निर्वाचन संगै अधिक तरलतामा सुधार

काठमाडौ । स्थानिय तहको निर्वाचन संगै अधिक अधिक तरलता (लगानी योग्य रकम) मा सुधारको संकेत देखिएको छ । केन्द्रीय बैकले अधिक तरलता समस्या समाधान गर्दा पनि समाधान हुन नसकेको बेला स्थानिय तहको निर्वाचनको मिति सुरु हुने क्रम संगै अधिक तरलतामा सुधार आउन थालेको हो । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन पछि आउने परिमाणले पनि अधिक तरलतामा सुधार आउने निश्चित प्राय देखिएको छ ।

कोभिड– १९ को कारण व्यवसायी तथा उद्योगपती थप व्यापार विस्तारका लागि अनिच्छुक रहेकोमा कोभिड संक्रमणको प्रभाव कम हुदै गएपछि लगानी उच्च दरले बढ्न थालेको थियो । आयातमुखी अर्थनीतिको कारण अधिक तरलताको अझै सम्म पनि खासै सम्बोधन हुन सकेको देखिदैन ।

तरलता सहजताको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले रिपो र सोझै खरिद गरिने बोलकवोल मार्फत तरलता प्रवाह गर्ने गर्छ । केन्द्रीय बैकले अहिले पनि सोही कार्य गरिरहेको छ । तरलता भनेको नगद तथा सजिलै नगदमा परिणत गर्न सकिने वित्तीय उपकरण हो । तरलताको उपलब्धताले कर्जायोग्य साधन बढाउँछ । तरलता अभाव भएमा ऋण माग्न आउने जो कोहीले सहजै कर्जा पाउन सक्ने अवस्था रहदैन ।

२०४५/४६ देखी २०५३/५४ सम्म मुलुकमा तरलता दबाबको स्थिती रहेको विगतको तथ्याकंले देखाउदै आएको छ । बहुदलिय व्यवस्थाको पुनःस्थापना तथा आर्थिक उदारीकरणले निजी क्षेत्रको गतिविधि बढे पनि त्यतिखेर बाह्य साधन आप्रबाह बढ्न नसक्दा त्यतिखेर पनि अधिक तरलताको दवाब कायमै रहेको थियो ।

–आयातमुखी अर्थनीतिको कारण अधिक तरलता समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैक असफल

प्रजातन्त्र संगै उदारीकरणको अर्थव्यवस्था सुरु भएपनि वित्तीय क्षेत्रको पर्याप्त विस्तार हुन नसकेको कारण तरलता अभावको स्थिती लामो समयसम्म रहन पुगेको थियो । अर्थतन्त्रमा तरलता अभावको सिर्जना खासगरी वित्तीय साधनको आपूर्तिमा आएको कमीले गर्दा हुने गर्दछ । बैंक तथा वित्तिय संस्थाले प्रवाह गर्ने कर्जाको तुलनामा निक्षेप कम दरले बढ्दा तरलता अभाव सिर्जना हुन्छ । कर्जा प्रवाहबाट हुने आम्दानी नै बैंक तथा वित्तीय सस्थाको आम्दानीको स्रोत हो । २०७७ चैतपछि निक्षेप भन्दा कर्जाको वृद्धिदर बढी हुन थालेको थियो । कर्जा प्रवाह बढेसंगै आयात ब्यापार पनि सोही अनुपातमा उच्च हुन पुग्यो ।

चालु आर्थिक बर्षको चैत मसान्त सम्ममा चालु खाता घाटा ५ खर्ब १२ अर्ब ७१ करोड रुपैया पुगेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ९ महिने चालु आर्थिक वर्षको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति नामक प्रतिवेदनमा सो कुरा उल्लेख गरिएको छ । चालु खाता एक महिनाको अवधिमै बढेर ग्राहस्र्थ उत्पादन (जीडीपी)को १० दशमलव ६८ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । चालु खाता घाटाको चाप चैतमा बढेको तथ्यांकले देखाएको छ । फागुन मसान्तमा ४ खर्ब ६२ अर्ब ९३ करोड घाटामा रहेको चालु खाता चैत मसान्तसम्मको एक महिनाको अवधिमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । अहिले देशको आकार ४८ खर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ । अमेरिकी डलरमा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा एक अर्ब ८० करोडले घाटामा रहेको चालु खाता समीक्षा अवधिमा ४ अर्ब २८ करोडले घाटामा रहेको हो ।

चालु खाता घाटा ८ प्रतिशत भन्दा माथि हुनुले अर्थतन्त्र संकट उन्मुख हुन थालेको देखाउछ । तर यो जिडिपिको १० दशमलव ६८ प्रतिशत पुगीसकेको हुँदा आर्थिक सुचकांक खस्कदो अवस्था तर्फ लम्किरहेको देखिन्छ । चालु खाता देशभित्र आउने कुल विदेशी मुद्र र बाहिरिने मुद्राबीचको अन्तर हो । बढि भित्रिए चालु खाता बचतमा हुन्छ, बढि बाहिरिए घाटा हुन्छ । यो अवधिमा शोधानन्तर स्थिति २ खर्ब ६८ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ घाटामा रहेको छ । अघिल्लो वर्षको यही अवधिमा यो ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो । विदेशी मुद्रा संचिति भने गत चैतको एक महिनाको अवधिमा ३ करोड डलरले थपिएको छ । फागुन मसान्तमा ९ अर्ब ५८ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको संचिति चैत मसान्तसम्ममा ९ अर्ब ६१ करोड डलर पुगेको हो ।

– ७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दल र त्यस्ता राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको कारण बजारमा अधिक तरलतामा केही सहजता थपेको छ भने निर्वाचन संगै अधिकांस रकम बैकिग प्रणालीमा आउने अपेक्षा गरिएको छ

बैकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव चर्किन नदिन केन्द्रीय बैकले निरन्तर रुपमा स्थायी तरलता सुविधा, ओभरनाइट रिपो, रिपो र सोझै खरिदमार्फत तरलता प्रवाह गरिरहेको छ । तर अहिले वैकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभावको प्रमुख कारण शोधनान्तर घाटा पनि एउटा मुख्य कारक तत्वको रुपमा रहेको छ । निक्षेप परिचालन भन्दा कर्जा प्रवाह उच्च रहेको एवं कर्जा प्रवाह आयातको भुक्तानीमा गएकोले अहिले अर्थतन्त्रमा तरलता अभाव देखिएको हो । साथै बढ्दो आयात अनुरुप विप्रेषण आप्रवाह नबढेको र विदेशी मुद्रा आप्रवाहको अन्य स्रोतहरु पनि कमजोर रहेकोले शोधनान्तर घाटामा रही बिदेशी विनिमय संञ्चिती खस्कदै गएको छ । यस्ले निक्षेपलाई कमजोर बनाई तरलता अभाव सिर्जना गर्न सहयोग पुर्याएको छ ।

कोभिड १९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह बढेको र सो कर्जा अधिकांश आयात भुक्तानी गर्न प्रयोग भएको आकलन गरिएको छ । सोही अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह शिथिल भएको कारण बैंकिग प्रणालीले तरलता समस्या झेल्नु परेको हो । यस्तो अवस्थामा स्थानिय तहको निर्वाचन सुरु हुनुभन्दा अघिको एक सातामा वाणिज्य बैंकहरुमा ५ अर्ब रुपैया निक्षेप थप भएको नेपाल बैंकर्स संघले बताको थियो । निर्वाचनको मुखमा आएर सेयर कारोवारमा आकर्षण बढ्न थालेको छ ।

–कोभिड १९ ले शिथिल पारेको अर्थतन्त्र पुनरुत्थान हुने क्रममा अत्याधिक रुपमा कर्जा प्रवाह बढेको र सो कर्जा अधिकांश आयात भुक्तानीमा प्रयोग हुन एवं सोही अनुपातमा विप्रेषण आप्रवाह शिथिल रहनुको कारण बैंकिग प्रणालीले तरलता समस्या झेल्नु परेको

पछिल्लो समय निरन्तर घट्दोक्रममा रहेको बजारमा सेयरको मुल्य बृद्धि भएको अनुपातामा निकै तल झरेपछि खरिदकर्ता आकर्षित भएको देखिएको छ । सेयर बजार विगत केही समयदेखि तरलता अभाव तथा चर्को ब्याजदरका कारण नकारात्मक बन्दै आएको छ । कतिपय नीतिगत प्रावधानका कारण पनि सेयर बजारलाई असर पारेको थियो ।

निर्वाचन लक्ष्यित रकम बजारबाट बैकिङ प्रणालीमा आउन थालेको छ । यस्ले तरलता केही सहज हुने बजारले देखाएको छ । चुनावका बेला ब्यक्ति बिशेषमा रहेको पैसा पुनः बैंकिङ प्रणालीमा फर्किन थालेको छ । सोही कारण बैकमा पनि निक्षेप बढ्न थालेको हो ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको दैनिक बजेटरी तुलनात्मक विश्लेषण अनुसार दश महिनामा ३१ दशमलव २५ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । हामीकहाँ प्रत्येक बर्ष बिकास खर्च हुन नसक्ने समस्या दीर्घरोग जस्तै बनिसकेको छ । यसमा कुसंस्कार र खराव परम्परा बसिसकेको छ । आर्थिक बर्षको अन्तिममा एक दुई महिनामा गरिने खर्चको प्रभावकारीता र दिगोपनमा बारम्बार प्रश्न उठ्दा पनि राज्य मौन बसेको छ । असारे बिकासमा हतारहतार खर्च गर्ने प्रवृतिले भ्रष्टाचारको जरा मजबुत बनाउन प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गरीरहेको छ । तर पनि राज्य र ठेकेदार तै चुप मै चुपको आत्मरतीमा रमाइरहेका छन ।

७ सय ५३ स्थानीय तहको निर्वाचनले विभिन्न राजनीतिक दल र त्यस्ता राजनीतिक दलका उम्मेदवारहरुले प्रचार प्रसार गरी आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाएको कारण बजारमा अधिक तरलतामा केही सहजता थपेको छ । निर्वाचनकै कारण अरवौ रुपैया बैकिंग प्रणाली भन्दा बाहिर रहेको विश्लेषण गरिएको थियो । चुनावमा खर्च गर्नको लागि राखिएको रकम आउने क्रम सुरु भएको र निर्वाचन संगै अधिकांस रकम बैकिग प्रणालीमा आउने देखिएको छ ।

बिकास निर्माणको कार्य पनि जेठ र असार महिनामा तिव्र गतिमा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिती रहेको कारण असार मसान्त सम्म २ खर्ब भन्दा बढि रकम बजारमा आउने आकलन गरिएको छ । यस्ता रकम पुनः बैकिग प्रणालीमा नै आउने हुँदा यस्ले अहिले देखिएको अधिक तरलताको अवस्थालाई कम गर्ने निश्चित प्राय देखिएको छ ।
अर्थतन्त्रका प्रमुख परिसुचकहरु कुल ग्राहस्थ उत्पादन, आर्थिक बृद्धिदर, पुँजीबजार, रोजगारको अवस्था, उपभोक्ता मूल्य सुंचकांक, उत्पादक मूल सुचकांक, व्यापार सन्तुलन, व्याजदर, मुद्रास्फीतिदर, तलव तथा ज्यालादर, शोधनान्तर स्थिती, आयात निर्यात, कुल विदेशी विनिमय संचीति, विप्रेषण, राजश्व परिचालन तथा खर्च, मुद्राप्रदाय, निक्षेप परिचालन तथा कर्जा प्रवाह, वैदेशिक व्यापारको अवस्था निराशाउन्मुख रहेको छ । यस्तो अवस्थामा १५ जेठमा सार्वजनिक गरिने बजेटले यस्ता विषयलाई सम्बोधन गर्ने अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमै प्रतिवद्धता जनाइसकेको हुँदा आर्थिक गतिविधि बढ्न गई अधिक तरलतामा सुधार आउने संकेत देखिएको छ ।

मासिक ३४ प्रतिशत बजेट खर्च आवश्यक

सरकारले लिएको पुँजीगत खर्चको लक्ष्य पुरा गर्न जेठ र असार महिनामा प्रति महिना ३४.३७ प्रतिशतको दरले दुई महिनामा ६८ दशमलव ७५ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ । चालु आर्थिक बर्ष सुरु भएको पहिलो तीन महिना १० प्रतिशत र त्यसपछिका हरेक महिना १०/१० प्रतिशतका दरले पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य सरकारले राखे पनि १० महिनामा ३१.२५ प्रतिशतको आसपासमा मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ ।

सरकारले आफैले लिएको लक्ष्य अनुसार बिकास निर्माणको कार्य गर्न नसक्ने देखिएको भन्दै अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत पुँजीगत खर्चको लक्ष्य १० प्रतिशत घटाएको छ । तर, सो लक्ष्य पूरा गर्न पनि सरकारले अबको दुई महिनामा ६८ प्रतिशत भन्दा बढिले बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को तुलनामा चालु आर्थिक बर्षमा पुँजीगत खर्च न्यून खर्च भएको छ । अघिल्लो वर्ष कोरोना महामारीका कारण लामो समय लकडाउन भएको कारण बिकास निर्माणको कार्यले गति लिन नसकेको अवस्थामा चालु आ.ब मा भने त्यस्तो अवस्था नहुँदा सम्म पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको महालेखाको तथ्याकंले देखाएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार बुधबार सम्म सरकारले ३१.२५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च गरेको छ । जबकी गत आवको सोही अवधिमा ३४.६२ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको थियो । चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले ३ खर्ब ७८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले हरेक महिना १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्ने लक्ष्य लिए पनि बुधबार सम्म १ खर्ब १८ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुण्डीप्रसाद निरौलाले अन्य कुन कारणले खर्च घटेको सम्वन्धमा समीक्षा गर्न बाँकी रहेको बताएका छन । उनका अनुसार कहिलेकाहीँ भुक्तानी समस्याले पनि महालेखाको तथ्यांकमा खर्च देखिदैन ।

सरकारले चालू खर्च तर्फ भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै खर्च गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा १० खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ चालू खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले बुधबारसम्ममा लक्ष्यको ६७ दशलमव २४ प्रतिशत अर्थात ७ खर्ब १६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । वित्तीय व्यवस्थामा ७३ अर्ब अर्थात ३८ दशमलव ९१ प्रतिशत खर्च भएको छ ।