सजिलो छैन स्वतन्त्रलाई

स्थानीय तह कार्ययोजना

काठमाडौं । देशको सबैभन्दा पुरानो र ठूला महानगरपालिका काठमाडौंको मेयरमा बालेन्द्र (बालेन) साहले जितेसँगै नेपाली राजनीतिमा सरगर्मी बढेको छ । त्यसो त स्वतन्त्र उम्मेदवारमा बालेन मात्रै होइन, देशभरबाट ३ सय ८५ जना उम्मेदवारले जित हासिल गरेका छन् । त्यसमध्ये १३ जना पालिका प्रमुखको नेतृत्वमा पुगेका छन् । खासगरी देशभर रहेका ११ उपमहानगरमध्ये धरानमा हर्कराज राई, जनकपुरधाममा मनोजकुमार साह सुडी र धनगढीमा गोपाल हमाल स्वतन्त्रबाट विजयी भए । जनकपुरका साह भने कांग्रेसबाट टिकट नपाएपछि स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवार बनेका थिए ।

दशकौँ राजनीति गरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलगायत दलका उम्मेदवारलाई झण्डै दोब्बर मतले पछि पार्दै स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले स्थानीय तह प्रमुखको पगरी गुथेका छन् । यसलाई लामो समय महत्वपूर्ण भूमिकामा रहेका पूर्वप्रशासकहरूले भिन्न तबरबाट अथ्र्याएका छन् । पहिलो दलीयतन्त्रबाट वाक्कदिक्क भएका महानगरवासीको चाहना, दोस्रो युवालाई पनि एकपटक काम गर्न दिनुपर्छ भन्ने सोच र तेस्रो लामो समय राजनीतिमा जीवन व्यथित गरे पनि पार्टीले अर्कैलाई टिकट दिएपछि उत्पन्न टकराव ।

दलीय शक्तिलाई बढवा दिन पाँच दलीय गठबन्धन हुँदाहुँदै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको विजयले नेपाली राजनीति तरंगित हुन स्वभाविकै पनि हो । यो चुनौती दलका मुख्य नेतालाई मात्रै होइन, अत्यधिक मत ल्याएर विजयी भएका स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई पनि हो । मतदाताको अमूल्य मत पाएर जित हासिल गरेपछि पूरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा विजेता उम्मेदवार कति सफल हुन्छन् भन्ने मापक पनि मतदाताले नै गर्नेछन् । काठमाडौंमा बालेनको उदयले त्यतिबेला सार्थकता पाउनेछ जब उनी मतदाताको विश्वासमा खरो ओर्लनेछन् ।

आगामी दिनमा राजधानीवासीले पाउने सेवासुविधाबाट नै उनको भविष्य निर्धारण हुनेछ । दिनानुदिन बढ्दो सहरीकरणसँगै फोहोरको व्यवस्थापनमा समस्या, खानेपानीको अभाव, सांस्कृतिक सम्पदाको जगेर्ना एवं पुनर्निर्माण, काठमाडौंका अव्यवस्थित फुटपाथ र सवारी पार्किङको समस्या, कुरूप सहरी सौन्दर्य लगायतका समस्या समाधानमा बालेन कति सफल हुन्छन् ? त्यो नै उनको वास्तविक परीक्षा हो ।

उनी स्वतन्त्र उम्मेदवार भए पनि उनका सहयोगीहरू दल विशेषका पनि छन् । उनले सबैलाई विश्वासमा लिएर काम गर्नुपर्ने हुँदा उनले आफूलाई दलीय स्वार्थ बाहिर कति राख्न सक्लान ? त्यो उनको आगामी कार्यदिशाले बताउनेछ ।

धरान उपमहानगरका मेयर राई, जनकपुर उपमहानगपालिकाका मेयर साह र धनगढीका हमाललगायत स्वतन्त्र उम्मेदवारले स्थानीय चाहनाअनुसार काम गर्नुपर्ने दायित्व बढी छ । तर, यसका लागि हरेक महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकामा कार्यपालिका बैठकबाटै योजना बजेट स्वीकृति हुने हुँदा त्यहाँ दलीय हस्तक्षेप बढ्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ ।

सम्बन्धित कार्यालयको प्रमुख स्वतन्त्र भए पनि त्यसभन्दा तलका उपप्रमुख र सदस्यहरू पार्टीकै कार्यकर्ता भएपछि स्वतन्त्र ढंगले काम गर्न त्यति सजिलो नहुने ठम्याइ पूर्वप्रशासकहरूको छ । मुलुकमा केही राजनीतिक दलहरूले एकछत्र जनतालाई कजाएर सत्ता चलाइरहेको अवस्थामा उनीहरूले विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र व्यक्ति रोजेको बुझाइ आममतदाताको छ ।

दलहरू गम्भीर भएनन् भने जनताले वैकल्पिक शक्ति खडा गर्नेछन् भन्ने उदाहरण पनि यो निर्वाचनले दिएको छ । स्थानीय तह वा सरकारले स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्दा दलीय हस्तक्षेप भएमा उनीहरू पुनः जनतामा जान सक्ने बुझाई प्रशासकहरूको छ ।

दलले असहयोग गरे जनतामा जानुपर्छ : लिलामणी पौडेल (पूर्वमुख्यसचिव)

दलका उम्मेदवारहरूको आचरण, कार्यशैली र व्यवहार सुशासनमैत्री भएन । उनीहरूले उम्मेदवार छनोट गर्ने बेलामा जनताप्रति जिम्मेवारभन्दा पनि नेताप्रति बफादार मान्छे छाने । राम्रो काम गर्न सक्नेभन्दा पैसा खर्च गर्नसक्ने मान्छेहरू छाने । सेवा दिने क्रममा पनि अधिकांश ठाउँमा दलहरूले दलीय आधारमा साधनस्रोतमाथि एकाधिकार जमाए । जनतालाई दिने सेवामा सरकारले दिनेभन्दा दलले दिनेजस्तो गरेर उनीहरू प्रस्तुत भए । निर्वाचनबाट चुनिसकेपछि त्यो जनताको सरकार हुन्छ, कुनै दल विशेषको होइन ।

लिलामणी पौडेल (पूर्वमुख्यसचिव)

नेताहरूले दलीय आधारमा पालिकामा विभेद सिर्जना हुन थाले । त्यो विभेद मैले आफ्नै पालिकामा पनि पाएको छु । दलले एकछत्र रूपमा स्थानीय सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा जुन किसिमको दलीय आधारमा विभेद गर्यो त्यसले जनतालाई निराश पार्यो ।

त्यसकार जनताले विकल्प खोजे । पार्टीहरूको प्रचण्ड बहुमत हुँदा पनि आममतदाताले आपूmलाई मन परेको उम्मेदवारलाई भोट हाले । कारण, सरकारमा पुगिसकेपछि सम्बन्धित पार्टीका उम्मेदवारले देखाएका आचरण, व्यवहार र कार्यशैली विभेदकारी थियो । त्यो सुशासनमुखी थिएन । त्यसकारण पनि जनताले विकल्प खोजीरहेका थिए ।

नयाँ उम्मेदवार दिँदा पनि जनतासँग भिजेको, जनताको सेवा गरिरहेको, जनताको नजरमा असल मान्छे हो भन्ने छवी बनाएकालाई नदिएर नेतासँग नजिक भएकालाई दिए, पार्टीहरूले । तर, जनताले धरै स्थानमा दलको निर्णयलाई मानेनन् । स्वतन्त्रको कुरा मात्रै होइन, अधिकांश स्थानमा जनतालाई छनोटको अवसरै कम छ । एउटा पार्टीले दिएको भन्दा अर्को पार्टीले दिएको उम्मेदवार जनमैत्री थियो, जनसेवक थियो, जनतामा भिजेको थियो । त्यसकारण उनीहरूले आफ्नो चाहनाअनुसार भोट हाले ।

तर, यहाँ त दुईवटा पार्टी अथवा ठूला पार्टीले दिने उम्मेदवार उस्तैउस्तै छन् । नेताका भक्त, सबै पैसा खर्च गरेर आएका, जनतालाई सेवा दिनेभन्दा पनि व्यक्तिगत र दलगत स्वार्थ हेर्ने । यस्तोमा मतदातासँग विकल्प हुँदैन । त्यसकारण, जनताले बाध्य भएर विकल्प खोज्छन् ।

काठमाडौंमा नेकपा एमालेले यस्तो उम्मेदवार दियो, जुन उम्मेदवार ०४८ सालपछि भएको निर्वाचनमा मेयर भयो । त्यसपछि पार्टी फुट्यो, अर्को पार्टीमा लाग्यो । त्यसपछि फेरि नयाँ पार्टी खोल्यो । त्यो पनि भएन भनेर राजाको पालामा मनोनीत मेयर भयो ।
त्यसपछि फेरि नयाँ अर्को पार्टी रोज्यो । त्यो पार्टीमा बसेर काम छैन भनेर फेरि कुनै पनि पार्टीमा बस्दिनँ भन्दै तन्त्रमन्त्रमा लाग्यो । अहिले फेरि एमालेमा आएर उम्मेदवार भयो । ०४८ सालमा जन्मेको व्यक्ति अहिले मतदाता भएका छन् । अब यत्रो अवधिमा पनि एउटा काठमाडौंमा मेयर बनाउन नयाँ मान्छे खडा गर्न नसक्ने पार्टीको उम्मेदवारलाई किन भोट हाल्ने भन्ने प्रश्न जनतामा पक्कै उब्जिएको हुनुपर्छ ।

एमालेको योभन्दा पहिलाको उम्मेदवारले गरेको कामलाई कुशासन भन्छु म । उसका आसेपासेलाई राम्रै शासन भयो होला तर, बाँकी जनतालाई जुन कुशासन दिइयो, जुन अकर्मण्यता र सरकारी सम्पत्तिको अपव्यय भयो, त्यसले जनतामा निराशा ल्यायो । त्यही पार्टीलाई किन भोट दिने भनेर काठमाडौंवासीले एमालेको विकल्प खोज्न चाहेका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार सिर्जना सिंह धेरै भद्र र शालिन छिन् । केही गरौँ भन्ने भावना पनि थियो होला । तर, राजनीतिक हिसाबले काठमाडौं महानगरपालिकामा बसेर लामो समय राजनीति गरेको व्यक्ति पनि त थियो होला नि । पार्टीले २५/३० वर्षमा जनताले चाहेजस्तो उम्मेदवार पनि त तयार गर्न सक्थ्यो नि !

बालेनजस्ता मान्छेलाई किन अपेक्षा गर्नेभन्दा उनी युवा छन् । ६० वर्ष पुगेकाले त मैले यो यो गरेँ भनेर जाने हो नि त । २०/२५ वर्षको मान्छेले म केही गर्छु भनेर जाने हो । जनताले विकल्प खोजिरहेका हुन् भन्ने सन्देश हो, यो । दलहरूको कार्यशैली र व्यवहारले पनि हो यसमा फरक पार्छ ।

सत्तामा पुगेपछि नेतृत्वमा पुगेपछि आफ्ना पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्छन् । तर, स्वतन्त्रले स्वतन्त्र ढंगबाट जनतालाई विश्वासमा लिएर काम गर्छन् । अहिले गर्न सक्ने र नसक्ने भन्ने विषयमा कुरा गर्दा लोकप्रिय मत पाएका स्वतन्त्र उम्मेदवारले असल काम गर्न खोजेको तर, पार्टीहरूले वा दलहरूले रोक्न खोजे वा अवरोध सिर्जना गर्न खोजे पनि दलहरूलाई धुलो चटाउँछन् ।

तर, जनताको सेवामा दृढतापूर्वक काम गर्न क्षमताले पुगेन वा सकेन भने फेरि जनताले हामी गलत भएछौँ भनेर भन्लान् । यो परिक्षाको घडी पनि हो । तर, उसले गर्नै चाह्यो भने जनमतकै आधारमा जाने हो । वडामा अहिले पनि पार्टीकै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । पक्कै पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई आगामी दिनमा काम गर्न सहज छैन ।

स्वतन्त्र उम्मेदवारले जनमुखी कार्यक्रम लागू गर्न खोजे पनि पार्टीबाट विजयी जनप्रतिनिधिले अवरोध सिर्जना गर्नेछन् । यस्तो स्थितिमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले फेरि जनताकै साथ खोज्नुपर्छ । मैले यसो गर्न खोजेँ तर, अवरोध भयो भन्यो भने जनता सडकमा आउँछन् ।
यो बालेन मात्र होइन, स्वतन्त्र सबै उम्मेदवारको हकमा लागू हुन्छ । स्थानीय तह भनेको भौतिक रूपमा जनताले सेवा लिने र जनतालाई सेवा दिने ठाउँ हो । जितेका उम्मेदवारले पनि जनताको विश्वासमै काम गर्नुपर्छ । जनताले उसले गरेको कामको अडिट गर्छन् ।

मेयरले सामूहिक प्रयत्नबाट काम गर्ने हो । तर, उसले एकल जस लिन खोज्यो भने समस्या पर्छ । सबैलाई सँगै लिएर अगाडि बढ्दा कसैले अवरोध गर्न सक्दैन । समाधान छैन भन्छ भने त्यो समस्या नै हो । स्थानीय तह निर्दलीय हुनुपर्छ । कारण, निर्वाचन भएकै भोलिपल्टदेखि बालेन वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिलाई हराउन लागिपरेका मान्छे पनि सेवा लिन जान्छन् । यस्तो अवस्थामा स्थानीय तहमा दलका आधारमा मतदातालाई विभाजन गर्न हुँदैन ।

काठमाडौंमा बालेन र सुनिताको जित

काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साह (बालेन) विजयी भएका छन् । प्रभावशाली प्रतिद्वन्द्वी नेकपा एमालेका केशव स्थापित र नेपाली कांग्रेसकी सिर्जना सिंहलाई हराउँदै बालेन काठमाडौं महानगरको मेयर बनेका हुन् । उपमेयरमा भने एमालेकी सुनिता डंगोल विजयी भएकी छन् । काठमाडौंको मतगरणा सम्पन्न भइसके पनि औपचारिक रुपमा अन्तिम नतिजा भने शुक्रबारमात्र सार्वजनिक गरिने भएको छ ।

अब ३ वटा पालिकाको मात्र अन्तिम नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी छ । हालसम्म ७ सय ५० पालिकको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक भइसकेको छ । गत वैशाख ३० गते देशभर ७ सय ५३ पालिकाका लागि निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो ।

हालसम्म घोषित नतिजा अनुसार, नेपाली कांग्रेसले ३ सय २७ पालिकाको प्रमुख र ३ सय पालिकाको उपप्रमुख जितेको छ । नेकपा एमालेले २ सय ५ पालिकाको प्रमुख र २ सय ३८ पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ ।

यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले १ सय २१ पालिकको प्रमुख र १ सय २८ पालिकाको उपप्रमुख पद जितेको छ । जनता समाजवादी पार्टीले ३० पालिकाको प्रमुख र ३१ पालिकाको उपप्रमुख पदमा जित हासिल गरेको छ । नेकपा एकीकृत समाजवादीले २० पालिकाको प्रमुख र २३ पालिकाको उपप्रमुख तथा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले १६ पालिकाको प्रमुख र १२ पालिकाको उपप्रमुख पद जितेका छन् । स्वतन्त्र उम्मेदवार भने १३ पालिकाको प्रमुख र ४ पालिकाको उपप्रमुख पदमा विजयी भएका छन् ।

यसैबीच, बाजुराको बुढीगंगा नगरपालिकामा पुनः मतदान हुने भएको छ । निर्वाचन आयोगले बिहीबार पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो । चुनाव निष्पक्ष नभएको ठहर गर्दै आयोगले वैशाख ३० गते भएको निर्वाचन कार्यक्रम रद्द गरी पुनः निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आयोगले बाजुराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका जिल्ला प्रमुखलाई तीन दिनभित्र हटाई अरु कर्मचारी पठाएर निर्वाचनको वातावरण बनाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । उनीहरुलाई निर्वाचन कसुर अनुसार विभागीय कारबाही गरी आयोगलाई जानकारी दिन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

नगरपालिकाका १० मध्ये ६ वटा वडामा अत्यधिक विवाद थियो । २, ३, ४, ५, ७ र ९ नम्बरमा रहेका मतदान केन्द्रमा स्वतन्त्र मतदान हुन नसकेको आरोप स्थानीय मतदाताले लगाएका थिए । २, ३, ५ र ९ नम्बर वडाका मतदान स्थललाई नेकपा एमालेका कार्यकर्ताले नियन्त्रणमा लिएका थिए भने कांग्रेस कार्यकर्ताले वडा नम्बर ४ र ७ लाई नियन्त्रणमा लिएर आफू अनुकूल एकोहोरो मतदान गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया