काठमाडौं । प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दत्र्ता गरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले निकै रुष्ट बनेको थियो । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले आइतबार संसद सचिवालयमा प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता गराएलगत्तै एमालेले त्यसको प्रतिवाद गर्ने निर्णयसमेत गरेको थियो । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोगको प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहारको रुपमा ब्याख्यासमेत गरेको थियो । एमालेले महअभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध दत्र्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव षड्यन्त्रपूर्ण भएको बताएका थिए । उनले यस्तो कार्य अनुचित र लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए । प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरिएलगत्तै एमालेको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा एमालेले आवश्यक परे ‘काउन्टर महाभियोग’ बाट प्रतिवाद गर्नेसम्मको गृहकार्य अगाडि बढाउने निश्कर्ष निकालेको थियो ।
तर, त्यसको २४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै एमालेले आफ्नो धारणामा परिवर्तन गरेको छ । एमाले आफ्नै पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको छ । अध्यक्ष ओलीले सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गदै एमालेले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने बताएका छन् । अध्यक्ष ओलीले अन्य राजनीतिक दल र तिनका नेता गैहजिम्मेवार भए भन्दैमा एमाले देश र जनताप्रतिको दायित्वबाट आफ्नो पार्टी गैहजिम्मेवार बन्न नसक्ने तथा एमालेले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने धारणा संसदीय दलको बैठकमा व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेले महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने फैसलामा प्रधानन्यायाधीश जबरालाई साथ दिने न्यायाधीशहरूलाई पनि महाअभियोग लगाउनु पर्ने माग राखेको थियो । तात्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संसद विघटन गरेर निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि उक्त विवाद सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतले संसद पुनस्र्थापना गर्ने र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्ने फैसला गरेको थियो ।
नेकपा एमाले संसदीय दलले हस्ताक्षर संकलन गर्दा पाँचजना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । कुनै विषय उल्लेख नगरी खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भूसाल, दीपकप्रकाश भट्ट, पवित्रा निरौला खरेल र झपट रावलले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
यस्तो निर्णय गर्न प्रधानन्यायाधीश जबरालाई सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपक कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र मीरा खड्काले साथ दिएका थिए । त्यसैले एमालेले उक्त निर्णय गर्ने प्रधानन्याधीश जबरा जति दोषी छन् अन्य चारजना न्यायाधीश पनि उत्तिकै दोषी रहेको दाबीसहित बाँकी चारजना न्यायाधीशविरुद्घ पनि महाअभियोग प्रस्ताव दत्र्ता गरिनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो ।
सोही कारणले प्रधानन्याधीश जबराविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दत्र्ता भएलगत्तै एमालले अन्य चारजना न्यायाधीशविरुद्घ पनि महाअभियोग प्रस्ताव दत्र्ता गराउने चर्चा चलेको थियो । आइतबार दिनभर गरेको राजनीतिक छलफल र पार्टी सचिवालय बैठकसम्म पनि ओली सर्वाेच्चका अन्य चारजना न्यायाधीसलाई समेत महाअभियोग प्रस्ताव दत्र्ता गरेर सत्तारुढ गठबन्धनलाई जवाफी हमला गर्ने योजनामै थिए ।
सचिवालय बैठकमा पनि उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाडलगायतका केही वरिष्ठ नेता भने तत्कालै चार न्यायाधीशविरुद्घ महाअभियोगको प्रस्ताव दत्र्ता लगाएर जवाफी हमलामा जान नहुने पक्षमा थिए । बैठकमा नेम्वाङले एउटा महाअभियोगविरुद्ध काउन्टर महाअभियोग दर्ता गराउनु एमालेजस्तो जिम्मेवार पार्टीलाई नसुहाउने धारणा राखेका थिए ।
त्यसपछि अध्यक्ष ओलीले केही पार्टी निकट केही कानुनविद र राजनीतिक नेताहरुसँग छलफल गरेका थिए । स्रोतका अनुशार, आफ्ने पार्टी निकटका कानुनब्यवसायीसँग छलफल गरेपछि उनीहरुकै सुझावका आधारमा सोमबार अध्यक्ष ओलीले सर्वाेच्च अदालतका चार न्यायाधीशविरुद्घ महाअभियोगको प्रस्ताव तत्काल दत्र्ता नगराउने निर्णय लिएका हुन् ।
महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश जबरामाथि सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र यस्ता प्रवृत्तिले प्रभाव बढाउँदै लगेको आरोप लगाइएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रुपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्याधीश राणाले नियुक्तीको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले त्यस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले प्रधानन्याधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ’, महाअभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ । तर, सर्वाेच्च अदालतका अन्य चारजना न्यायाधिसलाई फैसल्लाका आधार वाहेक अन्य कारण देखाएर महाअभियोग लगाउने अवस्था थिएन । सोही यथार्थलाई मनन गरी तत्कालका लागि अध्यक्ष ओली आफ्नो योजनाबाट पछि हटेको स्रोतले जनाएको छ ।
२४ घण्टा पनि बित्न नपाउँदै एमालेले आफ्नो धारणामा परिवर्तन गरेको छ । एमाले आफ्नै पूर्वनिर्णयबाट पछि हटेको छ । अध्यक्ष ओलीले सोमबार पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्वोधन गदै एमालेले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने बताएका छन् । उनले एमालेले आवेश र उत्तेजनामा आएर कुनै पनि निर्णय नलिने धारणा व्यक्त गरेका छन् ।
एमालेको संसदीय दलको बैठकले प्रधानन्यायाधीशविरुद्घको महाअभियोग प्रस्ताव स्थानीय निकायको निर्वाचन सार्ने, न्यायालयलाई थप गिजोल्ने र संसदबाट एमसीसी पारित गर्ने षडयनत्रका साथ आएको निश्कर्ष पनि निकालेको छ ।
‘प्रधानन्यायधीसविरुद्द महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएर सत्तारुढ दलहरुले स्थानीय निकायको निर्वाचन जसरी पनि सार्न खोजेको हो । यो महाअभियोग प्रस्ताव एमसीसीलाई जसरी पनि सत्तारुढ दलले संसदबाट पारित गर्ने योजनासहित आएको हो’, बैठकपछि एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विशाल भटटराईले सञ्चारकर्मीसँग भनेका छन्, ‘यस विषयमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा सांसदहरुले पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ । हामीले सांसदहरुको हस्ताक्षर गरेर राखेका छौं । नेतृत्वले यस विषयमा सुझवुझपूर्ण निर्णय लिने भनेको छ ।’
प्रधानन्यायाधीश जबराका क्रियाकलाप र कतिपय विषयमा एमालेभित्र पनि प्रश्न रहेको सचेतक भेट्टराईले बताए । ‘उनलाई बोकेर हिडनुपर्छ भन्नेमा एमाले पनि छैन । तर, अहिले नै महाअभियोग प्रस्तावन किन आयो भन्ने विषय रहश्यमयी छ । त्यसैले त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्छ भन्नेमा एमाले पुगेको छ’, उनले भने ।
यसैगरी, नेकपा एमाले संसदीय दलले हस्ताक्षर संकलन गर्दा पाँचजना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेको बताइएको छ । कुनै विषय उल्लेख नगरी खाली कागजमा हस्ताक्षर गराइएको भन्दै भीम रावल, घनश्याम भूसालसहित पाँचजना सांसदले हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् । रावल, भूसालसहित सांसदहरु दीपकप्रकाश भट्ट, पवित्रा निरौला खरेल र झपट रावलले खाली कागजमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया