहुँबाली, चैते धानसहित बर्खे वाली धानको लागि मल उपलब्ध गराउन नसकेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ लगायतका आधा दर्जन किसानसम्बद्ध संघ संगठनले सरकारको चर्को आलोचना गरेको छ । महासंघले समयमै चाहिने परिमाणमा सुलभ र सहज रूपमा मल आपूर्ति नभए कृषि सामग्री र साल्टको डिपोमा तालाबन्दी गर्ने घोषणा गरिएको अध्यक्ष डा.प्रेम दंगालले जानकारी दिए ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका डा.दंगालले समयमा र सुलभ रूपमा मल उपलब्ध गराउन नसके कृषिमन्त्रीको रूपमा महेन्द्रराय यादव असफल हुने दाबी पनि उनले गरे । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री तथा सांसद हृदयेश त्रिपाठीले विभिन्न संसदीय समितिसहित प्रतिनिधिसभाको बैठकमै किसानलाई समयमै मल, बिउ र सिँचाइ सुविधा दिन नसक्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गर्न पछिल्लो समयमा माग गर्दै आएका छन् ।
मकै र चैते धानबालीलाई पनि अभाव
बर्खे धानबालीबाहेक मकै, चैते धान र गहुँबालीलाई छुट्टै करिब डेढ लाख टन युरिया र करिब ८० हजार टन डिएपी मलको माग हुन्छ । अहिले मौसम अनुकूलताको आधारमा लगाइएको हाइब्रिड मकै र चैते धानका लागि पनि रासायनिक मलको चर्को अभाव सिर्जना भएको छ ।
किसानहरूले कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङको बिक्रेताकामा दिनहुँ लाइन लाग्दा पनि मल पाउने अवस्था छैन । कृषि सामग्रीसँग अहिले युरिया पाँच सय टन, डिएपी १० हजार र पोटास साढे ६ हजार टन मात्रै मौज्दात छ । यसैगरी साल्ट ट्रेडिङसँग भने युुरिया मल मात्र चार सय टन मौज्दात छ ।
माग बढी, आपूर्ति कम
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक आठ लाख टन रासायनिक मलको माग छ । यसअनुसार युरिया ४ लाख ७५ हजार, डिएपी तीन लाख र पोटासको माग २५ हजार टन छ । पछिल्लो समयमा धानबाली, गहुँबाली, मकैबालीसँगै उखुबाली, तरकारीबाली, चियाबाली, तोरिबाली, दलहनबाली समेतमा रासायनिक मलको प्रयोग अत्यधिक बढेको छ ।
तर, मागअनुसार रासायनिक मल नेपालमा हालसम्म आपूर्ति नभएकाले बर्सेनि किसानले चाहेको परिमाणमा मल पाउन सकेका छैनन् । हालसम्म उपलब्ध भइरहेको मल ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ बराबरजस्तै छ । सरकारले पनि समयमा पर्याप्त परिमाणमा मल उपलब्ध नगराउने र भारतीय सीमा क्षेत्रबाट साइकलमा ल्याउने मलसमेत नेपाली सुरक्षाकर्मीले जफ्त गरी कुटपिट गर्दा कृषि पेसाबाट किसान बिमुख बन्दै गएको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले जनाएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका महासचिव रिता बस्ताकोटीले सरकारले बजेटमार्फत कृषिजन्य उत्पादनमा मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउने घोषणा गरे पनि यथार्थमा भने आधारशिलासम्म तयार गर्न नसकेको जानकारी दिइन् । ‘कृषि उत्पादन बढाउने भनेर कार्यक्रम ल्याइन्छ’ बस्ताकोटीले भनिन्, ‘तर, उत्पादन बढाउन चाहिने प्रमुख बस्तु सिँचाइ, मल, उन्नत बिउजस्ता कुरासम्म उपलब्ध गराउन सक्दैन सरकारले । मलको समस्या बर्सेनि सिर्जना भए पनि दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सरकार असफल भएको छ ।’
आठ लाख टनमध्ये झण्डै ५० प्रतिशत युरिया, ४० प्रतिशत डिएपी र १० प्रतिशत पोटासको माग छ । तर, सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमबाट अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मूल्यको आधारमा डेढदेखि तीन लाख टनसम्म मात्रै खरिद हुँदै आएको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा मलका लागि १५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
खरिद महँगोमा बिक्री सस्तोमा
कृषि सामग्री कम्पनीका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार प्रतिकिलो युरियालाई १ सय १४ रुपैयाँ खरिद मूल्य पर्छ । तर, त्यही मल वीरगञ्ज, विराटनर र भैरहवाको प्रवेश विन्दुमा प्रतिकिलो १५ रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ । यसैगरी डिएपी मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य प्रतिकिलो १ सय ३२ रुपैयाँ पर्छ । तर, प्रवेश विन्दुमा प्रतिकिलो ४४ रुपैयाँमा बिक्री भइरहेको कम्पनीले जनाएको छ । यसरी खरिद मूल्यअनुसार बिक्री गर्दा घाटा लाग्ने रकम बराबर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले अनुदान बापत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नियमन नगर्दा कालोबजारी
केही स्थानमा डिलरले मल लुकाएर राखेका छन् । यस्ता डिलरले अभावको मौका छोपेर बजार मूल्यभन्दा झण्डै ४ दोब्बर बढी मूल्य असुल गरी युरिया र डिएपी मल किसानलाई बिक्री गर्दै आएको जानकारी प्राप्त भएको छ । बढी मूल्य तिर्न नसक्ने किसान मात्र रित्तो हात फर्कनु परेको स्रोतले जनाएको छ । स्थानीय तह तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले कडाइका साथ नियमन नगर्दा डिलरहरूले मलको कालोबजारीसमेत गर्न सुरु गरेका छन् ।
बजेट भाषणमै सीमित मल कारखाना
ग्लोबल टेन्डर र जिटुजीमार्फत पनि समयमा रासायनिक मल उपलब्ध हुन नसकेपछि पछिल्लो केही वर्षदेखि सरकारले स्वदेशमै रासायनिक मल कारखाना स्थापना गर्ने योजना बजेटमार्फत पस्किँदै आएको छ । तर, हालसम्म यस विषयमा कुनै ठोस टुंगो लागेको छैन ।
समयमै मल सुनिश्चितता र आपूर्तिका लागि स्वदेशमै मल कारखाना स्थापना गर्ने विषय आर्थिक वर्ष ०७३/७४ र ०७५/७६ मा प्राथमिकतामा राखेर उल्लेख गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष ०७९/८० को बजेटमा पनि स्वदेशमै रासायनिक मलको कारखाना स्थापना गर्ने विषय उल्लेख गरिएको छ ।
मल कारखाना स्थापना गर्ने विषयमा हालसम्म तीनपटक अध्ययन भइसक्दा पनि कुन मोडेलमा कसरी सञ्चालन गर्ने, लगानी कसरी जुटाउने र कारखाना स्थापना गर्न आवश्यक पर्ने ऊर्जाको स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने विषयको टुंगो लाग्न सकेको छैन ।
‘मल उपलब्ध नहुनु सरकारको असफलता’
सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले किसानलाई समयमै आवश्यक्ताअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसक्नु राजनीतिज्ञ र सरकारको सामूहिक असफलता भएको धारणा व्यक्त गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै थापाले हरेक वर्ष मल आयातका लागि बजेट छुट्याइए पनि मल आयात हुन नसकेपछि अब संरचना नै परिवर्तन गर्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने बताए ।
उनले सरकारले समयमै किसानलाई मल दिन नसक्ने र सीमापारबाट किसानले ल्याएको मल पनि खोसेर बहादुरी देखाउने गरेको आरोप पनि लगाए । उनले यसको सबैभन्दा उत्तम विकल्प भनेको मल आयात गर्ने संरचना परिवर्तन नै भएको बताए । चीनले ३ सय ९४ प्रतिहेक्टर र भारतले १ सय ७५ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गर्ने गरेको बताउँदै उनले नेपालमा ८७ प्रतिहेक्टर मल प्रयोग गर्ने भनिए पनि सरकारले किसानलाई समयमै आवश्यकताअनुसार मल उपलब्ध गराउन नसकेको धारणा व्यक्त गरे । ‘सरकारले मल उपलब्ध गराउन नसक्दा पीडा भोगेका किसानको आँशुले पोल्नेछ’, थापाले भने, ‘पैसा छ, मल छैन । पैसा भएर पनि मल आयात गर्न वर्षौंदेखिको संरचना अब परिवर्तन गर्नुपर्छ ।’
‘माल नआएसम्म मल आउँदैन’
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा (एमाले) का सचिव तथा पूर्वमन्त्री योगेशकुमार भट्टराईले सरकारले ‘माल’ नआएसम्म किसानका लागि ‘मल’ ल्याउँदैन भन्दै गम्भीर आरोप लगाएका छन् । बुधबार कृषि मन्त्रालयको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले मल आउनेमा आशंका व्यक्त गरे । भट्टराईले भने, ‘बालीनाली लगाउने बेला छ । मलको हाहाकार छ । मल छैन । मल खोज्न कृषिमन्त्री भारततिर जानुभएको छ । कहाँ पुग्नुभयो ? उहाँको हालखबर के छ ? मल आउँछ कि आउँदैन ? लिएर आउनुहुन्छ कि हुन्न ? मल नपाएर कृषिमन्त्री थकित भएर उतै निर्वासित हुने पो हो कि ? भन्ने आशंका पनि छ यहाँ ।’
उनले सरकारले मल ल्याउन नचाहेको आरोप पनि लगाएका छन् । ‘यो सरकारले मल ल्याउन खोजेको छैन । यो सरकार मलमा माल खोजीरहेको छ । जबसम्म माल आउँदैन, तबसम्म मल पनि आउनेवाला छैन । हामीले मल मात्र खोजेको हो सभामुख महोदय । हामी मालको पछाडि लाग्न खोजेको होइन,’ संसद्मा उनले भने ।
प्रतिक्रिया