माहामारीलाई कम आँक्न मिल्दैन

कोरोना भाइरसका कारण प्रायः सबै क्षेत्र प्रभावित भएको छ । कोरोना उत्पत्तिदेखि अहिले केही मत्थर हुँदासम्म पनि सबैभन्दा बढी दवावमा कुनै मन्त्रालय रह्यो भने त्यो स्वस्थ्य मन्त्रालय नै हो । यो औषधि खरिद देखि खोपको वितरणसम्म सबैभन्दा बढी विवादमा पनि यही मन्त्रालय आएको छ । कारोना कहरमा मन्त्रालयले विगतमा के कस्ता काम भए र आगामी योजना के के छन् ? प्रस्तुत छ यी र यस्तै विषयमा केन्द्रित रहेर स्वास्थ्य तथा जनसंस्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडासँग सौर्यकर्मी चमिना भट्टराईले गरेको संक्षिप्त कुराकानी:

 

नेपालमा हाल कोरोना माहामारीको अवस्था कस्तो छ ?
कोरोनाको संक्रमण दर त घटेको छ तर जोखिम कायमै छ । विज्ञहरूले लापरबाही नगरौँ, नयाँ भेरियन्टको जोखिम सधँै रहन्छ भन्दै आउनुभएको छ । त्यसैले सचेत र सधैँ सतर्क भएर हामी अघि बढ्नुपर्छ । कोरोना संक्रमण दर पाँच प्रतिशतभन्दा कम भए मात्र संक्रमणको अवस्थालाई सामान्य मान्न सकिन्छ । हुन त कुनै बेला ५० प्रतिशत (माघ ८ गते) सम्म पुगेको कोरोना संक्रमणदर अहिले तल झरेको छ । तैपनि महामारीलाई कम आँक्न मिल्दैन । तसर्थ मन्त्रालय सदैव यसप्रति चनाखो भएर काम गरिरहेको छ ।

मन्त्रालय सम्हालेपछि सय दिनमा के के उल्लेख्य काम गर्नुभयो ?
म २०७८ असोज २२ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रीको रूपमा शपथ लिएर यस मन्त्रालयमा आएको हुँ । मैले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेपछि कोभिड खोपसम्बन्धी कार्यलाई विशेष जोड दिएँ । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले घोषणा गर्नुभएको एक मात्र प्राथमिकता ‘खोप, खोप र खोप’ लाई मूर्त रूप दिन स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित भएको र कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान राष्ट्रव्यापी रूपमा सञ्चालन गरिएको यहाँहरूलाई अवगत नै छ । यसबाहेक मन्त्रालयमा केही नयाँ नीतिगत कामहरू भएको छ । जसलाई मन्त्री परिषद्बाट अनुमोदन गराई कार्यान्वयनमा लगिएको छ भने नियमित कामका अलावा केही भौतिक प्रगतिहरू पनि भएका छन् ।

सम्पूर्ण नेपालीलाई खोपको लक्ष्य कहिले पूरा हुन्छ ?
सम्पूर्ण नेपालीहरूको कुरा गर्दा १२ वर्ष भन्दा कम उमेरका बालबालिकाका लागि त खोप निर्माण नै भएको छैन । भएपछि त्यो खोप पनि भित्र्याउनका लागि हामी पहल गर्नेछौँ । अहिले १२ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका करिब ३४ लाख बालबालिकाहरूलाई खोप दिने कार्य सुरु गरिएको छ । विगतमा जोखिममा रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई मात्र खोप दिइएकोमा, हाल सबै गर्भवती महिलाहरूलाई (पहिलो त्रैमासिकपछि) खोप दिने नीति अपनाइएको छ । लक्षित सबै जनसंख्यालाई पूर्ण मात्रा खोप प्रदान गर्ने तथा जोखिम समूह लक्षित बुस्टर मात्रा प्रदान गर्ने नीतिअनुरूप पर्याप्त मात्रामा खोप अनुदान एवम् खरिदमार्पmत निरन्तर आपूर्ति भइरहेको छ । २०७७ माघ महिनादेखि सञ्चालित कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान समय तालिका बनाई सञ्चालन गरिएकोमा, ०७८ मंसिर महिनादेखि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अभियान देशव्यापीरूपमा निरन्तर र नियमित सञ्चालन भइरहेको छ ।

६५ वर्षभन्दा माथिको उमेर समूह, दीर्घ रोगी एबम् फ्रन्टलाइनर लक्षित गरी बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गरिँदै आएकोमा ०७८ माघ २७ देखि १८ वर्ष उमेर पुगेका सबैलाई बुस्टर डोज भ्याक्सिन प्रदान गर्ने निर्णय भइसकेको छ । ५/११ वर्ष उमेर समूहको बालबालिकालाईसमेत कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गर्न खोपको उपलब्धता सुनिस्चितता भएको छ । यति मात्र होइन विगतमा संघीयतहबाट निश्चित अवधि निर्धारण गरेर निश्चित समूहलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप प्रदान गरिएकोमा, हाल कार्यनीति परिमार्जन गरिएको छ । जसअनुसार खोपको पहुँच नपुगेको स्थान र समुदायको पहिचान गरी प्रदेश र स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा खोप अभियान सञ्चालन गरिएको छ । ठूला अस्पतालहरूमा र जनघनत्व बढी भएका सहरका विभिन्न सार्वजनिक स्थानहरूमा खोप केन्द्र निर्धारण गरेर दैनिक रूपमा खोप प्रदान भइरहेको छ । दैनिक आवतजावत गर्ने स्थानजस्तै बसपार्क, काठमाडांै उपत्यकाका मुख्य प्रवेश नाकाहरूमा यात्रुहरूलाई लक्षित गरी खोप सेवा प्रदान गरिएको छ । सार्वजनिक सेवा प्राप्तिका लागि कोभिड–१९ विरुद्धको खोप अनिवार्य रूपमा लिनुपर्ने कानुनी प्रावधान लागू गरिएको छ । खोप लगाएको क्युआरकोड सहितको प्रमाणपत्र स्थानीयतहबाट उपलब्ध गराउन सुरु गरिएको छ ।

खोप कभरेजको पूर्वनिर्धारित लक्ष्य पूरा हुन्छ त ?
०७८ आश्विनसम्म लक्षित जनसंख्याको एकतिहाइलाई पूर्ण खोप लगाउने लक्ष्य हासिल भइसकेको छ । ०७८ माघ २७ गतेसम्म १२ वर्षभन्दा माथिको लक्षित जनसंख्याको ७७ प्रतिशतलाई पहिलो मात्रा र ६९ प्रतिशतलाई पूर्ण खोप प्रदान गरिएको छ । ०७९ वैशाख मसान्तसम्म लक्षित जनसंख्या सबैलाई कोभिड–१९ विरुद्धको पूर्ण खोप प्रदान गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको र त्यसका लागि आवश्यक पर्ने खोपको मौज्दात सुनिश्चित गरिसकिएको छ, हाल खोप लगाउने दरलाई हेर्दा यो लक्ष्य तोकिएको मितिभन्दा अगावै प्राप्त हुने अवस्था छ ।

यसबाहेक अन्य के के काम गर्नुभयो ?
कोभिड–१९ को निदान गर्नका लागि पिसिआर परीक्षण गर्ने प्रयोगशालाको संख्या र परिक्षण क्षमता वृद्धि गरिएको र कोभिड–१९ को भेरियन्ट पत्ता लगाउन नेपालमा नै जिन सिक्वेन्सिङ कार्य सुरुआत भइसकेको छ । अनियमितता गर्ने प्रयोगशाला तथा अस्पतालहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कार्य भइरहेको छ । पिसिआर परीक्षणको मूल्य निजी अस्पताल÷प्रयोगशालामा दुई हजार रुपैयाँबाट घटाई १५ सय र सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा एक हजार रुपैँयाबाट घटाई आठ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमितको उपचार व्यवस्थापनका लागि अक्सिजन प्लान्ट, अक्सिजन सिलिन्डर, आइसियु बेड, एचडियु बेडको संख्या वृद्धि गरी अस्पतालहरूको क्षमता वृद्धि गरिएको छ । कोभिड–१९ युनिफाइड अस्पताल (वीर अस्पताल) मा २४सै घण्टा हटलाइन (११३३) सेवामार्फत परामर्श सेवाप्रदान गर्न सुरु भएको छ । भारतसँग सिमाना जोडिएका प्रवेश बिन्दुहरूमा स्थापित हेल्थ डेस्कको क्षमता वृद्धि गरी दैनिक नेपाल प्रवेश गर्ने यात्रुहरू मध्ये ९० प्रतिशतको स्क्रिनिङ भइरहेको तथा स्क्रिनिङ भएका मध्ये ८७ प्रतिशतभन्दा धेरैको कोभिड–१९ को परीक्षण भइरहेको छ । साथै केहीअघि कपिलबस्तुमा फैलिएको हैजाको प्रकोपलाई समयमै नियन्त्रण गरी, हैजा विरुद्धको खोप अभियानसमेत सञ्चालन गरिएको छ ।

मन्त्रालयका नयाँनीतिगत सुधार तथा उल्लेख्य कार्यहरू पनि छन् कि ?
हो, हामीले नीतिगत काममा पनि केही सुधार तथा नयाँपन दिने प्रयास गरेका छौँ । नसर्ने रोग रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी बहुक्षेत्रीय कार्ययोजना (२०७८–२०८३) मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भइसकेको, मृगौला प्रत्यारोपण, क्यान्सर रोगी र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधिउपचार खर्च उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा, राष्ट्रिय स्वास्थ्यवित्त रणनीति २०७८–२०८८ को मस्यौदा, राष्ट्रिय आँखा स्वास्थ्य रणनीति २०७८–२०८६ को अन्तिम मस्यौदा, जेरीयाट्रिक स्वास्थ्य सेवा रणनीति २०७८, नेपाल स्वास्थ्य लेखा २०१७/१८, नेपाल स्वास्थ्य संस्था सर्वेक्षण–२०२१, टेलिमेडिसिन सेवा सञ्चालन कार्यविधि– २०७८, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका–२०७८ तर्जुमा भएको छ ।

त्यस्तै दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्यले सरकार र विकास साझेदारको संयुक्त पहलमा नेपाल स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०७९–२०८६ तर्जुमा कार्य सुरु गरिएको छ । आगामी दुई महिनामा लागत अनुमान सहितको मस्यौदा तयार हुनेछ । नेपालमा पहिलोपल्ट संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन ओटै तहमा जनगणना ०७८ मा आधारित मातृमृत्यु अध्ययन सम्पन्न गरिएको छ । नेपालमा ओमिक्रोनका बिरामीहरू बढ्दो क्रममा रहेकोले राष्ट्रिय संयुक्त वार्षिक समीक्षा भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न गरिएको छ । यस कार्यक्रममा संघ, प्रदेश र स्थानीय स्तरका स्वास्थ्यसम्बन्धी प्रगति र चुनौती विश्लेषण गर्दै थप प्रभावकारी स्वास्थ्य सेवाका लागि योजना तर्जुमा गरिएको छ । कोभिड–१९ संक्रमित बालबालिकाहरूको उपचारसम्बन्धी प्रोटोकल, आकस्मिक स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, मानसिक स्वास्थ्य, आँखा, नाक, कान, घाँटी, मुख स्वास्थ्यका लागि स्तरीय उपचार पद्धति जारी गरिएको छ । रेबिज बिरुद्धको इम्युनोग्लोबुलिन शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पताल, टेकुबाट मात्र वितरण गरिँदै आएकोमा हाल सातै प्रदेशका एक÷एक ओटा अस्पतालबाट निःशुल्क उपलब्ध हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपालको मध्यभागमा ज्येष्ठ नागरिक अस्पताल स्थापना गर्ने उद्देश्यले समिति गठन गरी सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्य भइरहेको छ ।

कोरोना सुरु भएपछि भएका भौतिक प्रगति के के छन् ?
विश्वव्यापी महामारीको रूपमा रहेको कोरोनालाई भोग्न थालेपछि मात्र हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधारलाई बेलैमा ध्यान दिनुपर्नेरहेछ भनेर पाठ सिक्यौँ । यस्ता विपत्तीभन्दा अगाडि यस विषयमा उतिसारो तयार हुने गर्दैनथ्यो । अघिल्लो पटकको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले जग्गा, आवश्यक रकम र डिपिआरविना नै बालुवाटारबाट स्वीच दबाएर एकैचोटी देशका हरेक पालिकामा अस्पताल निर्माण गर्ने घोषणा गर्यो । ती सबै प्रचारका लागि मात्र गरिएको रहेछ । हामी आइसकेपछि हरेक पालिकाका रकम निकासा ग¥यौँ । केही ठाउँमा टेन्डर गरेका छौँ । केहीमा बनेका छन् । कतै काम भइसके । कतै हुने क्रममा छन् । खासगरी स्वास्थ्य सेवा तथा स्वास्थ्य संस्था विस्तारसम्बन्धी कामलाई हामीले तीव्रता दिएका छौँ । यस बीचमा २२ सय आधारभूत स्वास्थ्य सेवा केन्द्रको भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । जर्मन विकास बैंकको सहयोगमा जिरी, रामेछाप र गोर्खामा सुविधासम्पन्न अस्पताल भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भई हस्तान्तरणसमेत भइसकेको छ । ५, १० र १५ बेडका २ सय २६ वटा आधारभूत अस्पतालको टेन्डर प्रक्रिया भई कार्य प्रारम्भ भएको छ ।

कोरोनाको समयमा अग्रभागमा खटिने कर्मचारीलाई दिने भनिएको जोखिम भत्ताको अवस्था के छ ?
केही स्थानमा केही कर्मचारी साथीहरूले पाउनु पनि भएको छ । केही ठाउँमा पाउनुभएको छैन । यसमा हामी गम्भीर छौँ । अर्थ मन्त्रालयले पर्याप्त बजेट निकासा नगरेका कारण यसमा समस्या आएको हो । हामी यो मामलामा गम्भीर भएर ताकेता गरिरहेका छौँ । छिट्टै नै प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरामा म आशावादी छु ।

स्थानीय सरकारहरूसँग संघीय सरकारको समन्वयन के कस्तो रह्यो ?
समन्वय ठिकै रह्यो । तर सुरुमा नेपालमा कोभिड–१९ ले प्रवेश पाउँदा जसरी स्थानीयतह, प्रदेशतह र संघीयतहका सरकारले उच्च प्राथमिकताका साथ काम गरे, पछिल्ला दिनहरूमा केन्द्रीय मन्त्रालयलाई नै बढी जिम्मेवार देखाउने र एकअर्कालाई देखाएर पन्छिने काम पनि यदाकदा भयो भन्ने सुन्नमा आएको छ । तैपनि हामीले हाम्रो तहबाट समन्वय र सहकार्यको भरमग्दुर प्रयत्न गरेका छौँ । थियौँ र भोलि पनि गर्नेछौँ । मागअनुसार हामीले खोप भण्डारबाट हरेक प्रदेश र मातहतमा खोप पठाइरह्यौँ तर उहाँहरूले समयमा तथ्यांक केद्रलाई प्रविष्ट नगर्दा हुँदै नभएको र कल्पना पनि गर्न नसकिने ढंगको खोप हिनामिनाको अनावश्यक आरोप बेहोर्नुु पर्यो । त्यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा केहीले स्याल हुइयाँ मच्चाउने प्रयास गर्दा यदाकदा केही भ्रमहरू पनि सिर्जना हुन पुगे होलान् । तर, खोप छानविन समितिले प्रतिवेदन नै दिइसकेकाले के कसो भएको भन्नेबारे घामजत्तिकै छर्लंग छ ।