विन्दुकान्त घिमिरे
दलहरूबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुनु नै बहुदलीय व्यवस्थाको मर्म हो । तर, आसन्न स्थानीय निर्वाचनमा दलहरूबीच प्रतिस्पर्धा हुने संभावना करिबकरिब टरेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको एउटा गठबन्धन र नेकपा एमालेको अर्को गठबन्धनबीच चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ ।
राजेन्द्र लिङ्देन नेतृत्वको राप्रपा, नेपाल मजदुर किसान पार्टी, विवेकशील साझा पार्टीलगायत जनाधार भएका केही साना पार्टीहरू कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल छैनन् । गठबन्धनमा नअटाएका यी पार्टीहरूको चुनावी हैसियत कस्तो होला ? भन्ने सन्दर्भमा पनि धेरैको चासो देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, मधेसीदल र राष्ट्रिय जनमोर्चा गरी पाँच वटा पार्टी सामेल छन् । यसैगरी नेकपा एमालेको नेतृत्वमा कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा, नेपाल परिवार दल तथा केही मधेसीदलहरू सामेल छन् ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा पनि केही पालिकाहरूमा फाट्टफुट्ट चुनावी तालमेल भएको थियो । त्यतिबेला एमालेले राप्रपाको सहयोगमा काठमाडौं महानगरपालिका हात पारेको थियो । माओवादी केन्द्रले नेपाली कांग्रेसको सहयोगमा भरतपुर महानगरपालिका हात पारेको थियो । यसपटक सबै महानगर, उपमहानगरमा तालेमल गर्ने निर्णय गरिएको छ । तर सत्ता गठबन्धनमा सामेल पाँच दलबीचको तालमेलका सन्दर्भमा केही प्रश्नहरू अझै जीवित छन् ।
पाँचदलीय गठबन्धनले निकै सकसका साथ महानगरपालिका तथा उपमहानगरपालिकाको भागबन्डा गरेको छ । तर उम्मेदवार तय गर्न भने अझै सकेका छैनन् । पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल मध्ये नेपाली कांग्रेसलाई उम्मेदवार चयनका लागि निकै सकस परिरहेको देखिएको छ । कांग्रेसभित्र आन्तरिक विवाद चुलिँदो छ । एकआपसमा इमानदारीका साथ भोट आदानप्रदान गर्ने चुनौती पाँच दलीय गठबन्धनमा देखिएको छ ।
लामो रस्साकस्सीपछि गत बुधबार बसेको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकले ६ महानगर र ११ उपमहानगरमा तालमेलको टुंगो लगाएको छ । जसअनुसार ६ वटा महानगरपालिकामध्ये नेपाली कांग्रेसले काठमाडौं, ललितपुर र विराटनगर महानगरपालिकाको मेयर पाएको छ । मेयर नपाएका महानगरमा कांग्रेसले उपमेयर पाएको छ । यसरी नेपाली कांग्रेसको उपस्थिति ६ वटै महानगरमा देखिएको छ । भरतपुर महानगरको मेयर माओवादी केन्द्रले पाएको छ भने उपमेयर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले पोखरा महानगरपालिकाको मेयर एकीकृत समाजवादीले पाएको छ भने उपमेयर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । वीरगञ्ज महानगर पालिकाको मेयर जनता समाजवादी पार्टीले पाएको छ भने उपमेयर नेपाली कांग्रेसले पाएको छ । त्यसैगरी उपमेयरतर्फ एकीकृत समाजवादीले काठमाडौं पाएको छ । माओवादीले ललितपुर पाएको छ । जनता समाजवादीले विराटनगर पाएको छ ।
११ वटा उपमहानगर पालिकामध्ये मेयर पदमा नेपाली कांग्रेसले सातवटा पाएको छ । उपमहानगरपालिकातर्फ कांग्रेसले धरान, इटहरी, कलैया, तुलसीपुर, नेपालगञ्ज , बुटवल र धनगढीको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै माओवादीले जितपुर–सिमरा र घोराही गरी दुई उपमहानगरको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । एकीकृत समाजवादीले हेटौँडा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्व लिने सहमति भएको छ । त्यस्तै जसपाले जनकपुर उपमहानगर पाएको छ । मेयर नपाएका चार वटा उपमहानगरपालिकामा कांग्रेसले उपमेयर पाएको छ ।
महानगर र उपमहानगर पालिकामा भएको तालमेलको सहमतिअनुसार नेपाली कांग्रेसले ५० प्रतिशत भाग पाएको देखिन्छ । पार्टीको आकार, हैसियत तथा विगतको मत संख्यालाई आधार मान्ने हो भने न्याय संगत भएको विश्लेषण गरिएको छ । तर मुख्य प्रश्न भनेको तालमेलप्रति संबन्धित दलहरूले आफ्ना कार्यकर्तालाई कसरी परिचालन गर्छन् ? भन्ने नै हो । तालमेलमा सामेल दलहरूले आफ्ना कुल भोटमध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढी भोट सुरक्षित गर्नसके भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई आसन्न स्थानीय निर्वाचन निकै उकालो पर्ने देखिन्छ ।
०७४ सालमा भएको तीन वटा चुनावको नतिजालाई आधार मान्ने हो भने पाँच दलले साझा उम्मेदवार उठाउँदा एमाले उम्मेदवार दबाबमा पर्ने देखिन्छ । कतिपय स्थानमा एमाले उम्मेदवार ठूलो मतान्तरले पछाडि पर्नेछन् भने कतिपय स्थानीय तहमा रोचक प्रतिस्पर्धा हुनेछ । नेकपा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनलाई कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी गठबन्धनको आरोप लगाएको छ । हुन पनि एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा हिन्दू अधिराज्यको नारा बोकेको राप्रपा नेपालदेखि क्रिस्चियन मिसनमा सञ्चालित नेपाल परिवारदलसम्म सामेल छन् ।
हिन्दू अतिवादी र इसाइ अतिवादीहरूलाई आफ्नो नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल गराउनु एमालेका लागि अभिशाप हो या सफलता हो ? भन्ने विश्लेषण हुन भने बाँकी नै छ । हिन्दूवादी कमल थापाका कार्यकर्ताहरूले इसाइवादी परिवारदलका उम्मेदरवारलाई कसरी भोट हाल्छन् ? त्यो हेर्न बाँकी छ । यस सन्दर्भमा नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको भनाइ छ, ‘प्रतिगामी एमाले तथा धार्मिक अतिवादी राप्रपा र परिवारदलबीचको गठबन्धनबाट उत्पन्न हुनसक्ने खतरालाई परास्त खोजिएको हो । प्रतिगामी प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न । प्रजातन्त्रप्रेमी, लोकतन्त्रप्रेमी, परिवर्तनगामीहरूको एकता आवश्यक छ । त्यसैले हामीले स्थानीय तहदेखि नै भोलिसम्मकै लागि एकता गर्न चाहिरहेका छौँ ।’
तर, पाँचदलीय गठबन्धनमा सामेल दलमध्ये नेपाली कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टि सानो छैन । कांग्रेस भित्रको असन्तुष्टि मधेस प्रदेसमा विष्फोट हुने खतरा देखिएको छ ।
मधेस प्रदेशमा महत्वपूर्ण पालिका भनेका वीरगञ्ज र जनकपुर हुन् । तर यी दुवै पालिकाको मेयर पद मधेसीदल जनता समाजवादीले हात पारेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनले जनकपुरधामको मेयर जसपालाई दिने सहमति गरेपछि कांग्रेसका नेता÷कार्यकर्ताले प्रदर्शन गरेका छन् । बुधबार उनीहरूले जनकपुरधामको स्थानीय मुरली चोकमा टायर बालेर पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाविरुद्ध प्रदर्शन गरेका हुन् । प्रदर्शनका क्रममा उनीहरूले ‘नेपाली कांग्रेस जिन्दावाद, शेरबहादुर देउवा मुर्दावाद, मधेसको दलालसँग गठबन्धन गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाएका छन् । नेपाली कांग्रेस नगर समितिका कोषाध्यक्ष वीरेन्द्र यादवको अगुवाइमा प्रदर्शन भएको छ ।
एमाले नेतृत्वको कमजोर गठबन्धन
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको तुलनामा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनको आकार निकै सानो छ । एमाले गठबन्धनमा सामेल परिवार दल र कमल थापा नेतृत्वको राप्रपा नाम मात्रैका पार्टी हुन्भन्दा केही फरक पर्दैन । यता एमाले नेतृत्वको गठबन्धनमा सामेल तीन वटै पार्टीहरू एउटै चुनाव चिन्ह लिएर मैदानमा उत्रँदै छन् । उनीहरूले एमालेकै चुनाव चिन्ह सूर्य लिँदै छन् ।
एमाले एक्लै पनि नेपाली कांग्रेसभन्दा बलियो छ । तर पाँच दलीय गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरूको हैसियत सबैको राम्रो छ । पाँच दलीय गठबन्धनको मत ६ वटै महानगरपालिकामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । यसैगरी ११ वटै उपमहानगरपालिकामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी छ । गठबन्धनमा सामेल दलहरूले आफ्ना सबै मत सदुपयोग गर्नसके भने चुनावी परिणाम एमालेको विपक्षमा जाने निश्चित छ । उस्तै परे महानगर र उपमहानगरमा एमाले शून्य पनि हुन सक्छ ।
देशको संघीय राजधानीसमेत रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा कांग्रेस र एमालेको हैसियत करिब करिब बराबर छ । तर, गत स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपासँग तालमेल गरी एमालेले मेयर पद हात पारेको थियो । त्यतिबेला कांग्रेसका उम्मेदवार राजुराज जोशीलाई १९ हजार बढी मतान्तरले पछि पार्दै एमालेका उम्मेदवार विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर जित्नुभएको थियो । त्यसबेला शाक्यले ६४ हजार १ सय ९३ मत पाउँदा जोशीले ४५ हजार २ सय ६९ मत पाउनुभएको थियो ।
एमालेले त्यतिबेला पाएको ६४ हजार मत मध्ये करिब १० हजार राप्रपाको हो । यतिबेला राप्रपा फुटेको छ । एमालेसँग तालमेल गरेको कमल थापा नेतृत्वको राप्रपासँग खासै धेरै मत छैनन् । यसैगरी त्यतिबेला एमालेका उम्मेदवार शाक्यले पाएको ६४ हजार मत मध्ये माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले पनि उल्लेख्य घटाउने अवस्था छ । यता नेपाली कांग्रेसबाट उपमेयरपदमा चुनाव लडेकी हरिप्रभा खड्गीले ५८ हजार मत प्राप्त गर्नुभएको थियो । गत स्थानीय चुनावको मत हिसाबकिताब गर्ने हो भने काठमाडौंमा कांग्रेस गठबन्धनसँग करिब ७० हजार मत देखिन्छ भने एमाले गठबन्धनसँग करिब ५५ हजार मत देखिन्छ ।
ललितपुर महानगरमा यसअघि पनि मेयर र उपमेयर दुवै पदमा नेपाली कांग्रेस एक्लैले चुनाव जितेको थियो । यतिबेला एमाले विभाजित भएर बनेको एकीकृत समाजवादी र माओवादी केन्द्रको मतसमेत नेपाली कांग्रेसले पाउँदै छ । ०७४ को चुनावी हिसाब गर्ने हो भने कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग करिब ४३ हजार मत भएको अनुमान लगाउन सकिन्छ भने एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग करिब २५ हजार मत रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । विराटनगरको हिसाब पनि त्यस्तै छ । गत निर्वाचनमा मेयर र उपमेयर दुवै पदमा कांग्रेस एक्लैले चुनाव जितेको थियो ।
त्यतिबेलाको चुनावपरिणाम विश्लेषण गर्दा एमाले नेतृत्वको गठबन्धनसँग करिब १७ हजार मत छ । कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनसँग करिब ३७ हजार मत छ । गत चुनावमा वीरगञ्ज महानगरपालिकामा मेयरका लागि परेको मत हेर्ने हो भने गठबन्धन र एमालेबीचको मतान्तर आकाश पातालको फरक हुन्छ । फोरम लोकतान्त्रिक कांग्रेसमै समाहित भइसकेकाले गठबन्धनमा आवद्ध दलका उम्मेदवारहरूले पाएको मत जोड्दा ५३ हजार ५ सय ९५ हुन्छ । जबकी एमालेले उठाएको मेयरका उम्मेदवार बसरुद्धिन अन्सारी त्यो चुनावमा ८ हजार ६ सय ८८ मत पाउनुभएको थियो ।
भरतपुर महानगरपालिकामा अघिल्लोपटक पनि गठबन्धनबाट रेनु दाहालले मेयर जित्नुभएको थियो । अहिले पनि त्यो गठबन्धन कायमै रहेको छ । त्यसबेला एमालेभन्दा ५ सय ५९ मत बढी अर्थात ४३ हजार ४ सय ८३ मत गठबन्धनले पाएको थियो । पोखरा महानगरमा भने गठबन्धन पछाडि छ । गठबन्धनका दलहरू मिल्दा पनि १३ हजार अन्तरले एमालेले मेयर जितेको थियो । एमालेका उम्मेदवार मानबहादुर जिसीले ६० हजार ३ सय ७६ मत पाउँदा गठबन्धनबाट उम्मेदवार बनेका रामजी कुँवरले ४९ हजार ५ सय ८६ मत पाउनुभएको थियो ।
यसैगरी उपमहानगरपालिकाहरूमा पनि गठबन्धन र एमालेले ०७४ को चुनावमा पाएको अंकगणित पनि महानगरपालिकासँग मिल्दो छ । त्यो चुनावमा केही स्थानमा मात्रै कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच तालमेल भएको थियो । तर यसपटक सबै ठाउँ तालमेल भएकाले गठबन्धनका उम्मेदवार उत्साहित हुनु स्वभाविक हुनेछ । तर त्यो उत्साह जोगाउन गठबन्धनलाई ठूलो चुनौती भने कार्यकर्ता मनाउन सक्नु हो । किनकि जतिले टिकट पाएका छन्, त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा नपाउने पंक्ति असन्तुष्ट भएका अन्तरघातका लागि तयार भएको छ । यसैगरी महानगर र उपमहानगरमा जनमोर्चाले कतै पनि पदाधिकारी पाएनन् । गठबन्धनमा यो शक्ति सानो भएकाले त्यसैकारण ठूलो असर नपर्न सक्छ । तर बाँकी चार दलमा पनि हरेक स्थानीय तहमा दुई दलले कुनै पनि पदाधिकारी पाएका छैनन् । विशेष गरी कांग्रेसभित्र असन्तुष्टि संख्या ठूलो छ ।
कस्तो पर्ला देशव्यापी असर ?
धेरै जनसंख्या भएका कारण महानगर र उपमहानगरको चुनावप्रति देशव्यापी चासो छ । महानगर र उपमहागर पालिकामा मात्रै करिब २० प्रतिशत जनसंख्या छ । तर, बाँकी नगरपालिका तथा गाउँपालिकाहरू पनि कम महत्वपूर्ण छैनन् । साना हुन् वा ठूला सबै पालिकाको अधिकार बराबर हो । चुनावी तालमेलको असर थोरै जनसंख्या भएका पालिकाहरूमा बढी हुन्छ । ठूला सहरका मतदाता पार्टीप्रति खासै बफादार हुँदैनन्, तर साना सहर तथा ग्रामीण क्षेत्रका मतदाता पार्टीप्रति इमानदार हुन्छन् । त्यसैले नेकपा एमालका निम्ति महानगर र उपमहानगरभन्दा पनि नगरपालिका र गाउँपालिकाहरू बढी टाउको दुःखाइको विषय बनेका छन् । यतिबेलाको चर्को गठबन्धनमा एमालेका लागि थोरै पालिकाहरू मात्रै सुरक्षित छन् ।
गत स्थानीय निर्वाचनमा जुन पालिकामा एमाले एक्लैले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याएको थियो ती पालिका मात्रै एमालेका सुरक्षित छन् ।
०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेले ४२ वटा पालिकामा मात्रै ५० प्रतिशत मत कटाएको थियो । गत स्थानीय निर्वाचनमा देशभरका ७ सय ५३ पालिकामध्ये एमालेले २ सय ९२ पालिका जितेको थियो । ती २ सय ९२ मध्ये आसन्न चुनावमा कति वटा जित्न सक्ला त ? भन्ने चासो देशव्यापी छ । ०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा केही पालिकामा तीव्र प्रतिस्पर्धा भयो । कतै शून्य मतान्तर हुँदा गोलाप्रथामार्फत् ५ वर्षका लागि नेतृत्व तय गर्नुप¥यो भने कतै थोरै मतान्तरले जय–पराजय तय भयो । उक्त निर्वाचनमा सयभन्दा कम मतान्तरले जित हार भएका ८५ वटा स्थानीय तह रहे भने १ सय ५४ स्थानीय तहमा सयदेखि तीन सय मतान्तरले जित–हार तय भयो । यी मध्ये ५४ नगरपालिका हुन् भने सय गाउँपालिका हुन् । यसपटकको निर्वाचनमा पनि ती क्षेत्रमा तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । सयदेखि तीन सय मतान्तरले नेकपा एमालेले ५९ वटा पालिकामा विजय हासिल गर्न सक्यो भने सोही मतान्तरसहित ४७ स्थानमा दोस्रो स्थानमा रह्यो ।
त्यसैगरी, यही मतान्तरसहित नेपाली कांग्रेसले ५५ पालिकामा जित हासिल गर्दा ६२ स्थानीय तहमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित रह्यो । माओवादी केन्द्रले २५ स्थानीय तहमा जित हासिल गर्दा २३ स्थानमा निकटतम प्रतिद्वन्द्वीमा सीमित रह्यो । त्यस्तै, संघीय समाजवादी फोरमले नौ स्थानीय तहमा विजय हात पार्दा नौ स्थानमै निकटम प्रतिद्वन्द्वीको स्थानमा खुम्चियो । विगतमा तीन सयभन्दा कम मतान्तरले जितेका पालिकाहरू एमालेले यसपटक गुमाउने मुख्य कारण भनेको पार्टी विभाजन हो । त्यतिबेला एमालेले पाएका मध्ये दुई प्रतिशत मत मात्रै कांग्रेसले लगिदियो भने पनि करिब सय वटा पालिकामा एमालेका लागि काण्ड पुग्छ । यता माओवादी र जनता समाजवादीसमेत मिसिएपछि नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन अधिकांश पालिकामा ५० प्रतिशत मत कटाउने अवस्थामा पुग्छ । तर, कांग्रेसभित्रको अन्तर विरोध सामान्य छैन ।
कांग्रेसको असन्तुष्टिले पार्ने प्रभाव
एमालेकै हाराहारीको शक्ति भए पनि कांग्रेसले लगभग आधा स्थान गठबन्धनका दलहरूलाई छोडेको छ । यसको असर रोक्न सक्नु गठबन्धनको सफलता हुनेछ । तर, सजिलो भने देखिन्न । भागबण्डा टुंगिएको घोषणा भएलगत्तै सार्वजनिकरूपमै असन्तुष्टि देखिएको छ । कांग्रेसका नेता विमलेन्द्र निधिले भन्नुभएको छ, ‘मधेस प्रदेशमा गरिएको तालमेलको भागबण्डा कांग्रेसका लागि आत्माघाति छ । यसले पार्टी कमजोर बनाउँछ ।’ मधेस प्रदेशमा महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने वीरगञ्ज महानगरपालिका र जनकपुर उपमहानगरपालिका जसपालाई दिने निर्णयप्रति निधिको असन्तुष्टि देखिन्छ ।
कांग्रेसको इतर पक्षका नेता डा.शेखर कोइरालाले भन्नुभएको छ, ‘आज के–कति कारणले हामी कम्युनिस्टहरूसँग गठबन्धन गरेर अगाडि बढेका छौँ, के कारणले कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको निर्णय पन्छाएर शीर्ष नेता गठबन्धनको बैठकबाट निर्णय गरेर जिल्ला–जिल्लामा पठाइरहनुभएको छ, के हामी कमजोर छौँ ? मलाई लाग्दैन, कांग्रेस कमजोर छ । कांग्रेस एक्लै लड्यो भने पनि गन्तव्यमा पुग्न सक्छौँ भन्ने आत्मविश्वास छ ।’ जनकपुरजस्तै नेपाली कांग्रेसभित्र नेपालगञ्ज, पोखरा, हेटाैँडा, चितवनलगायत प्रमुख सहरमै विरोध सुरु भएको छ । कतिपय ठाउँमा एक्लाएक्लै चुनावमा जाने विज्ञप्ति सार्वजनिक गरिएका छन् । पोखरा महानगरपालिकाको मेयर एकीकृत समाजवादीलाई दिने निर्णयपछि कांग्रेसको जिल्ला पार्टी कार्यालयमा तालाबन्दी गरिएको छ ।
यसैगरी नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका कांग्रेसलाई दिने नेतृत्वको निर्णयविरुद्ध जसपाका नेताहरूले पार्टी परित्यागकै चेतावनी दिएका छन् । यता गृहमन्त्री रहेका कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँणले भन्नु भएको छ, ‘नेपाली कांग्रेस गठबन्धनको निर्णय कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध छ, पार्टीको निर्णय विपरीत जाने नेता कार्यकर्ताहरूको गतिविधि नोटिस गरिएको छ, उनीहरूलाई कारबाही गरिनेछ ।’ गृहमन्त्री खाणको यो दम्भपूर्ण अभिव्यक्तिको लाक्षणिक संकेत रहस्यपूर्ण छ ।
प्रतिक्रिया