स्थानीय तहको निर्वाचन : १२ अर्ब बजेट आवश्यक

काठमाडौं । सरकारले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी गरेको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको अवधि जेठ ५ गते समाप्त हुने भएकाले जेठ ४ गते नै निर्वाचन गर्ने विषयमा मंगलबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल गरेका छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते एकै चरणमा गर्ने विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री देउवाको सचिवालयले जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न एक सय २० दिन समय पर्याप्त हुने बताएको छ ।

यसैगरी निर्वाचन आयोगले आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तय निर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेसँगै आवश्यक पर्ने बजेटको अनुमान समेत गरेको छ । आयोगले छलफलका क्रममा निर्वाचन खर्चबारे प्रधानमन्त्री देउवालाई पनि जानकारी गराएको छ ।
आयोगले पेश गरेको ६ बुँदे प्रस्तावमा निर्वाचन खर्चबारे पनि उल्लेख छ । बुँदा नम्बर ४ को ‘निर्वाचन खर्च’ सम्बन्धि शीर्षकमा आयोगले खर्चको विवरण उल्लेख गरेको छ । आयोगका अनुशार, २०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकामा हाल त्यो खर्च बढेर १२ अर्ब पुग्ने अनुमान गरिएका छ । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा थप खर्च लाग्ने पनि आयोगले जनाएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनपछि २० लाख मतदाता थपिएकाले सोही अनुपातमा मतदान स्थल तथा मतदान केन्द्र, मतपत्र, मतदान सामग्री आदिमा बजेट वृद्धि हुने देखिएको आयोगले जनाएको छ ।

‘निर्वाचन खर्चको अधिकांश भाग निर्वाचनमा खटिने जनशक्तिको तलब, भत्ता, दैनिक भत्ता, भ्रमण खर्च तथा अन्य सुविधामा खर्च हुने हुँदा २०७४ सालपछि उक्त शिर्षकहरुमा करिब ३० प्रतिशतले बृद्धि भएको हुँदा यस्तो अनिवार्य खर्चमा थप बजेट आवश्यक पर्ने’, आयोगद्वारा पेश गरिएको प्रस्तावमा भनिएको छ । यसैगरी मतदान केन्द्रमा प्रयोग हुने कतिपय सामग्रीहरु विदेशमा उत्पादन हुने हुँदा डलरको मुल्य बृद्धिले त्यस्ता सामग्रीको मुल्य बृद्धि हुन गई थप बजेट आवश्यक पर्ने पनि आयोगले जनाएको छ । आयोगका अनुशार, आगामी निर्वाचनमा कोभिड—१९ का कारण स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड पालना गर्न स्वास्थ्यकर्मी परिचालन तथा स्वास्थ्य सामग्री ब्यवस्थापन गर्नुपर्ने भएकाले पनि थप बजेट आवश्यक परेको हो ।

२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय निकायको निर्वाचनमा आठ अर्बभन्दा बढी खर्च भएकामा हाल त्यो खर्च बढेर १२ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान आयोगले गरेको छ । एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुन नसकेमा खर्च अझ बढ्ने पनि आयोगले जनाएको छ ।

यसैगरी आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन दुई चरणमा गर्दा विभिन्न समस्या आउने भएकाले एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न सुझाव पनि दिएको छ । ‘पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनको मत पेटिका दोस्रो चरणको निर्वाचन नभएसम्म सुरक्षित राख्न सुरक्षा जोखिम हुने देखिन्छ’, आयोगले भनेको छ, ‘मत पेटिका सुरक्षित राख्न धेरै सुरक्षाकर्मी खटाउनु पर्ने हुँदा दोस्रो चरणको निर्वाचनका लागि पर्याप्त सुरक्षाकर्मी जगेडा राख्न सकिँदैन ।’

प्रधानमन्त्री देउवा पनि आयोगको प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन् । प्रधानमन्त्रीले आयोगले प्रस्ताव गरेको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गर्न आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी मिति तोकिने प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेको बताइएको छ । प्रधानमन्त्रीले स्थानीय तहको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न आवश्यक सम्पूर्ण तयारी गर्न आयोगलाई आग्रह गरेको जानकारी आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले दिएका छन् । यसअघि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ तथा दुई चरणमा गर्ने भए वैशाख १४ र २२ गतेको प्रस्ताव गरेको थियो । तर, सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै आयोगले प्रस्ताव गरेको समयमा निर्वाचन गर्ने चासो देखाएको थिएन ।

० प्रधानमन्त्री र निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीबीच छलफल
० आगामी जेठ ४ गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने तयारी
० निर्वाचन एकै चरणमा गर्न निर्वाचन आयोगको सुझाव
० दुई चरणमा निर्वाचन गर्दा खर्च बढ्ने दाबी
० आयोगलाई एक सय २० दिन पर्याप्त
० निर्वाचन सम्पन्न गर्न १२ अर्ब खर्च हुने अनुमान
० २०७४ सालको निर्वाचनयता २० लाख मतदाता थपिए
० आयोगका पदाधिकारीसँगको छलफलपछि प्रधानमन्त्री सकारात्मक

निर्वाचन आयोगले भने संविधान र ऐन नबाझिएको स्पष्ट पारेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनु अगावै अर्को निर्वाचन गर्नुपर्छ भन्नु कानूनी त्रुटि नभई स्थानीय तहका पदाधिकारीको अविच्छिन्नता कायम गर्न संविधान र कानुनले निर्देश गरेको उपयुक्त व्यवस्था भएको आयोगले जनाएको छ । संविधानको धारा २२५ मा कार्यकाल समाप्त भएको ६ महीनाभित्र गाउँसभा र नगरसभाको निर्वाचन हुनुपर्नेछ भन्ने व्यवस्था स्थानीय निर्वाचन भइसकेपछि स्थानीय तहबाट हुने आफ्नो सभा गठनका सन्दर्भमा भएको आयोगले बताएको छ ।

‘निर्वाचन आयोगबाट हुने स्थानीय तह सदस्यको निर्वाचन संविधानको धारा २१५ को उपधारा (६), धारा २१६ को उपधारा (६) बमोजिम पाँच वर्षको अवधि समाप्त हुनु अगावै सम्पन्न गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी वाध्यता छ’, आयोगले भनेको छ ।
संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको कार्यकाल एक वर्षसम्म थप गर्नसक्ने व्यवस्था गरे पनि स्थानीय तहको जनप्रतिनिधिको कार्यकाल थप गर्ने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले जनप्रतिनिधिको कार्यकाल समाप्त हुनुअघि नै निर्वाचन गर्नुको विकल्प नभएको बताएको छ ।