८ सय ६ नयाँ प्रहरी इकाई माग : ३७ हजार जनशक्ति आवश्यक

काठमाडौं । देशभरबाट विभिन्न समयमा ८ सय ६ वटा नयाँ प्रहरी इकाईको माग भएको छ । हाल देशभर २ हजार ६ सय ६० वटा प्रहरी इकाई छन् । गृह मन्त्रालयका अनुसार सांसद्देखि मन्त्रीसम्मले नयाँ प्रहरी इकाईको माग गर्दै आएका छन् । जिल्लागत रूपमा माग भएका प्रहरी इकाई सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडियो) ले जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठकबाट निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयमा बेहोरा पठाउने गर्छन् । कतिपय अवस्थामा भने सांसद् र मन्त्रीले सिधै गृह मन्त्रालयमा पत्र पठाएर पनि नयाँ प्रहरी इकाईको माग गर्ने गरेको देखिन्छ । सिडियोको सिफारिसअनुसार गृह मन्त्रालयले अध्ययनका लागि प्रहरी मुख्यालयमा परिपत्र गर्छ । त्यसपछि प्रहरी मुख्यालयले अध्ययन र योजना बनाउन मातहतका कार्यालय अन्वेषण योजना निर्देशनालयमा पठाउँछ ।

प्रहरीको आफ्ना भवन नहुँदा अहिले पनि २ हजार ६ सय ६० वटा प्रहरी इकाईमध्ये ५ सय ८९ वटा भाडाका भवनमा सञ्चालित छन् । १ हजार ३ सय ९३ प्रहरी कार्यालयमा ब्यारेक छैनन् । ८ सय ६६ वटा प्रहरी कार्यालयको अझै आफ्नो नाममा जग्गा आएको छैन । प्रहरीका ४५ वटा कार्यालय त अन्य विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवनमा सञ्चालित छन् ।

संघीयतापछि गाउँ विकास समितिबाट स्तरोन्नति हुँदै गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा जिल्लाका भूगोल छुट्टिएका छन् । विकासले फड्को मारेका जिल्लाका सदरमुकाममा जनघनत्व बढेको छ । सडक पूर्वाधारको विकाससँगै वस्ती बाक्लिएपछि हुनसक्ने आपराधिक गतिविधि नियन्त्रण गर्न र शान्ति सुरक्षा कायम गर्नका लागि प्रहरी इकाई र प्रहरी संख्या बढाउनुपर्ने निश्कर्ष प्रहरी प्रधान कार्यालयले पनि निकालेको छ ।

जाजरकोटस्थित ईलाका प्रहरी कार्यालय बारेकोट

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सात वटै प्रदेश र उपत्यकामा गरी कुल १ हजार २ सय ७५ वटा प्रहरी इकाईको स्तरवृद्धिको माग भएको छ । नयाँ माग भएका प्रहरी इकाई र स्तर वृद्धि भएका कार्यालयमा मात्रै ३७ हजार ३ सय ८ जना जनशक्ति आवश्यक पर्ने जानकारी प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णुकुमार केसीले दिए ।

प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले पनि ५ सय ५४ वटा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र ४ सय ४५ वटा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट सञ्चालनमा छन् । यी कार्यालयबाट ४ हजार २ सय २७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।

उनले भने, ‘बजेटको अवस्था हेरेर वर्षमा कम्तिमा चारदेखि पाँचवटा प्रहरी इकाई नयाँ थपिन्छन् । आवश्यक प्रहरी दरबन्दी पूर्ति नहुँदासम्म नयाँ प्रहरी इकाइ थप गर्न सजिलो छैन ।’ केसीका अनुसार प्रहरीको आफ्ना भवन नहुँदा अहिले पनि कुल २ हजार ६ सय ६० वटा प्रहरी इकाईमध्ये ५ सय ८९ वटा भाडाको भवनमा सञ्चालित छन् ।

१ हजार ३ सय ९३ वटा प्रहरी कार्यालयमा ब्यारेक छैनन् । ८ सय ६६ वटा प्रहरी कार्यालयको अझै आफ्नो नाममा जग्गा आएको छैन । पर्ती जग्गामै कार्यालय सञ्चालनमा छन् । प्रहरीका ४५ वटा कार्यालय विभिन्न सरकारी कार्यालयका भवनमा सञ्चालित छन् । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार सबैभन्दा धेरै प्रदेश–१ बाट नयाँ प्रहरी कार्यालय इकाईको माग भएर आएको छ । उक्त प्रदेशबाट मात्रै २ सय २४ वटा नयाँ प्रहरी इकाईको माग भएको जानकारी प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी केसीले दिए ।

बझाङस्थित प्रहरी चौकी रायल

उनका अनुसार प्रदेश–१ पछि लुम्बिनी प्रदेशबाट धेरै प्रहरी इकाईको माग भएको छ । उक्त प्रदेशबाट १ सय ३० वटा नयाँ प्रहरी इकाइको माग भएको छ । यसैगरी सुदुरपश्चिम प्रदेशबाट पनि १ सय ८ वटा नयाँ प्रहरी इकाइको माग भएको छ । यसैगरी बागमती प्रदेशबाट १ सय ९, मधेस प्रदेशबाट १ सय १, गण्डकी प्रदेशबाट ६४, कर्णाली प्रदेशबाट ५६ र काठमाडौं उपत्यकाबाट १४ वटा नयाँ प्रहरी इकाईको माग भएर आएको जानकारी प्रवक्ता केसीले दिए । प्रहरी मुख्यालयका अनुसार अहिले पनि ५ सय ५४ वटा अस्थायी प्रहरी पोस्ट र ४ सय ४५ वटा अस्थायी ट्राफिक प्रहरी पोस्ट सञ्चालनमा छन् । यी कार्यालयबाट ४ हजार २ सय २७ जना सुरक्षाकर्मी परिचालित छन् ।

कुन प्रदेशमा कति माग ?

० प्रदेश–१ : २ सय २४
० मधेस प्रदेश : १ सय १
० बागमती प्रदेश : १ सय ९
० गण्डकी प्रदेश : ६४
० लुम्बिनी प्रदेश : १ सय ३०
० कर्णाली प्रदेश : ५६
० सुदूरपश्चिम प्रदेश : १ सय ८
० उपत्यका : १४

मुस्ताङस्थित भाडामा वसेको प्रहरी चौकी सुर्खाङ