प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता

काठमाडौं । सत्तारुढ गठबन्धन दलहरुले प्रधानन्यायधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध महाअभियोग दत्र्ता गराएका छन् । प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध २१ बुँदे अभियोग लगाउँदै आइतबार सत्तारुढ गठबन्धन दलले संसद सचिवालयमा महाअभियोग दत्र्ता गराएका हुन् । राणाविरुद्धको अभियोगपत्रमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक पुष्पा भुसाल, नेकपा माओवादी केन्द्रका सचेतक देव गुरुङ र नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावका रुपमा रहेका छन् ।

आफूविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै प्रधानन्याधीश जबरा स्वतः निलम्बनमा परेका छन् । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषदका सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्यसम्पादन गर्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसको अर्थ निलम्बन सरह हो ।

महाअभियोग प्रस्तावमा सत्तारुढ गठबन्धन दलका ९८ जना सांसदको हस्ताक्षर रहेको छ । प्रधानन्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले उनीविरुद्ध महाअभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
महाअभियोग प्रस्तावमा प्रधानन्याधीश जबरा लोकतन्त्र, मानवअधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निश्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ ।
यसैगरी सर्वोच्च अदालतलगायत न्यायापालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसंगती, भ्रष्टाचार तथा विचौलियाहरुले प्रवेश पाएको र यस्ता प्रवृत्तिले प्रभाव बढाउँदै लगेको पनि महाअभियोग प्रस्तामा उल्लेख छ ।

यसैगरी संविधानको पवित्र उद्देश्य र संवैधानिक दर्शनलाई सम्पूर्ण रुपमा भताभुंग र नष्ट गर्ने गरी प्रधानन्यायाधीश लागिपरेकाले उनलाई महाभियोग लगाउनु परेको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको छ । संवैधानिक जिम्मेवारीलाई आफ्नो निजी सम्पत्ति सरह उनले स्वेच्छाचारी ढंगले दुरुपयोग गरेको आरोप पनि लगाइएको छ । ‘कुनै पनि बहालवाला प्रधानन्याधीशसँग एउटा सफल संविधान र स्वतन्त्र न्यायापालिकाले अपेक्षा गर्ने र गरेका कुनै पनि गुण र विशेषताहरु प्रधानन्याधीश राणासँग अब बाँकी नरहेकाले निजलाई पदमा कायम राखिरहन न्यायिक मुल्य र मर्यादाले उपयुक्त देखिँदैन’, महाअभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ ।

संवैधानिकता परीक्षण गर्न दायर भएका रिट निवेदनहरुको समयमै प्रधानन्याधीश जबराले निरुपणको व्यवस्था गर्नु पर्नेमा पदीय जिम्मेबारी विपरीतका कार्य गरी न्यायमा विचलन ल्याएको आरोप पनि उनीमाथि लगइएको छ । ‘संवैधानिक परिषद्को पदेन सदस्यका रुपमा कार्यपालिकासँग हिस्सेदारी माग गरी संवैधानिक आयोग तथा अन्य आयोगहरुमा आधार, कारण र मापदण्ड समेत निर्धारण नगरी आफ्ना परिवारका सदस्य तथा निकटका व्यक्तिहरुलाई प्रधानन्याधीश राणाले नियुक्तीको सिफारिस गरेको कुरा सार्वजनिक भइसकेकाले त्यस्तो सम्मानित पदमा आसिन व्यक्तिले प्रधानन्याधीशको पदको घोर अपमान एवं दुरुपयोग हुने गरेको पुष्टि भएको छ’, महाअभियोग प्रस्तावमा भनिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानन्याधीश जबराविरुद्द महाअभियोग दत्र्ता भएपछि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीस दिपककुमार कार्की कायममुकायम कार्यावाहक प्रधानन्यायधीस बनेका छन् । जबराविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कार्की स्वतः कामु प्रधानन्यायाधीश बनेका हुन् ।

यसैबीच, प्रधानन्यायाधीश जबराले आइतबार नै आफूमाथि लगाइएको महाभियोगपत्र बुझेका छन् । उनले सर्वोच्च अदालत पुगेर महाअभियोगपत्र बुझेका हुन् । संसद सचिवालयले महाअभियोगको विषयमा प्रधानन्याधीश जबरालाई पत्रमार्फत जानकारी गराएको थियो । अभियोगपत्र बुझेपछि प्रधानन्याधीश जबरालाई मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर र रजिष्ट्रार नारायण पन्थीले विदा गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतबाट फर्कने क्रममा प्रधानन्याधीश जबराले आफ्नो गाडीको राष्ट्रिय झण्डा छोपेका थिए । जबराले २०७५ साल पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको पदभार ग्रहण गरेका थिए ।

यसैगरी प्रधानन्याधीशविरुद्घ महाअभियोगपत्र दत्र्ता भएपछि नेपाल बार एशोसिएसनले पनि सर्वोच्च अदालत परिसर केन्द्रीत आन्दोलन स्थगित गरेको छ । आफूहरुले अघि सारेको माग प्रारम्भिक रुपमा सम्बोधन भएको निष्कर्षसहित बारले प्रदर्शनलाई नेपाल बार एशोसिएसनको प्रांगणमा सीमित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो । बार एसोसिएसनले अब आफ्ना मागलाई वैचारिक रुपमा अघि बढाउने भएको छ । बार उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायपालिकामा विकृति, विसंगति फैलाएकाले बाध्य भएर सर्वोच्च अदालत परिसरमै नारावाजी र प्रदर्शन गर्नुपरेको बताइन् ।

‘अब हामी सर्वोच्च अदालतमा नाराबाजी र प्रदर्शन गर्दैनौं’ बस्यालले भनिन्, ‘महाअभियोगलाई पारित गराउन दबाव दिनका लागि बार परिसरमै कार्यक्रम हुन्छ । बारको मागलाई अब वैचारिक रुपमा अगाडि बढाउछौं ।’
बार एशोसिएसनका महासचिव लिलामणि पौड्यालले पनि अब नेपाल बार एशोसिएसनका मागहरुलाई वैचारिक रुपमा अघि बढाइने बताए । बारले संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीशको संलग्नतामाथि प्रश्न उठाएको छ भने न्यायपरिषदको पुनर्संरचनाको माग गरेको छ ।

यसैबीच, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रधानन्यायाधीश जबराले न्यायालयमा देखिएको समस्याको निकास नदिएपछि उनीविरुद्घ महाअभियोग लगाउनु परेको जानकारी दिएका छन् । जनकपुरधाममा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले न्याय क्षेत्रमा देखिएका अन्योल, अराजकता र बेथितीको निकास प्रधानन्यायाधीशले दिनुपर्ने भए पनि उनले निकास नदिएपछि संवैधानिक बाटोबाट निकास दिन लागिएको बताए ।

प्रचण्डले सत्तारुढ गठबन्धनको सहमतिबाटै महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरिएको जानकारी पनि दिए । ‘न्यायालयको बेथितीका लागि मुख्य जिम्मेवार प्रधानन्यायाधीश नै हुनुपर्छ । प्रधानन्यायाधीशले नै निकास दिनुपर्छ । विदा बसेर हुन्छ वा सबैलाई विश्वासमा लिएर हुन्छ, निकास दिने जिम्मेबारी प्रधानन्याधीशकै हो । तर, त्यस्तो स्थिति देखा परेन’, प्रचण्डले भनेका छन् ।

यसैगरी, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दीलेन्द्रप्रसाद बडुले संवैधानिक निकासका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध लगाइएको महाअभियोगको प्रस्तावमाथि अब संसद्मा छलफल हुने बताएका छन् । संघीय संसद सचिवालयमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘प्रस्तावमाथि अब संसदभित्र छलफल हुन्छ । संवैधानिक गतिरोधको निकासका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ ।’

 

महाअभियोग सम्बन्धि व्यवस्था

सत्तारूढ दलका सांसदहरूले आइतबार सिंहदरबारस्थित संसद् सचिवलयमा नेपालको संविधानको धारा १०१ बमोजिम प्रधानन्याधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्घ महाअभियोग प्रस्ताव दत्र्ता गराए । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबरामाथि कार्यक्षमता नभएको अभियोग लगाइएको छ ।

उक्त धारामा ‘संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको वा ईमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको कारणले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेको आधारमा प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको एक चौथाइ सदस्यले नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने’ व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तो महाअभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधिसभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सँख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा सम्बन्धित व्यक्ति पदबाट मुक्त हुने संवैधानिक प्रावधान छ । महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्ने आधार र कारण विद्यमान भए नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिनिधिसभामा एक महाभियोग सिफारिस समिति रहनेछ ।

उक्त समितिमा प्रतिनिधिसभाका ११ जना सदस्य रहनेछन् । धारा १०१ को उपधारा (२) बमोजिम महाभियोगबाट पदमुक्त हुने व्यक्तिले संविधानको गम्भीर उल्लंघन गरेको वा कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय दायित्वको पालन ईमानदारीपूर्वक नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको भन्ने आधारमा प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी प्रतिनिधिसभाका कम्तीमा तीनजना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेमा धारा १०१ को उपधारा (३) बमोजिमको समितिले त्यस्तो उजुरीमाथि संघीय कानुनबमोजिम छानबिन गरी महाभियोगसम्बन्धी कारबाहीका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष सिफारिस गरेमा महाभियोगको प्रस्ताव पेस हुन सक्नेछ ।

महाभियोगको आरोप लागेको व्यक्तिले सफाइ पेस गर्ने मनासिव मौका पाउनेछ । महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएको व्यक्तिले त्यस्तो पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा समेत कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन पाउने छैन ।

सचिवालयका सहप्रवक्ता दशरथ धमलाका अनुशार प्रधानन्याधीश जबराविरुद्घ दत्र्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई अब सभामुखसमक्ष पेस गरिने छ र सम्भवतः सभामुखले कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको बैठक राखेर छलफल गरेपछि थप प्रक्रियाको आधार तय हुनेछ ।

एमालेले प्रतिवाद गर्ने

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीस चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा आइतबार बसेको एमाले केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले महाअभियोगको प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमालेले प्रधानन्याधीश जबराविरुद्धको महाअभियोग प्रस्तावलाई षड्यन्त्रपूर्ण र अदालतमाथिको प्रहारको रुपमा लिएको छ । एमालेले महअभियोग प्रस्तावलाई लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्तामाथिको प्रहार र स्थानीय तहको निर्वाचनलाई धकेल्ने षड्यन्त्र भएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।

महासचिव शंकर पोखरेलले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दत्र्ता गरिएको महाभियोग प्रस्ताव षड्यन्त्रपूर्ण भएको बताए । उनले यस्तो कार्य अनुचित र लोकतन्त्रका लागि खतरा भएको धारणा व्यक्त गरे । सत्ता गठबन्धन दलका सांसदहरुले प्रधानन्याधीश जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरेपछि एमालेको सचिवालय बैठक बसेको थियो ।

पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई विथोल्ने र अदालतलाई सत्ताको निर्देशनमा चल्ने संस्था बनाउने उद्देश्यले महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको पनि बताए । ‘यो कदमलाई लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमाथिको प्रहारका रुपमा लिएका छौं’, महासचिव पोखरेलले भने, ‘पार्टीको तर्फबाट गम्भीर ढंगले प्रतिवाद गर्न आवश्यक छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका छौं ।’