श्रीलंकाली जनताको विश्वास जित्ने प्रयासमा भारत

कोलम्बो । वगत १५ वर्षदेखि भारत र चीनले हिन्द महासागरमा श्रीलंका रणनीतिक स्थानमा रहेको श्रीलंकासँग आफू अनुकूल कूटनीतिक र व्यापारिक सम्बन्धका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दै आएको छ । चीनले भारतको ठाउँ लिइसकेको बुझाइबीच श्रीलङ्कामा पछिल्लो समय उत्पन्न आर्थिक तथा राजनीतिक सङ्कटले भारतको विदेश नीतिलाई ताजा अवसर दिएको देखिन्छ । सन् १९४८ मा ब्रिटिश उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएयताकै श्रीलङ्का सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटमा छ ।

बढ्दो महँगी र खाद्यान्न तथा इन्धन अभावबाट आक्रोशित मानिसहरूको प्रदर्शनबाट श्रीलंका अहिले अशान्त बनेको छ । आफ्ना समर्थक र शान्तिपूर्ण प्रदर्शनकारीबीच झडप भएर मे ९ तारिखको राति हिंसा भएपछि गत साता महिन्दा राजपक्षले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए । रनिल विक्रमसिङ्घ नयाँ प्रधानमन्त्री बनेका छन् र उनले आर्थिक अवस्थामा सुधार आउनुअघि अझै खराब हुने बताएका छन् । उनले भारतसहित बाह्य मुलुकलाई आर्थिक सहयोग गर्न अपील गरेका छन् ।

भारत श्रीलंकाका लागि चीनजस्तो ठूलो ऋणदाता होइन । सन् २०१९ को अन्त्यसम्म वैदेशिक ऋणमध्ये चीनप्रति श्रीलंकाको दायित्व १० प्रतिशत थियो । सन् २०२१ को शुरूबाट आर्थिक संकटतर्फ उन्मुख भएको श्रीलंका सरकारले मुद्रा सटही सुविधाअन्तर्गत चीनबाट १० अर्ब युआन लिएको थियो ।

तर अहिले आएर श्रीलंकालाई सहायता गर्ने ठूलामध्ये एउटा देशको रूपमा भारत बिस्तारै अगाडि आउँदैछ । विश्व बैकले श्रीलंकालाई ६० करोड डलर ऋण उपलब्ध गराउने भनेको छ भने भारतले एक अर्ब ९० करोड डलर उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता जनाएकोमा आयातका लागि अतिरिक्त एक अर्ब ५० करोड डलर दिन सक्छ ।

दिल्लीले ६५ हजार टन रासायनिक मल र ४ लाख टन इन्धन पठाएको छ । मेको अन्त्यसम्ममा उसले थप इन्धन पठाउँदैछ भने थप औषधि लगायतका सामग्री पनि पठाउने भनेको छ ।

मिश्रित प्रतिक्रिया

श्रीलंकाका कतिपयले कोलम्बोमा भारतको बढ्दो उपस्थितिबाट ‘सार्वभौमसत्तामा असर पर्न सक्ने’ रूपमा अथ्र्याउने गरेका छन् । ‘गत डेढ वर्षदेखि श्रीलंकामा संकट छ र हामीलाई लाग्छ भारतले त्यसलाई आफ्ना स्वार्थ पूर्तिका लागि प्रयोग गरेको छ । यो कुरा सही हो कि उनीहरूले केही ऋण दिए, केही औषधि र खानेकुरा दिए, तर मित्रवत् छैनन् । त्यहाँ स्वार्थ लुकेका छन्,’ फ्रन्टलाइन सोस्लिस्ट पार्टीका पबुदा जयगोदाले भने ।

तर अरूले भारतीय सहयोगलाई स्वीकारिरहेका छन् । ‘हाम्रा तनावका लागि भारतमाथि आरोप नलगाऊँ । हामीले अझै भारतबाट सुपथ मूल्यमा प्याज पाइरहेका छौँ र संकटका बेला उनीहरूले हामीलाई ऋण दिइरहेका छन्,’ कोलम्बोस्थित प्याज आयातकर्ता भी रत्नसिंघमले भने ।

भारतले आफ्नो छिमेकमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई सन्तुलनमा राख्न भरमग्दुर प्रयास गरेको छ । सन् २०१४ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिनको भ्रमणको अर्को वर्ष भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले कोलम्बो भ्रमण मात्रै गरेनन् बरु श्रीलंकाली संसद्लाई सम्बोधन गर्दै भारतलाई श्रीलंकाका‘सबैभन्दा राम्रो साथी’ समेत भने ।

मन्त्री बनेका श्रीलंकका पूर्वक्रिकेट खेलाडी अर्जुन रनतुंगा आफ्नो कार्यकालका बेला भारतले देखाएको उदारतालाई सम्झन्छन् । ‘सन् २०१५ मा मैले पेट्रोलियम र बन्दरगाह मामिला मन्त्रालय पनि सम्हालेको थिएँ र जाफ्नामा विमानस्थल निर्माणका लागि रकम जुटाउन हामी संघर्षरत थियौँ,’ उनले भने ।

‘त्यतिबेला म सहयोगका लागि दिल्ली गएँ । प्रधानमन्त्री मोदीले सहुलियतपूर्ण ऋण दिने भने र पछि त्यसलाई अनुदानमा परिणत गरे । एउटा छिमेकीबाट तपाईँ थप के चाहनुहुन्छ ?’

सन् २००९ श्रीलंकाली गृहयुद्ध सकेपछि भारतले सहयोगको दायरा बढायो । यद्यपि सन् १९८७ को भारत–श्रीलंका शान्ति सम्झौता श्रीलंकाले लागु गरिसकेको छैन । सो सम्झौताअनुसार श्रीलंकाले तमिल बहुल भएका प्रान्तका साथै सबै प्रान्तलाई शक्ति निक्षेप गर्नुपर्ने हुन्छ ।

श्रीलंकाको अहिलेको आर्थिक संकटले दुई देशबीच रहेका अरू राजनीतिक चासोहरूलाई ओझेलमा पारिदिएको छ । अहिले श्रीलंकामा भारतविरोधी र चीनसमर्थक आमबुझाइमा परिवर्तन आएको छ । त्यसो हुनुमा भारतले श्रीलंकालाई आवश्यक वस्तुहरूको भरपर्दो आपूर्तिको भूमिका रहेको छ ।

प्रतिक्रिया