युरो ६ मा जान दक्ष जनशक्ति अभाव

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले अहिले नै युरो ६ मा जान दक्ष प्रविधिक जनशक्तिको कमी रहेको बताएको छ । नाडाले आइतबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै युरो ६ लागू गर्न समग्र पुर्वाधार नबनिसकेकाले चरणबद्ध रूपमा लागु गर्दै जानुपर्ने बताएको हो । युरो ६ मा जान अहिले नै देशमा उपयुक्त पुर्वाधार लगायत दक्ष प्राविधिक जनशक्ति पनि तयार भइनसकेको नाडाका उपाध्यक्ष राजनबाबु श्रेष्ठले बताएका हुन । त्यस्को लागि सवारी प्रदुषण मापदण्ड चरणबद्ध रूपमा लागु गर्नुपर्ने नाडाको भनाई छ । सरकारले सम्पूर्ण सवारी तथा यातायातका साधनहरूमा युरो ६ लागु गर्ने प्रस्तावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको तर युरो ४ पछि युरो ६ मा जानुपर्ने नाडाले जनाएको छ ।

उपाध्यक्ष श्रेष्ठले हाल कार्यान्वयमा रहेको युरो ३ पछि युरो ४ लागु नगरी युरो ६ मा जादा लागत बढ्ने बताए । बढ्ने लागतको असर अन्ततोगत्वा उपभोक्तालाई नै पर्ने भन्दै उनले सोही कारण चरणबद्ध रूपमा युरो ६ मा जानुपर्ने आफनो भनाई रहेको प्रष्ट पारेका थिए । युरो ६ लागु भए व्यवसायिक गाडीको मूल्य ४० प्रतिशतसम्म बढ्न सक्ने देखिएको उनको भनाई थियो । युरो ६ मा जान भारतले पनि ४ वर्ष लगाएको भन्दै उनले अझै पनि विकसित मुलुक युरो ६ मापदण्डमा नगइसकेको बताए । ‘विकसित मुलुक पनि युरो ६ मापदण्डमा नजानुको कारण त पक्कै छ । सबै भन्दा पहिला पुर्वाधार बन्नुपर्छ । त्यो अहिले नेपालमा बनिसकेको छैन’ उनले भने ।

उनले व्यवसायीहरू पनि युरो ६ मा जान चाहेको तर चरणबद्ध रूपमा जानुपर्ने बताए । उनले युरो ६ मा जानको लागि अब २ वर्षको समय दिनुपर्नेमा जोड दिए । उनले सुरूमा हाल प्रयोग भईरहेको युरो ३ बाट युरो ४ मा जाने सहमति भएको बिषयलाई पत्रकार सम्मेलनमा स्पष्ट पारेका थिए । नाडाका अध्यक्ष ध्रुव थापाले युरो ४ लागु गर्न तयार रहेको तर एकै पटक युरो ६ मा जानुभन्दा क्रमिक रूपमा जानुपर्ने बताए । युरो ३ बाट एकैपटक युरो ६ मा जान व्यवहारिक नभएको उनले बताए । ‘युरो ६ मा जानको लागि हालको युरो ३ र युरो ६ को प्रविधिमा धेरै फरक हुन्छ । जनशक्तिलाई पनि सिकाउनुपर्नेछ । त्यसैले समय चाहिएको हो’ उनले भने । प्राविधिक पक्षमा बलियो हुन दुई वर्ष लाग्ने नाडाले जनाएको छ । यसलाई व्यवसायीहरू वातावरणका पक्षमा नलागेको भनेर नबुझ्न पनि उनले आग्रह गरे । सक्षम प्राविधिक नबनिसकेको हुनाले गाडी बिग्रिएमा बनाउन नजाने त्यसले थप वातावरण प्रदुषण बढाउन सक्नेतर्फ नाडाले सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएको छ ।

प्रतिक्रिया