उम्मेदवारहरूको धरौटी नै १० करोड बढी !

काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार हुनका लागि फरक–फरक पदको धरौटी राख्नुपर्ने रकम पनि फरक–फरक रहेको छ । उम्मेदवारी दिनेहरूको संख्या बढ्दा राज्यलाई राजस्वमा प्राप्त हुने रकम पनि बढ्कोे छ । निर्वाचन आयोगका एक अधिकारीले आधिकारिक रूपमा त्यस्तो रकमको हिसाब निकाल्न बाँकी भए यसपालि धरौटी बापत १० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको हुनसक्ने बताएका छन् ।

आयोगका अनुसार वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावका लागि कुल एक लाख ४५ हजार ११ जनाले उम्मेदवारी दिएका थिए । देशभरिका ७५३ पालिकामा विभिन्न पदका लागि उनीहरूले उम्मेदवारी दिएका हुन् । स्थानीय तहअन्तर्गत ६ वटा महानगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका, २७६ नगरपालिका र ४६० वटा नगरपालिका छन् ।

अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख तथा उपप्रमुखका लागि १ हजार ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षका लागि १ हजार रुपैयाँ र वडासदस्यका लागि ५ सय रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्छ । यद्यपि महिला र दलित अथवा अल्पसंख्यक समुदाय वा आर्थिक रूपले विपन्न उम्मेदवारको हकमा ५० प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था छ । पारिवारिक आय वार्षिक ५० हजार रुपैयाँभन्दा कम भएको उम्मेदवारलाई आर्थिक रूपले विपन्न भनेर स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी ऐनले व्याख्या गरेको छ ।

कुल सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत पाउने उम्मेदवारको धरौटी जफत हुने ऐनमा व्यवस्था छ । तर निर्वाचित उम्मेदवारको हकमा यो लागु हुँदैन । ‘यदि सदर मतको १० प्रतिशतभन्दा कम सदर मत ल्याएरै कुनै उम्मेदवार विजयी भएका छन् भने त्यस्ताको हकमा पनि धरौटी रकम जफत हुँदैन,’ आयोगका सहायक प्रवक्ता सूर्यप्रसाद अर्यालले भने ।

ऐनमा उल्लेख गरिएअनुसार धरौटी जफत हुने अवस्थामा बाहेक अन्य उम्मेदवार र मनोनयनपत्र स्वीकृत नभएको वा नाम फिर्ता लिएका व्यक्तिले राखेको धरौटी निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ९० दिनभित्र फिर्ता लिनुपर्ने हुन्छ ।

तोकिएको समयभित्र फिर्ता नलिएमा धरौटी रकम सञ्चित कोषमा दाखिला हुने कानुनी व्यवस्था छ । सहायक प्रवक्ता अर्यालका अनुसार उम्मेदवारले धरौटीबापत राख्ने रकम निर्वाचन आयोगमार्फत् जम्मा हुने भए पनि त्यो आयोगले चलाउन पाउँदैन । ‘त्यो रकम आयोगमार्फत् सरकारी कोषमा जम्मा मात्र हुने हो। खर्च त हामीले गर्न पाउने होइन,’ उनले थपे ।