काठमाडौं । सरकारले घोषणा गरे अनुसार स्थानीय तहको चुनाव नजिकिंदै छ। मतपत्र देखि मतदान केन्द्रसम्मको सुरक्षाको मुख्य जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई छ । मतपत्र ओसारपसार, व्यालेट बक्ससँगै अन्य चुनावी सामाग्री ओसारपसार र तिनको सुरक्षाको जिम्मा समेत प्रहरीकै छ। तर, प्रहरीसँग आवश्यक स्रोतसाधनको अवस्था के छ त ? खासगरी चुनावी सामाग्री ओसारपसार, सुरक्षार्थ गस्ती, चेक प्वाईन्ट र निगरानी बढाउन प्रहरीलाई अत्यावश्यक पर्ने सवारी साधन हो ।
प्रहरी मुख्यालयले महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका अनुसार चुनावको लागि आवश्यक सवारीसाधनका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयमा पत्राचार गरिसकेको छ । महानगरपालिकामा चार, नगरपालिकामा तीन र गाउँपालिकामा एउटा सवारीसाधन भाडामा चाहिने विश्लेषणसहित गृहमा पत्राचार गरेको थियो । सबै स्थानीय तहमा न्यूनतम एक हजार चार सय ९० वटा सवारीसाधन भाडामा लिन लगाउनुपर्ने आशय प्रहरीको थियो । चुनावमा भीआइपीहरुको स्कङिट र उनीहरुको सुरक्षार्थ खटिन चार सय दुई वटा सवारी नयाँ खरिद गर्नुपर्ने सुझाव मुख्यालयको थियो ।
प्रहरी मुख्यालयले सरकारले चुनाव घोषणा गर्नु अघि नै करिब १० अर्व रुपैंया बराबरको सवारीसाधन खरिद गर्नुपर्ने प्रस्ताव गृहमा गरेको थियो। चुनाव घोषणापछि सरकार झन संवेदनशील होला भन्ने आश प्रहरी मुख्यालयको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले प्रहरीले मागे अनुसार रकम निकासा गर्न नसक्ने जनाउ गृह मन्त्रालयलाई दिएपछि नयाँ सवारीसाधन किन्ने योजनाबाट गृह पछि हटेको छ ।
स्रोतका अनुसार चुनावका लागि आवश्यक सवारीसाधन सहयोगका लागि भन्दै गृहले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत भारत सरकारलाई पत्राचार गरिसकेको छ। भारतले पनि सवारीसाधन दिने आश्वासन नेपाल सरकारलाई दिईसकेको गृह स्रोतले बतायो । त्यसो त यसअघिका चुनावमा पनि भारतले नेपाल सरकारलाई सवारीसाधन हस्तान्तरण गर्दै आएको थियो । भारतको आश्वासन पछि गृह मन्त्रालय ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा बसेको छ। अहिले प्रहरीसँग भएका सबैजसो सवारीसाधन पहिलो र दोश्रो संविधानसभाको चुनावमा भारतले दिएको सवारीसाधन हुन्। अधिकांश सवारीसाधनको अवस्था अहिले नाजुक छन्। ‘पहिला पनि गाडी खरिद गर्ने प्रस्ताव गृहमा पुग्यो, अर्थले रोक्यो, अहिले फेरी त्यही भएको छ,’ प्रहरी मुख्यालयका एक उच्च अधिकृतले भने,‘ शान्ति सुरक्षामा यो भएन, त्यो भएन गुनासो हामी माथि थोपारिन्छ तर, प्रहरीलाई स्रोतसाधन सम्पन्न गराउने विषयमा कोही संवेदनशील छैनन् ।’
भारतले अनुदान सहायतामा दिएका यसअघिका टाटा कम्पनीका टेल्कोलाइन गाडीको खपत धेरै नभएको ठम्याई प्रहरीको छ । धेरै तातेपछि उकालो नतान्ने समस्या टेल्कोलाइन गाडीमा रहेको मुख्यालयका एक अधिकृतले बताए । उनले भने,‘अनुदान सहयोगमा दिएको गाडी किन यस्तो पठाइस् भन्न नसकिने ।’
प्रहरीलाई मात्रै चुनावका लागि १४ अर्ब रुपैंया लाग्ने अनुमान गृहको छ। यसमा म्यादी प्रहरीलाई तलबभत्ता देखि अन्य वन्दोवस्तीका समान पर्छन् । यसपटक प्रहरीले खरिद गर्न गृहलाई सुझाएको पत्रमा भने महिन्द्रा कम्पनीका स्कोरपिओ जीप र पिकअप थिए । भारतले अनुदान सहायतामा दिएका यसअघिका टाटा कम्पनीका टेल्कोलाइन गाडीको खपत धेरै नभएको ठम्याई प्रहरीको छ। धेरै तातेपछि उकालो नतान्ने समस्या टेल्कोलाइन गाडीमा रहेको मुख्यालयका एक अधिकृतले बताए । उनले भने,‘ अनुदान सहयोगमा दिएको गाडी किन यस्तो पठाइस् भन्न नसकिने । अनि कस्ले दिन्छ भनेर अरुको मुख ताक्ने कहिलेसम्म ?’ उच्च स्रोतका अनुसार यसपटक चुनावलाई लक्षित गरेर भारतले हजार भन्दा बढी सवारीसाधन नेपाललाई दिंदैछ ।
प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी विष्णु कुमार केसीले चुनावमा प्रहरीलाई आवश्यक पर्ने गाडीका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयलाई जानकारी गराईसकेको बताए। उनले भने,‘प्रहरी सँग अहिले भएका गाडीले चुनावमा थेग्न सक्दैन। कति सवारी चाहिन्छ र भाडामा कति लगाउने भनेर सबै विषय गृहमा जानकारी गराईसकेका छौं । मन्त्रालयले सोही अनुसार तयारी गरिरहेको हुनुपर्छ ।’ उनले प्रहरीले अहिले पनि धेरै जिल्लामा पुराना गाडीमार्फत शान्ति सुरक्षा गर्दै आएको स्वीकारदै भने,‘प्रहरीसँग अहिले मौजुदा सवारीले चुनावमा तैनाथी एवं सुरक्षार्थ पुग्दैन। सुरक्षाको हिसाबले चुनौतिपूर्ण जिल्लामा राम्रो कन्डिसन भएका सवारी चाहिन्छ ।’
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव फणिन्द्रमणी पोखरेलले चुनावमा प्रहरीलाई आवश्यक सवारीसाधन व्यवस्थापनमा गृहले गृहकार्य गरिरहेको बताए । उनले भने,‘ नयाँ खरिद गर्न अर्थले बजेट अभाव रहेको जनाएका कारण सवारी साधन भाडामा तयारी छ। कति सवारी आवश्यक छ, यकिन गरेर भाडामा लिन्छौं । ’ उनका अनुसार चुनावमा सरकारी कार्यालय बन्द हुने भएकाले त्यहाँका सवारीसाधन समेत प्रयोगमा ल्याइने बताए ।
प्रतिक्रिया