आश्वासन पायौँ, बजेट पाएनौँ

बारा जिल्लामा रहेकोे १६ वटा स्थानीयतह मध्ये महागढीमाई नगरपालिका धार्मिक रूपमा ऐतिहासिक रहेको छ । ११ वडा रहेको यस नगरपालिको मुख्य केन्द्र हो, प्रशिद्ध गढीमाई मन्दिर । धार्मिक पर्यटन विकासका लागि निकै सम्भावना भएर पनि भौतिक पूर्वाधारको क्षेत्रमा विकास हुननसक्दा यो ठाउँले गर्नुपर्ने जति विकास गर्न सकेको छैन । यद्यपि ०७४ को स्थानीय तह निर्वाचनपछि नगरपालिकाले जनताले अनुभूति गर्ने गरी धेरै काम गरेको नगरप्रमुख बताउँछन् । साढे चार वर्षको अवधिमा नगरपालिकाले गरेका विभिन्न कामको अनुभूति, समस्या जस्ता विषयमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित युवा मेयर उपेन्द्रप्रसाद यादवसँग सौर्य दैनिकका लागि चमिना भट्टराईले गरेको संवादको संपादित अंश :

कार्यकालको अन्त्यमा हुनुहुन्छ नगरप्रमुखका रूपमा आफूले गरेको कामलाई कसरी समीक्षा गर्नुहुन्छ ?
हामीले ०७४ साल आसोजमा शपथ ग्रहण गरेर जिम्मेवारी लियौँ । सुरुआतमा हाम्रो नगरपालिकाको ऐतिहासिक स्थल गढीमाईको धार्मिक पर्यटनको विकासमा लाग्यौँ । त्यसै अनुसार गढीमाई मन्दिरको विकास गरेका छौँ । यहाँको सरसफाइदेखि भौतिक विकास, मन्दिरमा मार्बल लगाउने र पुजारीको व्यवस्थित गरेका छौँ । यस्तै मन्दिर वरपर रहेका साना होटलहरूलाई समेत व्यवस्थित गरेका छौँ । मन्दिर परिसरमा रहेको सूर्य मन्दिरको समेत सरसफाइ गरेका छौँ । त्यस्तै ५० लाख रुपैयाँ लागतमा व्यवस्थित शौचालय बनायौँ ।

हाम्रो नगरपालिका कृषिप्रधान हो । यहाँका नागरिकको मुख्य आम्दानीको स्रोत नै कृषि हो । नगरपालिकाका ९५ प्रतिशत जनता कृषिमा आधाररित छन् । नगरपालिकामा ठूलो बजार व्यवसाय उद्योग केही छैन । त्यसैले हामी निर्वाचित भएपछि सुरुदेखि नै किसानका खेतखेतमा सिँचाइ पुर्याएर उनीहरूलाई उत्पादनमा सहज बनाउन आवश्यक उन्नत जातको बिउमा ५० प्रतिशत अनुदानमा दिने निर्णय गरेका छौँ । अरू त मैले भन्दा पनि हामीले गरेको कामको समीक्षा जनताले गर्ने हो ।

त्यसो भए तपाईं आफ्नो काममा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
हो यहाँका जनतालाई गुनासो गर्न दिनेगरी काम गरेका छैनौँ । किसानको समस्यालाई ध्यानमा राखेर हरेकको खेतमा कुलो निर्माण गरेका छौँ । प्रत्येक वडामा कृषि विद्युतीकरण गरेका छौँ । यसले यहाँका किसानले लाभ पाएका छन् । त्यसैले अहिलेसम्म गरेका काममा सन्तुष्ट छु ।

जनताले संघीयताको अनुभूति गर्न पाएका छन् त ?
ठाउँअनुसार फरक होला । हाम्रो नगरपालिकाका जनताले संघीयताको पूर्णरूपमा अनुभूति गरेका छन् । हामीले पनि मुलुक संघीयतामा गएका कारण काम गर्न सजिलो भएको अनुभूति गरेका छौँ । संघीयताकै कारण स्थानीयतहमा विकासले फड्को मारेको छ । संघीयताका कारण जनता र स्थानीयतहले पाएको अधिकारका कारण काम गर्न सजिलो भएको छ । काम गर्ने इच्छा शक्ति भएकाका लागि संघीयताले धेरै नै काम गर्ने अवसर दिएको छ । संघीयताकै कारण हामीले यस नगरपालिकाको विकासमा पर्यटन, स्वास्थ्य शिक्षालाई जोड दिएर काम गर्यौँ ।

बारा जिल्लाको १६ वटा पालिका मध्ये सबैभन्दा पहिला शिक्षा ऐन हामीले ल्यायो । सो ऐनलाई अन्य पालिकाले समेत त्यसलाई लागू गरे । विद्यार्थीको संख्याका आधारमा दरबन्दी मिलान र प्रत्येक विद्यालयमा कम्प्युटर शिक्षा लागू गरेका छौँ । यस्तै ‘बेटी पढाउ बेटी बचाउँ’ हामीले नै सुरु गरेका हौँ । पछि त्यसलाई प्रदेश सरकारले समेत लागू ग¥यो । ०७४ सालदेखि नै हामीले नगरपालिका भित्रका छात्रालाई साइकल वितरण गर्दै आएका छौँ । नौ कक्षामा पुगेका यहाँका छात्राले साइकल पाउँछन् ।

स्वास्थ्यको क्षेत्रमा नगरपालिकाले गरेको उल्लेख काम के के हुन् ?
स्वास्थ्यको क्षेत्रमा ०७४ सालदेखि अहिलेसम्म नगरपालिका भित्रका नागरिकलाई नगरपालिकाको एम्बुलेन्सले उपचारका लागि वीरगञ्जसम्म बिरामी पुर्याउँदा निःशुल्क गरेका छौँ । वीरगञ्ज बाहिर काठमाडौंसम्म लानुपर्ने घातक रोग लागेका बिरामीलाई समेत निःशुल्क गरेको छ र ठूला घातक रोग लागेका बिरामीलाई अवस्था हेरेर २० हजारदेखि एक लाखसम्म आर्थिक सहयोग गर्ने गरेको छ । नगरपालिकाबाट तीन सयभन्दा बढीले त्यो सेवा लिइसकेका छन् । पाँच सयभन्दा बढीलाई निःशुल्क काठमाडौँ पुर्याएका छौँ । नगरपालिकाले निःशुल्क दुई वटा ल्याब सञ्चालन गरेको छ ।

उक्त ल्याबबाट दुई हजार रुपैयाँसम्मको परीक्षण निःशुल्क हुन्छ । गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य जाँच र ल्याब परीक्षणसमेत गर्ने गरेका छौँ । नगरपालिकामा रहेका स्वास्थ्य कार्यालयमा औषधिको कहिल्यै अभाव हुन दिएका छैनौँ । सरकारले सीमित औषधि पठाउँछ । हामी आफैँले वर्षमा ५० लाखसम्मको औषधि खरिद गर्ने गरेका छौँ । यस्तै नगरपालिकामा पाँच वटा बर्थिङ सेन्टरले २४सै घण्टा निःशुल्क सेवा दिँदै आएको छ । त्यसमा आवश्यक सबै प्रकारका सामग्रीको व्यवस्था गरेका छौँ । यहाँका नगरिकले उपचार नपाएका कारण ज्यान गुमाउनु नपरोस् भन्नेमा हामी सचेत भएर लागेका छौँ ।

नगरपालिकाभित्र बेरोजगारी समस्या कस्तो छ ?
वैदेशिक रोजगारमा भएका र स्वदेशमा नै काम गरिरहेका युवाहरू कोरोनाका कारण गाउँ फर्किए । गाउँमा कुनै उद्योग व्यवसाय र ठूला बजार नभएका कारण बेरोजगारी समस्या थियो नै । त्यसलाई कम गर्न नगरपालिकाले बेरोगजार युवाले सामूहिक खेती गर्न चाहेमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने भनेर घोषणा गरियो । तर, यहाँका युवा आपैmँ केही गर्ने वा कृषि क्षेत्रमा लाग्नुभन्दा सामाजिक संघसंस्थामा काम गर्ने वा वैदेशिक रोजगारीमा नै जान रुचाउने देखियो । नगरपालिकाले घोषणा गरेका अनुदान अहिलेसम्म कसैले पनि लिएका छैनन् ।

यद्यपि हामीले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लामा नै हाम्रो नगरपालिकामा सबैभन्दा बढी बजेट छ । त्यसले बेरोजगार युवाहरूलाई सहभागी गराएर सडक दायाँ बायाँ बिरुवा रोप्ने, सडक सफागर्ने, कुलो सफा गर्ने, मन्दिर सफाइ जस्ता काममा खटाएका छौँ । यसले उनीहरूले काम पाएका छन् । नगरपालिकाभित्र २० किलोमिटरमा वृक्षरोपण गरेका छौँ त्यसमा रेखदेखमा समेत युवाहरू खटाइएको छ । यसले बेरोजगार युवाहरूले रोजगार पाएका छन् । नगरभित्र रहेका गरिब परिवारका युवाहरूलाई नगरप्रहरीमा खटाएका छौँ । यसले थोरै भए पनि बेरोजगारी समस्या समाधान भएको छ र जनताका बीचमा राम्रो सन्देश गएको छ ।

स्थानीय सरकार चलाउन के कस्ता समस्या अनुभूति गर्नुभएको छ ?
स्थानीय सरकार चलाउनका लागि ०७३ को संविधान अनुसारको ०७४ को स्थानीय तह सञ्चालन ऐनअनुसार चलेका छौँ । ऐनभन्दा बाहिर गएर केही पनि काम गरिएको छैन । ऐनअनुसार चल्दा खासै समस्या झेलेका छैनौँ ।

नगरपालिकाको प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन्जस्ता केही अन्य आम्दानीका स्रोत छ ?
हाम्रो नगरपालिकामा प्राकृतिक स्रोत साधन उत्खनन् गरी आम्दानी गर्ने ठाउँ छैन । नगरपालिकामा चार वटा नदी भए पनि त्यसबाट उत्खनन् गरी आम्दानी गर्ने अवस्था छैन र यहाँ जंगल पनि छैन । यहाँका आन्तरिक स्रोत भनेको हाटबजार नगरपालिकाले बनाएको सटर, घर भाडा र ऐन अनुसारको सेवा दस्तुरबाहेक केही छैन । नगरपालिकाले मालपोत लगायतको दस्तुर वापत करिब तीन करोड आन्तरिक स्रोत छ । प्राकृतिक स्रोत साधनमा हामी पछाडि छौँ ।

नगरपालिका चलाउँदा आर्थिक अपारदर्शिताका समस्या हुने गरेको छ कि छैन ?
यसमा मलेपको रिपोर्टअनुसार चलेको छौँ । म आफैँ लेखा वा अन्य प्राविधिक क्षेत्रको विद्यार्थी होइन राजनीतिबाट यहाँ आए । तैपनि आर्थिक मामलामा कुनै समस्या आउन दिएको छैन । यसमा जनताले गुनासो गर्ने वा औँला उठाउने अवस्था आएको छैन । सकेसम्म इमानदारीपूर्वक काम गरेका छौँ । नगरपालिका भित्रका विकासको काममा नगरपालिका भित्र कुनै पनि समस्या आएको छैन सबै जनप्रतिनिधिको साथ र सहयोगले अहिलेसम्म काम गरेको हुँ । आर्थिक क्षेत्रमा अपारदर्शी भएको भए पक्कै पनि काम गर्न समस्या हुन्थ्यो होला । सानो स्रोत र साधनमा हामीले धेरै काम गरेका छौँ यसमा हामी दाबीका साथ भन्न सक्छौँ । काम गर्दा सबैको सल्लाह र सहयोगमा काम गरेकाले पनि हामीमा त्यो समस्या नआएको होला ।

संघ र प्रदेश सरकारका तर्फबाट कस्तो सहयोग पाउनुभएको छ ?
यसमा मेरो अनुभूति अनुसार तीन तहको सरकारसँग तीन रंगको समस्या झेलेर आएका छौँ । हिजो केन्द्र सरकार कम्युनिस्टको, प्रदेश सरकार मधेसवादी दलको र यहाँको स्थानीय सरकार कांग्रेसको भएकाले हामीले निकै समस्या झेल्यौँ । स्थानीय सरकारले गर्न चाहेको काम र विकासमा प्रदेश र केन्द्र सरकारले दलीय रूपमा नहेरेर विकास र जनताको प्राथमिकतालाई ध्यान दिन नसक्दा हामीले चाहेर पनि धेरै काम गर्न सकिँदो रहेनछ । मैले यो साढे चार वर्षको अवधिमा त्यो अनुभूति गरे । स्थानीय सरकारको लिंक केन्द्रमा हुन नसक्दा काम गर्न कठिन हुँदोरहेछ । यसको उदाहरण हो, रौतहटको मौलापुर नगरपालिका । मौलापुरले धेरै बजेट पायो । तर, बजेट पाएअनुसार त्यसले विकास गरेको छैन । मौलापुर नगरपालिकाले जति बजेट पाएको भए म यस नगरपालिकालाई स्वर्ग बनाउँथेँ । त्यसले केन्द्रको पहुँचका आधारमा पाएको बजेट र हामीले पाएको बजेटमा गरेको काम हेर्ने हो भने धेरै फरक छ । यो एउटा उदाहरण हो ।

केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारको फरकफरक हुँदा विकासमा समस्या हुने रहेछ ?
राजनीतिक हेराइले विकासमा प्रभाव पार्दो रहेछ, यो मेरो अनुभूति हो । हाम्रो नगरपालिकाको २० वटा डिपीआर बनेर बसेको छ । प्रदेश र केन्द्र सरकारले प्लान दिनु भन्छ, तर दिएको प्लानमा बजेट नदिने गर्दा जनताका लागि चाहेर पनि काम गर्न सकिएको छैन । हाम्रो विभिन्न विकास निर्माणका साथै मुख्य गरी कृषिमा आधुनिकीकरण गर्ने योजना छ । बजेटका कारण योजना र इच्छा शक्ति भएर पनि काम गर्न सकिएको छैन ।

कृषिमा गर्न खोज्नुभएको आधुनिकीकरण कस्तो हो ?
यसमा किसानले उत्पादन गरेकोे अन्नबालीको भण्डारण, पकेट एरिया छनौट, बजारीकरण, शीत भण्डार, बिउवीजन उत्पादन, स्मार्ट बजारलगायत छन् । यसले किसानलाई उत्साहित बनाउनुको साथै उनीहरूले उत्पादन गरेको अन्न बालीको संरक्षणसमेत गर्न सकिन्छ । यस्तै यहाँ व्यवस्थित बजार छैन त्यसमा लागि स्मार्ट बजार बनाउने, व्यवस्थित बसपार्क, १५ शय्याको अस्पताल बनाउने, गढीमाई विकास गुरुयोजनासहित माग गरेका हौँ तर, कतैबाट सुनवाइ भएन । केन्द्र सरकारले एकसुकाको सहयोग गरेको छैन । त्यसैले योजना र काम गर्ने चाहना भएर पनि हामीले चाहे अनुसारको काम गर्न सकेका छैनौँ । गढीमाई आउने राष्ट्रपतिदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू सबैले आश्वासन दिए बजेट दिएनन् । आउँछन् घोषणा गर्छन् स्टमेट माग्छन् काम गर्दैनन् ।

यस नगरपालिकामा तपाईंले चाहेर पनि गर्न नसकेका काम के के हुन् ?
गढीमाई पर्यटन विकास, गढीमाईमा पार्क निर्माण, पिकनिक स्पोर्ट, बाहिरबाट आउनेका लागि बस्ने खाने होटल, मन्दिरको छेउैमा रहेको पोखरीको बीच भागमा सूर्य मन्दिर बनाउने भनेर राजस्थानबाट डिपिआर बनाएर ल्याएका छौँ । यहाँका इन्जिनियरले नसकेका कारण राजस्थानबाट बनाएर ल्याएको । त्यसका लागि नगरपालिकाले तीन/चार करोड लगानी गरिसकेको छ । यी सबै कामका लागि तीन वर्षदेखि सहरी विकास मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयमा प्रपोजल पठायौँ । यस्तै यहाँको मुख्य बजार भनेको बरियारपुर बजार हो त्यसलाई स्मार्ट बजार बनाउने डिपिआर बनाइएको छ । त्यसमा पनि नगरपालिकाले साढे दुई करोड जति लगानी गरिसकेको छ । यी काम गर्न पाएको भए नगरपालिकाको आम्दानीको स्रोत पनि बन्ने थियो । हाम्रो आफ्नो बजेटले यी काम गर्न सक्दैनौँ । यी सबै काममा केन्द्र सरकारले सुनेन । कार्यकाल सकिँदै गर्दा यी काम चाहेर पनि गर्न नसकेकोमा दुःख लाग्छ ।